भीडतन्त्रले पुर्‍याउने गन्तव्य

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन संघारमै आइपुगेको छ र सबै तयारी सकिएर अब मतदान हुन बाँकी छ। निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव मात्र होइन। यो राज्यको शासन क्षमता र राजनीतिक अनुशासनको कठोर परीक्षा पनि हो।

यस्तो किन पनि भनिएको हो भने, सुरक्षित, शान्त, भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसक्ने राज्यको दीर्घकालमा सार्वभौमिकता नै कमजोर बन्दै जान्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको निर्वाचन प्रक्रिया क्रमशः राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भन्दा बाहिर गएर आन्तरिक सुरक्षा संकटको स्रोत बन्दै आएको छ।

एक अर्काको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने दलीय प्रवृत्ति, अमर्यादित र उत्तेजक भाषा–भाषणको प्रयोग, समाजमा बढ्दो अराजकता र अनुशासनहीनता, अनियन्त्रित सामाजिक सञ्जाल र व्यक्तिका पछाडि देखिने भीड मनोविज्ञानले निर्वाचनलाई अब केवल लोकतान्त्रिक प्रक्रिया होइन, ‘लो इन्टेन्सिटी कन्फ्लिक्ट’को रूप दिन थालेको छ। यो अवस्था समयमै नसम्हालिए वा सम्हाल्न नसकिए निर्वाचन शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको माध्यम होइन, बरु राज्य अस्थिरताको कारक बन्न सक्छ।

सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा राजनीतिक दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा स्वस्थ तब मात्र हुन्छ, जब सबै पक्षले एक अर्काको वैधानिक अस्तित्व र संवैधानिक भूमिकालाई स्वीकार गर्छन्। तर नेपालको चुनावी राजनीतिमा प्रतिस्पर्धीलाई समाप्त गर्नुपर्ने शत्रुका रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति तीव्र बन्दै गएको छ। हामीबाहेक अरू आए देश डुब्छ, फलानो पार्टी राष्ट्रघाती हो जस्ता भाष्यले ‘इनेमी न्यारेटिभ’ अर्थात् शत्रुताको भाष्य निर्माण गर्छ।

सुरक्षा विश्लेषणमा यस्तो भाष्यले समाजलाई मित्र र शत्रुमा विभाजन गर्छ, जसले आन्तरिक द्वन्द्वलाई वैधता दिन्छ। निर्वाचनअघि यस्तो ध्रुवीकरणले समाजलाई विस्फोटक बनाउँछ, निर्वाचनका बेला हिंसात्मक झडपको सम्भावना बढाउँछ र निर्वाचनपछि परिणाम अस्वीकार गर्ने संगठित प्रतिरोधलाई जन्म दिन्छ। यो अवस्था निर्वाचनपछिको अस्थिरताको डरलाग्दो संकेत पनि हो।

सुरक्षा मामिला अध्ययनमा एउटा स्थापित सिद्धान्त छ– ‘भ्वाइलेन्स बिगिन्स विथ ल्यांग्वेज’। जब राजनीतिक नेतृत्वले गाली, अपमान, धम्की र उत्तेजक शब्दावली प्रयोग गर्छ, त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा भौतिक हिंसाको वातावरण निर्माण गर्छ। नेपालको चुनावी अभियानका क्रममा प्रयोग हुने भाषा अब विचार, सिद्धान्त र नीतिको बहस भन्दा मनोवैज्ञानिक युद्धमा सीमित हुँदै गएको छ। सार्वजनिक मञ्चबाट गरिने चरित्र हत्या, सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने ट्रोल आक्रमण र समर्थकलाई उक्साउने अभिव्यक्तिले नियन्त्रण बाहिरको भीड सिर्जना गर्दै छ।

यसले सुरक्षा निकायका लागि दुइटा गम्भीर समस्या पैदा गर्छ। पहिलो, भीड पूर्वानुमान भन्दा बाहिर जान्छ। दोस्रो, त्यो भीड हिंसात्मक घटनामा संलग्न भएमा त्यसपछि जिम्मेवारी निर्धारण गर्न कठिन हुन्छ।

निर्वाचनको समयमा कानूनको प्रभावकारिता घट्नु राज्य असफलताको प्रारम्भिक संकेत हो। अहिलेको नेपाली सन्दर्भ हेर्दा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नियम उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति सामान्य बन्दै गएको छ।

चुनावी जुलुसमा सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोगदेखि जबर्जस्ती चन्दा, सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्नेलगायत सबै कुरा ‘सेक्युरिटी रेड फ्ल्याग्स’ हुन्। अझ खतरनाक कुरा, यस्ता क्रियाकलापप्रति समाजको सहिष्णुता बढ्दै जानु हो। राज्य–संयन्त्र, विशेषगरी सरकारीतन्त्र प्रतिरक्षामा सीमित हुँदै गएको छ। राजनीतिक संरक्षणका कारण कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले राज्य कमजोर छ भन्ने सन्देश फैलाउँछ जुन आन्तरिक सुरक्षाका लागि अत्यन्त खतरनाक हुन्छ।

आधुनिक सुरक्षा अवधारणामा सामाजिक सञ्जाललाई अब केवल सञ्चार माध्यम होइन, बरु ‘हाइब्रिड वारफेयर टुल्स’ मानिन्छ। नेपालमा निर्वाचनका बेला सामाजिक सञ्जाल यही भूमिकामा देखिन थालेको छ। भ्रामक सूचना, नक्कली भिडियो, जातीय–धार्मिक उत्तेजना र षड्यन्त्रका सिद्धान्त सामाजिक सञ्जाल मार्फत तीव्र गतिमा फैलिन्छन्। अल्गोरिदमले सत्य होइन उत्तेजनालाई प्राथमिकता दिन्छ। यसले तीन तहमा सुरक्षा चुनौती सिर्जना गर्छः

पहिलो, जनमतलाई कृत्रिम रूपमा प्रभावित गर्छ।

दोस्रो, सुरक्षा निकायको प्रतिक्रिया ढिलो गराउँछ।

तेस्रो, भीडलाई नियन्त्रण बाहिर लैजान्छ।

यो अवस्था डिजिटल साधनहरू मार्फत् भौतिक हिंसामा रूपान्तरण हुन धेरै समय लाग्दैन।

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगर लगायत केही ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा देखिएको आकर्षण र त्यसलगत्तैको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को उदयले वैकल्पिक राजनीतिप्रति आशा जगाउने काम गरेको हो। तर सुरक्षा दृष्टिले हेर्दा यसमा नेताकेन्द्रित र परिचालित भीड ज्यादा देखिन्छ जसले स्वयंमा गम्भीर जोखिम पनि बोकेको छ। यतिसम्म कि संस्था भन्दा व्यक्ति नै समाधान हो सोच बलियो बन्दै गएको छ।

यस्तो सोचले संवैधानिक प्रक्रिया र संस्थागत नियन्त्रणलाई कमजोर बनाउँछ। निर्वाचनअघि यो भीड अत्यधिक अपेक्षा बोकेर उत्रन्छ, निर्वाचनका बेला नियम भन्दा भावनालाई प्राथमिकता दिन्छ। अनि निर्वाचनपछि अपेक्षित परिणाम नआए यो भीड आक्रोशित बन्छ। यही भीड सजिलै राज्य विरोधी आख्यानतर्फ मोडिन सक्छ जुन आन्तरिक सुरक्षाका लागि गम्भीर चुनौती हुन जान्छ।

निर्वाचनअघि देखिने सुरक्षा जोखिम
माथि उल्लेख गरिएका कतिपय कारण यस्ता छन् जसले निर्वाचन भन्दा पहिले क्षेत्रीय, जातीय र धार्मिक मुद्दाको सुरक्षा जोखिम बढाउने काम गर्छन्। यस्तो काम डिजिटल माध्यमबाट अझ धेरै हुन्छ। किनभने त्यसले अफवाह र घृणालाई फैलाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

जगजाहेर नै छ सुरक्षा निकायहरूमाथि अति राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिकरण भएको छ। त्यसकारण पनि यस्तो सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन। यसले नागरिकमा राज्यप्रतिको अविश्वास बढाउने डर पनि हुन्छ।

निर्वाचनका बेला देखिने सुरक्षा चुनौती
निर्वाचनका बेला अर्थात् मतदानका बेलाको सुरक्षा जोखिम असाध्यै संवेदनशील हुन्छ। मतदान केन्द्र वरिपरि हुनसक्ने हिंसात्मक झडप, दलहरूद्वारा मतदातालाई त्रासमा पारेर प्रभावित गर्ने संगठित प्रयास जस्ता क्रियाकलाप यसबेला देखिन सक्छन्। सुरक्षा निकायलाई निष्क्रियता वा पक्षपातको आरोप लाग्ने सम्भावना हुन्छ। दलहरूले पनि गलत सूचना मार्फत परिणाम प्रभावित गर्ने रणनीति अपनाउन सक्ने कुरालाई यो समयमा नकार्न सकिँदैन ।

निर्वाचनपछिको अस्थिरता
निर्वाचन सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा संवेदनशील समय मतदान सकिएपछि शुरु हुन्छ। किनभने मतदान भएर मतपरिणाम आउँदै गर्दा वा मतगणना सकिँदै गर्दा पराजित हुने पक्षले परिणाम अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेर सडक आन्दोलन गर्न सक्छन्। त्यसक्रममा विभिन्न संस्थामाथि आक्रमण र सामाजिक सञ्जाल मार्फत राज्यविरोधी भाष्य निर्माण गर्न सक्छन्। यी सबै काम यही चरणमा हुन्छन्। यदि राज्यले छिटो, निष्पक्ष र दृढ ढ प्रतिक्रिया दिन सकेन भने यो अवस्था दीर्घकालीन अस्थिरतामा रूपान्तरण हुनसक्छ।

अहिलेको मुख्य चुनौती निर्वाचन गराउने मात्र होइन, राज्यलाई सुरक्षित राख्ने कुरा पनि हो। यदि राजनीतिक असहिष्णुता, अशोभनीय भाषा, सामाजिक अराजकता, डिजिटल अराजकता र भीडतन्त्रलाई नियन्त्रण गरिएन भने निर्वाचन लोकतन्त्रको अभ्यास नभएर अस्थिरताको कारण बन्ने सम्भावना पनि रहन्छ। दलहरूले प्रतिस्पर्धालाई शत्रुतामा होइन, सहअस्तित्वमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त गरी सक्रिय भूमिका अपनाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाललाई राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट नियमन गर्नुपर्छ। नत्र हामी मतदान त गर्छौं, तर राज्य भने बिस्तारै कमजोर बनाउँदै जाने छौँ।