नेपाल डिस्कोर्स: समाजवाद कि गरिबीको वितरण?

भनिन्छ, कुनै पनि सामाजिक र अर्थ-राजनीतिक प्रणालीबिनाको राज्य पूर्ण अर्थमा आधुनिक राज्य हुन सक्दैन, केवल एउटा प्रशासनिक एकाइ मात्र हुन्छ। त्यसैले होला, अधिकांश राज्यले प्रायः कुनै प्रचलित अर्थ-राजनीतिक दृष्टिकोण र प्रणालीअनुरूप चल्ने घोषणा र सोही बमोजिमका पद्धति स्थापित गर्छन्। ती प्रणालीमध्ये वर्तमान विश्व परिवेशमा पुँजीवादी, समाजवादी र मिश्रित अर्थव्यवस्था सबैभन्दा बढी प्रचलनमा छन्। यीमध्ये समाजवादी अर्थतन्त्रको व्यावहारिक अभ्यास न्यून छ। बरु, यो राजनीतिक र बौद्धिक वृत्तमा प्रशस्त व्याख्या गरिने तर स्पष्ट र एकरूपतापूर्ण परिभाषाको भने सर्वथा अभाव भएको क्लिष्ट राजनीतिक शब्दावलीका रूपमा स्थापित छ।

नेपालजस्ता अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा विपन्न वर्गलाई आकर्षित गर्न यसलाई विभिन्न स्वरूपमा व्याख्या र प्रयोग गर्ने प्रयास गरिन्छ। प्रायः असफल, परिणामविहीन र सैद्धान्तिक उल्झनमा पर्दा समाजवाद केवल 'बौद्धिक विलास'को राजनीतिक आदर्श हो भन्नेहरूको तर्कलाई बल पुगेको देखिन्छ। सँगै, बहस र प्रयोगका क्रममा समाजवादले आफ्नो मूल चरित्र नै गुमाएको वा स्वरूप मात्र परिवर्तन भएको हो, गहन विश्लेषणकै विषय बनेको छ।

नेपाल, जहाँ सारमा मध्यमार्गी तर सापेक्षिक दक्षिणपन्थी भनेर चिनिने नेपाली कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि नै 'प्रजातान्त्रिक समाजवाद'को वकालत गर्‍यो, त्यहाँ वामपन्थीहरूका समाजवादी पसल नफस्टाउने कुरै भएन। परिणामस्वरूप, विभिन्न रस्साकस्सीका बाबजुद एक दशकअघि वामपन्थी शक्तिहरूको बाहुल्य रहेको समयमा संविधानसभाले उपस्थित ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य र ३० भन्दा बढी राजनीतिक दलहरूमध्ये अधिकांशको सहमतिमा नेपाललाई 'समाजवाद उन्मुख' राज्य घोषणा गर्‍यो। त्यसयता हामी विश्वकै एउटा नमुना बनेका छौँ, जहाँ व्यवहारतः लगभग सबैजसो दल पुँजीवादी देखिन्छन्, तर सैद्धान्तिक रूपमा आफूलाई समाजवादी दाबी गर्छन्। त्यसैले उनीहरू वैचारिक रूपमा अन्योलग्रस्त र नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा असफल छन्।

भर्खरै नेपालमा एउटा रोचक परिदृश्य देखिएको छ, संविधान जारी भएको लामो समयपछि स्थापना भएको रास्वपा अभूतपूर्व जनमतसहित सत्ताको केन्द्रमा पुगेको छ। संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत अन्य केही संशोधनको लक्ष्य राखेको रास्वपाले संविधानले अंगीकार गरेको 'समाजवाद-उन्मुख' राज्यको अवधारणालाई पूर्णतः नकारेको वा मुखर टिप्पणी गरेको छैन। बरु रास्वपाले यसलाई लोकतन्त्र, उदारवादी अर्थतन्त्र र लोककल्याणकारी नीतिको सम्मिश्रण सहितको संवैधानिक समाजवाद भन्ने नयाँ शैलीमा व्याख्या गरेको पाइन्छ। रास्वपाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको बलियो दायित्व खोजेको छ, जसले समाजवादको मर्मसँग आंशिक मेल त खान्छ, तर व्यापार-व्यवसाय र उत्पादनमा राज्यको नियन्त्रणभन्दा निजी क्षेत्रलाई खुला छोड्ने र 'बजार अर्थतन्त्र' लाई प्राथमिकता दिने उसको नीति देखिन्छ।

यसर्थ, आज मात्र होइन, भोलिसम्म पनि रास्वपाको संविधान संशोधनको राडारमा समाजवाद पर्ला वा नपर्ला, यकिन छैन। यहाँ रास्वपाका नीतिहरूलाई विशेष महत्त्व दिनुको कारण के हो भने, केही समय नेपाली राजनीतिमा यस्तै वैकल्पिक शक्तिहरूको बोलवाला रहने सम्भावित भविष्य आकलन गर्न सकिन्छ।

के 'समाजवाद-उन्मुख' नहुँदैमा हाम्रो समृद्धि रोकिने हो? यदि रोकिने नै निष्कर्ष हो भने बिरालोको घाँटीमा घण्टी झुन्ड्याउन को तयार होला? यसको सुरुवात कसले र कहाँबाट गर्ने? यहाँ दुई वटा विकल्पहरू देखिन्छन्, कि त सबै प्रमुख दलहरूबीच 'कस्तो मोडेलको समाजवाद' भन्ने विषयमा न्यूनतम साझा सहमति गरी सोही नीति लागू हुने सुनिश्चित हुनुपर्‍यो, कि त वर्तमानको जस्तो भारी जनमत प्राप्त सरकारले दृढ संकल्पका साथ त्यो बाटोमा अघि बढ्ने आँट गर्नुपर्‍यो। यो केवल लक्ष्य र नीतिको कुरा मात्र होइन, बरु स्रोत र सामर्थ्यको व्यवस्थापनको गम्भीर चुनौती पनि हो।

यहाँ चिनियाँ नेता देङ सियाओपिङलाई सम्झनु सान्दर्भिक होला। उनले “बिरालो कालो होस् वा सेतो, यदि यसले मुसा समात्छ भने त्यो राम्रो बिरालो हो” भन्ने चर्चित भनाइ चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउने सन्दर्भमा प्रयोग गरेका थिए। तत्कालीन समयमा चीनमा कृषिमा आधारित चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई द्रुत औद्योगिकीकरण र सामूहिक खेतीमार्फत तत्काल 'समाजवादी अर्थतन्त्र'मा बदल्ने अभियान ठूलो असफलतामा परिणत भयो र भीषण अनिकाल लाग्यो, जसमा करोडौँ मानिसको मृत्यु भएको अनुमान गरिन्छ। त्यही 'ग्रेट लिप फरवार्ड' अभियानपछिको भोकमरी र आर्थिक मन्दीका बीच देङले सन् १९६२ मा पहिलो पटक यो विचार अघि सारेका थिए।

माओको मृत्युपछि सन् १९७० को दशकको अन्त्यतिर यो भनाइ चीनको आर्थिक सुधारको मुख्य मन्त्र बन्यो। यसले चीनमा पुँजीवादी बजारका केही नीतिहरू भित्र्याउन वैचारिक मार्ग प्रशस्त गरिदियो। छोटकरीमा भन्दा, देङले राजनीतिक कट्टरताभन्दा आर्थिक प्रगतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका थिए, जसलाई आज 'चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद' भनिन्छ। देङ सियाओपिङको त्यही व्यावहारिक दर्शन आजको नेपालको सन्दर्भमा एउटा ऐना र कडा पाठ बन्नुपर्ने देखिन्छ। यदि चीनले सन् १९५० को दशकको वैचारिक जडताबाट माथि उठेर समयसापेक्ष रूपान्तरणको बाटो पहिल्याउन सक्यो भने, नेपालले पनि यो साहस गर्नै पर्छ।

हामीले आठ दशकभन्दा बढी समय वैचारिक बहस, क्रान्ति, आन्दोलन वा विद्रोहमै बितायौँ, तर समृद्धिको 'मुसा' भने अझै समात्न सकेनौँ। २०७२ को संविधानले नेपाललाई 'समाजवाद-उन्मुख' राज्य घोषणा गरेर एउटा वैचारिक मिलनबिन्दु त खोज्यो, तर, अहिलेसम्म पनि संविधानमा लिपिबद्ध समाजवादको स्वरूप र आवश्यक ठोस आर्थिक-सामाजिक मार्गचित्र र आधारहरू तयार छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छन्।

एकातर्फ यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर र हाम्रो अर्थ-राजनीतिक भविष्यको मार्गदर्शनका लागि विहङ्गम बहसको खाँचो छ भने, अर्कातर्फ तत्काल नतिजा दिनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने व्यावहारिक बाटो तय गर्नु छ। आजको 'जेनेरेसन जेड' लगायत आम जनताको बढ्दो असन्तुष्टि र हालैको निर्वाचनमा देखिएको अभूतपूर्व जनमतको बदलावले के स्पष्ट पारेको छ भने, जनता अब विचारधाराको अन्त्यहीन रटान र क्लिष्ट व्याख्या सुन्न होइन, बरु सुशासन, आर्थिक रूपान्तरण र सामाजिक न्यायको ठोस अनुभूति गर्न चाहन्छन्।

भूमण्डलीकरण, वैचारिक बहाव र विरोधाभास
आजको भूमण्डलीकृत विश्वमा कुनै पनि मुलुकले आफ्नो समृद्धिका लागि आन्तरिक आवश्यकता र विश्व परिवेशबीच सामञ्जस्य कायम गर्दै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ। पुँजीवादले प्रवर्द्धन गरेको भए पनि आर्थिक भूमण्डलीकरणको प्रभावबाट आज कुनै पनि भूगोल वा विचारधारा अछुतो रहन सक्दैन। त्यसैले, समग्र अर्थव्यवस्थाका व्यावहारिक असफलताहरू सिद्ध हुँदाहुँदै पनि संसारका मजदुर र गरिबहरू मात्र नभई मध्यम वर्गको समेत उत्थान गर्ने वैचारिक र आर्थिक औजारका रूपमा 'समाजवादको पनि प्रचार र भूमण्डलीकरण हुँदैछ' भन्नु अत्युक्ति नहोला। एकातिर पुँजीवादी प्रभाव पश्चिमबाट पूर्वतिर निरन्तर र तीव्र रूपमा बहँदै छ भने, अर्कोतिर समाजवादी हावा पूर्वबाट पश्चिमतिर पुँजीवादी लहरलाई चिर्दै साना-साना छिद्रहरूमा फैलिरहेको छ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण, नेपालमा समाजवाद-उन्मुख समृद्धिको विषय संविधानमा राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे तातो बहस चलिरहेको बेला पुँजीवादको मुख्य गढ मानिने अमेरिकामा बर्नी स्यान्डर्स लोकतान्त्रिक समाजवादी अर्थतन्त्रको चर्को वकालत गर्दै राष्ट्रपतीय दौडमा होमिएका थिए। यसले के देखाउँछ भने, समाजवाद अब कुनै भूगोल वा वर्गमा मात्र सीमित राजनीतिक जडता रहेन, यो विश्वव्यापी रूपमा परिमार्जित र पुनर्गठित पनि हुँदैछ। त्यसैले, पुँजीवादी शक्तिकेन्द्र अमेरिका र युरोपबाट एसिया, खासगरी चीन र भारततिर, सर्दै गर्दा र समाजवादको बहस युरोप र अमेरिकामा पनि फैलिँदै गर्दा नेपालले पनि आफ्नो अर्थ-राजनीतिक दिशालाई योजनाबद्ध र सुझबुझपूर्ण तरिकाले निर्धारण गर्न सचेत बहस गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।

समाजवाद: एक वा अनेक?
‘समाजवाद-उन्मुख' समृद्धिका कति धेरै अर्थ, प्रकार, बाटो र अन्य आयामहरू होलान्? किनकि समाजवाद आफैँमा धेरै धारहरूमा विभाजित छ। कसैले यसमा उत्पादनका साधनहरूमा सामूहिक स्वामित्व, सामूहिक उत्पादन र समान वितरण सबै चाहिन्छ भन्ने जिकिर गर्छन् भने, कसैले लोकतन्त्र, प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन र खुला बजारसहित वितरणको न्यायमा मात्रै पनि समाजवाद सम्भव देख्छन्।

कार्ल मार्क्सभन्दा पहिले, अठारौँ शताब्दीको अन्त्य र उन्नाइसौँ शताब्दीको सुरुतिर हेनरी डी सेन्ट-सिमोन, चार्ल्स फुरिएर र रोबर्ट ओवेनजस्ता युरोपेली विचारकहरूले समाजवादी विचार सुरु गरिसकेका थिए। उनीहरूको मुख्य लक्ष्य युरोप र बेलायतमा औद्योगिक क्रान्तिको दौरान देखिएका चरम गरिबी र असमानता जस्ता प्रारम्भिक पुँजीवादका कठोर यथार्थहरूलाई सम्बोधन गर्नु थियो। त्यति बेला पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली र बजार भए तापनि व्यक्तिगत अधिकारसहित न्यायोचित वितरण र सामाजिक न्यायमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने प्रयत्नलाई नै समाजवादका रूपमा परिभाषित गरिएको थियो। त्यसलाई कम्युनिस्ट घोषणापत्रका लेखकद्वय कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले स्वैरकाल्पनिक (युटोपियन) करार गरिदिए। उनीहरूका अनुसार, पहिलो, उत्पादनका स्रोत-साधन र प्रणालीमा सामूहिक स्वामित्व स्थापित नगरी समाजवाद आउनै सक्दैन, र दोस्रो, समाजवाद निश्चित नियम र ऐतिहासिक क्रमबद्धताको एउटा विशिष्ट चरणमा मात्र प्राप्त हुन्छ, अर्थात् पुँजीवाद उत्कर्षमा पुगेपछि मात्र समाजवादको उदय सम्भव छ।

यसैबीच, लेनिनले सन् १९१७ मै विश्व पुँजीवाद उत्कर्षमा पुगेको र समाजवाद लागू गर्नुपर्ने घोषणा गरे, जुन हतारको निर्णय अहिलेसम्म प्रमाणित हुन सकेको छैन। त्यो मान्यताबाट उदाएका समाजवादी राज्यहरूका असफलता र आजसम्म परिष्कृत हुँदै उकालो लागिरहेको पुँजीवादले एक शताब्दी बितिसक्दा झन् बढी वैचारिक अन्योल थपिदिएको छ। सन् १९५० को दशकमा चीनमा माओले अर्को हतारो गरे, उनले सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना गर्दा 'नौलो जनवाद' को प्रस्ताव गरेका थिए, जसको अवधि करिब १५ देखि ३० वर्षसम्म रहने र त्यसपछि मात्र समाजवादमा प्रवेश गर्ने योजना थियो। तर, सन् १९५२ मा नै नीति परिवर्तन गरेर निजी स्वामित्वलाई क्रमशः हटाउँदै राज्यको पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्ने समाजवादतर्फको प्रत्यक्ष सङ्क्रमण सुरु गरे। जसले गर्दा चीनको तत्कालीन अर्थ-राजनीतिक दिशा नै परिवर्तन हुन पुग्यो र विनाश निम्त्यायो, जसका बारेमा माथि नै छोटो चर्चा गरिसकिएको छ।

त्यसपछि पालो आयो, देङ सियाओपिङको व्यावहारिक दर्शनको। सन् १९७६ पछि देङ र उनको समूहले चीनमा अङ्गीकार गरेको समाजवादको मोडेलमा निजी सम्पत्ति, वैदेशिक लगानी र नाफामा आधारित उत्पादन प्रणालीलाई राज्यको प्रत्यक्ष भूमिकासँग सम्मिश्रण गरियो। यस 'सुधार र खुलापन'को नीतिले विगत पाँच दशकमा चीनले हासिल गरेको आर्थिक समृद्धि र गरिबी निवारणको सफलताले समग्र विश्वलाई अचम्मित बनाएको छ। यद्यपि, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रबिनाको चिनियाँ मोडेलप्रति विश्व समुदायको त्यति धेरै आकर्षण देखिँदैन। तसर्थ, यहाँ उत्तर कोरिया वा क्युबाली समाजवादको त व्याख्या नै आवश्यक देखिँदैन।

यहीँनिर आउँछ, वर्तमान समयमा विश्वभरि सर्वाधिक रुचाइएको र प्रशंसा गरिएको समाजवादको अर्को मोडेल जसले एकातिर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र बजार अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्छ भने, अर्कोतिर राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा पूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्दै नागरिकलाई उच्च जीवनस्तरको प्रत्याभूति दिन्छ। । हाल नर्डिक मुलुकहरू (नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड र आइसल्यान्ड) ले लोककल्याणकारी राज्यको उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा यसको सफल अभ्यास गरिरहेका छन्। यसलाई हामी सबैले 'सामाजिक लोकतन्त्र' भनेर बुझ्दछौँ। यही सन्तुलित नीतिका कारण नै नर्डिक मुलुकहरू आज विश्वव्यापी खुसी सूचकाङ्क, आर्थिक समानता र सुशासनका क्षेत्रमा निरन्तर अग्रपङ्क्तिमा रहन सफल भएका छन्।

हाम्रो समाजवाद
अब हाम्रो परिवेशतिर फर्किएर एकै छिन सोचौँ। हामीले कुन समाजवाद खोजेका हौँ? मार्क्स र एंगेल्सले भनेको जस्तो वा सोभियत रुसको जस्तो? माओको चीनको जस्तो वा देङको चीनको जस्तो? औद्योगिक क्रान्तिताकाको युरोपको जस्तो वा अहिलेको नर्डिक मुलुकहरूको जस्तो वा अर्कै? हाम्रो अहिलेको गरिबी, असमानता, निराशा र आक्रोशलाई चिर्दै जनअपेक्षाहरू पूरा गर्न समाजवादले सक्ला? अनि, त्यो समाजवाद कस्तो हुन्छ? पक्कै पनि आन्तरिक र विश्व परिवेशसँग मिल्दो, उत्कृष्ट र सफल ठहरिएका मोडेल जस्तो हुँदा राम्रो होला। तर, हाम्रो परिस्थिति त यति फरक र जर्जर छ कि, हामीबीच वर्गीय मात्र होइन, धार्मिक, जातीय, लैंगिक, भाषिक र क्षेत्रीय जस्ता असमानताका अनेक रूपहरू छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न समाजवादको पनि विशिष्ट रूप चाहिन्छ।

अनि, हामीले चाहेको जस्तो समाजवादका लागि उपयुक्त समय कहिले हो? हामी उत्पादन प्रणालीको कुन ऐतिहासिक चरणमा छौँ? मार्क्सले भनेको जस्तो र व्यावहारिक रूपमा अहिलेको समाजले खोज्ने स्वरूपको समाजवादका लागि आवश्यक ठानिएको पुँजीवादको विकास भएको वा उत्कर्षमा पुगेको अवस्था कहिले आउने हो? उत्तर ठम्याउन गाह्रो छ, किनकि हाम्रा राजनीतिक र बौद्धिक बहसहरूले एकरूपतापूर्ण धारणा पाउनै सकेको छैन। हामी अहिलेसम्म पनि कहिलेकाहीँ सामन्तवादको समूल नष्ट गर्नै बाँकी छ भन्न पछि पर्दैनौँ। सँगै, कहिले त पुँजीवादी क्रान्ति नै सम्पन्न भएको घोषणा पनि गरिदिन्छौँ ।

धेरै प्रश्नहरू भएकाले विषय जटिल छ, तर अलि सरल बनाउने कोसिस गरौँ। मान्छेको स्वार्थी र प्रतिस्पर्धात्मक स्वभावले गर्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र हुँदा नै ऊ बढी उत्पादनशील हुन्छ र अहिलेको विश्व परिवेशले पनि प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन तथा खुला बजारको माग गर्दछ । किनकि अन्य उत्पादन र बजार प्रणालीले राम्रो प्रतिफल दिने स्थिति देखिँदैन। एक्लै खाने कि सबैलाई बाँड्ने भन्ने मात्र फरक हो, जुन बहस पछि गर्न सकिन्छ। पहिला त उत्पादन गरेर भण्डारण गर्नु अनिवार्य छ। तसर्थ, निजी स्वामित्व, लगानी, उत्पादन र नाफासम्मको अवस्थामा समस्या देखिएन। समस्या त उत्पादन र लेनदेनको प्रतिस्पर्धा गर्दा जित्नेले मात्र सबै नाफा कुम्ल्याउने प्रणालीमा मात्र रहेछ। त्यसो हो भने, अब जित्नेलाई पनि काबुमा राख्न वा नियमन गर्न सक्ने र निजी नाफालाई सामाजिक हितमा उपयोग गर्न एक बलिष्ठ र सुझबुझपूर्ण अभिभावक चाहिन्छ, र राज्यले त्यो भूमिका खेल्न सक्छ।

फेरी अर्को प्रश्न, के हामीले उत्पादन गर्ने कुनै कार्यक्रम वा प्रतिस्पर्धा त गरेका छौँ? समाजवादको आदर्शलाई व्यवहारमा उतार्नुअघि अर्थतन्त्रले पुँजीवादी प्रतिस्पर्धाको एउटा अनिवार्य र कठोर दौड पार गर्नैपर्छ। निजी स्वामित्व र नाफाको उद्देश्यले जब स्रोतहरूलाई कुशल उत्पादनमा बदल्छ, तब मात्र उत्पादनको त्यो चक्र सुरु हुन्छ जहाँ मुनाफालाई पुनः लगानी गरेर निरन्तर पुँजी निर्माण सम्भव हुन्छ। वास्तवमा, राज्य लोककल्याणकारी हुनु भनेको वितरणको राजनीति मात्र होइन, वितरण गर्नका लागि पहिले राज्यसँग आफ्नै बलियो उत्पादनशील आधार र आर्थिक सामर्थ्य हुनुपर्छ। 

त्यसैले, बचतलाई उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गरी राष्ट्रिय सम्पत्ति वृद्धि नगरेसम्म, समाजवादको परिकल्पना केवल वितरणको खोक्रो नारामा सीमित हुने जोखिम रहन्छ। नीति र सामर्थ्यको तादात्म्य मिल्दा त आजैबाट सुरु गरे पनि लोकतन्त्रसहितको समाजवाद सबैले स्विकार्ने अवस्था छ। तर हाम्रो आर्थिक प्रणाली र धरातलले पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्दछ। यो कुरा प्रस्ट छ कि राष्ट्रिय सम्पत्ति वृद्धि गर्न केही नगर्ने, बरु 'पुँजी'लाई 'दलाल' देख्ने जडताले आवश्यक धरातल निर्माण गर्न सक्दैन। तसर्थ, हामी ठीक बाटो हिँडिरहेका छैनौँ भन्न गाह्रो छैन।

पुँजीवादी हुँदैमा समाजवादी नीति लिनै नसकिने होइन भन्ने त प्रमाणित नै छ। किनकि सम्भवतः समाजवादको ‘मसिहा’को रूपमा हामीले परिकल्पना गरेको र अधिकतम लागू गर्न सक्ने स्तरको लोककल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा त हामीले पुँजीवादी भनेर गाली गर्ने मुलुकहरूले चार-पाँच दशक अगाडिदेखि नै प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै आइरहेका छन्। त्यसैले त होला, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापान र युरोपेली देशहरूमा कर्म गरेर बसेका नेपालीहरू देखिने र सुनिने गरी चाहिँ त्यहाँको भौतिक सुविधा, कर र किस्ताको जालोमा फसेको गुनासो गर्छन्, तर सजिलै फर्कन सक्ने विकल्प कहिल्यै रोज्दैनन्। किनकि उनीहरू त्यहाँको सामाजिक सुरक्षाबाट पनि त्यति नै आकर्षित र आनन्दित छन्। त्यो पनि समाजवादको एउटा रूप होइन र?

उत्पादन बिनाको वितरणको मोह
विपद् कूटनीतिको अवधारणाबाट विश्लेषण गर्ने हो भने, वि.सं. २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीले सिर्जना गरेको सामाजिक मनोविज्ञान र सामूहिक बाध्यताका कारण नै राजनीतिक दलहरू समाजवाद-उन्मुख राज्य, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिकता जस्ता गम्भीर विषयमा सहमतिमा पुग्न बाध्य भएका देखिन्छन्। तर, संविधान जारी भएपछिका अर्थ-राजनीतिक गतिविधि र कार्यशैलीले समाजवादको मूल प्रस्तावनासँग कुनै सामञ्जस्य राख्न सकेको देखिँदैन।

मार्क्स र एङ्गेल्सको मौलिक प्रस्थापना अनुसार पुँजीवाद आफैँमा एउटा क्रान्तिकारी प्रणाली हो, जसमाथि प्राविधिक र उत्पादकत्वको श्रेष्ठता हासिल नगरी समाजवादको आधार तयार हुन सक्दैन। तर, नेपालमा भने पुँजी र पुँजीवादलाई केवल 'खलनायक' का रूपमा चित्रित गरियो। पुँजीवादको उत्पादनशील क्षमतालाई विकास गर्नुको साटो यसलाई गाली गरेर 'तत्काल समाजवाद' ल्याउने भ्रामक बाटोले आज हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उत्पादनहीन र परनिर्भर बनाएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा यहाँ अर्को गम्भीर विरोधाभास पनि छ। एकातिर 'समाजवाद' को रटान र समृद्धिको 'छलाङ'को सपना, अर्कोतिर अन्ध राष्ट्रवादका आधारमा 'साम्राज्यवाद', ‘विस्तारवाद’ वा वैदेशिक लगानी विरुद्धका चर्का नारा, जसले अन्ततः निजी तथा वैदेशिक पुँजी र लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने वातावरण मात्र निर्माण गर्‍यो। तर, यी सबै सपना देखाउने समूह वा धारहरू पुँजीवादलाई परिष्कृत गर्दै लोककल्याणकारी कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा पनि वस्तुतः आफैँ 'दलाल पुँजीवाद' को चङ्गुलमा फस्ने र अन्ततः त्यही प्रणालीको शरणमा पुगेर विसर्जित हुने क्रम चलिरहेकै छ।

हामीलाई सार्वजनिक र उत्पादनमुखी पूर्वाधारमा व्यापक लगानी तथा कृषि, पर्यटन र ऊर्जाजस्ता प्राथमिक क्षेत्रहरूमा रोजगारी सिर्जना गरी त्यसबाट प्राप्त आम्दानीमार्फत बृहत् लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु छ। तर, तीतो यथार्थ के हो भने हाम्रो समाजवाद-उन्मुख संविधान, विद्यमान कानुन, नीति-नियम र कार्यशैली अझै पनि लगानीमैत्री बन्न सकेका छैनन्। विशेषतः दलीय संरक्षणमा रहेका ट्रेड युनियनहरू, वैदेशिक लगानी र दातृ संस्थाहरूप्रति हाम्रो संकुचित सामाजिक मनोविज्ञान र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाले लगानीकर्ताहरूमा कहिल्यै विश्वास जगाउन सकेन। उत्पादनका आधारहरूलाई नै निरुत्साहित गर्ने यो विरोधाभासपूर्ण कार्यशैलीले गर्दा हाम्रा नीतिहरू केवल कागजमा सीमित छन् र व्यवहारतः लगानीको वातावरण कुरूप बनेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको प्रतिवेदन र आर्थिक सर्वेक्षणका तथ्याङ्कहरूलाई सूक्ष्म ढङ्गले केलाउने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र उत्पादनमूलक होइन, पूर्णतः उपभोगमुखी देखिन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा मानिएको ‘रेमिट्यान्स’ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै २३ देखि २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। विडम्बना, विशेष गरी खाडी र मलेसियाको तातो घाममा नेपाली युवाले बगाएको पसिनाबाट भित्रिने यो विदेशी मुद्राको ठूलो हिस्सा पुनः आयातित सामानकै भुक्तानीका लागि विदेश बाहिरिन्छ। वार्षिक १५ देखि १६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा खेपिरहेको देशमा हाम्रो निर्यात मुस्किलले डेढ देखि दुई खर्बमा मात्र सीमित छ। श्रम निर्यात र वस्तु आयात गर्ने यो दुष्चक्रले गर्दा हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको प्रक्रिया नै पूर्णतः अवरुद्ध भएको छ।

हाम्रो बजेट व्यवस्थापन र सार्वजनिक ऋणको बढ्दो भार समाजवादतर्फको यात्रामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण झन्डै २९ खर्ब रुपैयाँ पुग्न लागेको छ, जुन हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४७ प्रतिशत हो। यहाँ एउटा गम्भीर नैतिक र आर्थिक प्रश्न उब्जिन्छ, के ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउनु वा अनुत्पादक वितरणमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु समाजवादको चरित्र हो? वास्तविक समाजवादले त पुँजीको सिर्जना, उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व र आत्मनिर्भरताको वकालत गर्छ। तर, हामी ऋण लिएर दैनिक खर्च चलाउँछौँ, जसले भविष्यको पुस्तालाई समेत ऋणको भारी बोकाएर हाम्रो स्वाधीनता र आत्मनिर्भरताको जगलाई नै कमजोर बनाउँदै लगेको छ।

यसैगरी, राजस्वको ढाँचामा रहेको विरोधाभास झनै डरलाग्दो छ। सरकारको राजस्वको झन्डै ४५ देखि ५० प्रतिशत हिस्सा भन्सार र आयातमा आधारित करबाट उठ्छ। राजनीतिक दलहरू 'आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र' को नारा त लगाउँछन्, तर यदि आयात घट्यो भने सरकारलाई कर्मचारीको तलब खुवाउन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न समेत धौ-धौ पर्छ। जबसम्म राजस्वको स्रोत आन्तरिक उत्पादन र औद्योगिक मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित हुँदैन, तबसम्म समाजवादका लागि आवश्यक 'वितरणयोग्य बचत' पैदा हुन सक्दैन।

नेपालसँग झन्डै ४२ हजार मेगावाटभन्दा बढी प्राविधिक र आर्थिक रूपले सम्भाव्य जलविद्युत् क्षमता छ भनिन्छ, तर त्यसको तुलनामा हाम्रो वर्तमान उत्पादन र उपयोगको अवस्था भने अत्यन्तै दयनीय छ। कृषि योग्य भूमि बाँझो राखेर दैनिक हजारौँ युवा पलायन भइरहेका छन्। पर्यटन र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरू हाम्रा वास्तविक तुलनात्मक लाभका क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ती क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान अझै ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु विडम्बनापूर्ण छ।

समग्रमा, हामीले हाम्रा उत्पादनका स्रोत र साधनहरूको सही उपयोग, पुँजी सिर्जना र बचत गर्नै सकेका छैनौँ। यथास्थितिमा, जहाँ जेसुकै लेखिए पनि हाम्रो वितरणमुखी सपना, योजना तथा कार्यक्रमहरू दिगो हुँदैनन् भनेर ठोकुवा गर्न कुनै गाह्रो छैन। उत्पादनको जग र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणबिनाको 'कागजी समाजवाद' ले अन्ततः मुलुकलाई थप परनिर्भर र जर्जर मात्र बनाउने निश्चित छ।

निष्कर्ष: वैचारिक जडताबाट व्यावहारिक समाजवादतर्फ
हतारमा कोरिएको 'समाजवाद-उन्मुख' संवैधानिक मार्ग र आर्थिक यथार्थबीचको खाडल गहिरिँदैछ। पुँजीलाई 'खलनायक' चित्रण गर्ने तर उत्पादनका आधारहरू बाँझो राखेर विदेशी ऋण र रेमिट्यान्समा रमाउने प्रवृत्तिले मुलुकलाई परनिर्भरताको दुष्चक्रमा फसाएको छ। स्वदेशी उत्पादकत्व बढाउँदै पुँजीको सही परिचालन र संरक्षण गर्ने राज्यले मात्र सामाजिक न्यायको वास्तविक जग बसाल्न सक्छ। अन्यथा, धान्नै नसकिने सार्वजनिक ऋण बोकेर गरिने 'उत्पादन विनाको वितरण' को मोहले हामीलाई समाजवाद होइन, केवल 'गरिबीको न्यायोचित वितरण' तर्फ मात्र डोर्याउनेछ।

भर्खरै भएको युवा विद्रोह केवल आक्रोश मात्र होइन, बरु यो भविष्यमुखी सुशासन र डेलिभरी को अपेक्षाको विस्फोट पनि हो। जनताले मागेको परिवर्तन कुनै वादमा मात्र होइन, बरु नागरिकता र राहदानी बनाउने कार्यालयको छरितो सेवा, आफ्नै मुलुकमा रोजगारीको सम्भावना, गुणस्तरीय शिक्षा-स्वास्थ्यको पहुँच, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित आवास, सुविधायुक्त सडक र यातायात, आदि जस्ता सेवाको उपलब्धतामा छ। अबको बाटो शास्त्रीय समाजवादको रटान वा संकुचित राष्ट्रवादी फोबिया होइन। बरु हामीलाई मित्र राष्ट्रहरू, दातृ निकायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग बलियो आर्थिक कूटनीतिसहितको समन्वय, आधुनिक प्रविधि र पुँजीको सही परिचालन चाहिएको छ।

राज्य 'व्यवसाय समर्थित' भन्दा पनि 'बजार समर्थित' भएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्द्धन गर्ने 'व्यावहारिक समाजवाद' को मेरुदण्डमा उभिनुपर्छ। हाम्रो सन्दर्भमा नर्डिक मुलुकहरूको अभ्यास सान्दर्भिक हुन सक्छ, तर हामीले यो पनि बिर्सनु हुँदैन कि उनीहरूले पहिले अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी पुँजीवादी माध्यमबाट राष्ट्रिय सम्पत्ति सिर्जना गरेर मात्र त्यसलाई लोककल्याण वा सामाजिक सुरक्षामा लगानी गरे। उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई पूर्ण प्रोत्साहन र वितरणमा राज्यको न्यायपूर्ण अभिभावकीय भूमिका रहने भविष्यचेतले मात्र नेपाललाई एउटा सफल र आत्मनिर्भर समाजवादको दिशामा डोर्‍याउन सक्छ।

(द्वन्द्व तथा शान्ति अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्नातकोत्तर, राजनीति, शान्ति, सुशासन तथा सामाजिक विकासबारे अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानरत छन् लेखक। उकालोको विचार खण्डमा छापिने सामग्री लेखकका निजी हुन्।)