रास्वपाः गन्तव्यहीन एक्सप्रेस सवारी

गत फागुनको आमनिर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइको बहुमत पाई सरकार चलाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। विश्वकप फुटबलले संसारभरका खेलप्रमीहरूको ध्यान तानिरेहको बेला नेपालमा भने राजनीतिप्रति चासो राख्नेहरूका लागि रास्वपाको महाधिवेशन अर्को ध्यान तान्ने उत्सव हुन गयो। रास्वपाको  महाधिवेशन यसकारण पनि चर्चाको विषय थियो कि यसले पार्टीको नेतृत्व चयन त गर्‍यो नै, सिङ्गो देश कुन बाटोतिर जाने भन्नेमा विरोधाभाष सिर्जना गरेर सम्पन्न भयो।

लामो राजनैतिक उथलपुथल पश्चात जारी भएको संविधानको अन्तरवस्तुमाथि कैँची चलाउन खोज्नेगरी पारित भएको उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको अर्थ–राजनैतिक प्रतिवेदनले संघीयता पक्षधरलाई झस्काएको मात्र छैन, बरु रास्वपाले चुनावअघि गरेको आफ्नै प्रतिबद्धता कुल्चेको छ। सभापति रवि लामिछानेको राजनैतिक दस्ताबेज र उपसभापति वाग्लेको प्रतिवेदन बाझिएका छन्। 

रास्वपाले उल्लेख गरेको स्थानीय तहको संख्या कटौती र प्रदेश सभा खारेजी जस्ता विषयले देशमा अर्को विग्रहको बिउ रोप्ने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ। देशको आगामी बाटो सत्तारुढ र भीमकाय पार्टीले लिने नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा पनि तय हुने भएकाले यसबारे सक्दो चर्चा–बहस नगरी हुन्न।

रास्वपाको उदय
केही दशकको अन्तरालमा भएका आन्दोलनले हरेकपटक शासकीय प्रणाली र जनतामा राजनैतिक अधिकारको पक्षमा परिमार्जन ल्याएकै हुन्। कठोर राणा शासन हुँदै आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा लामो संघर्ष, त्याग, बलिदानको इतिहास बनेको छ। तथापि, महसुस गर्नेगरी जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको पनि स्वीकार गर्नैपर्छ।

गत स्थानीय चुनावमा देशका केही ठूला शहरहरूमै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितको झण्डा फहराएपछि हौसिएर टीभी कार्यक्रम चलाइरहेका रवि लामिछानेले दर्ता गरेको दल ६ महिना नपुग्दै भएको आमचुनावमा प्रतिनिधिसभामा चौथो ठूलो बन्न सफल भयो। कतिपय सन्दर्भमा मूलधारका अन्य मिडियाको नजर नपरेका, नजरअन्दाज गरेका जनचासोका मुद्दाहरू जोडदार ढंगबाट उठाएर ‘सेलेब्रिटी’मा रूपान्तरित उनले जनअसन्तुष्टिलाई चुनावी मतमा रूपान्तरण गर्न सफल भए।

सरकारै बनाउने जनमत नपाए पनि बारम्बार रोज्जा मन्त्रालय लिएर सरकारमा गएर रास्वपा सत्तामुखी देखियो। तर लामिछानेमाथि दोहोरो राहदानी प्रयोगको फौजदारी अभियोग थियो। सहकारीहरूमा सर्वसाधारणको बचतका रूपमा जम्मा भएको नगद ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा ल्याएर पानीसरी बगाएको देखियो नै, जेलै पनि पुगे। तैपनि जनतामा उनको लोकप्रियता घट्नुको सट्टा झन् बढेको देखियो।

हाल संसारभर पुरातनवादी राजनैतिक शक्तिहरू संकटमा परिरहेका छन्। लोकप्रियतावादी मतको लहर अमेरिका युरोप अफ्रिका र एशिया सर्वत्र  चलिरहेका बेला भ्रष्टाचार र कुसाशनविरुद्ध चर्को आवाजमा टीभी कार्यक्रम चलाएका रविले लोकप्रियतावादी रुझानको सदुपयोग गर्न सफल भए। यसलाई सही समयमा सही कदम उठाउन सकेको राजनैतिक चतुर्‍याइँ मान्न सकिन्छ।

घुम्ने कुर्चीमा आलोपालो एकै अनुहार देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने, अड्डा अदालत, प्रहरी, निजामती क्षेत्र, संवैधानिक अंगदेखि तल सामुदायीक वन, खानेपानी समिति, टोल समिति र विद्यालय व्यवस्थापन समितिसम्म राजनैतिक प्रभाव र दबाबमा राख्ने चक्र हामीले देख्यौँ। सबैखाले हर्कतमा संलग्न आफ्नालाई चाहिँ सुनपानीले चोख्याउने र नागरिकलाई भोट बैंकमात्र ठान्ने सर्वसत्तावादी र अहंकारी व्यवहार पनि देख्यौँ।

त्यही विकृतिबीच अनेकन ‘स्टन्ट’ र लोकप्रियतावादी भाषणले रास्वपा देशकै भीमकाय दल बन्न पुग्यो। रास्वापाको अपत्यारिलो शक्ति आर्जनका थुप्रै आन्तरिक र कतिपय बाह्य भू–राजनैतिक पक्ष भए पनि उसका लागि आजको ठाउँ कांग्रेस, एमाले र माओवादीले नै बनाइदिएका हुन्।

विचार, नीति वा व्यक्ति प्रधान
पत्रकार रवीन्द्र मिश्रले अभियान चलाइरहेका छन्– विचारभन्दा माथि देश। अर्थात् देश बन्नका लागि कुनै विचार र वादको आवश्यकता पर्दैन। उनको विचारमा विचार वा वाद आयातित हुनसक्छ र यसले देशको भलो गर्दैन। तर उनको यो भनाइलाई पूर्णता दिने कुनै तर्क उनीसँग छैन।

रास्वपा पनि आधारभूत रूपमा यस्तै विचारमा विश्वास गर्छ, किनकि रास्वपा कुनै विचार वा वादको निर्माणबाट निर्देशित नभई खाली पुराना दल र तिनका नेता कार्यकर्ताको बदमासीलाई सत्तोसराप गरेकै भरमा सत्तामा आएको छ। उसले विचार निर्माणको आन्तरिक पार्टी प्रकृया नै अपनाउन पाएन, जसले गर्दा पार्टीको मूल नीति नै नभई सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा पुग्यो।

सत्ता आफ्नो हातमा आएपछि जसरी पनि भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सकिन्छ र देश स्वतः विकास हुन्छ भन्ने आलोकाँचो मनोदशाबाट रास्वपा गुज्रिरहेको छ। भारतीय फिल्म नायक शैलीमा देशका सबै समस्या निमेषभरमा हल गर्न सकिनेमा विश्वस्त सुनिन्छ। देशको आर्थिक नीति कस्तो हुने, स्रोतको परिचालन कसरी गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्वको सन्दर्भमा राज्यको नीति के हुने, पुँजीको विकास कसरी गर्ने, साधनहरूको वितरण कसरी गर्ने, राज्यको शासकीय संरचना कस्तो बनाउने, कूटनीति कस्तो हुने जस्ता कुरा निर्क्योल नगरी रुमानी सपनाको उडान भरिरहेको प्रतीत हुन्छ।

त्यसमाथि सभापति र उपसभापतिकै प्रतिवेदन बाझिनाले शासकीय स्वरूप र अर्थ राजनीतिमाथि थुप्रै संशय खडा गरेको छ। लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूमाथि रास्वपाको वक्रदृष्टी नौलो हैन। रास्वपा यो संविधानका आधारभूत मान्यताको पक्षमा छ कि छैन भन्ने विषयले राजनीतिप्रति चासो राख्नो जो कोहीलाई पिरोल्ने नै गर्छ। यहाँसम्म आउँदा उसको गणतन्त्रप्रतिको अनुदारता सैद्धान्तिक रूपमै स्विकारेको लाइनमा पुगेको कुरा स्वागतयोग्य छ, तर अन्य थुप्रै पक्षमा रास्वपाको नेतृत्व र सरकार अनुदार छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ।

यस्तो अवस्थामा पार्टी, सरकार र राज्य एकमना सोचले अघि बढ्ने, नीति प्रधान नहुने, नीतिले नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन नसक्ने र सम्पूर्ण प्रकृया नै अधिनायकवादी र तानाशाही तरिकाले बढ्ने जोखिम रहन्छ। राज्यका अंगहरू कुनै अमूक व्यक्तिप्रति प्रतिबद्ध रहने र सम्पूर्ण राज्यशक्ति व्यक्तिको अधीनमा जाने कुराले फेरि निरंकुश इतिहासको पुनारावृत्ति हुने सम्भावना हुन्छ।

लाखौँ संगठित सदस्य र कार्यकर्ता भएको, केही हदसम्म स्थापित विचार र वादको प्रयोग गरेर हिँडेको एमालेमा जब व्यक्ति प्रधान हुने स्थिति बन्यो, तब इतर विचारहरूको हत्या कसरी गरियो, एकै व्यक्तिको लागि पार्टीमा स्थापित विधान कसरी मनलागी संशोधन गरियो र नागरिक सर्वोच्चताको घाँटी कसरी रेटियो भन्ने कुरा केपी शर्मा ओलीको देवत्करण गरेपछि छर्लंग छ। केपी ओलीको व्यक्ति पूजाका कारण उनमा विकसित सनकले देशलाई कहाँ पुर्‍यायो भन्ने कुरा रास्वपाले बिर्सियो भने देशले अर्को विकराल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ। विश्व राजनीतिलाई हेर्ने हो भने पनि कुनै विचारको प्रकृयाबाट नआएका भ्लादिमिर जेलेन्स्कीका कारण पर्याप्त स्रोत र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि युक्रेन कसरी युद्धले पीडित छ भन्ने मनन गर्नु जरुरी छ।

रास्वपाको गाडीमा बालेन्द्रको सवारी
बालेन्द्र (बालेन) शाह काठमाडौँ महानगरको प्रमुख निर्वाचित भएपछि कार्यपालिकाको पहिलो बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णय गरे। धेरैले उनलाई पारदर्शी र लोकतान्त्रिक निर्णय गरेको भनेर स्याबासी दिए। अन्तर्यमा उनी लोकतान्त्रिक थिएनन्, बरु आफू एक्लो भएको र कांग्रेस, एमालेका बहुमत कार्यपालिका सदस्यले आफूले अघि सारेका योजनामा बखेडा झिकेको कुरा प्रत्यक्ष देखाएर सहानुभूति आकर्षित गर्ने उद्देश्य थियो। 

बालेन लोकतान्त्रिक हुँदा हुन् त जनताले उनको कार्यकक्षमा प्रवेश पाउँथे। उनी स्वदेशी सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता नदिने अडानमा रहे, भारतको ‘दैनिक भाष्कर’ले अन्तर्वार्ता छाप्न पाउँदा नेपाली मिडियाले पाएनन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा विरलै उपस्थित भएका उनी बरु रहस्मयी देखिनै उद्यत रहे। फेसबुकमा आफ्नो ओहदा/मर्यादा ख्याल नगरी मनलाग्दी लेखिरहे।

रवि र बालेनमा एउटा समानता थियो, एक जनाले टीभीबाट र अर्काले फेसबुक स्टेटसबाट ताली खाने सामग्री दिइरहे। ‘नाकको डाँडी भाँच्ने’ ‘उडी उडी राउण्ड किक हान्ने’ रवि र ‘सिंहदरबार जलाउने’ तथा ‘नेताहरूलाई टुकुचामा गाड्ने’ बालेनको अभिव्यक्ति देश ध्वंशका कारणमध्येमै पर्छन्। लोकप्रियतावादी रुझानका दुवैमा रवि लोकतान्त्रिक छन् र अझै हुने प्रयास गरिरहेका छन्, भने बालेन आत्मकेन्द्रित र अधिनायकवादी चरित्रका। 

जेन–जी आन्दोलनपछि जेल ब्रेक गरेर भागेका रविका कारण रास्वपा क्षयीकरण भएको, आन्दोलनले रास्वपालाई किनारामा धकेलेकोले बालेनको लोकप्रियता रास्वपालाई काम लाग्ने र पार्टीविहीन बालेनलाई देशको कार्यकारी बन्नका लागि रास्वपा काम लाग्ने स्वार्थको सम्बन्धबाट दुवैको गठजोड भएर रास्वपाले अभूतपूर्व विजय हासिल गरेको हो।

पार्टी राजनीति, संसदीय गतिविधी र राज्यका अंगमा विश्वास नगर्ने बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि अनेक शंकाका बीच रास्वपा महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्न चितवन त गए तर बन्द सत्र चलिरहँदा मतदान नगरी काठमाडौँ फिर्ता भए। महाधिवेशनमा सहभागिताभन्दा पनि सपरिवार–साथीभाइसहित छुट्टी मनाउन गएका जस्ता सुनिए। पार्टी गतिविधिमा पूरै अरुचि देखाउने उनले उद्घाटन सत्रमा भाषण र बन्द सत्रमा एकछिन उपस्थिति नै भयंकर जस्तो लाग्न पुग्यो। हिटलरका प्रशंसक उनले सम्बोधनका क्रममा आफ्नो मिसन र भिजनसहितको भाषण गर्नेभन्दा पनि पाहुना वक्ताहरूलाई ओठे जवाफ फर्काएर बसे।

सम्बोधनकै क्रममा उनले ‘वामपन्थ वा दक्षिणपन्थ केही नचाहिने बरु काम गर्न आएको हो काम गरेपछि सबै कुरा मिल्छ’ भनेर बचकना नै प्रदर्शन गरे।  काम के का आधारमा गर्ने भन्ने उनलाई शायद थाहै छैन। मेयर हुँदा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मतदान नै नगरेका उनी आमचुनावको अभियान शुरू गर्दा प्रदेशसभाको पक्षमा बोल्छन्, अझ दुई कदम अघि सरेर अधिकार माग्न काठमाडौँ जाने हैन घुम्न र तीर्थाटन गर्न जाने हो भनेर ताली खान्छन्। अनि पार्टीको दस्ताबेजमा प्रदेशसभा खारेज गर्ने र स्थानीय तह निर्दलीय बनाउने लेखिन्छ। 

राष्ट्रपतिले आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका बेला अशोभनीय व्यवहार देखाउँदै उठेर हिँड्ने प्रधानमन्त्रीले चलाएको ‘ब्रेक नलाग्ने गाडी’को गन्तव्य कहाँ हो? नेपालको सार्वभौम संसद्मा उभिएर ‘नेपालले भारतको पनि सीमा मिचेको छ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको गाडीको गन्तव्य कहाँ हो? गैरसैनिक निकायमा सेनाका पूर्व अधिकृतहरूलाई नियुक्ति दिनुको गन्तव्य कहाँ हो? अख्तियार लगायतका निकायलाई आफूले भनेबमोजिम गर्न लगाउनुको गन्तव्य कहाँ हो? सुधन गुरुङलाई सुनपानी चोख्याएर पुन गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुको गन्तव्य कहाँ हो? सांसदलाई भ्रष्टाचारको मुद्धाले नछुने विधेयकको गन्तव्य कहाँ हो?

प्रश्न अनेक छन्। कार्की आयोग र मानवअधिकार आयोगका सिफारिसलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्नुको गन्तव्य कहाँ हो? भदौ २३ गतेको नरसंहार र २४ गतेको विध्वंशका अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउनु, देशभरबाट भागेका हजारौँ कैदीबन्दीलाई हालसम्म पनि नपक्रनुको गन्तव्य कहाँ हो? बालेन्द्र शाह अधिनायकत्वको ब्रेकहीन गाडीमा बिनागन्तव्य सवार हुन राजी रवि लामिछानेहरू निरीह हुँदा प्रश्नहरू बाटैभरि छन्, यात्राभरि छन्।