काठमाडौँ– नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगै पुस ११ गते अर्थमन्त्रीको शपथ लिए। त्यही दिन उनले आन्दोलनमा रहेका उद्योगी–व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाए। त्यसको पर्सिपल्ट पुस १३ गते मन्त्रालय पुगेका उद्योग–व्यवसायीले राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गरेर आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरे।
उद्योगी–व्यापारीको मागप्रति अर्थमन्त्री पौडेल पनि सकारात्मक थिए। उनले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। त्यसपछि, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग छलफल गरेलगत्तै पुस २० गते उद्योगी–व्यवसायीको मागबमोजिम चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन भयो।
राष्ट्र बैंकले २०७९ भदौमा जारी गरेर यो मार्गदर्शन कात्तिक १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। यो मार्गदर्शनले एउटा प्रयोजनका लागि लिइएको कर्जा अन्यतिर लगानी गर्न रोक लगाएको थियो।
पौडेल अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न पुगेपछि निजी क्षेत्र खुशी हुनुको कारण यही थियो, उनी उद्योगी व्यापारीका कुरा सुन्छन्। आर्थिक मामिलाका विज्ञ नभए पनि यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा २०७२ र २०७७ सालमा दुईपटक अर्थमन्त्री हुँदा पौडेल निजी क्षेत्रप्रति नरम थिए।
“आर्थिक मामिलामा यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र पौडेल दुवै जानकार होइनन्”, एक व्यवसायी भन्छन्, “तर शर्मा सबैथोक जानेको जस्तो गर्ने, बुझ्न नचाहने र चर्को स्वरले जित्न खोज्ने स्वभावका हुन्। पौडेल नरम बोल्छन्, सिक्न खोज्छन्।”
राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन लागू गरेदेखि नै निजी क्षेत्रले एकै स्वरमा सरोकारवाला निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि सडकमा प्रदर्शनसम्म गरेर विरोध जनाएको थियो। तर, राष्ट्र बैंक टसमस भएको थिएन।
निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको व्यक्तिगत टकरावका कारण पनि यो व्यवस्थामा लचकता अपनाउन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चासो देखाएका थिएनन्। तर अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यभार सम्हालेको १० दिनमा नै चालु कर्जा पुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन भयो।
निम्बस ग्रुपका अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल पहिले पनि निजी क्षेत्रमैत्री रहेका पौडेल फेरि आउँदा व्यवसायीको मनोबल बढेको बताउँछन्। “अघिल्लो सरकारका पालामा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किँदै गएको थियो। विज्ञहरूले नराम्रो भन्ने, अर्थमन्त्रीले राम्रो भन्ने, प्रधानमन्त्रीबाट कुनै प्रतिक्रिया नै नआउने अवस्था थियो”, अग्रवालले भने, “नयाँ सरकार बन्नेवित्तिकै प्रधानन्त्रीले अर्थतन्त्रमा सुधार प्रमुख एजेन्डा हुने बताउनुभयो। अर्थमन्त्रीले पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग भेटेर सहकार्य गर्छु भन्दिँदा मात्रै पनि मनोबल माथि उठ्दैछ।”
‘पपुलिस्ट’ पौडेल
२०७४ सालमा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा कहिले विद्युतीय सवारीमा कर/महसुल बढाएर त कहिले पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइदिएर आलोचित भएका थिए। आलोचनका बावजूद नीतिमा समीक्षा नगर्ने हठ उनमा देखियो।
तर पौडेलले अर्थमन्त्री हुनासाथ ती निर्णयहरू उल्ट्याइदिएका थिए, यतिमै उनको वाहवाही भएको थियो। उनी वितरणमुखी बजेटका कारण पनि चर्चित मानिन्छन्। “बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गरेर होस् वा अन्य कारणले, पौडेल निजीमैत्री देखिन्छन्, सबैलाई रिझाएर लैजाने उनको रणनीति नै देखिन्छ”, एमालेका एक नेताले भने।
सस्तो लोकप्रियताका लागि महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउने पौडेलमाथि यसअघि प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। लक्ष्यअनुसार खर्च गर्ने क्षमता नभए पनि पौडेलले २०७३/७४ मा १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा आकारमा २८ प्रतिशत ठूलो थियो।
पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको बजेटमा खुद्रे आयोजनालाई बहुवर्षीय बनाएर स्रोत सुनिचिश्तता गरिदिएकोमा पनि पौडेल आलोचित भएका थिए। त्यति बेला उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर बढाएर मासिक २ हजार पुर्याइदिएका थिए भने २०७८ सालमा दोस्रोपटक अर्थमन्त्री हुँदा थप १ हजार रुपैयाँले वृद्धि गरेका थिए।
पौडेललाई नजिकबाट नियालिरहेका एक अर्थ जानकार यसअघिका बजेटमा लोकप्रियताकै लागि सबैलाई खुशी पार्न यी सबै काम गरेको ठान्छन्। “त्यसअघि पाँच वर्षकै लागि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भूमिकामा उहाँ हुनुहुन्थेन, बजेटमा लेखिँदिदैमा लोकप्रिय भइन्छ भने किन नलेख्ने भन्ने हुन्छ। तर अर्थतन्त्र समस्यामा रहेका बेला अहिले त्यो छुट उहाँलाई छैन”, उनले भने।
पौडेल विवादमुक्त चाहिँ छैनन्। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उनको पनि नाम मुछिएको थियो। आठ आना जग्गा आफ्नो परिवारको नाममा पारेका उनलाई उन्मुक्ति दिलाइएको आरोप छ।
घरजग्गा व्यवसाय र व्यवसायीहरूप्रति उनले बढी नै प्रेम दर्साउने गरेको पनि भेटिन्छ। घरजग्गामा ठूलो लगानी केन्द्रित भएर मूल्य अकासिनुका साथै अर्थतन्त्रमै समस्या देखिन थाल्दा पौडेल संसद्मा प्रतिपक्षमा थिए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घरजग्गाको किनबेचमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर दोब्बरसम्म गर्दा पौडेलले संसद्मा चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पौडेलले ल्याएको बजेटमा ‘ढुंगागिट्टी निर्यात गरी व्यापार घाटा घटाउने नीति’ उल्लेख भएपछि चर्को आलोचना भएको थियो।
राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वयको आशा
शर्माको पालामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच टकरावको अवस्था आयो। यस्तो टकराव संस्थागत हुँदै अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच व्यक्तिगत तहसम्मै देखियो। उच्च ब्याजदर र राष्ट्र बैंकको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको विरोधमा निजी क्षेत्र आन्दोलनमा नै उत्रिए।
तर, नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री पौडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीबीच समन्वय हुने विश्वासले पनि व्यवसायी उत्साही छन्। “अर्थमन्त्री–गभर्नर सम्बन्ध सुमधुर हुने र त्यसले राष्ट्र बैंकको नीति केही न केही नरम हुने आशामा निजी क्षेत्र उत्साही छ”, पूर्व बैंकर सशीन जोशी भन्छन्।
अहिलेका गभर्नर अधिकारीलाई एमालेले नै नियुक्त गरेको हो। पौडेल २०७८ जेठ १ गतेदेखि असार २९ गतेसम्म अर्थमन्त्री हुँदा अहिले राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख रहेका प्रकाशकुमार श्रेष्ठलाई प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार बनाएका थिए। यसकारण पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग समन्वय राम्रो हुने देखिएको छ। यसले व्यवसायी बढी खुशी भएको हुन सक्ने अर्थविद् बताउँछन्।
सेयर बजारमा पनि उत्साह
पूर्वअर्थमन्त्री शर्माको पालामा सेयर बजार परिसूचक १ हजार ३ अंकले घट्दा लगानीकर्ताले झण्डै १२ खर्ब रुपैयाँ गुमाए। शर्मा सेयर बजारमैत्री नभएको आरोप लाग्यो।
पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि सेयरबजार करिब ३५० अंकले बढेको छ भने लगानीकर्ताले ४ खर्बभन्दा बढी कमाएका छन्। देउवा नेतृत्वको सरकारको अन्तिम कारोबार दिन पुस ७ गते) नेप्से १८६७.२१ विन्दुमा थियो। पुस २५ गते नेप्से २२११.७६ अंकमा कायम छ।
सेयर बजारमा सकारात्मक छवि बनाएका पौडेल २०७२ सालमा अर्थमन्त्री हुँदा बजार त्यति बेलाको उच्च १८८१ को विन्दुमा पुगेको थियो। यस्तै, दोस्रोपटक अर्थमन्त्री हुँदा बजार इतिहासकै उच्च विन्दु करिब ३२०० अंकनजिक पुगेको थियो।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भने सेयर बजारलाई एउटा व्यक्ति र सरकारले कुनै प्रभाव नपार्ने दाबी गर्छन्। “सरकारले केही नीति ल्याएको छ र अहिले? केही पनि छैन नि”, खतिवडाले भने, “एमालेको घोषणापत्रमा ‘पुँजी बजारलाई दिगो बनाउन सुधारको कदम चाल्छौँ’ भनेर लेखेका छौँ। त्यसैलाई बुझेर एमाले सरकारमा आयो भनेर लगानीकर्ताले बुझे भने राम्रो कुरा हो।”
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध राम्रो हुने र त्यसले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने लगानीकर्ताको मानसिकता हुन सक्ने खतिवडाको भनाइ छ। “मौद्रिक नीति सहज हुन्छ, ब्याजदर अलि खुकुलो हुन्छ, त्यसले गर्दा लगानी गर्दा मुनाफा आउँछ भन्ने सोचेका पनि हुन सक्छन्”, उनले भने।