चिनियाँ लामा नागरिकतामै बने ‘औतारी गुरु’

काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङ्नामले पुस २२ गते मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफ्ना पूर्ववर्तीले ५ करोड रूपैयाँ लिएर बौद्ध तथा मेलम्ची घ्याङ् गुठीको ‘चिनियाँ लामा’ नियुक्त गरेको भन्दै उजुरी आएको बताए। इङ्नामले तत्कालीन मन्त्री बलराम अधिकारीको नामै लिएर घूस लिई नियुक्ति गरेको आरोप लगाए। काठमाडौँको उत्तरी भेगमा पर्ने बौद्ध धर्मावलम्बीको ठूलो धार्मिक मठ बौद्धनाथको धार्मिक गुरु (पुजारी)को पदलाई ‘चिनियाँ लामा’ भनिन्छ।

मन्त्री इङ्नामले नियुक्तिमा प्रश्न उठाएका चिनियाँ लामा भूपति बज्र लामामाथि नागरिकतामा आफूखुशी शब्दावली थपेको आरोप पनि छ। लामालाई प्रतिलिपि लिँदा नागरिकतामा आफ्नो ‘पदवी’ राखेको आरोप लागेको हो। यसविरुद्ध उजुरी परे पनि पूर्ववर्ती सरकारको साथ पाउँदा प्रहरीले समेत लामो समयदेखि उनको नागरिकतामाथि छानबिन गरेको छैन।

२०६९ असार ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट दोस्रो प्रतिलिपि जारी हुँदा लामाको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नामसँगै कोष्ठकमा ‘औतारी गुरु’ थपिएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा २०८१ असोजमा यसविरुद्ध जाहेरी परेको थियो। नागरिकतामा मान, सम्मान, पदवीजस्ता हैसियत सूचक शब्दावली राख्न पाइँदैन।

तर लामाको नागरिकतामा प्रतिलिपि निकाल्दा पदवी जनिने शब्द थपिएको सीआईबीमा दर्ता जाहेरीमा उल्लेख छ। यद्यपि, सीआईबीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुईपटक पत्र पठाएर विवरण माग्नेबाहेक थप अनुसन्धान गरेको छैन।

नागरिकतामा कसरी आयो पदवी?
२०४५ सालमा नागरिकता लिएका लामाले पहिलो प्रतिलिपि २०५४ सालमा लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अभिलेखबाट देखिन्छ। २०५४ असोज ३० गते जारी प्रथम प्रतिलिपिमा लामाको पदवी सूचक विवरण छैन। दोस्रो प्रतिलिपि जारी हुँदा ‘औतारी गुरु’ भन्ने पदवी थपिएको छ।

लामाले आफ्नो पहिचान खुल्ने नाम यथावत राख्न मागसहित हालेको एक मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुंगानाले उच्च अदालत, पाटनलाई २०८१ साउनमा लेखेको जवाफमा पनि पहिलो प्रतिलिपि लिँदा उपाधि सूचक शब्दावली नभएको उल्लेख छ। दोस्रो प्रतिलिपिमा प्रशासकीय अधिकृत युवराज मैनालीले हस्ताक्षर गरेपछि नागरकता जारी भएको छ।

त्यतिखेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणि शर्मा थिए। उनी २०६९ जेठ २९ देखि २०७० वैशाख ९ गतेसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए। शर्मा उनै व्यक्ति हुन्, जोविरुद्ध पछि कर फस्र्योट आयोगमा छँदा १० अर्ब हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७४ सालमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतले २०८० सालमा शर्मासहित आयोगका पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। तर सर्वोच्चमा पुनरावेदन हुँदा ‘स्वच्छ सुनुुवाइ नभएको’ भन्दै फेरि शुरूदेखि छिन्न भनेपछि विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ।

नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत मैनाली उपसचिवबाट सेवानिवृत्त भइसकेका छन्। धेरै कुरा सम्झनामा नभए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको निर्णयले नागरिकतामा पदवी थपिएको मैनालीले बताए। “मैले सीडीओ, सहायक सीडीओलाई सोधेको थिएँ। उहाँहरूसहितको निर्णयले प्रतिलिपि दिएको हो,” उनी भन्छन्।

नागरिकतामा कानूनमा उल्लेख भएको भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि सूचना उल्लेख गर्न मिल्दैन। यद्यपि, नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १७ मा नागरिकताका विवरण सच्याउन सकिने व्यवस्था छ। उक्त दफामा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित थर वा उमेर शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा फरक पर्न गए र नागरिकतामा सानातिना त्रुटि भएमा सच्याउन सकिने व्यवस्था छ।

सानातिना त्रुटि भन्नाले कुमारी, देवी, प्रसाद, बहादुरजस्ता नाम र थरको बीचमा आउने शब्द बढी राखिए वा छुटे वा आकार, इकारमा फरक परेको आदिलाई जनाउने भनी परिभाषित गरिएको छ। यस्ता त्रुटि सच्याउन गृह मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएपछि सर्जमिन मुचुल्का तयार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।

तर ऐन, नियमावली र कार्यविधि विपरीत शब्दावली नागरिकतामा थप्न पाउने व्यवस्था नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल बताउँछन्। “व्यक्तिले त आफ्नो नामको अगाडि हैसियत राख्दा फाइदा हुन्छ भनेर नागरिकतामा त्यो राख्न खोज्यो होला,” खरेल भन्छन्, “तर जिम्मेवार निकायमा हुने पदाधिकारीले यस्तो गैरकानूनी कार्य किन गरे होलान्? यो पदवी सूचक शब्दावली थप्ने भनेको त फेरि विवरण सच्याएको भन्दा भिन्न प्रकारको विषय हो। कानूनी अख्तियारको दुरूपयोग भएको यो विषय छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ।”

सहसचिव छँदा लामो समय गृह मन्त्रालयको शान्तिसुरक्षा महाशाखामा बसेका पूर्वसचिव एवं अधिवक्ता यादव कोइराला पनि व्यक्तिले जीवनमा आर्जन गर्ने मान, पदवी नागरिकतामा राख्ने प्रावधान नरहेको बताउँछन्। “यस्तो हैसियत जनाउने शब्दावली नागरिकतामा राख्नु दण्डनीय हुन्छ,” उनी भन्छन्।

अनुसन्धानमा अनवरत अवरोध
२०७३ असार २१ मा भूपति बज्र लामा पाँच वर्षका लागि चिनियाँ लामा नियुक्त भएका थिए। त्यतिबेला उनको नागरिकताको विषय सार्वजनिक भएको थिएन। उनी पहिलोचोटि चिनियाँ लामाको पदमा नियुक्त हुँदा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा भूमि व्यवस्थामन्त्री राप्रपाका रामकुमार सुब्बा थिए।

लामाको पाँच वर्षे कार्यकाल २०७८ असार २१ गते सकिएपछि लामो समय त्यो पदमा सरकारले नयाँ नियुक्ति गरेन। लामाले नै चिनियाँ लामाको हैसियतका काम गरिरहेका थिए।

‘लामाले बौद्धनाथ स्तुपा क्षेत्रलाई मागी खाने भाँडो बनाई सम्पदा परिसरमा ब्रम्हलुट गरेर गैरकानूनी गतिविधि गर्दै आएको’ भन्दै बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले २०८१ वैशाख ३ गते गृह मन्त्रालयमा उजुरी दियो। त्यही बेला उनको नागरिकतामा पदवी जनाउने शब्द थपिएको खुलेको थियो। यही आधारमा उनको नाममा ‘हिज होलिनेस’ शब्द प्रयोग भएको राहदानी २०१९ फेब्रुअरी १७ मा जारी भएको छ।

उक्त उजुरी गृह मन्त्रालयले २०८१ वैशाख ३१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा पठाएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बौद्ध प्रहरी वृत्तलाई उपस्थित गराइदिन पत्राचार गरेपछि लामा आफैँ असार २० गते प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए। नागरिकताका सक्कल प्रति लिएर पुनः आउने बाचा गरेर निस्किएका उनी त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय फर्किएनन्।

बरु आफूलाई पक्राउ गर्न खोजेको, नागरिकतामा उल्लेखित आफ्नो पदवी झिक्न खोजेको भन्दै त्यस्तो कार्य रोक्न आदेश मागेर उच्च अदालत पाटनमा असार २१ गते रिट हाले। नागरिकतामा उल्लेखित पदवी खारेज गर्दा आफ्नो पहिचानको नामबाट वञ्चित हुने उनको जिकिर थियो।

नागरिकताको प्रति झुत्रो भएकाले २०६९ सालमा प्रतिलिपि लिँदा आफू औतारी गुरु भएकाले उक्त पदवी राखिदिन आग्रह गरेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लेखिदिएको रिटमा उल्लेख थियो। पर्सिपल्ट असार २३ गते न्यायाधीश नारायणप्रसाद रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको छानबिन रोकियो।

नागरिकताको विषयमा नभई बौद्धनाथ क्षेत्रमा गैरकानूनी क्रियाकलाप गरेको भन्दै कारबाहीका लागि उजुरी परेकाले सोही विषयमा केन्द्रित नभई नागरिकताको असान्दर्भिक विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रवेश गरेको भन्दै उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। ‘बौद्ध स्तुपा क्षेत्रमा गरेको क्रियाकलापको बारेमा छानबिन र कारबाही गरिपाऊँ भनी बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले लेखेको पत्रको आधारमा निवेदक (लामा)को नागरिकता प्रमाणपत्र संशोधन गर्नुपर्ने भनी प्रसंगविहीन विषय देखाई निवेदक (लामा)लाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित गराउने भनी गरिएको पत्राचारसमेतको कामकारबाहीलाई न्यायोचित मान्न सकिएन,” मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर र न्यायाधीश विदुर कोइरालाको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ।

दुई महिनापछि २०८१ भदौ २६ गते उच्च अदालतले लामाकै पक्षमा रिटको टुंगो लगायो। तर फैसलामा नागरिकताको विषयमा अनुसन्धान गर्न भने रोक नहुने उल्लेख छ। अदालतले ‘नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको बेहोराको विषयमा नै फौजदारी कसुरतर्फ कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक’ उनलाई जिल्ला प्रशासनमा उपस्थित गराउन र हैरानी नदिन निषेधाज्ञा जारी गरिदिएको थियो। यसको अर्थ उनको नागरिकताको विषयमा फौजदारी कसुर आकर्षित हुने भए अनुसन्धान गर्न सक्ने भन्ने हो।

उच्च अदालतको यस्तो फैसलापछि विकास समितिले २०८१ असोजमा सीआईबीमा जाहेरी दियो। त्यसबेला सीआईबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दीपक थापा थिए। जाहेरी परेपछि मात्रै सीआईबीको नेतृत्वमा तीन जना फेरिइसकेका छन्। थापापछि एआईजी चन्द्रकुवेर खापुङले सीआईबी सम्हाले।

थापा र खापुङ दुवै जना पछि प्रहरी महानिरीक्षक बनेर अवकाश पनि पाइसकेका छन्। तर लामाको नागरिकतासम्बन्धी जाहेरी अझै टुंगो लागेको छैन। सीआईबीमा थापा छँदै लामाको नागरिकताबारे कागजात उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पत्राचार भएको थियो। पहिलोचोटि पत्राचार हुँदा जवाफ आएको र दोस्रोपटकको पत्र नआएको सीआईबीका तत्कालीन प्रवक्ता एसपी सुधीर शाहीले गत फागुनमा जानकारी दिएका थिए।

सीआईबीले जाहेरी टुंगो नलगाउँदै उता सरकारले २०८१ माघ ११ गते फेरि बौद्ध तथा मेलम्ची घ्याङ गुठीको चिनियाँ लामा पदमा उनलाई नियुक्ति दिलायो। ६ महिना परीक्षणकाल रहने गरी पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएका लामाले यही बेला ५ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको आरोप भूमि व्यवस्थामन्त्री इङ्नामले नै लगाएका हुन्।

को हुन् चिनियाँ लामा? 
बौद्ध संस्कृतिसम्बन्धी अध्येता पुण्य पराजुलीका अनुसार, नेपाल–चीन दोस्रो युद्धका बखत जंगबहादुर राणाको पालामा लामाका पुर्खा नेपाल आएका हुन्। युद्धका बेला चिनियाँ र नेपाली दुवै भाषा जान्ने व्यक्ति खोज्ने क्रममा पशुपतिनाथ छेउको गुफामा चिनियाँ नागरिक ताई फो सिं भेटिएको र त्यसपछि उनलाई नेपालले अनुवादकको रूपमा काम गराएको पराजुली बताउँछन्।

युद्ध सकिएपछि नेपाललाई सघाउने ताई फो सिंलाई घ्याङ गुठीको जिम्मा दिइएको पनि पराजुलीको भनाइ छ। “उनीहरूको मूल चीन भएकाले चिनियाँ लामा पद दिइएको हो,” उनी भन्छन्, “यसको इस्तियार (राजपत्र) नै छ।”

भूपति बज्र लामा नेपाल आएका चिनियाँ लामाको आठौँ पुस्ता रहेको पराजुलीको भनाइ छ। नेपालीसँग विवाह गरेपछि उनीहरूका सन्तानको नामसमेत नेपालीकरण हुँदै गएको हो। “अहिले उनकै सन्तानले घ्याङ गुठी र बौद्धको पूजाआजा गर्छन्,” उनी सुनाउँछन्, “पुस्तान्तरण हुँदै गएको हो।”