‘अहिलेको अवस्थामा एकीकृत योजना बनाउने विषय राजनीतिक पार्टी वा उम्मेदवारहरूबाट भएको पाउँदिन। उनीहरू पुरानो संगठनको कुरा गर्ने, अरूको चरित्रहत्या गर्ने र अनर्गल कुराकानी गर्ने परिपाटीमा छन्।’
तपाईंका परिचय थुप्रै छन्। संविधानसभा सदस्य भइसकेपछि राजनीतिमा सक्रिय देखिनुभएन। बरु लेखपढमै केन्द्रित हुनुभयो। पछिल्लो समय कृषि कर्ममा लाग्नुभएको थियो। राजनीतिलाई कतिपयले फोहोरी खेल भन्छन्, तपाईं दोहोर्याएर किन यही खेलमा आउनुभयो?
म यो साढे चार वर्ष कृषि क्षेत्रमा लागेँ। यहाँभित्र अथाह दुःख रहेछन्। जस्तो, अहिले बाँदरको ठूलो आतंक छ। जग्गा भएका मान्छेहरू शहरमा बस्ने, जग्गा नभएका मान्छे चाहिँ ऋण खोजेर अरब जाने हुँदाखेरि बसाइँसराइ पनि तीव्र छ। मल, बीउ र बजारको अभाव छ। यो चाहिँ पालिकाले गर्न नसक्ने, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि ध्यान नदिएको देखियो।
श्रमिकहरूको हिसाबले हाम्रोमा ६४ प्रतिशत मान्छे कृषिमा छन्। तर कृषिमा एकदम बढी उपेक्षा देखियो। त्यसको सुनुवाइ कहीँकतै हुँदैन। बजेट बन्दाखेरि जम्माजम्मी ४० देखि ५० अर्बको हाराहारीमा कृषिलाई दिने गरेका छन्। त्यसमा पनि ३० अर्ब रुपैयाँ जति कर्मचारीको तलब भत्तामा जान्छ। यो भयंकर ठूलो अन्याय हो। यो ठूलो असमानता हो। यसको आवाज उठाउन सक्ने मान्छे संसद्मा छैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि, यो कुरा संसद्मा उठाउनकै लागि म उम्मेदवार भएको हुँ।
त्यस्तै, कृषिसँग नजोडीकन हाम्रो औद्योगिकीकरण हुँदैन। उद्योग नभई रोजगारी सिर्जना हुँदैन। रोजगार उत्पादन नगर्ने कृषिको काम छैन। कृषिको औद्योगिकीकरण गर्न पनि जरुरी छ, कृषिको व्यवसायीकरण गर्न पनि जरुरी छ। औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नका लागि पनि अब योजना निर्माण गर्न छ। यसको योजनाविद्को हिसाबले वा अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतले मेरो उम्मेदवारी अनिवार्य छ जस्तो लाग्यो।
तपाईं विशेषगरी अर्थ–राजनीतिमाथि कलम चलाउनु हुन्थ्यो। पुस्तक पनि लेख्नुभएको छ। संसद्मा तपाईंले उठाउने मुद्दा यिनै हुन्?
हाम्रो देशमा अधिकांश मानिसलाई व्यवसाय, रोजगारी र काममा जोडिएन भने त्यसले अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन। हामीकहाँ त धेरै अर्थमा कर्पोरेटाइज भयो। त्यो कर्पोरेटाइज भनेको थोरै सीमित मान्छेहरूको हातमा मात्रै सम्पत्ति थुप्रियो र सीमित मान्छेहरूले मात्रै उद्यम र व्यापार गर्ने सिलसिला बन्यो। सामान्य मान्छेहरूको पनि इन्टरप्रेनरसिप हुन सक्छ, उनीहरूले पनि राम्रो काम गर्न सक्छन्, उत्पादन बढाउँछन् भन्ने चिन्तन भएन।
यदि, समाज उत्पादनमा लागेन भने देशको अर्थतन्त्र उकासिँदैन। यसका निम्ति आम मान्छेको सहभागिता जुटाउन जरुरी छ, जसका निम्ति बैंकहरू फराकिलो हुन जरुरी छ। बैंकहरूले दिने ऋण सर्वसाधारणसम्म सहज ढंगले पुग्न जरुरी छ, ताकि उनीहरूले उत्पादन बढाउन सकून्। नेपाल त खरिद गर्ने देशजस्तो मात्र भयो। मान्छे बेच्यो, उनीहरूले रेमिटेन्स पठाउँछन् अनि त्यही रेमिटेन्सबाट सामान खरिद गर्ने मुलुकजस्तो बन्यो। त्यस्तो हुन नदिन, उत्पादनलाई सार्थक बनाउन, आम मान्छेले आयआर्जन गर्न सकून् र सबै मान्छे उत्पादनमा जुटून् भन्न नयाँ सुधार आवश्यक छ। यो कुरा म संसद्मा जरुर उठाउँछु।
अहिले नेकपाबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ। कुनै समय यही र यस्तै पार्टीहरूको राजनीतिमाथि आलोचना गर्नुहुन्थ्यो। भविष्यमा तपाईं एकातिर, पार्टी अर्कोतिर हुने त होइन?
मैले अहिले पनि पार्टीको सदस्यता लिएको छैन। तर साथीहरूले ‘तपाईं हाम्रो चुनाव चिह्नबाट चुनाव लडिदिनुहोस्’ भन्नुभयो। खोटाङबाट उहाँहरूले नेतृत्व खोज्नुभयो। खोटाङले वैचारिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपबाट नेतृत्व गर्न सक्ने एउटा वातावरण बनाउनुपर्छ। यो आवाज उठाउनका लागि हरि रोकाको भूमिका हुन्छ भन्ने साथीहरूले महसुस गरेर मलाई टिकट उपलब्ध गराउनुभयो।
यो सदाशयता एमालेकै वा कांग्रेसकै थियो भने पनि म चुनाव लड्ने पक्षमा थिएँ। यो चुनाव चिह्नका लागि मैले पार्टीका नेताहरूसँग पनि कुराकानी गरेँ। उहाँहरूले ‘हामी तपाईंको स्वतन्त्रतामाथि आँच आउन दिँदैनौँ, तपाईं स्वतन्त्र भएर आफ्नो ढंगले लडाइँ लड्न सक्नुहुन्छ’ भनेर मलाई छुट दिनुभएको छ। मौखिक रूपमा आश्वासन दिनुभएको छ।
हाम्रो व्यवस्थापिका कस्तो हुनुपर्ला?
सबैभन्दा पहिलो कुरा त व्यवस्थापिका भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संस्था हो। त्यो संस्था नै सर्वोपरी हो, यो देशको निर्वाचित संस्था हो। हामीकहाँ अदालत निर्वाचित हुँदैन। कार्यपालिका पनि अप्रत्यक्ष रूपबाट निर्वाचित हुने हो। त्यस हिसाबले सबैभन्दा सर्वशक्तिमान् ‘पार्लियामेन्ट’ नै हुनुपर्छ।
हामीले संविधानमा जुन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्को परिकल्पना गरेका छौँ, त्यसलाई यथार्थमा उतार्न प्रयत्न गर्नुपर्छ। तर नेकपा एमालेको तर्फबाट सभामुख हुनुभएका देवराज घिमिरेले संसद्को गरिमा राख्न सक्नुभएन। केही समय अगाडीको घटना हेरौँ न! क्षमतावान् मान्छे नहुँदाखेरि, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर हेलिकप्टर चढेर भागिरहँदा संसद् त बस्न सक्थ्यो नि! आफ्नो विधि र प्रक्रिया अपनाउन सक्थ्यो। तर त्यो भएन। त्यस अर्थमा मलाई के लाग्छ भने, संसद्लाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन मेरो प्रयत्न हुनेछ। त्यसका लागि होमवर्क गर्न पनि जरुरी छ।
संसद् भनेको कायरहरू बस्ने ठाउँ होइन भन्ने स्थापित गर्न जरुरी छ। कायर भनेको डरपोक भनौँ न। उसले त सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संस्थालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्यो नि। संसद्लाई बलियो बनाउने, न्यायपूर्ण बनाउने र समितिहरूमा आफ्नो प्रतिबद्धता कायम गर्न सक्ने तहमा पुर्याउनुपर्छ। संसद्मा सशक्त ढंगले जनताको आवाज उठाउने वातावरण बनाउनुपर्छ।
अहिले त सबै उम्मेदवार मत माग्न व्यस्त छन्। चुनावी माहोललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
धेरै अप्ठ्यारो छ। राजनीति मर्न थालेपछि नयाँ–नयाँ खालका उडन्ते र पपुलिस्ट कुराहरू हुन थाल्छन्। अहिलेको अवस्थामा एकीकृत योजना बनाउने विषय राजनीतिक पार्टी वा उम्मेदवारहरूबाट भएको पाउँदिन। उनीहरू पुरानो संगठनको कुरा गर्ने, अरूको चरित्रहत्या गर्ने र अनर्गल कुराकानी गर्ने परिपाटीमा छन्। तर अब नयाँ खालको राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्ने बेला आएको छ।
खोटाङका मतादाताको प्रतिक्रिया के छ? तपाइलाई त्यहाँको जनताले किन भोट दिने?
खोटाङमा पूर्वाधारको विकास छैन। मध्यपहाडी राजमार्ग बाहेक अन्त कतै सडक कालोपत्रे छैन। तराईसँग जोडिने एउटा मात्र पुल थियो, त्यो पनि भत्कियो। नयाँ पुलहरू बन्नका लागि पनि निकै सकस भइरहेको छ, कहिले बजेट हुँदैन, कहिले मेनपावर हुँदैन, कहिले ठेकेदारले काम गर्दैन। यस्तो अस्तव्यस्तता छ। हाम्रो ठाउँबाट अत्यधिक मान्छेहरू बसाइँसराइ गरिरहेका छन्, जुन चिन्तालाग्दो छ। सरकारले कृषिमा लगानी गरेको छैन, वृद्धभत्ता बाहेक अरू लगानी आउँदैन। एकीकृत योजना बनाउन र जिल्लाको विकास गर्न हरि रोका नै उपयुक्त पात्र हो भन्ने आम मान्छेमा विश्वास छ। म पुरानो राजनीतिक कार्यकर्ता पनि भएकाले उहाँहरूको ममाथि ठूलो भरोसा छ।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
