बजेट बखेडा

बजेट र विवाद नौला कुरा होइनन्। अलि पुरानै कुरा, पहिलो बजेट पेश गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री महेश आचार्यले संसद्‍मा वाचन गरेको भन्दा दस्ताबेजमा अंक केही फरक पर्न गएपछि प्रतिनिधिसभामै आवाज उठ्यो। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै रोहवरमा तत्कालीन अर्थसचिव शशीनारायण शाहले यसको जिम्मेवारी त मैले लिनपर्छ भने। “लेखनमा तपाईंहरूले सघाए पनि बजेटको जवाफदेही त म हुँ नि,” अर्थमन्त्री महेश आचार्य कड्किए, “गल्तीको जिम्मेवारी मैले लिनपर्छ।”

“कोइरालाले संसदीय प्रजातन्त्रमा अन्ततः जवाफदेही, जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ भन्दै कुरा टुंग्याइदिनुभएको थियो,” प्रधानमन्त्रीका तत्कालीन स्वकीय सचिव हरि शर्मा सम्झिनुहुन्छ। शर्माका अनुसार, प्रतिनिधिसभामा त्यो त्रुटि औँल्याउने चाहिँ शायद एमालेका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे थिए। 

बजेटका अंक/आँकडा आदिलाई लिएर संसदभित्रै लफडा अनि मिडियामा ‘हेडलाइन’ नयाँ कुरा होइनन्। २०६२–६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि त प्रतिपक्षमा हुनेहरूले बजेट पेश गर्न नदिई सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेर आफ्ना माग सम्बोधन गर्न बाध्य पार्न थाले, बजेट नै अनिश्चित हुनपुग्यो। त्यही भोगाइको नतिजा हो, जेठ १५ मै बजेट पेश गरिने संवैधानिक प्रावधान।

बजेट पेश गर्ने तिथिकै अनिश्चितताबीच आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट पेश गर्न अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी संविधानसभा भवन (वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, जुन भदौ २४ गते जलाइयो) छिरे। आफ्नै क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट पार्नकै लागि ‘बजेट पेश गर्न दिन्नँ’ भनेर पाखुरा सुर्किने जमाना थियो। मधेशी दलहरूले बजेट पेश गर्न नदिने भए। भवनभित्रै सहमति कायम गर्ने प्रयत्न विफल भएपछि अर्थमन्त्री ब्रिफकेश नखोलिकनै सिंहदरबार फर्किए।

अफिसमा ‘लुरुलुरु फर्किए अर्थमन्त्री’ शीर्षक फुराएर समाचार (कान्तिपुरका लागि) लेखिरहेका बेला काठमाडौँ पोष्टका साथी कान्तिपुरको आर्थिक ब्युरोमा ‘बजेट त वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ’ भनेर खासखुस गर्न थाले। उनले मेरै कम्प्युटरमा पनि अर्थको वेबसाइट खोलेर ‘क्लिक’ गर्न लगाए, अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेशमा कैद बजेटको सफ्टकपी ह्वाराङराङ खुलिहाल्यो। अर्थ ब्युरोका प्रमुखहरूले अफिसबाहिरै रहेका कान्तिपुर र द काठमाडौँ पोष्टका सम्पादकहरूलाई फोन गरे। बजेटका कार्यक्रम र विनियोजित बजेटबारे समाचार बनाउन मिल्छ, करका दरचाहिँ संवेदनशील कुरा हो भन्ने निष्कर्ष रह्यो। संसद्‍मा पेश नहुँदै बजेटका कार्यक्रमहरू भोलिपल्ट कान्तिपुर–काठमाडौँ पोष्टका पानामा छताछुल्ल भए।

भोलिपल्ट संसद्‍मा बजेट पेश गर्न अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी उभिँदासम्म त सबै ठिकठाक भयो। उनले वाचन गरेका कार्यक्रमहरू त्यही दिनको कान्तिपुर/द काठमाडौँ पोष्टमा प्रकाशित कार्यक्रमसँग हुबहु मिल्दै गएपछि संसद्‍मै सांसदहरूले उभिएर अवरोध गर्न खोजे। जसोतसो अर्थमन्त्रीले बजेट भट्याएर त सिध्याए, प्रतिपक्षीहरू संसदीय छानबिनबेगर डेग नचल्ने भए। संसदीय छानबिन समिति बन्यो। हरिबहादुर थापाको नेतृत्वमा आर्थिक ब्युरो प्रमुख गोकर्ण अवस्थी र म उपस्थित भई बयानसमेत दिइयो।

त्यसअघिको बजेट पनि प्रतिपक्षी माओवादीको अवरोधका कारण बिथोलिएको थियो। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए सुरेन्द्र पाण्डे। दलीय द्वन्द्वको मारमा बजेट पेश नहुँदै मंसिर महिना आइसकेको थियो। बजेट पेश गर्न मंसिर ४ गते निर्धारित थियो। संसद्‍मा माओवादीको अवरोध थियो। जनार्दन शर्माको अगुवाइमा उद्दण्डतापूर्वक अवरोध चलिरहँदा राति अबेर अर्थमन्त्री पाण्डे बजेट पेश गर्न रोष्ट्रमतिर अघि बढे। अवरोध गरिरहेको समूहले अर्थमन्त्रीलाई झम्टियो। ब्रिफकेश खोसेर भुईंमा बजारियो, बजेट भुईंमा असरल्ल हुनपुग्यो। ब्रिफकेश खोस्ने र बजार्ने काम चाहिँ सूर्यमान दोङको करकमलबाट सम्पन्न भएको थियो।

ब्रिफकेश खोसेर फुटाउनेसम्मको कामको नेतृत्व गर्ने शर्माले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा कर/महसुल हेरफेरमा बाहिरका मान्छेलाई नै प्रवेश गराइएको भनेर गम्भीर विवाद उब्जियो। भन्सारमा लामो समय जाागिर खाई सेवा निवृत्त भएपछि ‘करेन्ट चाउचाउ’मा साझेदारसमेत रही सक्रिय रघुनाथ घिमिरे र एक जना चार्टड एकाउटेण्ट नै कर–महसुल हेरफेर गरिने समय बजेटको अघिल्लो रात अर्थ मन्त्रालय छिरेको सूचना बजेट पेश भइसकेपछि बाहिरियो।

‘विज्ञ’द्वयलाई छिराउने भनिएकाको संसदीय छानबिनबेगर डेग नचल्ने अडान त प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी ओलीले लिए, तर ‘विज्ञ’द्वयलाई छिराउने भनिएका व्यवसायीसँग ओलीको झनै सुमधुर सम्बन्ध थियो। संसदीय छानबिन समिति गठन गरिए पनि प्रतिवेदन ‘आउट’ भैसकेकै थिए। प्रत्यक्षदर्शी कर्मचारीहरूले सत्य बोल्ने हिम्मतै गरेनन्। ‘सीसी क्यामेराको तार काटिएको थियो’ भन्ने सुनपानी छर्किएर शर्मा नै अर्थको जिम्मेवारीमा आए। गृहमन्त्रीमा सुधन गुरुङको पुनरागमनले यो छानबिनलाई झल्झली सम्झाइरहेछ।

अर्को वर्ष त्यस्तै समाचार समाजिक सञ्जालमा बाहिरिया मान्छेको प्रवेश दोहोरिएको हल्लाले एकाएक सामाजिक सञ्जाल तात्यो। बुझ्दै जाँदा जागिरे जीवनभरि बजेटमा महसुल हेरफेर गर्न भन्सार विभागबाट संलग्न हुँदै आएका र अवकाशपश्चात विभागमै करारमा कार्यरत रामकृष्ण श्रेष्ठको प्रवेशलाई जबर्जस्ती विवादमा तान्न खोजिएको पाइयो। भोलिपल्ट विभागमै पुगेर पहिलोचोटि तिनलाई भेट्दा साह्रै माया लागेको थियो, निजी अभीष्ट पूरा गर्न एउटा इमान्दार कर्मचारीउपर भएको भद्दा मजाक लाग्यो, घटना। 

अह्राएको काम इमान्दारीपूर्वक खुरुखुरु ‘फतह’ गर्ने पहिचान बनाएका उनलाई विज्ञता, इमान्दारीकै कारण विभागले जोडबल गरी करारमा जागिर निरन्तरता दिएको रहेछ। काठमाडौँको ग्रामीण भेगका रैथाने नेवार समुदायमा उनी साह्रै सोझासिधा देखिन्थे। अवकाशपछि उनी धर्मकर्ममा धेरै समय दिन चाहिरहेका रहेछन्। हाकिमहरूकै जोडबलमा मात्रै करारको जागिर स्वीकारेको बुझियो। अनधिकृत व्यक्तिको रूपमा आफ्नो नाम मिडियामा आएको केही घण्टा जीवनमै सबैभन्दा सकसपूर्ण रहेको उनले सुनाएका थिए। एकपछि अर्को पत्रकारको तारन्तार फोनले उनको त होसहवासै उडेछ। फोनमा जवाफ दिँदादिँदै ब्याट्रीको चार्ज सकिएर मोबाइल अफ भएपछि त झनै ‘मोबाइल अफ गर्‍यो लौ गडबड नै रैछ’ भनेछन्।

त्यसको केहीपछि उनको करार सकियो, हाकिमहरूले अनुनय विनय गर्दा पनि करार थप्न मानेनन्।   

पछिल्लो विवाद
यसपालि बजेटको पूर्वसन्ध्यामा विद्युतीय गाडीहरू भित्रिएको अनि संसद्‍मा पेश भइसकेपछि केही वस्तुको कर–महसुल दरमा हेरफेरको कारण बखेडा उत्पन्न भएको छ। विगतका तथ्य/तथ्यांक केलाउँदै विवेकी भई हेर्ने हो भने विद्युतीय गाडी (धेरै बीवाईडी) काण्डमा दम देखिन्न। बजेटमा कर–महसुल बढ्ने सम्भावना भएका सामान बजेट सन्निकट धेरै भित्रिनु अस्वभाविक हैन। यसरी महँगिनेमा अनुमानित सूर्तीजन्य, मदिराजन्य वस्तुका साथै गाडी नै हुन्।

ईभी छ्याप्छ्याप्ती हुनुअघि सवारी साधनमा बर्सेनि कर–महसुल बढ्ने हुँदा ह्वारह्वार्ती आयात भएको देखिएकै हो। तर पेट्रोलियम प्रयोग हुने गाडीमा बढाउने ठाउँ नै नभएपछि अब त्यसमा आयातकर्ताको ध्यान देखिँदैन। सरकारले ईभीको प्रवद्र्धन गरी पेट्रोलियम खपत घटाउन तुलनात्मकरुपमा कम कर–महसुल राखेको छ। तर लक्ष्यभन्दा कम राजस्व हुँदै आएको अवस्थामा ईभीमा चाहिँ यसपालि बढ्छ भन्ने अनुमान केही वर्षयता हुँदै आएको छ।

डा. युवराज खतिवडाले नै ईभीमा महसुल बढाएका थिए। काफी आलोचित उनको नीति पछि विष्णु पौडेलको पालमा हेरफेर भयो, घटाइयो। तैपनि बढ्छ भन्ने अनुमान व्यवसायी मात्रै होइन सम्भावित खरिदकर्ताहरूमा देखिने गर्छ। बजेटपछि मोल बढ्ने अनुमानमा बजेट सन्निकट ईभीको खपत बढ्छ। यही मेसोमा गाडी भित्र्याइहालौँ, बढी मुनाफा कमाऔँ भन्ने आयाताकर्तामा हुनु अनुचित होइन। तर यसको जोखिम पनि छ। पोहोर एमजी ब्राण्डका करिब ११ सय गाडी आयातकर्ताले भित्र्याउन त भित्र्याए, दर हेरफेर भएन। लामो समय गाडी ‘डम्प’ हुँदा आयातकर्ताको लागत बढ्यो। उति बेला भित्र्याइएका गाडी अर्को बजेट आउने बेला बल्ल बेचेर सिद्धिए। 

चीनबाट गाडी आयात गर्न कम्तीमा डेढ महिना लाग्ने, कर/महसुल बजेट पेश हुने अघिल्लो रात फाइनल हुने भएकाले पनि मिलेमतोमा औँला ठड्याउनुअघि काफी सोच्नपर्ने हुन्छ। 

तर यो विवाद मिडियामा उछालिँदा अर्थमन्त्री मिडियाउपर खनिनुअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतले चासो राखेर अर्थले नै गाडीहरू ठाउँको ठाउँ रोकेर छानबिन थालेको कुरा सम्झिनुपर्ने हुन्छ। फेरि ‘बीवाईडी आयातमा दुई अर्बको खेल’ भनेर अर्थमन्त्रीलाई आर्थिक विवादमा मुछ्न खोज्ने त उहाँकै पार्टी सभापतिले ‘१२ भाइ’को पगरी गुथाइदिएका ‘लेगेसी मिडिया’ होइनन् नि, ‘लेगेसी दल’हरूको हुर्मत लिने अनि नयाँ भनिएकाहरूको प्रवद्र्धनमा खटिने वैकल्पिक भनिने मिडिया नै होला। तर अर्थमन्त्रीको कटाक्ष उहाँकै सभापतिको १२ भाइतिर लक्षित सुनिन्छ। 

रह्यो कुरा करको दर हेरफेरको। अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेटमा कमा, पूर्णविराम नचलाइकन पास गर्ने हो भने संसद्‍मा बजेटउपर फजुलमा छलफल नै किन गरिरहने प्रश्न विगत केही वर्षयता उठ्दै आएको छ। छलफलमा आएका सुझाव समावेश गर्दा बजेट परिमार्जन हुने भए संशोधनसहित अन्तिम रूप दिनुमै भलो बुझिन्छ। अर्को चाहिँ त्रुटि नै भएको भए त सच्याउनै परिहाल्यो। अब ‘संसद्‍मा टेबुल भइसकेपछि त कहाँ सच्याउन पाइयो’ भन्नु त विवेकपूर्ण भएन। कुरा यत्ति हो कि, सच्याएको कुरा अनुमोदन गर्ने पनि संसद् नै हो। यसैले सच्याउँदा प्रक्रिया पूरा गरियो कि गरिएन भन्ने नै महत्त्वपूर्ण हो।  

यसमा पनि अर्थमन्त्रीको ‘इरिटेसन’ उचित भएन। सच्याएको कुरालाई सच्याइयो भनेर लेख्दिए त बिगार के भयो? खासमा अर्थमन्त्रीकै कटाक्षपूर्ण प्रतिक्रियाकै कारण संसद्‍मा पेश भएको दुई हप्ता बित्दा पनि यो बजेटको बखेडा टुङ्गिएको छैन। मन्त्रीले त्रुटि सच्चाइएको कुरा स्विकार्दै मिडियामा प्रकाशित/प्रसारित सामग्रीलाई व्यक्तिगत नलिइकन आफ्नो वाककौशल मिडियातिर नसोझ्याएको भए शायद यो लफडा टुङ्गिसक्ने थियो। तर आफ्नै सभापतिकै शैली पछ्याउँदै अर्थमन्त्रीले मिडियालाई खलनायकीकरण गर्न वाककौशल प्रयोग गरेपछि ‘वार–पलटवार’ शुरू भएको बुझ्न सकिन्छ। 

सांसद/संसदीय समितिहरू त मिडियाकै सामग्रीमा उभिएर प्रश्न गरिरहेका न हुन्। भन्सार यार्डमा नआइकनै सामान भन्सार जाँचपास गरेको भनेर आफैले रसुवा भन्सारका प्रमुखसहितका कर्मचारी मन्त्रालय पनि तान्ने, अनि मिडियामा समाचार आए भनेर वाककौशलको दुरुपयोग गरिरहनुको मतलब छैन। केपी ओलीले कटाक्षपूर्ण वाककौशलको प्रयोग रोष्ट्रमदेखि यत्रतत्र यसरी प्रयोग गरे कि, अरू केही वर्षयता त्यस्तो कौशल चाहिएकै छैन। मिडियाले पनि बजेटका सामग्री सच्याउनुमै बदनियत स्थापित गर्ने केही कुरा छैन भने, यसलाई लम्बाइरहनुको तुक छैन।

समस्या चाहिँ बजेटलाई अनावश्यक गोप्य/अपरिवर्तनीय दस्ताबेज ठान्नुमै छ। बजेट लेखनको काम शुरू भएपछि अर्थको बजेट महाशाखाको ढोकामा पुलिसै तैनाथ गर्ने चलन छ। बजेटका कार्यक्रमबारे सूचना सार्वजनिक हुँदा ठूलै क्षति हुनेजस्तो गरिन्छ। एकचोटि बजेट पेश हुने दिन सन्निकट रहँदा योजना आयोगमा सहसचिव लालशंकर घिमिरे (पछि सचिव भई अवकाशप्राप्त) को कक्षमा गफिँदै गर्दा आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले ‘लालशंकरजी, बजेटका बेला पत्रकारसँग भेट्ने? यस्तो नगर्नूस त’ भन्दै छिरेपछि लुसुक्क सटकसीताराम हुनपरेको थियो। तर बजेटका बेला सम्बद्ध कर्मचारीले पत्रकारसँग भेट्दा के संकट आइलाग्ने रैछ बुझ्न सकिएन। कर–महसुलका दरबाहेकका बजेटका कार्यक्रमबारे सार्वजनिक बहस हुँदा नै बजेट परिमार्जन हुने होइन र? फेरि दर अनुचित/अव्यवहारिक भए पेश भएपछि परिमार्जन गर्न सकिने परिपाटी बनाउनु उचित हैन र?

अर्थ मन्त्रालयमा डेढ दशकअघि अर्थसचिव रामेश्वर खनाल र राजस्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटा दुई सचिव दिए। सचिव बास्कोटा जतासुकै आफू सदाचारी भएको दाबी गरिरहन्थे। एकचोटि सार्वजनिक लेखा समितिमा उनले ‘जागिर जीवनमा कसैले दिएको एक कुड्को सुपारीधरि खाएको छैन’ भनेको पनि सुन्नपर्‍यो। जबकि आचरण र योग्यतामा अब्बलतम् मानिने खनालले भने यस्तो दाबी गरिरहनु परेन। नेता रिझाउन माहिर ठानिने बास्कोटा पनि आर्थिक मामिलामा विवादित थिएनन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि बास्कोटा शैलीमा सदाचारी दाबी गरिरहनु राम्रो सुनिन्न। त्यो त अरूले भन्दिनुपर्छ, जसरी खनाललाई भन्थे/भनिरहेकै छन्। बजारमा यस्तो पनि जोक सुनिन थालेको छ, डा वाग्लेले जनगणना गर्ने हो भने नेपालको जनसंख्या जम्मा तीन हुने छ। किनकि, उनी आफू प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबाहेक अरूलाई मान्छे नै गन्दैनन्। त्यस्तो पनि नहोस्।