काठमाडौँ– काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्रीद्वय बालकृष्ण खाँण र टोपबहादुर रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको छ। शुक्रबार थुनछेक बहस सकिएपछि जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालका अनुसार अदालतले दुई जना अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्न र पक्राउ परेर अदालतमा उपस्थित भएका १६ जनालाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ। “अदालतले टंक गुरुङका हकमा १० लाख र लक्ष्मी महर्जनका हकमा पाँच लाख धरौटी बुझाएर रिहा गर्ने आदेश दिइएको छ,” उनले उकालोसँग भने, “बाँकी १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ।”
अदालतले पूर्वगृहमन्त्री खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, निलम्बनमा परेका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, आङटावा शेर्पा, शमशेर मियाँ, सन्दीप रायमाझी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, रामशरण केसी, नरेन्द्र केसी र गोविन्द चौधरीलाई पुर्पक्षका लागि केन्द्रीय कारागार पठाउन आदेश दिएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाइ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उनीहरुविरुद्ध किर्ते, ठगी, संगठित अपराध, एकीकृत कसुरमा सजाय र २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जेठ १० गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। आरोपीको बयान सकेर जेठ २१ गतेदेखि थुनछेक बहस शुरू भएको थियो। तीन दिन सरकारी वकिल र उजुरीकर्ताका तर्फबाट बहस भएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट वकिलहरूले बहस गरेका थिए। शुक्रबार सरकारी वकिलले जवाफी बहस गरेका थिए।