फागुन २१ को निर्वाचनप्रति किन सशंकित छ एमाले?

काठमाडौँ– सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले आउँदो फागुन २१ का लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि सबभन्दा पहिले निर्वाचनको साटो विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिने पार्टी नेकपा एमाले थियो। त्यही पार्टी, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत शनिबार पार्टीको एघारौँ महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा सरकारले निर्वाचनका निम्ति आवश्यक तयारी नै नगरेको आरोप लगाए। उनले निर्वाचनप्रति आशंका गर्नुपर्ने कारण पनि खुलाए। “यदि सरकार निर्वाचन चाहन्थ्यो भने के गर्थ्यो?” ओलीको प्रश्न थियो।

यसको जवाफ पनि उनले नै दिए, “सबै दलको विश्वास जित्थ्यो। निर्णयमा पारदर्शिता देखाउँथ्यो। सभा, जुलस गर्न खुला र सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्थ्यो। दलका गतिविधिलाई चुनावमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्थ्यो। चुनावको अनिवार्य शर्तका रूपमा रहेको निर्भयताको वातावरण तयार गर्थ्यो। लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउँथ्यो होला, जेलबाट भागेका कैदी–बन्दीहरू फेरी जेलमा फर्काउँथ्यो होला।”

सरकारले चुनावी वातावरण बनाउन संवादको साटो निषेध, घृणा, मिडिया ट्रायल र दलविरोधी षडयन्त्र फैलाएको आरोप ओलीले लगाएका थिए। प्रतिस्पर्धाको साटो धम्कीको बाटो रोजेको टिप्पणी उनले गरेका थिए।

ओलीको यो भनाई कारण भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफूलाई तोकेको स्थान हदप्रति लक्षित रहेको थियो। सरकारले ओलीको राहदानीसमेत रद्द गरेको छ, उनको विरोध त्यसमा पनि लक्षित थियो। ओलीको थप प्रश्न थियो, “यही हो चुनावको वातावरण बनाएको? यस्ता कुराले मतदानको स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुन्छ कि दबाब र आतंक बढ्छ?”
शुरूमा निर्वाचनको पक्षमा नउभिए पनि पछि निर्वाचन प्रक्रिया स्वीकार गरेको एमालेले फागुन २१ मै निर्वाचन हुनेमा भने निरन्तर आशंका व्यक्त गरिरहेको छ।

गत असोज ३० गते निर्वाचन आयोगसँगको छलफलमा एमाले नेताहरूले सरकार निषेध र भिडन्ततर्फ लागेकाले निर्वाचनको वातावरण तयार नभएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको भेट–छलफलमा पनि एमाले नेताहरूले यही कुरा गरेका थिए। गत मंसिर ११ गते प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र विघटित प्रतिनिधिसभामा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले आफ्ना नेतामाथि स्थानहद तोकेर चुनावमा जान नसकिने जानकारी गराएका थिए।

एमाले विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठुलो पार्टी हो। यही पार्टीका नेताहरूदेखि निवर्तमान प्रधानमन्त्रीसम्मका यस्ता अभिव्यक्तिकै कारण निर्धारित मितिमा निर्वाचन होला त भन्ने आशंका आमजनबाट हट्न सकेको छैन। त्यो आशंकाको प्रमुख कारण भने सरकारका प्राथमिकता र गतिविधिसँग जोडिन्छन् जो निर्वाचनको वातावरण बनाउन प्रमुख दलहरूलाई विश्वासमा लिने भन्दा अरू नै कुरामा अलमलिएको छ। 

प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनाल भने निर्वाचनका लागि सरकारबाट पूर्ण तयारी भएको दाबी गर्छन्। तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका एमालेकै कारण उब्जिएको उनको तर्क छ। “सरकार र निर्वाचन आयोगको तर्फबाट राम्रो तयारी भएको छ। तर निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आंशका विशेषगरी एमालेको राजनीतिका कारण भइरहेको हो,” उनले भने, “शीर्ष नेताहरूसँग वार्ता गरेर विश्वासको वातावरण कायम भएपछि यो शंका पनि हट्छ।”

एमालेले उठाइरहेको अध्यक्ष ओलीलाई तोकिएको स्थानहदको सवाल कार्की आयोग (पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग) सँग सम्बन्धित रहेको दाबी गर्दै उनले भने, “आयोगले काम गरिरहेकै छ, त्यो विषय पनि छिट्टै सुल्झिन्छ होला।”

राजनीतिक विश्लेषक, प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भने एमालेले सरकारलाई गलाउन र अप्ठ्यारोमा पार्नका निम्ति जानाजान निर्वाचन नहुने कुरा गरिरहेको टिप्पणी गर्छन्। जेन–जी आन्दोलनमा पार्टी अध्यक्ष नै खेदिएका कारण पनि एमाले आक्रामक बनेको ठान्ने पोखरेल भन्छन्, “आक्रामकता नै प्रतिरक्षाको भरपर्दो उपाय हो भन्ने ओलीको नीति देखिन्छ। चुप लागेर बस्यो भने आफूमाथि थप आक्रमण हुन्छ भन्ने बुझेर उनी प्रत्याक्रमणका उत्रिएका हुन्।”

ओली जाँचबुझ आयोगसँग पनि तर्सिरहेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले नेतालाई बयान लिन बोलाएर निर्वाचनको वातावरण बन्दैन भनेर ओलीले सिधै नभनेको, तर यही विषय अघि सारेर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न चाहेको टिप्पणी उनले गरे। “एमाले दोहोरो रणनीतिमा छ– चुनाव चुनाव हुन्छ भन्नेमा आशंका पनि गरिरहेको छ, चुनावी तयारी पनि गरिरहेको छ,” पोखरेल भन्छन्, “सभाहरू गरिरहेको छ। महाधिवेशन नै गरेर जनपरिचालन गरेको छ। कार्यकर्तामा खस्केको मनोबल उकास्न प्रयासरत छ। अध्यक्षले हामी निर्वाचनबाट भाग्दैनौँ पनि भनिरहेका छन् नि।” 

सरकारले नबनाएको वातावरण
त्यसो भए निर्वाचनलाई लिएर आशंका किन व्याप्त छ? यसका पछाडि विभिन्न कारण देखिन्छन्। जस्तो, सरकारले अहिलेसम्म निर्वाचन सम्बन्धी कानून नै बनाएको छैन। यतिबेला प्रतिनिधिसभा नभएकाले कानून बन्ने बाटो अध्यादेश मात्र हो। तर निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशको मस्यौदा लामो समयदेखि गृह मन्त्रालयमा अड्किएको छ। निर्वाचनको वातावरणका निम्ति अत्यावश्यक मानिने राजनीतिक संवाद पनि शीर्ष तहमा हुनै सकेको छैन। निर्वाचन आउन तीन महिना मात्र बाँकी छ, तर प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वलाई छलफलमै बोलाएकी छैनन्। बरु प्रधानमन्त्रीले ‘म तिनीहरूको मुख पनि हेर्न चाहन्न’ भनेका खबर बाहिर आइरहेका छन्। 

यसैलाई संकेत गर्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल निर्वाचनको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीले शीर्ष नेतृत्वसँग तत्काल संवाद थालनी गर्नुपर्ने र आवश्यक कानून पनि बनाउनुपर्ने बताउँछन्। “कानून भनेको चुनावको ढोका हो। त्यो ढोका खोलेपछि आयोगलाई अरू तयारी गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले, मेरो आग्रह छ– छिटोभन्दा छिटो कानून ल्याइदिनुस्,” उनले भने।

निर्वाचनप्रति दलहरूमा आशंका हुनुलाई स्वाभाविक मान्ने पोखरेल शंका गर्नेहरूले नै त्यसको उत्तर दिनेगरी जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँछन्। सँगसँगै निर्वाचनका निम्ति शान्ति सुरक्षा अत्यावश्यक भएको, जेन–जी आन्दोलनका बेला लुटिएका सम्पूर्ण हतियार फिर्ता भइनसकेको र कैदी–बन्दी पनि फरार रहेकाले त्यहीकारण निर्वाचनमा असहजता र असुरक्षा उत्पन्न हुने आशंका उब्जिएको उनको भनाई छ। एमालेले लामो समयदेखि यही विषय उठाइरहेको उनले बताए। 
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार खनाल भने शान्ति सुरक्षाको अवस्था देखाएर निर्वाचनप्रति शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको दाबी गर्छन्। भन्छन्, “लुटिएका हतियार धमाधम फिर्ता गराउने र खोज्ने काम भइरहेको छ। यो समस्या छिट्टै समाधान हुने सुरक्षा निकायले बताइरहेका छन्।” 

फागुन २१ मै निर्वाचन होला त भन्ने संशय देखिनुमा दलका नेताहरूले बेलाबेला गर्ने टिप्पणीले पनि भूमिका खेलेको देखिन्छ। जस्तो, सरकार र जेन–जी समूहबीच १० बुँदे सम्झौता भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सहमति कार्यान्वयन गर्न फागुन २१ को मिति बाधक बन्न नहुने तर्क गरे। “समग्रमा यो सहमतिको दस्ताबेज कार्यान्वयनमा अत्यावश्यक समय लगाइरहँदा फागुन २१ को मिति बाधक बन्नुहुन्न। हामी सबै त्यो मितिप्रति प्रतिबद्ध छौँ। तर मुल प्रश्न समाधान र संविधान हो, अतः जेन–जी समूहहरूलाई अपनत्वमा गाँस्न, विश्वसनीय चुनावी वातावरण विकसित गर्न र हिमाली क्षेत्रलाईसमेत सहज बनाउन निर्वाचन थोरै पर वैशाखमा पुग्नुपरे त्यसलाई स्वाभाविक रूपमै स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ।”  

दलहरू मात्र होइन, जेन–जी समूहकै प्रतिनिधिहरूले पनि निर्वाचनमाथि संशय बढाउने टिप्पणी र गतिविधि गरिरहेका छन्। जस्तो, आफूलाई जेन–जी अगुवा दाबी गरेका र सरकारले त्यही मान्यता दिएका सुदन गुरुङले गत कात्तिक २० गते फेसबुकमै लेखे, “चुनावको नाटक नचलोस्। २०८४ को चुनाव २०८२ मा सार्नलाई गरिएको आन्दोलन होइन यो। नेपाली जनता र जेन–जीका मागहरू सम्बोधन हुँदैन भने यसपालिको चुनाव हुन दिइने छैन।”

गुरुङले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि ‘हत्यारा र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न नसकेको’ आरोप लगाउँदै यसको परिणाम चुनावै हुन नदिनेसम्मको धम्की दिइरहेका छन्। सरकारसँग भएको सहमतिको विरोध गरिरहेको जेन–जीको अर्को समूहले पनि ‘चुनाव हुन नदिने’ धम्की दिइरहेको छ। यो अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता यिनै समूह फकाउनेमा देखिन्छ जसले प्रमुख दलहरूसँग संवादसँगै निर्वाचनको वातावरण बनाउने अन्य काममा सरकार दत्तचित्त भएर लाग्न नसकेको देखाउँछ।

राजनीतिक विश्लेषक पोखरेल भने चुनावी वातावरण बनाउन यतिबेला दलहरूको प्रमुख भूमिका हुनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “चुनावलाई सरकारसँग मात्र जोडेर हेरियो। खासमा चुनावमा दलहरू लड्ने र चुनाव पनि दलहरूलाई नै चाहिने भएकाले वातावरण पनि उनीहरूले नै बनाउने हो। सरकारले त शान्ति सुरक्षा दिने हो। प्रशासनिक तयारी गर्ने हो।” महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने क्रममा रहेको एमाले सम्भवतः नयाँ नेतृत्व चयनसँगै चुनावी अभियानमा होमिन सक्छ। महाधिवेशन घोषणा गरे पनि कांग्रेस भने अझै त्यतापट्टि केन्द्रित भइसकेको छैन।