तपाईंलाई हाम्रो भोट चाहिन्छ?

नेपालको संविधान २०७२ ले लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा गोप्य मतदान र समानुपातिक समावेशितालाई आत्मसाथ गरेको छ। संविधानको धारा ६२(३) ले मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गोप्य मतदानबाट हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी, धारा ८४ र ८६ ले संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा), धारा १७६ ले प्रदेश सभा र धारा २१५ तथा २१६ ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचनलाई पूर्णतः लोकतान्त्रिक र गोपनीयताको सिद्धान्तमा आधारित बनाएको छ। संविधानले नागरिकको छनोट र गोपनीयतालाई सुनिश्चित गर्दै स्वतन्त्र मताधिकारको रक्षा त गरेको छ, तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा यो हकलाई व्यवहारिक बनाउन पहुँचयुक्त प्रविधि र विशेष प्रतिनिधित्वका प्रावधानहरू अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

प्रतिनिधित्वको सवालमा संविधानको धारा ८४(३) र धारा १७६(७) ले क्रमशः प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपांगता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ भनेको छ। त्यसै गरी, धारा ८६ (२) (क) ले राष्ट्रिय सभाको गठनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठ जना राष्ट्रिय सभाका सदस्यमध्ये कम्तीमा एक जना अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले माथिल्लो सदनमा यो समुदायको आवाज पुग्ने सम्भावना बढेर गएको छ। त्यसै गरी, संविधानको धारा २१५ र २१६ ले क्रमशः गाउँ र नगर कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसङ्ख्यक मध्येबाट गाउँ कार्यपालिकामा दुई जना र नगर कार्यपालिकामा तीन जनाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा यस्तो अनिवार्य आरक्षण नहुँदा यो समुदाय समानुपातिक सूचीमा मात्र खुम्चिनुपर्ने बाध्यता छ।

कानुनी रूपमा हेर्दा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ११ ले यो समुदायको राजनीतिक अधिकारलाई स्पष्टसँग व्याख्या गरेको छ। यस दफाले अन्य नागरिक सरह राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउने, मतदान गर्न पाउने र निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। साथै, सोही दफाको उपदफा (२) ले मतदान केन्द्र र प्रक्रियालाई पहुँचयुक्त र बुझ्न सकिने बनाउनुपर्ने दायित्व राज्यलाई सुम्पिएको छ। संघीय ऐनको यही मर्म आत्मसाथ गर्दै गण्डकी प्रदेशले पनि गण्डकी प्रदेश अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०८२ ल्याएको छ, जसको दफा ११ ले प्रदेशभित्रका राजनीतिक प्रक्रिया र उम्मेदवारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पूर्ण सहभागिताको अधिकारलाई कानुनी प्रत्याभूति दिएको छ।

मतदानको दिन केन्द्रमा हुने असहजता र गोपनीयताका विषयमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ निकै कठोर देखिन्छ। यस ऐनको दफा ९ ले मतको गोपनीयता भङ्ग गर्नुलाई कसुर मान्दै १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र मतपत्र बदर हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, शारीरिक अशक्तताका कारण आफैँले मत संकेत गर्न नसक्ने मतदाताका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ४१ र ४२ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३६ र ३८ ले विशेष सुविधा दिएको छ। यी दफाहरूले दृष्टिविहीन वा शारीरिक रूपले अशक्त मतदाताको सहयोगका लागि एकाघरको परिवारको सदस्य वा मतदान अधिकृतलाई मतदान प्रक्रियामा सहयोग गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको कुरा गर्दा, नेपालले सन् २०१० मा नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेको छ। यस महासन्धिको धारा २९ ले राज्यले त्रासरहित, स्वतन्त्र र पहुँचयुक्त वातावरणमा मतदान गर्न पाउने हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। नेपालले यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको डेढ दशक पुगिसक्दा पनि हाम्रा मतदान केन्द्र तथा स्थलहरू अझै पूर्ण रूपमा अपाङ्गतामैत्री छैनन्। 

२०७९ वैशाख ३० गते, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चुन्ने भन्दै बडो उत्साहका साथ पङ्क्तिकार रोजिना गोरखा गएकी थिइन्। बिहानै बुवा मतदान स्थल गइसकेको हुँदा पङ्क्तिकार आफ्नी बहिनीको साथमा करिब एक घण्टाको बाटो हिँडेर मतदान स्थल पुगिन्। पहिलो पटक मतदान गर्ने उत्साह र हालसम्म प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि निर्वाचन नदेखेकाले त्यहाँको वातावरणप्रति पनि स्वाभाविक जिज्ञासा थियो नै। जब मत खसाल्ने पालो आयो, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि पङ्क्तिकारका बुवालाई भने, “तपाईँलाई थाहै होला क्यारे, उहाँलाई त्यहाँ राख्नुहोस्।”

बुवाले पङ्क्तिकारलाई छेउको मेचमा बस भन्नुभयो। नयाँ माहौल र हल्लाखल्लाका बीच मनमा केके कुरा खेल्दै थिए, बुवा आएर ल हिँड भन्नुभयो। “भोट हाल्नु पर्दैन?”, पङ्क्तिकारले प्रश्न गरिन्। “भोट हालिसकियो त!” बुवाको सोझो उत्तर आयो। “हँ!” पङ्क्तिकार अलमलिइन्। उनका मनमा धेरै प्रश्न थिए। अहिले जति ज्ञान भएको भए पङ्क्तिकारले पक्कै विरोध गर्ने थिइन्। आफ्नो मताधिकारका निम्ति बोल्ने थिइन्। तर राजनीतिमा उति चासो नराख्ने, निर्वाचन र मतदान प्रक्रियासम्बन्धी कानूनको जानकारी नभएकी उनलाई प्रश्न वा जिज्ञासा गर्ने आँटै आएन।

तरिका फरक होला। तर सम्पूर्ण पूर्ण दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको वास्तविकता यही नै हो। कुनै सहयोगीले मत पेटिका भएकै स्थानमा लिएर जान्छन् भने कोहीले लैजाँदैनन्। तर हामी सबै विश्वासमा चल्न विवश छौँ। मेरो मत कसलाई गयो भन्ने कुरा मलाईभन्दा बढी मेरो सहयोगीलाई थाहा हुन्छ। 

यसको विकल्प नभएको होइन। प्रविधिको विकासले दृष्टिविहीन व्यक्तिका निम्ति गोप्य मतदानलाई सम्भव बनाएको छ र नेपालमै पनि विभिन्न दलका महाधिवेशन तथा संघसंस्थाहरूका आन्तरिक निर्वाचनमा यसलाई प्रयोग गरिसकिएको छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रमाणित, कम झन्झटिलो, सबैका निम्ति पहुँचयुक्त एवम् छिटो, छरितो र प्रभावकारी प्रविधिलाई अँगाल्न राज्य अझै तयार छैन।

हामीले अँगालेको मतदान प्रणाली दृष्टिविहीन समुदायका निम्ति मात्र होइन, अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिका निम्ति पनि पहुँचयुक्त छैन। शारीरिक अपाङ्गता भएकाका निम्ति पहुँचयुक्त भौतिक संरचना आवश्यक पर्छ। बहिरा र सुस्त श्रवणलाई भाषिक जटिलता हुन्छ अनि अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पनि प्रकृति अनुसारको जटिलता र असहजता छ। सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको असहजतालाई समाधान गर्न समय लाग्ला, तर समस्याप्रति सम्बन्धित स्थानमा बसेका अधिकारी र नेतृत्व गम्भीर भएर समाधानको प्रयास मात्र गर्ने हो भने पनि यो वर्गमा आशाको सञ्चार हुने छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मताधिकार सुरक्षित र स्वतन्त्र बनाउन विश्वका विकसित मुलुकहरूले अपनाएका कानुनी र प्राविधिक अभ्यासहरू नेपालका लागि मार्गदर्शक हुन सक्छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा हेल्प अमेरिका भोट एक्ट (हाभा) २००२ को दफा ३०१ ले प्रत्येक मतदान केन्द्रमा कम्तीमा एउटा मतदान उपकरण अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई अन्य मतदाता सरह निजी र स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पहुँच दिने किसिमको हुनुपर्छ भनेको छ। यसै व्यवस्था अन्तर्गत त्यहाँका मतदान केन्द्रहरूमा (अडियो ब्यालेट र ‘ब्रेल किप्याड’युक्त डाइरेक्ट रेकर्डिङ इलेक्ट्रोनिक (डीआरइ) मेसिनहरूको प्रयोग गरिन्छ। यो अभ्यासले अमेरिकन विथ डिसएबिलिटिज एक्ट (एडीए) को मर्मलाई चुनावी प्रक्रियामा पूर्णतः स्थापित गरेको छ।

यसैगरी, अस्ट्रेलियामा अस्ट्रेलियन इलेक्ट्रोनिक कमिसन (एइसी)ले दृष्टिविहीन वा न्यून दृष्टियुक्त मतदाताका लागि टेलिफोन असिस्टेड भोटिङ को विशेष व्यवस्था गरेको छ। यस प्रक्रियामा मतदाताको गोपनीयता सुनिश्चित गर्न दुई चरणको प्रमाणीकरण गरिन्छ, जहाँ पहिलो कर्मचारीले मतदाताको योग्यता जाँच गरी उसलाई निश्चित कोड वा सङ्केत प्रदान गर्छ र दोस्रो कर्मचारीले मतदाताको पहिचान थाहा नपाई उसले प्रदान गरेको निश्चित कोड वा संकेतका आधारमा मत रेकर्ड गरिदिन्छ। युरोपेली मुलुक जर्मनीमा पनि सन् १९५० को दशकदेखि नै भोटिङ स्ट्यान्सिलको सफल प्रयोग भइरहेको छ। युरोपियन ब्लाइन्ड युनियन (इबीयु) को निर्देशिका अनुसार प्रयोग गरिने यस्ता ट्याकटाइल टेम्प्लेटहरूको सहयोगले दृष्टिविहीन मतदाताहरूले सहजै मतदान गर्न सक्छन्। 

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको सन्दर्भमा, भारतको निर्वाचन आयोगले सक्षम नामक मोबाइल एप र इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (इभीएम) मा ब्रेल सङ्केतको प्रयोग गरी पहुँचयुक्त निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गरेको छ। इन्डिया डेभलपमेन्ट रिभ्यु (आइडीआर) को एक विश्लेषण अनुसार, भारतले हालैका निर्वाचनहरूमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि घरबाटै मतदान गर्न मिल्ने सुविधा समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यद्यपि, सोही लेखले औँल्याएझैँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई केवल लाभग्राहीका रूपमा मात्र हेरिनु र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले निर्वाचन जित्न सक्तैनन् भन्ने गलत भाष्यका कारण राजनीतिक नेतृत्वबाट वञ्चित गरिनु दक्षिण एसियाकै साझा चुनौती हो। भुटानले समेत प्रयोग गर्दै आएको ट्याकटाइल ब्यालेट र अस्ट्रेलियाको जस्तो 'गोप्य कल सेन्टर'को अवधारणालाई नेपालको कानुनी परिधिभित्र समेट्ने हो भने यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र विदेशमा रहेका नागरिकहरूको समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्न ठूलो मद्दत पुर्‍याउनेछ।

निर्वाचनको संघारमा राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रहरूले नागरिकमा आशा जगाउने प्रयत्न त गर्छन्, तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र प्रतिनिधित्वको सवालमा यी दस्ताबेज अझै पनि परम्परागत र कल्याणकारी अवधारणाबाट माथि उठ्न सकेका छैनन्। यस सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलगायत मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), आफूलाई संवर्द्धनवादी भन्दै आएको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) का प्रतिबद्धता पत्रहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति दलहरूको प्राथमिकतालाई छर्लङ्ग पारेका छन्।

नेकपाको घोषणापत्रलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउँदा, यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अधिकार सम्पन्न नागरिकभन्दा पनि राज्यको संरक्षण र सहुलियत आवश्यक पर्ने समूहका रूपमा चित्रित गरेको देखिन्छ। आफ्नो दललाई मतदान गर्नुपर्ने १० वटा कारणमध्ये बुँदा नम्बर ८ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको भए तापनि, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन जस्ता मुख्य अध्यायहरूमा यो समुदायका समस्या, माग र आवश्यकताहरू पूर्णतः ओझेलमा परेका छन्। सार्वजनिक प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउने दाबी गरिरहँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आरक्षणमा मात्र सीमित नगरी उनीहरूको दक्षताको आधारमा कार्य विभाजन गर्ने विषयमा घोषणापत्र मौन छ।

आर्थिक सुधार र उद्यमशीलताको सन्दर्भमा भने केही सकारात्मक संकेतहरू देखिन्छन्। शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले उद्यम गर्न चाहेमा १० वर्षका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा १ करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिने प्रावधान र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति तथा आवासीय स्मार्ट विद्यालयको परिकल्पना स्वागतयोग्य छ। त्यस्तै, 'ग्रिन च्यानल'मार्फत स्वास्थ्य सेवामा प्राथमिकता, अपाङ्गता भएका महिलाका लागि विशेष संरक्षणमुखी नीति, र बौद्धिक अपाङ्गता तथा अटिजम भएका बालबालिकाका लागि राहत दिने कुराहरू समेटिएका छन्। तर, यी बुँदाहरू विभिन्न शीर्षकमा छरिएर रहेकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मुद्दालाई एकीकृत र अधिकारमुखी ढङ्गले भन्दा पनि अतिरिक्त मुद्दाका रूपमा मात्र राखिएको आभास हुन्छ।

मधेसी, थारु, मुस्लिम र यौनिक अल्पसंख्यकका उपशीर्षकहरूमा ती समूहभित्र रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दोहरो-तेहेरो शोषण र विशिष्ट आवश्यकताका बारेमा भने घोषणापत्र पूर्ण मौन छ। सार्वजनिक स्थल र कार्यालयहरूलाई अपाङ्गमैत्री बनाउने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने जस्ता आश्वासनहरू त छन्, तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउने र उनीहरूको स्वैच्छिक र गोप्य मतदानको अधिकारलाई प्रविधिमार्फत सुनिश्चित गर्ने जस्ता दूरगामी योजनाहरू नेकपाको प्राथमिकतामा परेका छैनन्। 

परम्परागत मूल्य-मान्यता र संवर्द्धनवादलाई आफ्नो राजनीतिक दर्शन मान्ने राप्रपाको सङ्कल्प पत्रमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका मुद्दाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण खासै फरक छैन। राप्रपाले आफ्नो सङ्कल्प पत्रको भूमिकामा गत भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन तथा अन्य विद्रोह र द्वन्द्वका घाइते, सोही आन्दोलनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, न्यायको पर्खाइमा रहेका र परिवर्तनको आकाङ्क्षा राख्ने लाखौँ युवाहरूलाई न्याय दिन नवीन समझदारी निर्माण गरेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मुलुकलाई निकास दिएर निर्वाचनमा जानुको विकल्प थिएन र छैन भनेको छ। यद्यपि, राप्रपाको यो सङ्कल्प पत्रमा अधिकारमुखी शब्दावली भन्दा पनि पुरानै अशक्त वा फरक क्षमता भएका जस्ता शब्दहरूको प्रयोग बढी देखिन्छ, जसले यो समुदायलाई अझै पनि संरक्षण र दयाको दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने गरेको संकेत गर्दछ।

राप्रपाका केही प्रस्तावित योजनाहरू भने सिर्जनात्मक देखिन्छन्। विशेष गरी खेलकुद क्षेत्रमा अपाङ्गमैत्री खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित उद्योग व्यवसायमा कर छुटको व्यवस्था गर्ने जस्ता बुँदाहरूले यो समुदायलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने सम्भावना बोकेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विद्यालयहरूलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउने र बहिरा बालबालिकाका लागि उनीहरूकै संस्कृति र साङ्केतिक भाषामा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता राप्रपाको सङ्कल्प पत्रका सबल पक्ष हुन्। साथै, अपाङ्गता भएका नागरिकको हकहितका लागि एक संवैधानिक विशिष्टीकृत राष्ट्रिय निकाय गठन गर्ने योजनाले यस मुद्दालाई नीतिगत तहमा संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

यति हुँदाहुँदै पनि, पार्टीले सीमान्तकृत, दलित र अपाङ्गता भएका वर्गको राजनीतिक प्रतिनिधित्वका सवालमा भने खासै चासो देखाएको छैन। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र भ्रष्टाचार उन्मूलनमा बढी केन्द्रित यो सङ्कल्प पत्रले मुलुकको सम्पूर्ण विविधतालाई समेट्न खोजे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको विषयमा भने मौनता साधेको छ। यसले के पुष्टि गर्छ भने, राप्रपाको नजरमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सेवा र सुविधाका हकदार त हुन्, तर उनीहरू देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने र नीति निर्माण गर्ने तहका हिस्सेदार हुन् भन्ने सोच अझै पनि स्थापित हुन सकेको छैन।

परम्परागत दलहरूको विकल्पका रूपमा उदाएका र प्रविधिलाई मूल मन्त्र मानेका नयाँ शक्तिहरूको अवस्था झन् निराशाजनक देखिन्छ। उनेपाको निर्वाचन प्रतिबद्धता पत्रलाई केलाउँदा यो दलको ध्यान केवल जलविद्युत र प्राविधिक तथ्याङ्कहरूमा मात्र केन्द्रित रहेको पाइन्छ। अचम्मको कुरा त के छ भने, समावेशिताको सामान्य सिद्धान्तसमेत उपेक्षा गर्दै उनेपाको दस्तावेजमा 'महिला' भन्ने शब्द समेत भेटिँदैन भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मुद्दा त निकै परको विषय भयो। सन् २०३५ सम्ममा २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र ६ लाख युवालाई सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धी तालिम दिने जस्ता महत्वाकांक्षी र 'डिजिटल नारा'हरूले भरिएको यो प्रतिबद्धतापत्रले समाजको मानवीय र समावेशी पक्षलाई पूर्णतः बिर्सेको देखिन्छ।

यो दलले शासन खर्च घटाउन प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०१ र प्रदेशसभा ५५० बाट ३३० मा कटौती गर्ने, सङ्घीय मन्त्रालय १५ र प्रदेश मन्त्रालय ५ देखि ७ मा सीमित गर्ने, र राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री नराख्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर, संरचना घटाउने र मन्त्रालयको संख्या सीमित पार्ने बहस गरिरहँदा त्यस भित्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व र पहुँचको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर कतै भेटिँदैन। 

यी तीन प्रमुख दलका घोषणापत्रलाई प्रतिनिधिको रूपमा हेर्दा विगतका निर्वाचनहरू जस्तै यस पटक पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका मुद्दालाई एकीकृत र ठोस कार्यक्रमका रूपमा ल्याउन दलहरू चुकेका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति छुट्टै संवैधानिक आयोगको अभावले यो समुदायको आवाजलाई नीतिगत तहमा संस्थागत गर्न अझै कठिन बनाइरहेको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ र उत्तरदायी बनाउने यस महत्त्वपूर्ण घडीमा राजनीतिक दलहरूले समावेशिता र अधिकारका आधारमा न्यायपूर्ण विकासको स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनु अपरिहार्य छ। 

आगामी निर्वाचनलाई नेपाली लोकतन्त्रको समावेशी यात्रामा एक कोसेढुङ्गा बनाउन नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब २।२ प्रतिशत र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अनुमान अनुसार विश्वभरका १५ प्रतिशत नागरिकको सवाललाई अब बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

नेपालको संविधान २०७२, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, दिगो विकासका लक्ष्यहरू तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को मर्म आत्मसात् गर्दै अबका दिनमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रलाई केवल आश्वासनको पुलिन्दामा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। सबैभन्दा पहिले, राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वको सवालमा नेपालको संविधानको धारा ४२ को भावना अनुसार तीनै तहका सरकारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अर्थपूर्ण रूपमा निर्वाचित हुने स्थानमा राख्ने र दलीय संरचनाका हरेक तहमा उनीहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। 

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पूर्ण पहुँचयुक्त र निःशुल्क बनाउँदै उच्च शिक्षामा विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ। आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सही पहिचान गरी अपाङ्गता आरक्षणको सही कार्यान्वयन गर्दै स्वरोजगारका लागि विना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। 

स्वास्थ्यको हकलाई सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहबाटै गुणस्तरीय सहायक सामग्री र निःशुल्क पुनर्स्थापना सेवाको पहुँच पुर्‍याउनु पर्छ। विशेष गरी अपाङ्गता भएका महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, दलित र आदिवासी जनजातिहरूले भोग्नुपर्ने बहुआयामिक विभेद र हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनु अनिवार्य छ। त्यसैगरी, बजेट विनियोजन गर्दा 'अपाङ्गता समावेशी बजेट'को अवधारणा ल्याउने र आगामी पाँच वर्षभित्र सबै सार्वजनिक भौतिक संरचना र सूचना प्रविधिलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ। 

संवैधानिक प्रावधान, कानुनी ऐन र विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूको अध्ययन गर्दा नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार अझै पनि कागजी प्रतिबद्धता र कल्याणकारी अवधारणाको घेराभन्दा माथि उठ्न नसकेको कुरा प्रस्ट हुन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको हेल्प अमेरिका भोट एक्ट (हाभा) २००२ को दफा ३०१ ले अनिवार्य गरेको पहुँचयुक्त मतदान प्रविधि, अस्ट्रेलियाको अस्ट्रेलियन इलेक्ट्रोनिक कमिसन (एइसी) ले अपनाएको गोप्य टेलिफोन भोटिङ, वा छिमेकी मुलुक भारतको सक्षम एप र घरबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाजस्ता अभ्यास नेपाली मतदाताका निम्ति अझै पनि ‘आकाशको फल’ जस्तै छ। हाम्रा दलहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका निम्ति केही कल्याणकारी सेवा प्रदान गर्ने गरी आफ्ना घोषणा पत्रमा एकाध बुँदा त राखेका छन्, तर अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सक्षम र स्वतन्त्र मतदाताका रूपमा स्थापित गर्ने तथा उनीहरूलाई पनि मुलुकको विकासमा योगदान दिन सक्ने गरी सक्षम बनाउनेतर्फ भने दलहरूको ध्यान पुगेको देखिँदैन।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र मतदानको सहजता सुनिश्चित गर्न अब केही ठोस कदम चाल्नु अनिवार्य छ। सबैभन्दा पहिले, प्रविधिको प्रयोगमार्फत मतदानलाई पहुँचयुक्त बनाइनुपर्छ। निर्वाचनमा प्रत्येक मतदान स्थलमा 'ट्याकटाइल ब्यालेट टेम्प्लेट' र सम्भव छ भने विद्युतीय भोटिङ मेसिनको व्यवस्था गरी दृष्टिविहीन मतदाताको गोपनीयता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। दोस्रो, प्रतिनिधित्वको सवालमा राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहमा जस्तै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उम्मेदवारीलाई कानुनी रूपमै अनिवार्य वा प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइनु पर्छ। यसले आरक्षण प्रणालीबाट माथि उठेर वास्तविक नेतृत्वको ढोका खोल्नेछ।

त्यसैगरी, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रप्रति जबाफदेही बन्दै अपाङ्गतालाई केवल सामाजिक सुरक्षाको विषय मात्र नबनाई राजनीतिक नेतृत्व र पहुँचको मुद्दाका रूपमा आफ्ना दस्तावेजमा स्पष्ट र मापनयोग्य योजनाहरू समावेश गर्नुपर्छ। अतः लोकतन्त्रलाई साँचो अर्थमा समावेशी बनाउन समाजले अझै पनि सहर्ष स्विकार्न नसकेको वर्ग र क्षेत्रलाई आफ्नो मतको प्रयोग गर्ने र आफ्ना लागि आफैले शासन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)