समानुपातिक सूचीमा छन् ‘दागी’ अनुहारहरू, नाम हटाउने तयारीमा आयोग

काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगको कान्तिपथस्थित भवनको एउटा कार्यकक्षमा ११४ वटा फाइलको चाङ छ। आयोगका कर्मचारीहरू आइतबार तिनै फाइल पल्टाउँदै थिए। ती फाइल विभिन्न राजनीतिक दलले बुझाएका, तीन हजार ४२४ उम्मेदवारको सूची समेटिएका फाइल हुन्।

कर्मचारीहरू ती फाइलमा समेटिएका नाम मिहिनसँग अध्ययन गरिरहेका छन् र तिनमा भेटिएका कैफियत ‘नोट’ गरिरहेका छन्।

आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको अन्तिम बन्द–सूची सार्वजनिक गर्ने घडी सम्मुखमै आएपछि आयोग पूरै हतारोमा छ। त्यो हतारोको कारण घर्किन लागेको समय त हुँदै हो, त्योभन्दा अर्को हतारो अझ गम्भीर छ। त्यो हो– दलहरूले बुझाएको समानुपातिक सूचीमा ‘दागी’ अनुहारहरू भेटिनु। आयोग ती नाम काटेर मात्र अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको छ।

नाम कालो सूचीमा, उम्मेदवारी समानुपातिकमा 
विभिन्न दलले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सूचीमाथि शुरूमै व्यापक आलोचना भएपछि कतिपयले बाध्य भएर नाम फिर्ता लिएका थिए, कतिपयलाई भने दलका नेताहरूले नै दबाब खेप्न नसकेपछि नाम फिर्ता लिन लगाएका थिए। त्यसरी रिक्त भएका ठाउँमा दलले अरु उम्मेदवार पठाएका थिए। दलहरूले पुनः पठाएका उम्मेदवारहरूको नाम केलाउँदा आयोगका अधिकारीहरू पुनः झस्किएका छन्।

किनभने अहिले अन्तिम रुप दिन लागिएको सूचीमा विभिन्न कारणले ‘कालो सूची’मा रहेका व्यक्तिलाई समेत उम्मेदवार बनाइएको भेटिएको छ। कुन दलका कति उम्मेदवार ‘कालो सूची’मा रहेकाहरू भेटिए भनेर आयोगले जानकारी दिइसकेको छैन। आयोगका अधिकारीहरू ‘कालो सूची’मा रहेकाहरूलाई समानुपातिक सूचीबाट हटाउने तयारी अघि बढाइएको र पहिल्यै उनीहरूको विवरण सार्वजनिक भएमा दलहरूबाट चर्को दबाब पर्ने भएकाले सार्वजनिक नहुँदासम्म यसलाई ‘गोप्य’ नै राखिएको बताउँछन्।

तर आयोगले गरेको सुक्ष्म छानबिनका क्रममा अहिलेसम्म कम्तीमा २४ जना उम्मेदवार कुनै न कुनै रूपमा ‘कालो सूची’ मा परेका व्यक्तिहरू भेटिएको आयोगका एक पदाधिकारीले बताए। उनका अनुसार यो संख्या अझै बढ्न सक्छ। “अझै पनि विवरण रुजु गरिरहेका छौँ। बन्द–सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमि खोज्नेक्रम जारी छ,” उनले भने।

आयोगले समानुपातिकतर्फको बन्द–सूचीलाई मंगलबार अन्तिम रूप दिएर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

आयोगको छानबिनबाट प्राप्त नतिजा केलाउँदा राजनीतिमा अहिले लागिरहेको शुद्धीकरणको नारामै गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ। दलहरूले बिगतमा विवादित व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक सूचीमा राख्ने गरेका थिए र त्यसैलाई आधार बनाएर राजनीतिमा शुद्धीकरणको नारा लागेको थियो। त्यही नारा लगाएर राजनीतिमा आएका नयाँ दलहरूले पनि विवादास्पद पात्रहरूलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएर संसदमा पुर्‍याउन खोजेको छानबिनले देखाएको छ।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने निर्वाचन आयोगका एक उच्च अधिकारीले उकालोसँग भने, “यसअघि ठूला दलका शीर्ष नेताले विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको देखिन्थ्यो। यसपटक पुराना भन्दा नयाँ र साना दलले त्यस्ता पात्रलाई उम्मेदवार बनाएको भेटियो।”

ती अधिकारीका अनुसार नयाँ दलले बुझाएको सूचीमा ‘कालो सूची’मा परेकाहरूको संख्या ठूलो छ। “पहिले पनि दलहरूको सूचीमा विवादास्पद व्यापारी र ठेकेदार नै हुन्थे, अहिले पनि त्यही देखियो,” उनले भने।

आयोगका अधिकारीहरू दलहरूको समानुपातिक सूचीमा ‘कालो सूची’मा रहेका व्यक्तिहरू भेटिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, ऋण असुली न्यायाधीकरण र सुरक्षा निकायहरूसँगको समन्वयमा ती उम्मेदवारहरूको विवरण जाँच गरिरहेका छन्। आयोगका अर्का अधिकारीले भने, “छानबिनको निचोड यो हो कि सूचीबाट केही नाम हटाउनैपर्ने छन्। कालो सूचीमै भएकाको नाम राख्ने कुरा हुन्न।”

त्यस्ता उम्मेदवारको नाम खुलाउन इन्कार गरे पनि उनले कतिपय उम्मेदवार बैंकिङ कसुर, सहकारी ठगी र ऋण डिफल्टरको सूचीमा रहेको पाइएको बताए।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद अधिकारी समानुपातिकतर्फको सूचीको अन्तिम नामावली मंगलबार सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेकाले अहिले यसबारे केही नबोल्ने बताए। “आयोगले आफ्नो जिम्मेवारीभित्र रहेर सबै काम गरिरहेको छ, अब अन्तिम समानुपातिक सूची सार्वजनिक गर्ने छ। त्यसपछि आयोगले के गर्यो भन्ने सबैलाई थाहा भइहाल्छ,” उनले भने। 

घोषणा–पत्र कार्यान्वयनमा पनि निगरानी 
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सूचीमाथि छानबिनसँगै दलहरूको चुनावी घोषणा–पत्र कार्यान्वयनबारे पनि अध्ययन र निगरानी शुरू गरिएको जनाएको छ। दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणा–पत्र कार्यान्वयन गरेको–नगरेकोबारे आयोगलाई जानकारीसहितको विवरण पनि बुझाउनुपर्छ। अहिलेसम्म त्यसरी विवरण बुझाउने दल निकै कम देखिएपछि आयोगले त्यसमाथि निगरानी बढाएको हो।

निर्वाचन व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा अहिले गृह मन्त्रालयमा पुगेर थन्किएको छ। त्यो मस्यौदामा घोषणा–पत्र कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई बताउँछन्। भट्टराईका अनुसार आयोगले लागु गरेको आचारसंहिताका आधारमा पनि यस विषयमा निगरानी गर्न सकिने भएकाले आयोगले त्यही गरिरहेको छ। “दलहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। उनीहरूले घोषणा–पत्र जारी गरेर मात्र पुग्दैन, कार्यान्वयन भए–नभएकोबारे प्रमाणसहित निर्वाचन आयोगमा विवरण बुझाउनुपर्छ,” उनले भने।