पहुँचवाला अभियुक्त उम्काउने न्याय प्रणाली

काठमाडौँ– सहकारी ठगी : ६ करोड ५२ लाख ५५ हजार ४२१ रुपैयाँ
हुन्डी कारोबार : ६ करोड १० लाख ७ हजार १५० रुपैयाँ
बिगो जरिवाना : ६ करोड ५२ लाख ५५ हजार ४२१ रुपैयाँ

देशभरका ३८ वटा सहकारी ठगीको कसुरमा मंसिर १४ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाको बिगो र जरिबानाको हिस्सा हो यो। प्रभु म्यानेजमेन्टकी सञ्चालक कुसुम लामा, प्रभु मनी ट्रान्सफरका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनसहित ६ जनाबाट उल्लेखित रकम जनही असुल र जरिबाना हुनुपर्ने मागसहित मुद्दा दायर भएको छ।

साथै, ममता मनी ट्रान्सफरका रामबाबु प्रसाद जयसवाललाई हुन्डीमार्फत कारोबार गरिएको भन्दै साढे ६ करोड रूपैयाँ बिगो भराउन भनिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले दायर गरेको मुद्दामा मुलुकी अपराध संहिताअनुसार सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गतको कसुरमा सात वर्षसम्म कैद वा बिगोको तीन गुणासम्म जरिबाना वा दुवै सजाय माग गरिएको छ।

सहकारीमा जम्मा गरिएको सर्वसाधारणको यति ठूलो रकम अपचलन गरेको कसुरका मुख्य अभियुक्त भने फरार छन्। न्याय सम्पादनमा देखिने कानूनी छिद्रको दुरूपयोग गरी मूल आरोपित ‘भगाइएका’ हुन्।

यो घोटालाको अनुसन्धान गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले प्रभु म्यानेजमेन्टकी सञ्चालक लामालाई गत कात्तिकमा मलेसियाबाट फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट २०८१ चैत २६ मा लिएको अनुमतिका आधारमा उनलाई पक्राउ गरेको हो। तर भोलिपल्टै कुसुमका कानून व्यावसायी उच्च अदालत, पाटनबाट जारी भएको ‘पक्राउ नगर्नू’ भन्ने आदेश लिएर प्रहरी कार्यालय पुगे।

प्रहरीले लामाको बयान लिएर सोही दिन छोडिदियो। उनी आफूलाई पक्राउ नगर्नू भन्ने उच्च अदालतको आदेश बोकेर निर्धक्क हिँडिरहेको प्रहरीले समेत त्यही बेला मात्रै चाल पाएको थियो।

आफूविरूद्ध देवानी प्रकृतिको मुद्दामा प्रहरीले फौजदारी कसुर लगाउन चाहेको भन्दै लामाले असार १५ गते नै उच्च अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्। त्यसको भोलिपल्ट न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले पक्राउ अनुमति कार्यान्वयन र धरपकड नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

सीआईबीले बयान लिएर छाडेको एक हप्तापछि कात्तिक २१ गते न्यायाधीश राजकुमार खतिवडा र अवनी मैनाली भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने जनायो। त्यसलगत्तै प्रहरीले लामाको खोजी गर्दा उनी उम्किसकेकी थिइन्।

अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबीका एक अधिकृतका अनुसार, कुसुमको मोबाइल काठमाडौँको कालीमाटी क्षेत्रदेखि ‘स्विच्ड अफ’ भएको थियो। प्रहरीले उनको चालकको मोबाइल ट्र्याक गर्दा हेटौँडा पुगेको देखियो। सीआईबीले चालकलाई सोधपुछ गर्दा लामा त्यहाँदेखि अर्कै गाडी चढेर गएको र आफू फर्किएको बताए। “कुसम स्थलमार्गबाट भारत गएर मलेसिया पुगेको सूचना हामीले पायौँ,” सीआईबीका ती अधिकृत भन्छन्।

अन्तरिम आदेश जारी नहुने जनाएको १७ दिनपछि मंसिर ८ गते उच्च अदालतले रिट नै खारेज गरिदियो। तर प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन।

कुसुम यस्ती पात्र हुन्, जो अनुसन्धानको दायरामा तानिने संकेत पाएपछि यसअघि पनि न्यायालयकै आदेशको आडमा आफूलाई जोगाउन सफल भएकी थिइन्। प्रहरीले पक्राउ गर्ने धम्की दिएको भन्दै उनले उच्च अदालतमै २०८१ असोजमा निषेधाज्ञाको रिट हालेकी थिइन्। 

न्यायाधीश विदुर कोइरालाको इजलासले असोज ९ गते पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। गत वैशाखमा न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराई र हेमन्त रावलको इजलासले रिट नै खारेज गरिदिएपछि उनी फेरि प्रहरीले पक्राउ अनुमति लिएको निर्णय खारेजीको माग बोेकेर उच्च अदालत गएकी थिइन्। 

उनी प्रभु बैंकको ऋण प्रवाह गर्दा भएको अपचलनमा समेत मुख्य आरोपितमध्येकै हुन्। यो घटनाको पनि अनुसन्धान जारी छ।

व्यक्तिको सम्पत्ति वा कानूनले सुनिश्चित गरेको हक, अधिकार अनधिकृत रूपमा मिचिइने वा हस्तक्षेप गर्ने आशंका भए त्यस्तो कार्य रोक्न न्यायालयमा निषेधाज्ञाको माग गरिन्छ। कुनै निकायको निर्णयबाट व्यक्तिको कानूनी अधिकार अतिक्रमण हुने भए, त्यस्तो निर्णय बदरको माग राखेर उत्प्रेषणको मुद्दा हालिन्छ। लामाले ठगीमा परेका सहकारीहरूले जाहेरी दिने सुइँको पाएपछि शुरूमा निषेधाज्ञाको मुद्दा हालेकी थिइन्। त्यसपछि आफूविरूद्ध जारी पक्राउ अनुमति बदरको माग राखेकी थिइन्।

यी दुवै मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर लामालाई भाग्न सजिलो पारिदिएको थियो। न्याय सम्पादनका यस्ता छिद्रको कारण भाग्न सफल अभियुक्त लामा मात्रै होइनन्। सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णयका कारण समेत आरोपित फरार भएका छन्।

अनुसन्धानको सहयोगी नै अभियुक्त भगाउन अग्रसर!
महान्यायाधिवक्ता सिद्धान्ततः सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार हुन्छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयहरू अन्य सरकारी निकायका कानूनी मार्गदर्शक हुन्छन्। तर अनुसन्धानमा सहयोगी बन्नुपर्ने सरकारी वकिल कार्यालयकै कारण सहकारी घोटलामा जोडिएका प्रभु मनी ट्रान्सफरका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन फरार भएका छन्।

सीआईबीले भट्टचनलाई कात्तिक ११ गते नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको थियो। बैंकिङ कसुरसमेत लगाएकाले उनलाई ६० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँथ्यो। तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले १४ दिनपछि नै भट्टचन र रामबाबु प्रसाद जयसवाललाई हाजिर जमानीमा छोड्न निर्देशन दियो।

सीआईबीले अपचलनको कारोबार विश्लेषण गर्न बाँकी रहेको, भट्टचन संलग्न रहेको प्रभु बैंक, प्रभु ग्रुपको कारोबारसमेत अनुसन्धानको दायरामा रहेकाले उनी हिरासतमुक्त भए प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम देखिएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयमा थुनाको म्याद थप्नुपर्ने माग गरेको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायधिवक्ता गोविन्दप्रसाद हुमागाईंले भट्टचन बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएको कारण देखाउँदै भरपर्दो व्यक्तिको जिम्मा लगाएर तारिखमा छोड्न कात्तिक २५ गते निर्देशन दिए। मुद्दा दर्ता हुने दिन हाजिर हुने शर्तमा हिरासतमुक्त भएका उनी मुद्दा अदालत पुग्दा उपस्थित भएनन्।

भट्टचन हिरासतमुक्त भएलगत्तै नेपाल छोडेर भागिसकेका थिए। सीआईबी स्रोतका अनुसार, स्थलमार्गबाट भारत छिरेर उनी मलेसिया पुगेका छन्। पक्राउ पर्नुअघि पनि उनी मलेसियाबाटै फर्केका थिए।

एअर इन्डियाको विमानबाट असोज २८ गते भारतको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै मलेसिया पुगेका भट्टचन कात्तिक १ गते मालिन्डो एअरको विमानबाट काठमाडौँ ओर्लेका थिए। उनी प्रभु बैंकको ऋण प्रवाहमा घोटलासम्बन्धी अर्को मुद्दामा समेत अनुसन्धानको दायरामा छन्। “अनुसन्धानकै क्रममा हिरासतमुक्त भएपछि उनी फेरि मलेसिया पुगेको भरपर्दो सूचना हामीसँग छ,” सीआईबीका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, “उनी भागेको हाम्रो निर्णयले होइन, सरकारी वकिलको निर्णयले हो।”

काठमाडौँ माइतीघरमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र विशेष सरकारी वकिल कार्यालय एउटै भवनमा बाँडिएर सञ्चालित छन्। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयका कारण थुनामुक्त भएका भट्टचन शर्तअनुसार उपस्थित नभएको शायद त्यही भवनभित्र रहेको विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले चाल पाएन। नत्र भट्टचन ‘फरार’ भएको चाल पाउँदापाउँदै प्रभु बैंकको रकम अपचलनमा जोडिएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनसहितका अभियुक्तलाई छोड्ने निर्णय गर्दैन थियो। 

सहकारी ठगी र प्रभु बैंकको रकम अपचलन प्रकरण आपसमा जोडिएका कसुर हुन्। बैंकबाट गैरकानूनी तवरमा ऋण दिएर घोटला गरेको अभियोगमा सीईओ शेरचन र नायब कार्यकारी अधिकृत मणिराम पोखरेल मंसिर १४ गते पक्राउ परेका थिए। मंसिर २४ गते बैंकका विप्रेषण विभाग प्रमुख सुगेन भनिने सुजिन शाक्य पनि पक्राउ परेका थिए। उनीहरू सबैलाई विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान नटुंगिँदै पत्यारिलो व्यक्तिको जिम्मामा छोडिदिएको छ।

जबकि, अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण तथ्य र प्रमाण जुटिनसकेकाले ‘बैंकको सम्पूर्ण सिस्टम होल्ड गर्ने हैसियतमा रहेका’ उनीहरूलाई हिरासतमै राख्नुपर्ने जिकिर सीआईबीको थियो। थुनामुक्त गर्दा सबुत नष्ट गर्ने, लुकाउने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने बैंकको कारोबारको तथ्य मेटाउने, थपघट गर्ने, साक्षीहरूलाई प्रभावमा पार्ने, भाग्ने लगायत जोखिम रहेको सीआईबीले जनाएको थियो।

प्रभु बैंकले दिएको कारोबारको ८६ वटा हिसाबकिताब सिट खाली रहेको र अन्य कारोबारको पूर्ण विवरण नआएकाले अनुसन्धान चल्दाचल्दै बैंकिङ प्रणालीमै पहुँच भएका अभियुक्तलाई छोड्न नमिल्ने सीआईबीको मागलाई विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले पत्याएन। कार्यालयकी सूचना अधिकारी सहायक न्यायाधिवक्ता सरिता पोख्रेल हाजिर जमानीमा छुटेका भट्टचन भागेको जानकारी नभएको बताउँछिन्।

“छोडिएको भन्ने जानकारी मैले पनि पाएको छु,” उनी भन्छिन्, “आपसमा जोडिएका मुद्दाबारे निर्णय गर्दा यी सबै कुरा ख्याल गरिएकै होला भन्ने मलाई विश्वास छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा प्रभु बैंक ठगीको मुद्दा नहेरेकाले यसबारे धेरै कुरा थाहा छैन।”

सरकारी वकिल भर्सेस प्रहरी
अभियुक्तलाई हिरासतमै राखेर वा बाहिरै बसालेर अनुसन्धान गर्ने भन्ने अधिकार अनुसन्धान अधिकृतलाई हुन्छ। प्रमाण नष्ट गर्ने, भाग्ने जोखिम भए हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गरिने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त हो। प्रभु बैंक अपचलनमा जोडिएका देवीप्रकाश भट्टचन र कुसुम लामा थुनामुक्त गर्ने निर्णयपछि ‘फरार’ रहेकाले अनुसन्धानको दायरामा रहेका बाँकीले समेत सोही बाटो समाउने जोखिम छ।

अपराध संहिताको दफा १५ ले हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई छोड्न सक्ने अधिकार सरकारी वकिलको सहमतिमा अनुसन्धान अधिकारीलाई दिएको छ। धरौटी वा जमानत लिएर वा पत्यारिलो व्यक्तिको साथ लगाएर आरोपितलाई अनुसन्धान अधिकारीले छोड्न सक्ने व्यवस्था छ।

कसुरको अनुसन्धानसम्बन्धी नियमावली, २०७५ को नियम १९ मा हिरासतमा राख्नुपर्ने आधार र कारण नदेखिएमा सरकारी वकिल कार्यालयले अपराध संहिताको दफा १५ बमोजिम छोड्न निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ। यही प्रावधानअनुसार, भट्टचन, शेरचनलगायत अभियुक्त थुनामुक्त भएका हुन्।

तर यी प्रकरणले अनुसन्धानका परिपूरक हुनुपर्ने प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयबीच लामै द्वन्द्व निम्तिने खतरा देखिएको छ। सीआईबीले आफ्नो असन्तुष्टिको यो विषय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा समेत पुर्‍याइसकेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्रोतले पुष्टि गरेको छ।

अदालतको आड 
दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको एक रोपनी १४ आना जग्गा थामसेर्कु ट्रेकिङलाई भाडामा दिइँदा राजनीतिक आडमा ठगी भएको जाहेरी गृह मन्त्रलाय हुँदै सीआईबीमा पुग्यो। सीआईबीले संगठित ठगीको कसुरमा ट्रष्टको कार्यालयका तत्कालीन सचिव अर्जुनकुमार कार्की, सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलगायत अधिकारीलाई पक्राउ गर्‍यो। 

आफू पनि पक्राउ पर्ने सम्भावना भएपछि थामसेर्कुका सञ्चालक ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाले देवानी प्रकृतिको विवादमा फौजदारी कसुर लगाएको भन्दै पक्राउ नगर्ने आदेशको मागसहित कात्तिक ३० गते उच्च अदालत पुगे। न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले मंसिर २ गते शेर्पालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। सीआईबीले उक्त आदेश बदर गर्न मागसहित भ्याकेट निवेदन दिएको थियो।

उच्च अदालतले भ्याकेट निवेदन दर्ता त गर्‍यो, तर सुनुवाइको मिति पुस १३ गते पुर्‍याइदियो। सुनुवाइको पालो आउनुअघि नै मुद्दा अदालतमा टेकाउनुपर्ने भएकाले यो भ्याकेटसमेत औचित्यहीन बन्यो र शेर्पा पक्राउ पर्नबाट जोगिए। अदालतमा हाजिर भएर उनी पुस १३ गते नै धरौटीमा छुटिसकेका छन्।

काभ्रेका १४ र १५ वर्षका दुई किशोरीलाई २०७९ असोज २२ गते ललितपुर प्रहरीले नख्खुको एउटा रेस्टुरेन्टबाट उद्धार गरेको थियो। वेश्यावृत्तिमा लगाइएको भनिएका बालिकाहरूलाई उद्धारपछि भृकुटीमण्डपस्थित बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रमा लगियो। केन्द्रले ललितपुरको बेथानी भिजन नेपाल नामको गैरसरकारी संस्थामा आश्रयका लागि पठायो।

अभिभावकले रेस्टुरेन्ट सञ्चालक राजकुमार तामाङविरुद्ध असोज २४ गते मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार कसुरमा जाहेरी दिए। तर जाहेरीकर्ता नै एक सातापछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगे, जसमा उनले संस्थामा राखिएका छोरीहरूलाई आफूसँग लैजान पाउनुपर्ने माग गरेका थिए।

सर्वोच्चले कात्तिक २५ गते अनुसन्धानमा बाधा नपर्ने देखिएकाले बालिकाद्वयलाई बाबुआमाको जिम्मा लगाउन आदेश दियो। सर्वोच्चको यस्तो आदेशपछि यो विषयमा अनुसन्धान नै भएन।

होटलवालाले बालिकाहरूलाई अनैतिक क्रियाकलापमा लगाएको सूचना आफूहरूले पनि पाएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्की कार्यक्रम व्यवस्थापक नमूना भुसालले त्यस बेला बताएकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, “पीडकले पीडित पक्षलाई प्रलोभनमा पारेको पनि सुनेका थियौँ, तर राम्रोसँग अनुसन्धान नहुँदै पीडितलाई परिवारमा बुझाउनुपर्‍यो।”

नाबालिग करणीका मुद्दामा प्रायः पीडित र पीडितका परिवारलाई होस्टाइल बनाएर रिटमार्फत अभियुक्त जोगाउने प्रवृत्ति देखिन्छ, जसले फौजदारी न्याय सम्पादनमै अड्चन पुर्‍याइरहेको छ। पछिल्लोपटक ठूला आर्थिक ठगी एवं अपराधबाट उम्कनसमेत पहुँचदारहरूले यही मार्ग अवलम्बन गर्न थालेका छन्।