भट्टचनलाई जोगाउन सत्ता र राज्य–संयन्त्रबाटै भएको चलखेल

काठमाडौँ— सबै कुरा ठिकठाक चलिरहेको हुँदो हो त देवीप्रकाश भट्टचन यतिबेला प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने गरी समानुपातिकतर्फको बन्द–सूचीमा हुने थिए। नेकपा एमालेको नेतृत्वसँग निकट रहेका, व्यापारिक घराना प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष भट्टचन २०७९ मा पनि समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका थिए। यसपालि एमालेको समानुपातिक सूचीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट नेताहरूकै वर्चस्व रहेकाले भट्टचन सम्भवतः छुट्ने थिएनन्। एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, “फरार नभएको भए भट्टचन समानुपातिक सूचीमा पर्ने निश्चित थियो।”

भट्टचन अहिले सहकारीहरूको रकम ठगी गरेको र आफै संस्थापक अध्यक्ष रहेको प्रभु बैंकको रकम अपचलन गरेको प्रकरणमा फरार छन्। यो प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरे पनि केही दिनमै हाजिरी जमानीमा छुटेका उनी आफूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनुअघि, गत मंसिर १४ देखि फरार भइसकेका थिए।  

अहिले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, भट्टचन सम्पर्कमा छैनन्। 

यो प्रकरण पहिलोपटक प्रहरीमा पुग्दा भट्टचन एमाले सांसद थिए। सरकार उनकै दलका अध्यक्षको नेतृत्वमा थियो। त्यहीबेला सत्ताको आडमा राज्य–संयन्त्रहरू भट्टचनलाई जोगाउन लागिपरेको भेटिएको छ।

जस्तो, भट्टचनविरुद्ध परेको सहकारी ठगी सम्बन्धी निवेदनमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान नै अघि नबढाएको देखियो। त्यसपछि भट्टचनविरुद्ध दर्ता गर्न खोजिएको किटानी जाहेरी पनि सीआईबीले दर्ता गरेन। पछि यो विषयमा अनुसन्धान गरे पनि सीआईबीले भट्टचनलाई छाडेर अरूलाई मात्र मुद्दा चलाउने रायसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्‍यो। 

भट्टचनलाई जोगाउने त्यो ‘अनुसन्धान’
प्रभु बैंकका संस्थापक अध्यक्ष भट्टचनको व्यावसायिक–व्यापारिक दायरा फैलिन थालेको उनले रेमिट्यान्स कारोबारमा हात हालेपछि हो। रेमिट्यान्स सेवाप्रदायक कम्पनी, प्रभु मनी ट्रान्सफर सञ्चालन गरेपछि उनको ‘आर्थिक प्रगति’को ग्राफ निरन्तर उकालो लागेको देखिन्छ। यसका पछाडि जोडिन्छ प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिको भूमिका। भट्टचनले आफ्नो मनी ट्रान्सफर कम्पनीको ‘सुपर एजेन्ट’का रूपमा प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालि स्थापना गरेका थिए जसमा अधिकांश लगानी उनकै थियो। केही लगानी भने त्यसबेला आईटी क्षेत्रमा रहेकी कुसुम लामालगायतको थियो।

प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिले देशभरका करिब सात हजार सहकारीहरूबाट धरौटी लिएर एजेन्ट बनाएको थियो जसलाई रेमिट्यान्स बापतको रकम भुक्तानी गर्ने अख्तियारी दिइएको थियो। त्यही धरौटी प्रयोग गरेर भट्टचनले आफू नेतृत्वको प्रभु ग्रुपअन्तर्गतका विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेका थिए जसबाट प्रभु ग्रुप फैलिँदै गयो।

२०६९ सालमा स्थापित यो कम्पनीबाट भट्टचन २०७१ मा र उनको समूह २०७७ मा औपचारिक रूपमा बाहिरिएको देखिन्छ। त्यसपछि प्रभु म्यानेजमेन्टको जिम्मेवारी कुसुम लामाको नेतृत्वमा आएको थियो। त्यतिन्जेलसम्म सहकारीले बुझाएको धरौटी रकममध्ये अधिकांश रकम प्रभु ग्रुपअन्तर्गतका कम्पनीमा पुगिसकेको थियो। 

शुरूमा सहकारीहरू र प्रभु म्यानेजमेन्टबीचको कारोबार सामान्य रूपमा चलिरहे पनि तर २०८० माघतिर  त्यहाँभित्रको समस्या सतहमै आउन थाल्यो। प्रभु मनी ट्रान्सफरमार्फत आएको रेमिट्यान्स सहकारीहरूले सम्बन्धितलाई भुक्तानी गरिसके पनि प्रभु म्यानेजमेन्टले सो रकमको शोधभर्ना नगरेको, धरौटी रकमसमेत फिर्ता नगरेको भन्दै काभ्रे, काठमाडौँलगायत जिल्लाका सहकारीहरूले गुनासो गर्न थाले। केही त गुनासो लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत पुगे। 

त्यसबीचमा राष्ट्र बैंकले केरकार गरेको भन्दै भट्टचनले प्रभु म्यानेजमेन्टमार्फत हुँदै आएको प्रभु मनी ट्रान्सफरको कारोबार २०८१ असार १५ गतेबाट बन्द गरिदिए। प्रभु म्यानेजमेन्टले भने सहकारीबाट जम्मा भएको रकम कम्पनीका संस्थापक भट्टचन, उनकी छोरी शिक्षा भट्टचन तथा समूहले अन्य कम्पनीमा लगेर फिर्ता नगरेकाले सहकारीहरूलाई तत्काल शोधभर्ना र धरौटी रकम फिर्ता गर्न नसक्ने बतायो।

सहकारीहरूले प्रभु म्यानेजमेन्टसँग सम्झौता गरेर कारोबार गरेकाले भुक्तानी दायित्व उसकै हुने अडानसहित आन्दोलन शुरू गरे। उनीहरू कमलपोखरीस्थित कार्यालयमा पुगेर धर्ना दिए। त्यो दबाबबीच प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिले ‘असुरक्षा भएको’ भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी दियो। 

त्यहीबीच प्रभु म्यानेजमेन्टको एजेन्टका रूपमा काम गरिरहेको हंस बहुउद्देश्यीय सहकारीले भुक्तानी नपाएको रकम असुल गरिदिन माग गर्दै २०८१ असोज ६ गते सीआईबीमा निवेदन दियो। भोलिपल्ट, असोज ७ गते चितवनको सजिलो बचत तथा ऋण सहकारीले पनि भट्टचनविरुद्ध सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध ऐन अन्तर्गत कारबाहीको माग गर्दै सीआईबीमा अर्को निवेदन दर्ता गरायो जसमा भट्टचनसँगै उनकी छोरी शिक्षा भट्टचन, व्यावसायिक साझेदार ध्रुवचन्द्र धिताल र प्रभु मनी ट्रान्सफरका तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक रामेश्वर सापकोटामाथि कारबाहीको माग गरिएको थियो। निवेदनमा उनीहरूले नै प्रभु म्यानेजमेन्टमा जम्मा भएको सहकारीहरूको धरौटी रकम हिनामिना गरेको दाबी गरिए पनि सीआईबीले भट्टचन र उनको समूहविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको देखिँदैन। 

त्यहीबेला प्रभु म्यानेजमेन्टका कर्मचारीद्वय हेमकुमार महाजु र श्रृतिका तामाङ भट्टचनविरुद्ध जाहेरी लिएर सीआईबी पुगेको, तर सीआईबीले दर्ता नगरी फर्काइदिएको देखिन्छ। हामीलाई प्राप्त जाहेरी–पत्रमा सहकारीहरूले प्रभु म्यानेजमेन्टमा जम्मा गरेको धरौटी रकम प्रयोग गरेर भट्टचन र उनको समूहले प्रभु मनी ट्रान्सफरमार्फत प्रभु ग्रुपको परिकल्पना गरी प्रभु बैंक र प्रभु इन्स्योरेन्सलगायत स्थापना गरेको उल्लेख छ। 

“उक्त कम्पनीहरू स्थापना भएपछि भट्टचन नै प्रभु ग्रुपको पर्याय बने। ..प्रभु बैंकको अध्यक्ष रहँदा भट्टचन अध्यक्ष रहेको प्रभु टेक्नोलोजी प्रालिले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति प्राप्त गरे। पछि उक्त कम्पनी घाटामा गएको देखाउँदै प्रभु म्यानेजमेन्टबाट छोरी शिक्षाको नाम हटाए प्रभु टेक्नोलोजी प्रभु बैंकले खरिद गर्ने वाचा भट्टचनले गरेका थिए,” जाहेरी–पत्रमा उल्लेख छ, “त्यसपछि शिक्षाको सेयर जबर्जस्ती कर्मचारी गणेश घिमिरेलगायतका नाममा नामसारी गरिएको र २०७७ असार २४ गते प्रभु मनी ट्रान्सफरबाट ६ करोड रुपैयाँ पेस्की हालेर सेयर हस्तान्तरण गराइएको छ।”

सीआईबीले जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गरेको भए भट्टचन त्यहीबेलै कानूनी दायरामा आउन सक्थे। प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिका कर्मचारी महाजुका अनुसार त्यसबेला सीआईबीका अधिकारीहरूले ‘भट्टचन अमेरिकामा रहेको, उनलाई नसोधी जाहेरी दर्ता गर्न नमिल्ने’ भनेर फर्काइदिएका थिए।

“देवी भट्टचनको नाम सुन्नसाथै उहाँ अमेरिका हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सोध्नुपर्‍यो भन्दै जाहेरी लिन मानेनन्,” महाजु भन्छन्, “जसका विरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्ने हो, उसैलाई सोध्नुपर्छ भन्नु त सिधै जोगाउने खेल भइहाल्यो।” 

दर्ता गर्न नमानेपछि महाजु र तामाङले असोज ११ गते हुलाकमार्फत सीआईबीमा जाहेरी पठाएका थिए। हुलाकको रसिद हेर्दा सीआईबीमा जाहेरी पुगेको पुष्टि हुन्छ। तर त्यसपछि पनि यो विषयमा अनुसन्धान शुरू भएन। 

अहिले सीआईबी प्रवक्ता रहेका एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठ त्यसबेलाका घटनाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। 

त्यसबेला सीआईबी प्रवक्ता रहेका (हाल ललितपुर प्रहरी प्रमुख) एसएसपी होविन्द्र बोगटीले भने हुलाकबाट जाहेरी आए पनि जाहेरी दिने पक्ष सनाखतका लागि उपस्थित नभएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जानकारी आफूले पाएको बताए। “हुलाकबाट जाहेरी आएको रहेछ, तर निर्धारित समयभित्र सनाखत गर्न नआएकाले दर्ता नभएको ब्रिफिङ मलाई गरिएको थियो,” बोगटीले भने। 

महाजुले भने सीआईबीले सनाखतका लागि नबोलाएको दाबी गरे। 

त्यहीबीच २०८१ असोज १० गते भट्टचनविरुद्ध जाहेरी दरखास्त लिएर प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिकी अध्यक्ष कुसुम लामा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ पुगेको देखिन्छ। दिनभर कुर्दा पनि जाहेरी दर्ता नभएपछि फर्केकी उनी भोलिपल्ट पुनः सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेकी थिइन्। त्यो दिन तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता सन्तोषराज कटुवालले जाहेरी आफ्नो कार्यालयमा राखेर ‘जाहेरवालाले दिएको निवेदन तथा कागजात मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५ (२) बमोजिम आवश्यक कार्यार्थ पठाइएको’ भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई पत्र लेखेको देखिन्छ। 

प्रहरी परिसरले त्यो जाहेरी तामेलीमा राखेपछि लामाले उच्च अदालत पाटनमा परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन्। त्यस्तै, सीआईबीले जाहेरी दर्ता नगरेको, हुलाकमार्फत पठाउँदा पनि सनाखतका लागि सम्पर्क नगरेको तथा सहकारीहरूले सीआईबी लगाएर आफूहरूलाई पक्राउ र कुटपिटको धम्की दिएको भन्दै प्रभु म्यानेजमेन्टले निषेधाज्ञाको मागसहित उच्च अदालत पाटनमा बेग्लै निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ जसमा सहकारीहरू, सीआईबीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। 

यो मुद्दामा २०८१ असोज १६ गते उच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्नेक्रममा तत्कालीन सीआईबी प्रमुख, एआईजी दीपक थापाले ‘भट्टचनविरुद्ध अनुसन्धान गर्न मागसहित सजिलो सहकारीले निवेदन दिएको’ पुष्टि गरेका छन्। तर भट्टचनमाथि अनुसन्धान अघि नबढाइएकोबारे केही उल्लेख गरेका छैनन्। कुसुम लामा र प्रभु म्यानेजमेन्टका कर्मचारीलाई धरपकड वा कागज गराउने केही काम नभएको उनको जिकिर छ।  

खोज्दै जाँदा पीडितहरू सीआईबी पुग्नुअघि नै भट्टचनले अनेक चलखेल गरेको, त्यही चलखेलअन्तर्गत सीआईबीको भूमिकासमेत सन्देहपूर्ण रहेको देखिन्छ। सीआईबीमा त्यसबेला कार्यरत एक अधिकृत भन्छन्, “भट्टचन सत्तारुढ दलको सांसद हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई जोगाउन माथिल्लो तहबाटै चलखेल भएको थियो। त्यहीकारण होला, दीपक सरले भट्टचनविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्दा सोच्नुस् है, सल्लाह गर्नुस् है भनेर पटक–पटक भन्नुभएको थियो।” 

उनले त्यसलाई ‘भट्टचनलाई तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु ठीक नहुने सन्देश’का रूपमा आफूहरूले बुझेको उल्लेख गरे। 

त्यसबेला सीआईबीमा कार्यरत अर्का एक अधिकृत त ‘ठूलो व्यावसायिक घरानासँग जोडिएको केस हो, यसमा हात हाले तिमीहरूलाई नै अप्ठेरो पर्छ’ भनेर घुमाउरो रूपमा दबाब दिइएको बताउँछन्। “प्रायः शक्तिशाली व्यापारिक घराना जोडिएका केस आउँदा यस्तै दबाब आउँछ,” उनले भने, “हामीले पनि माथिको संकेत बुझेरै गर्ने हो।” 

भट्टचनलाई जोगाउन कतिसम्म चलखेल गरिएको थियो भन्ने गत कात्तिक ११ मा उनी पक्राउ परेपछि सीआईबीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख ‘लामो समयदेखि अनुसन्धान प्रभावित पार्दै भट्टचन लुकिछिपी बसेको’ भन्ने वाक्यांशले छर्लङ्ग पार्छ। 

हामीले यसबारे बुझ्न सीआईबीका तत्कालीन प्रमुख रहेका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापालाई सोध्यौँ। थापाले आफूलाई यो घटना सम्झना नभएको बताए। “इन्डिभिज्युअल केस सम्झेर साध्य लाग्छ र?” उनको प्रतिप्रश्न थियो। 

त्यसबेला सत्तादेखि राज्य–संयन्त्रसम्मको कुनै न कुनै खाले आड पाएका भट्टचनले बरु कुसुम लामा र प्रभु म्यानेजमेन्टका कर्मचारीविरुद्ध जाहेरी दिन सहकारीहरूलाई उक्साएको घटनाक्रमले देखाउँछन्। तिनैमध्ये एक सहकारीका अध्यक्षले ‘धरौटी फिर्ता माग्न जाँदा प्रभु म्यानेजमेन्टका कर्मचारीहरूले रकम भट्टचनले हिनामिना गरेको’ बताएको, तर भट्टचनले भने रकम फिर्ता पाउने हो भने लामा र कर्मचारीहरूविरुद्ध सीआईबीमा उजुरी दिन आग्रह गरेको बताए। “भट्टचनले त्यसो गरेमा हामीले पाउनुपर्ने रकम प्रभु मनी ट्रान्सफरबाट मिलाइदिन्छु भन्नुभएको थियो,” उनले भने। 

प्रभु म्यानेजमेन्टका कुसुम लामा र कर्मचारीहरूले सीआईबीलाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालतबाट निषेधाज्ञाको आदेश जारी भए पनि मुद्दा टुंगिएको थिएन। त्यहीबीच, २०८१ चैत ४ गते सीआईबी प्रमुख दीपक थापा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भए। सीआईबीको नेतृत्व एआईजी चन्द्रकुवेर खापुङले पाए। त्यसबेला सीआईबीमा कार्यरत एक अधिकारीका अनुसार खापुङले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै कुसुम लामा जोडिएको प्रकरण अनुसन्धानमा चासो देखाए पनि भट्टचनबारे भने ‘जाहेरी नपरेकाले अनुसन्धानमा नहतारिन’ भनेका थिए। “खापुङ सरको यस्तो चासो देखेर हामीले पनि भट्टचनमाथि अनुसन्धान शुरू गरिहाल्नु ठिक छैन भन्ने बुझ्यौँ,” ती अधिकारीले भने।  

हामीसँगको कुराकानीमा खापुङले आफूले सीआईबीको नेतृत्व सम्हाल्दा भट्टचनविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको बताए। “प्रभु म्यानेजमेन्टले सहकारीहरूको रकम नदिएको भन्ने इस्यु आएको थियो, शुरूमा भट्टचन संलग्न रहे पनि पछि त्यो कुसुम लामाको मात्रै कम्पनी रहेछ। त्यसैले सीआईबीले लामाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लियो,” उनले भने, “त्यसपछि के भयो, मलाई थाह छैन।” 

भट्टचनविरुद्ध सीआईबीमा सहकारीले दिएको निवेदनको निवेदनबारे सोध्दा उनले भने, “एक वर्ष अगाडिको कुरा मलाई सम्झना छैन। सीआईबीमा सहकारीहरूको उजुरी दैनिकजसो परेकै हुन्छ।” 

जाहेरी परेकै दिन पक्राउ पुर्जी, हतारमा बुझाइयो अनुसन्धान प्रतिवेदन
२०८१ चैत २६ गते स्याङ्जाको क्याक्मी बचत तथा ऋण सहकारीका ठाकुरप्रसाद मानन्धर र कञ्चन बचत तथा ऋण सहकारीका विकास रानाले प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष कुसुम लामाविरुद्ध सीआईबीमा संयुक्त जाहेरी दर्ता गराएको कागजातले देखाउँछन्। जाहेरी दरखास्तको माथि दर्ता मिति ‘२०८१ चैत्र २६’ लेखिएको छ जहाँ सीआईबीका अधिकृतको हस्ताक्षर छ। अनौठो के भने, सीआईबीले सोही दिन लामालाई पक्राउ गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पुर्जी लियो।  

सीआईबीका एक अधिकृत भन्छन्, “जाहेरी दर्तापछि अध्ययन गरेर आवश्यक अन्य कागजात मगाउने, प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट दोषी देखिएमा हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान गर्न अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिने प्रक्रिया हो। यो केसमा फास्ट–ट्र्याकमै किन यस्तो गरियो थाहा छैन।” 

लामाले आफूलाई पक्राउ गर्न सक्ने भन्दै दायर गरेको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन थियो। त्यसपछि लामाले पक्राउ पुर्जीविरुद्ध सीआईबी र काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गरिन्। अदालतले पुनः निषेधाज्ञाको आदेश दियो। “भट्टचनविरुद्ध जाहेरी दर्ता नै नगरी मलाई र मेरा कर्मचारीलाई मात्र पक्राउ गर्न खोजियो,” लामा भन्छिन्, “सीआईबीले शुरूदेखि नै भट्टचनलाई जोगायो र हामीमाथि पक्षपात ग¥यो।”

सीआईबीले पछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा ‘ठाकुरप्रसाद मानन्धरसमेतको संयुक्त जाहेरी दरखास्त २०८१ फागुन १२ गते सनाखत भएको’ उल्लेख गरे पनि कागजातबाट त्यसको पुष्टि हुँदैन। 

सीआईबीले लामा र प्रभु मनी ट्रान्सफरका तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक रामेश्वर सापकोटालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेर गत असोज ५ गते अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाए पनि दुवै कम्पनीमा अध्यक्ष रहिसकेका भट्टचनको भने नाम नै उल्लेख गरेन। प्रभु म्यानेजमेन्टका कर्मचारी श्रुतिका तामाङ, हेमकुमार महाजु र सन्तोषकुमार लामाले सहकारीहरूलाई शोधभर्ना नगरेको तथा रामबाबुप्रसाद जयसवाल हुन्डी कारोबारमा संलग्न रहेको सीआईबीको निष्कर्ष थियो। प्रतिवेदन बुझाउँदा खापुङ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भइसकेका थिए, सीआईबीको निमित्त प्रमुख डीआईजी गोविन्द थपलिया थिए। 

सीआईबीले प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी पाएपछि प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिकी अध्यक्ष कुसुम लामा सीआईबी कार्यालय र त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पुगिन्। जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्दप्रसाद हुमागाईं, सहन्यायाधिवक्ता रामहरि काफ्ले र अर्का एक कर्मचारीलाई भेटेर उनले भनेकी थिइन्, “कानूनले सय जना दोषी छुटे पनि एकै जना निर्दोष पर्नु हुँदैन भन्छ। सहकारीलाई तिर्नुपर्ने मेरो भागको रकम तिर्न म तयार छु। तर सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने भट्टचनमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान होस्।”

लामाले त्यतिञ्जेल नेपाल राष्ट्र बैंक, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत उजुरी दिइसकेकी थिइन्। त्यहीबेला जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले यो प्रकरणमा पुनः अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई निर्देशन दियो। 

२०८२ असोज ३१ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआईबीलाई पठाएको पत्रमा ‘निवेदन र जाहेरीबाट अनुसन्धान गर्ने हदम्याद बाँकी रहेको, जेन–जी आन्दोलनका कारण अदालतका केही सेवाबाहेक नियमित सेवा बन्द रहेकाले हदम्याद नजाने अवस्था विद्यमान रहेको’ उल्लेख छ। पत्रमा मुद्दाका प्रतिवादीलाई पक्राउ वा उपस्थित गराई बयानका लागि पेश गर्न, प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रालिको कार्य बाँडफाँट तालिकामा ‘अल अफिस म्याटर’ को जिम्मेवारी अध्यक्ष र डीजीएम (नायब महाप्रबन्धक) लाई रहेको देखिएकाले उनीहरूको जिम्मेवारी र भूमिकाको यकिन गर्न तथा आवश्यक अन्य अनुसन्धान गर्न तीन बुँदे निर्देशन दिइएको थियो।

दोस्रो पटक पनि जोगाउने प्रयास
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्देशनपछि सीआईबीले २०८२ कात्तिक ११ गते ठगी तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अन्तर्गतको कसुर गरेको आरोपमा भट्टचनलाई पक्राउ गर्‍यो। त्यसपछि सीआईबीले लामालगायत प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिका कर्मचारीको बयान लिँदै आवश्यक कागजात संकलन गरेको थियो।

सीआईबीले भट्टचन प्रभु बैंकको कर्जा दुरुपयोगमा समेत संलग्न रहेको किटानी जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। यसका लागि प्रभु बैंकबाट थप कागजात झिकाएर अध्ययन गर्ने, फरार प्रतिवादीहरू खोजतलास र पक्राउ गर्ने तथा बुझिएका व्यक्तिहरूको बयान कागज गर्ने काम बाँकी थियो। भट्टचनलाई हिरासतमा नराखी बाहिर छोडिएमा ‘अनुसन्धान प्रभावित पार्ने, प्रमाण नष्ट र जाहेरीकर्ताहरूलाई प्रभावमा पार्ने गम्भीर जोखिम’ रहेको भन्दै सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई लिखित अनुरोध गरेको थियो। 

तर सरकारी वकिलको कार्यालयले १५ दिनपछि, २०८२ कात्तिक २५ गते भट्टचनलाई हिरासतमुक्त गर्न सीआईबीलाई निर्देशन दियो। भट्टचन हिरासतमुक्त भएपछि कात्तिक २९ गते जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्दप्रसाद हुमागाईंले भट्टचनलाई पक्राउ गर्ने वा हिरासतमा राख्ने जस्ता कामका लागि सीआईबीलाई पुनः अनुसन्धान गर्न आफ्नो कार्यालयले फाइल नपठाएको बताए। “करोडौँको व्यापार–व्यवसाय गरिरहेका व्यक्ति नेपाल छोडेर भाग्ने अवस्था थिएन। उहाँलाई राम्ररी सोधपुछ गर्नु राम्रो भन्ने निष्कर्षमा पुगेर फाइल पठाइएको हो। सीआईबीले त्यसभन्दा माथि गएर उहाँलाई पक्राउ गर्ने, स्वास्थ्य बिग्रिएर अस्पतालमा भर्ना हुँदा पनि हिरासतमै राख्न खोजेको देखियो,” उनको भनाई थियो, “भट्टचनलाई प्रतिवादी बनाउने रायसहित प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने तहको घटना पनि होइन। त्यस्तो रायसहित प्रतिवेदन पठाइहाल्यो भने हामीले पनि थप अध्ययन र मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट मुद्दा दर्ता भइहाले पनि उहाँले अदालतबाट मुद्दा जित्नु हुन्छ।” 

सीआईबीको अनुसन्धान नसकिँदै र मुद्दा दर्ता नहुँदै उनले भनेका थिए, “यो मुद्दा देवानी प्रकृतिको हो, ठगीको होइन।”

त्यसबारे बुझ्न सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मासँग भेट्दा उनले भट्टचनलाई थुनामा राख्नुपर्ने विषयमा कुरा गर्न सीआईबी आफूकहाँ नआएको दाबी गरे। “भट्टचनलाई थुनामा राख्नुपर्छ भन्ने कारणसहित सीआईबी हामीकहाँ किन नआएको?” उनको भनाई थियो, “उहाँ यत्रो सम्पत्ति र व्यवसाय छोडेर कतै जानुहुन्न। उहाँले बयान दिइसक्नुभएको छ। प्रमाण नष्ट गर्ने वा कसैलाई प्रभावित पार्ने सम्भावना पनि छैन।”

महान्यायाधिवक्ताको हस्तक्षेप, फरार भट्टचनमाथिका अभियोग 
भट्टचनलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्देशन बमोजिम हिरासतमुक्त गरिए पनि तोकिएको समयमै अनुसन्धान पूरा गरेर सीआईबीले सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझायो। पहिलोपटक त्यही प्रतिवेदनमा सीआईबीले भट्टचनलाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाउन राय दिएको थियो। 

त्यतिञ्जेल सीआईबीको नेतृत्व फेरिइसकेको थियो। आफ्नो रायअनुसार सरकारी वकिलले भट्टचनमाथि मुद्दा चलाउनेमा सीआईबी अधिकृतहरू सशंकित थिए। त्यहीकारण उनीहरु महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्म पुगेका थिए। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीकै उपस्थितिमा भट्टचनले गरेका कसुरको प्रकृति, गम्भीरता र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कारणबारे सीआईबी अधिकृतहरूले प्रस्तुतिसमेत दिएका थिए। 

सीआईबी प्रमुख, एआईजी मनोज केसीले सीआईबी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबीच यस विषयमा छलफल भएको स्वीकारे। “हामीले अनुसन्धानबाट पहिल्याएका तथ्यबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र महान्यायाधिवक्तालाई बुझाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर छलफल गरेका हौँ,” उनले भने।

हुन पनि, सीआईबीले भट्टचनविरुद्ध मुद्दा दर्ता चलाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन बुझाएपछि पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मुद्दा चलाउन आनाकानीमै देखिन्थ्यो। त्यही बुझेरै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भट्टचनविरुद्ध मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक अधिकारीले बताए। “मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिलले नै चलाउनुपर्ने भए पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मातहतका कार्यालयलाई विषयको गम्भीरता हेरेर सल्लाह सुझाव दिने अधिकार राख्छ, यही अधिकार प्रयोग गरिएको हो,” उनले भने।

त्यसपछि गत मंसिर १४ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भट्टचनसहित सात व्यक्ति तथा प्रभु मनी ट्रान्सफर र प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो। 

यो मुद्दा दायर हुँदासम्म भट्टचन फरार भइसकेका थिए। 

मुद्दामा प्रभु मनी ट्रान्सफरका अध्यक्ष भट्टचन, नायब महाप्रबन्धक रामेश्वर सापकोटा, प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिकी अध्यक्ष कुसुम लामा, पूर्वशेयरधनी तथा हालका सहायक लेखा प्रमुख हेमकुमार महाजु, पूर्वशेयरधनी श्रुतिका तामाङ, रामबाबुप्रसाद जयसवाल र सन्तोषकुमार लामालाई ठगी तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गतको कसुरमा प्रतिवादी बनाइएको छ। अभियोग–पत्रमा भट्टचन, सापकोटा, लामा, महाजु, तामाङ र सन्तोषकुमारसँग ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बिगो र अवैध हुन्डी कारोबारसम्बन्धी ६ करोड १० लाख रुपैयाँ भराउन मागदाबी गरिएको छ। जयसवालसँग हुन्डी कारोबारबापत ६ करोड १० लाख रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ।

भट्टचन र लामाले ठगी गर्ने योजनासाथ प्रभु मनी ट्रान्सफरबाट प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई सुपर एजेन्ट र सहकारीहरूलाई सब–एजेन्ट बनाई सहकारीले अग्रिम भुक्तानी दिएको रकम ठगी गरेको, त्योसँगै सहकारीबाट धरौटी उठाएको रकमबाट ‘प्रभु टेक्नोलोजी प्रालि’लगायत विभिन्न कम्पनी खडा गरी अपचलन गरेको, विभिन्न व्यक्तिका नाममा जग्गा खरिद गर्न व्यक्तिगत खातामा करोडौँ रुपैयाँ जम्मा गरेको, सोही रकमबाट भट्टचनले सेयर बिक्री र पेस्कीका रूपमा विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको अभियोग–पत्रमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, रेमिट्यान्स बापत सहकारीहरूले अग्रिम भुक्तानी दिएको र धरौटी राखेको शोधभर्ना गर्नुपर्ने १० करोड ३९ लाख रुपैयाँ प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिकी अध्यक्ष लामाको व्यक्तिगत खातामा देखिएको, सहकारी तथा एजेन्ट/सब–एजेन्टहरूलाई धरौटी र रेमिट्यान्स भुक्तानीबापत एक अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको अभियोग–पत्रमा उल्लेख छ। प्रभु म्यानेजमेन्टको वास्तविक लगानी एक करोड भए पनि कागजमा १२ करोड देखाएर पुँजी वृद्धि गर्न सहकारीहरूको धरौटी प्रयोग गरिएको, प्रभु मनी ट्रान्सफरले प्रबन्ध–पत्र तथा नियमावलीविपरीत विभिन्न कम्पनीलाई कर्जा दिएको, प्रभु म्यानेजमेन्टलाई समेत कर्जा दिएको भनेर ठूलो रकम ब्याज असुली गरेको, पेस्की स्वरूप लिएको रकम हालसम्म फिर्ता नगरेको दाबी अभियोग–पत्रमा छ। 

भट्टचनले प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालि छाडेपछि पनि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको खाताबाट १३ करोड ८ लाख रुपैयाँ लिएको, शेयरधनीबाट बाहिरिएपछि पनि सहकारीको रकम व्यक्तिगत खातामा पुर्‍याएर अन्य कम्पनीहरूमा रकमान्तर गरी दुरुपयोग गरेको, रेमिट्यान्स सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी प्रभु मनी ट्रान्सफरले प्रभु म्यानेजमेन्टमार्फत २०८१ असार १५ सम्म अवैध रूपमा पिरामिड स्वरूपको भुक्तानी प्रणाली निर्माण गरी राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन विपरीत कार्य गरेको अभियोग–पत्रमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, जयसवालले ‘ममता मनी ट्रान्सफर’ दर्ता गरी त्यसको आवरणमा सिटिजन्स बैंक र एनआइसी एशिया बैंकमा रहेको प्रभु म्यानेजमेन्टको खातामा पटक–पटक ६ करोड १० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको, त्यो रकमको स्रोत खुलाउन नसकेको र एकै दिन ९ लाख ९९ हजार ५० रुपैयाँका दरले जम्मा गरिएको यो रकमको स्रोत शंकास्पद रहेको अभियोग–पत्रमा उल्लेख छ। यो रकम भट्टचनले भारतबाट हुन्डीमार्फत भित्र्याएको दाबी गरिएको छ।

अभियोग–पत्रमा समावेश बैंक स्टेटमेन्टमा जयसवालले भारतीय नागरिक हरिश जयसवालको निर्देशनमा ‘बीएन्डएस सबरेमिट/रामबाबुप्रसाद जयसवाल’ उल्लेख गरी रकम जम्मा गर्ने गरेको देखिन्छ। बीएन्डएस सबरेमिटका सञ्चालकमध्ये सुनिलकुमार मिश्र प्रभु मनी ट्रान्सफरकै कर्मचारी थिए जसले प्रभु बैंकसँग रेमिट कारोबार सम्झौता गरेका थिए। प्रभु इन्डियाका मिश्र र नेपालका जयसवाल तथा भट्टचनको मिलेमतोमा भारतबाट आएको रेमिट्यान्स रकम प्रभु मनी ट्रान्सफरको नोस्ट्रो खातामार्फत मिलान गरी नेपाल पठाइनुपर्नेमा नियमविपरीत उक्त रकम सहकारीहरूलाई भुक्तानी गर्न प्रयोग गरिएको र वैधानिक प्रक्रियाबाट रेमिट रकम नल्याई भारतबाटै गैरकानूनी रूपमा रकम संकलन गरी सिटिजन्स बैंकलगायतका खातामा जम्मा गरिएको अभियोग–पत्रमा उल्लेख छ।

जयसवालले सीआईबीसँगको बयानमा भारतबाट नेपाली मुद्रा नगद नै ल्याएर बाराको कोल्हबीस्थित सिटिजन्स बैंकको शाखाबाट प्रभु म्यानेजमेन्टको खातामा जम्मा गरेबापत प्रति एक लाख रुपैयाँमा २५० रुपैयाँ कमिसन लिने गरेको खुलाएका छन्। त्यस्तै, भारतबाट भित्र्याएको रकम प्रभु मनी ट्रान्सफर, इ–सेवा, सिटी एक्सप्रेस, आइपेलगायत संस्थाहरुको सेवा प्रयोग गरी हुन्डी गरेको स्वीकारेका छन्।