सुदूरपश्चिमबाट अस्थिर सरकारको बीजारोपण भएको हो?

काठमाडौँ– पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार महिना दिनमै ढलेको छ। बिहीबार रावल प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर पदमुक्त भएलगत्तै नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम गठबन्धन (संयुक्त) सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय गरिएको थियो।

बिहीबार विश्वासको मत नपाए रावल नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित थियो। त्यसका लागि काठमाडौँमा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई घटक, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले बिहीबार अपराह्नसम्म अन्तिम प्रयत्न जारी राखेका थिए। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार अपराह्न पनि यसबारे छलफल गरेका थिए।

यो प्रयत्नका पछाडि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दिनुपर्ने समर्थन जोडिएको थियो। नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिममा सरकार गठन गर्दा र रावललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा समर्थन गरेको थियो। प्रदेशसभामा निर्णायक शक्ति रहेको नागरिक उन्मुक्तिले आफ्ना माग (जेलमा रहेका संस्थापक रेशम चौधरीलगायतको रिहाई) सम्बोधन नभएसम्म विश्वासको मत नदिने अडान राखेको थियो। माग सम्बोधन नभएको भन्दै नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरू बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमै अनुपस्थित भएपछि रावलले विश्वास गुमाए। र, उनी नेतृत्वको सरकार २९ दिनमै ढल्यो। 

रावलले बुधबार नै विश्वासको मत लिने तयारी भए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मनाउने प्रयासस्वरूप बुधबार बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक स्थगन गरेर बिहीबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको थियो। बिहीबारको बैठक पनि फेरि ४ बजेका लागि सारिएको थियो। तर, काठमाडौँ आएका नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेशसभा सदस्यहरू बिहीबार पनि धनगढी जाने ‘वातावरण’ बन्न नसक्नु सरकार ढल्ने प्रमुख कारण बन्न पुग्यो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले आफूहरूले अघि सारेका माग  सम्बोधन गर्नेतर्फ प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू सकारात्मक नदेखिएपछि विश्वासको मत नदिएको बताए। “हामीले अन्तिम समयसम्म पनि हाम्रा मागबारे लिखित सम्बोधन गर्न तयार भए विश्वासको मत दिने भनेका थियौँ,” उनले भने, “उहाँहरू तयार नभएपछि हामीले किन विश्वासको मत दिने? त्यही भएर हामी बैठकमा सहभागी हुन गएनौँ।” 

मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनपश्चात् गठन भएको पहिलो सरकार नै विश्वासको मत पाउन नसकेर ढलेपछि सुदूरपश्चिममा अस्थिरता शुरु भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। यो अस्थिरता सुदूरपश्चिममा मात्र होइन, अन्यत्र र संघसम्म पनि बिस्तार हुनसक्ने आशंकासमेत गर्न थालिएको छ।

अस्थिरताको शुरूआत
एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका रावल पदमुक्त भएको केही घण्टामै सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले कांग्रेस प्रदेशसभा दलका नेता कमलबहादुर शाहलाई नयाँ मुख्यमन्त्री नियुत्ति गरेका छन्। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। 

“उपधारा २ अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि उपधारा ३ अनुसार प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ”, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेशराज ढुंगानाले उकालोसँग भने।

उपधारा ३ अन्तर्गत नियुक्त अल्पमतको सरकारका मुख्यमन्त्री शाहको शपथ शुक्रबार हुँदैछ। अब उनले पनि अबको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा फेरि अर्को सरकार गठन अगाडि बढ्ने छ। “उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,” संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा उल्लेख छ।

उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभाको मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिन सक्छ। त्यो अवस्था टार्नका निम्ति सबैका आँखा यतिखेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीतिर सोझिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ७ सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई विश्वासमा नलिने र नयाँ सरकारलाई विश्वासको मत दिन प्रदेशसभाका अरू ठूला दल तयार नहुने हो भने अस्थिरता निश्चित प्रायः देखिन्छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका स्वतन्त्र सांसद डा. तारादत्त जोशी भने अस्थिरता निम्तिन नदिन दलहरूबीच सहमति हुन सक्ने बताउँछन्। “एमाले नेतृत्वको सरकारलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिएन तर, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई उसले विश्वासको मत दिन सक्छ”, उनले भने, “त्यसो भएमा सरकारले विश्वासको मत पाउँछ र अस्थिरतामा पुग्नबाट पनि जोगाउँछ।”

तर, निर्वाचनलगत्तै बनेको पहिलो सरकार नै विश्वासको मत नपाएर ढलेकाले अवस्था त्यति सहज पनि छैन। संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी शुरूआतकै सरकारले विश्वास गुमाएर उपधारा ३ अनुसारको अल्पमतको सरकार बन्ने स्थिति आउनुलाई राम्रो संकेत मान्दैनन्। 

“शुरूमा सरकार निर्माण गर्दा नै दलहरूले ध्यान दिनुपर्ने थियो, तर त्यसो गरेको देखिएन। विश्वासको मत पाउन नसक्ने स्थिति भए सरकारको दाबी गर्नु नै हुँदैनथ्यो,” उनले भने, “अब पनि दलहरूले गम्भीर भएर सोचेनन् भने यसले अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने खतरा देख्छु।”

कांग्रेसलाई माओवादीको साथ!
सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेलगत्तै उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेसका शाह नेतृत्वको सरकारलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले साथ दिन सक्ने आकलन पनि एकथरिले गरिरहेका छन्। केन्द्रमा र सबैजसो प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन रहे पनि सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको सरकारलाई माओवादीले सघायो भने त्यसको असर अरूतिर पनि पर्न सक्छ। त्यो असर भनेको केन्द्रमा सत्तागठबन्धन फेरिएर नयाँ गठबन्धन बन्न सक्नेसम्मको हो।

कतिपयले सुदूरपश्चिमबाट अस्थिरताको बीजारोपण भएको र यो त्यहाँ मात्र सीमित नरहने बताइरहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका एक माओवादी सांसदले संघमा जे जस्तो गठबन्धन अहिले कायम रहे पनि प्रदेशको राजनीतिलाई ध्यानमा राखेर अब बन्ने सरकारलाई माओवादीले विश्वासको मत दिन सक्ने संकेत गरे। उनले यस्तो पहलले अहिलेको गठबन्धनलाई भने फरक नपार्ने बताए।

“केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूले पनि पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम बुझ्नु भएको छ। प्रदेशलाई राजनीतिक अस्थिरतामा जान नदिनका लागि मिल्नुको विकल्प छैन,” उनले भने, “यसका लागि ठोस निर्णय त भइसकेको छैन। तर, यसै विषयमा संवाद हुन सक्छ। हामीले त्यो सम्भावना देखेका छौँ।”

स्वतन्त्र सांसद जोशी पनि उपधारा ३ अनुसार बन्ने सरकारलाई माओवादीले समर्थन गरेर विश्वासको मत दिन सक्ने दाबी गर्छन्। उनले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको उन्मुक्ति पार्टीले पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन सक्ने बताए।

“सरकार निर्माण हुन नसकेर प्रदेशसभा विघटन भई चुनावमा जाने स्थिति आउँदा त्यसले संघीयतामाथि नै चुनौती थपिन सक्छ। त्यसैले अस्थिरतामा जान नदिनका लागि केन्द्रको राजनीति नहेरेर प्रदेशको राजनीतिलाई ध्यान दिनुपर्छ,” उनले भने, “त्यो अवस्थामा माओवादी लचिलो हुन सक्छ। उन्मुक्ति पार्टीले पनि विश्वासको मत दिएर सरकार टिकाइदिन सक्छ।”

मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यसअघि सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा भने गठबन्धनका उम्मेदवारकै पक्षमा मतदान गरेको थियो।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन र सरकार टिकाउन २७ सदस्य आवश्यक पर्छन्। प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १९ सदस्य छन्। उसलाई समर्थन गर्न सक्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र स्वतन्त्र एक सदस्य छन्। त्यस्तै, एमालेका १०, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका १ सदस्य छन्। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत पाउन माओवादी वा नागरिक उन्मुक्तिमध्ये एकको सहयोग अनिवार्य छ।