रास्वपा हिँडेको (स्वार्थ बाझिने) बाटो

काठमाडौँ– चौबीस घण्टा बराबर एक दिन हिसाब गर्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पदबहाली गरेको ठ्याक्कै १३ दिनमा मन्त्री दीपककुमार साहले पद गुमाए। मन्त्री बन्नसाथै राजनीतिमा आउनुअघि संलग्न रहेका विषय–घटना उजागर हुन थालेपछि विवादमा परेका साहले श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्न (उनको श्रीमती यसअघि नै बोर्ड सदस्य भए पनि पद निष्क्रिय बनेको) मन्त्रीको ओहोदा दुरुपयोग गरेको आरोपमा मन्त्री पद गुमाएका हुन्। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको अनुशासन आयोगको अध्ययनबाट साहले मन्त्री पद दुरुपयोग गरेको देखिएको भन्दै मन्त्रीबाट हटाउन, यही घटनामा आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर नदेखिएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहतालाई सचेत गराउन (मन्त्री साहको श्रीमतीलाई बोर्डमा नियुक्त गर्ने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भएको थियो) बिहीबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई आग्रह गरेका थिए। लगत्तै प्रधानमन्त्रीले श्रममन्त्री बर्खास्त गर्नुलाई एकथरीले रास्वपाको बेथितिप्रति सम्झौता नगर्ने ‘बोल्ड कदम’ भनेर चर्चा गरिरहेका छन्, अर्काथरीले १३ दिनमै बर्खास्त हुने मन्त्रीको छनोटमा पनि प्रश्न उठाएका छन्।  

नेपाली राजनीतिको नयाँ खेलाडी, रास्वपाले सदाबहार खेलाडी (कांग्रेस, एमालेसहितका परम्परागत दलहरू)लाई निकै पछाडि छाडेर प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्ने टुंगो ठ्याक्कै एक महिनाअघि, फागुन २७ मा लागेको थियो (त्यस दिन समानुपातिकतर्फको मतगणनासमेत सम्पन्न भएको थियो)। निर्वाचन जितेको एक महिना र सरकार गठनको १३ दिन कुनै दलको भूमिका वा उसको सरकारका कामबारे मूल्यांकन गरिहाल्ने अवधि होइन। दुई साता पुग्दानपुग्दै मन्त्री नै बर्खास्त गर्नुपरेको घटना पनि यसको मानक नबन्ला।

सामान्यतया संसदीय लोकतन्त्रमा नवगठित सरकारलाई ‘हनिमुन पिरियड’ मनाउने अर्थात् सय दिनसम्म निर्धक्क काम गर्ने अवसर हुन्छ जतिखेर सरकारलाई समर्थन ज्यादा र विपक्षीको विरोध निकै न्यून हुन्छ। त्यो अवधिमा सञ्चारमाध्यमदेखि आमरूपमा समेत सरकारको आलोचना शुरू भइसकेको हुँदैन। बरु सरकारलाई आफ्ना अजेन्डा लागू गर्न कतिपय नीति बनाउने अवसर प्राप्त हुन्छ। वर्तमान प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई गत चैत १९ गते सम्बोधन गर्दै रास्वपा सभापति लामिछानेले भनेका थिए, “यो सरकारलाई हनिमुन पिरियड चाहिँदैन। यसले दिन होइन, मिनेट गनेर काम गर्छ।” 

लामिछानेकै शब्दमा ‘मिनेट गनेर काम गर्न’ थालेको सरकारको शुरूआती रुझान र रास्वपाको पदचाप हेरौँ।

प्रारम्भिक रुझान– स्वार्थको द्वन्द्वले लपेट्दै
१३ दिनमै भएको श्रममन्त्री साहको बर्खास्तीमा रास्वपा र सरकारले प्रमुख कारणका रूपमा देखाएको विषय स्वार्थको द्वन्द्व हो जुन श्रीमतीलाई बीमा बोर्ड सदस्य बनाउने निर्णयसँग जोडिन्छ। श्रम मन्त्रालयबाट निर्णय नहुने भएकाले यसमा श्रममन्त्रीको सिधै स्वार्थ बाझिने काम भयो या भएन भन्ने फरक विषय हो। तर रास्वपाको एकल सरकारमा स्वार्थ बाझिने यो नै पहिलो दृष्टान्त होइन।

रास्वपा वरिष्ठ नेताका रूपमा सरकार हाँकिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गएको चैत २२ गते आफ्नो सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्तामा नारायणदत्त कँडेललाई नियुक्त गरे। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरहको यो संवैधानिक पदमा लामो समय बेलायत बस्दै आएका कँडेलको नियुक्तिसँगै उनको योग्यताबारे प्रश्न उठिरहेका छन्। 

योग्यताका प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छन् जसको निवारण पनि हुँदै जाला। यसमा जोडिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भने स्वार्थको द्वन्द्व हो। रास्वपा सरकारले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता कँडेल रास्वपाकै सभापति लामिछानेका कानून व्यवसायी हुन्। लामिछानेविरुद्ध अहिले कास्की, रुपन्देही, चितवन, काठमाडौँ र पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसमेतको मुद्दा खेपिरहेका लामिछानेविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन अभियोग–पत्र नै संशोधन गरेर केही अभियोग फिर्ता लिने निर्णय केही समयअघि गरिएको थियो। पूर्ववर्ती सुशीला कार्की सरकारका पालामा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता बराल भण्डारीले गरेको यस्तो निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

यो अवस्थामा सिधै स्वार्थ बाझिने गरी लामिछानेकै वकिललाई महान्यायाधिवक्ता बनाइएको छ। कँडेलको नियुक्तिअघिका घटनाक्रम थप रोचक छन्। रास्वपाका भित्रियाहरूका अनुसार लामिछाने आफ्नो कानून व्यवसायी रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तलाई नै महान्यायाधिवक्ता बनाउन चाहन्थे। तर २०५९ सालमै महान्यायाधिवक्ता बनिसकेका पन्त तयार नभएपछि लामिछानेकै कानून व्यवसायी रहेका अधिवक्ता दीपेन्द्र झा र सुवास आचार्यको नाम पनि चर्चामा ल्याइएको थियो। त्यसमा अन्ततः कँडेलले बाजी मारे। “सरकारले योग्यता पुगेका जो कोहीलाई महान्यायाधिवक्ता बनाउन सक्छ,” एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, “अनौठोचाहिँ, राम्रो सिस्टम बसाउँछौँ भनेर आएको दलको सरकार आफ्नै पार्टी सभापतिको मुद्दालाई कसरी प्रभावित गर्ने भन्ने जोडघटाउबाट महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्न लागिपर्‍यो।”

२०७९ सालको निर्वाचनपछि प्रहरीले राहदानी–नागरिकता दुरुपयोग कसुरमा आफूमाथि अनुसन्धान गरिरहेकै बेला लामिछाने एकपल्ट होइन, दुई–दुईपल्ट गृहमन्त्री बनेका थिए। प्रहरीकै तालुकदार अड्डामा मन्त्री बन्दा स्वार्थ बाझिने भनेर आलोचना भए पनि दुवै पटक त्यसको परवाह नगरी उनी गृहमन्त्री बनेका थिए। भर्खरै महान्यायाधिवक्ता नियुक्तिमा भएको जोडबल हेर्दा २०७९ र २०८२ को रास्वपाको पदचापमा खासै भिन्नता महसुस हुँदैन।

यो पनि: व्यवसायीको चंगुलमा विधायिका, सिंहदरबारदेखि संसद्सम्मै स्वार्थको द्वन्द्व

प्रधानमन्त्री शाहको रोजाइमा मन्त्री बनेका श्रममन्त्रीले पद गुमाइसके। उनकै निर्णयबाट महान्यायाधिवक्ता बनेका कँडेलले हतारहतार शपथ लिएर काम शुरू गरिसक्दा प्रधानमन्त्रीकै विशेष रोजाइमा गृहमन्त्री बनेका सुधन गुरुङतर्फ पनि यस्तै प्रश्न तेर्सिएका छन्। 

गोरखा–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गुरुङ गृहमन्त्री बन्न योग्य हुन् या होइनन् भन्ने अहिलेको सवाल होइन। उनी गृहमन्त्री बनेर एकपछि अर्को ‘एक्सन’मा उत्रिइसके। सवाल कति मात्र भने अहिले उनी गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा सिधा स्वार्थ बाझिने देखिन्छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य रहे पनि गुरुङ गत भदौ २४ को विध्वंसमा जोडिएका व्यक्ति हुन्। त्यसबेला आफूलाई समाजसेवीका रूपमा चिनाउने उनी ‘हामी नेपाल’ नामको संस्थाका अध्यक्ष थिए। उनको समूह भदौ २४ गते तोडफोड र आगजनी गर्दै हिँडेको तथ्य–प्रमाणसहित फागुन २४ मा हिमालखबरले विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशन गरेको छ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले भदौ २४ का घटनाबारे ‘समयसीमा, जनशक्ति र स्रोतसाधन पर्याप्त नभएकाले सूक्ष्म र समष्टिगत अनुसन्धान र विश्लेषण गर्न नसकिएको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। भदौ २४ का घटनाबाट पूरै देश प्रभावित भएको, आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटना व्यापक रहेको तथा आयोगको सीमाका कारण सम्पूर्ण क्षेत्र छानबिनको दायरामा समेट्न नसकिएको भन्दै आयोगले ‘भदौ २४ को हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सहज हुने गरी विवरण र सामग्रीहरू प्रतिवेदनमा संलग्न गरिएको’ भनेको छ। 

जाँचबुझ आयोगले भदौ २४ का घटनाबारे थप छानबिन र अनुसन्धान जरुरी देखाउनुको अर्थ गुरुङ जुनसुकै बेला अनुसन्धानको दायरामा तानिन सक्छन्। ढिलोचाँडो प्रहरी अनुसन्धानमा तानिन सक्ने व्यक्ति प्रहरीकै तालुकदार अड्डामा गृहमन्त्रीका रूपमा रहनु प्रहरीको काम गर्ने मनोबल र अनुसन्धानको निष्पक्षताका हिसाबले पनि उपयुक्त देखिँदैन। 

भदौ २४ का घटनामा नाम जोडिएका गुरुङले भदौ २३ का घटनामा कारबाहीको नेतृत्व लिँदा जसरी सरकारमाथि प्रतिशोधको बात लाग्यो, गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा अर्को व्यक्ति भइदिएको भए सम्भवतः सरकारमाथि यस्तो आरोप नलाग्न सक्थ्यो। “कम्तीमा भदौ २४ का घटनाको सत्यतथ्य निर्क्योल नहुँदासम्म सुधन गुरुङलाई मन्त्री नबनाऔँ, बरु सबै कुरा क्लियर भएपछि बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो जोड थियो,” रास्वपाका एक नेता भन्छन्, “तर बालेन्द्रजीले आँटेपछि केही नलाग्दो रहेछ।” 

प्रधानमन्त्री शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा उनकै सल्लाहकार रहेका सुनील लम्साललाई उनको क्याबिनेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री बनाइएको छ। रुपन्देही–१ बाट निर्वाचित इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका लम्साललाई ‘विज्ञताका आधारमा मन्त्री बनाइएको’ दाबी रास्वपाको छ। लम्साल ‘क्राउन डिजाइन एन्ड रिसर्च सेन्टर’ नामको इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीका प्रबन्ध निर्देशक थिए। लम्सालको सचिवालयले भने मेयरको सल्लाहकार बन्नुअगावै लम्सालले योलगायत आफू आबद्ध सबै कम्पनीसँगको संलग्नता त्यागिसकेको जनाएको छ।

प्रचण्ड बहुमत, अभ्यास भने छाया सरकारको 
गत चैत १६ गते कपिलवस्तुबाट निर्वाचित रास्वपा सांसद मोहन आचार्यले फेसबुकमा लेखे, “कृषि तथा वन मन्त्रालयमातहत आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधारका क्षेत्रहरू बुँदागत रूपमा सुझाव दिनुभए आभारी हुने थिएँ। आजदेखि केही दिन दुवै मन्त्रालयका लागि नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुँदै मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने जानकारी गराउँछु।”

चैत १३ मा आफ्नो पार्टीको एकल सरकार बनेलगत्तै रास्वपाले सांसदहरूलाई पनि मन्त्रालयमा खटाउन लागिएको जानकारी गराएको थियो। रास्वपाका नेताहरूले सांसद भविष्यको मन्त्रीसमेत रहेकाले मन्त्रालयमा खटाउँदा ट्रेनिङ हुने, उसको क्षमता वृद्धि हुने र छिटोछरितो काम गर्न सांसदले मन्त्रीलाई सघाउने अवधारणाअनुसार यस्तो गर्न लागिएको बताएका थिए। आचार्य त्यहीअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा खटेका थिए जहाँ मन्त्रीका रूपमा रास्वपाकै सांसद गीता चौधरी छिन्। 

मन्त्रालयपिच्छे सांसदहरू खटाइएपछि धेरै कुरा बाहिर नआइसके पनि मन्त्रालयमै एकखाले असहज र अन्योलपूर्ण अवस्था देखिन्छ। रास्वपामा अहिले दुइटा शक्तिकेन्द्र रहेको ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ। एउटा, सभापति रवि लामिछाने नेतृत्वको र अर्को, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको। एउटा शक्तिकेन्द्रले अर्को शक्तिकेन्द्रलाई ‘चेक’ गर्न पनि छाया सरकारको यस्तो अभ्यास गरिएको बुझाई रास्वपामै बाक्लो छ।

कतिसम्म भने, मन्त्री नरहेका वा प्रधानमन्त्रीले हेर्ने जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रालयमा शुक्रबारसम्म प्रधानमन्त्रीले खटाएका उनीनिकट सांसदले नै मन्त्रीकै जस्तो हैसियतमा काम गरिरहेको देखिन्छ। जस्तो, उद्योग मन्त्रालयमा सुशान्त वैदिकले नै कर्मचारीबाट ब्रिफिङ लिनेदेखि अप्रत्यक्ष रूपमा मन्त्रीकै जस्तो काम गरिरहेका थिए। प्रधानमन्त्रीनिकट वैदिक प्युठानबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।

संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारीका शब्दमा यसरी काम गर्नु न त वैधानिक हो, न पारदर्शी प्रक्रिया। उनको भनाइमा सांसदले मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीबीच ‘फ्यासिलिटेटर’को काम गर्न मिल्दैन। प्रारम्भिक चरण नै किन नहोस्, नमिल्ने यस्तै काममा रास्वपा र उसको सरकारको रुचि देखिएको छ।

सरकारदेखि सदनसम्म: हिँड्ने बाटो!
फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनको पूर्ण नतिजा सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले ललितपुरको एक पाँचतारे होटलमा आफ्नो पार्टीबाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि ओरियन्टेसन कार्यक्रम राख्यो। झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको दलका सांसदहरूलाई राखिएको ओरियन्टेसनमा बन्न लागेका प्रधानमन्त्री अर्थात् रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह अनुपस्थित रहे। पार्टी सभापति रवि लामिछाने समापनमा मात्र आइपुगे। शीर्ष नेता को आए वा आएनन् भन्दा पनि त्यहाँ संसद्का नयाँ अनुहारलाई के सिकाइयो वा सिकाउनुपर्थ्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। 

यसअघिका संसद्हरूमा प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतले अनेक स्वार्थ बाझिने उद्योगी, व्यवसायी, ठेकेदारहरूलाई संसद् र सरकारमा भित्र्याएर खुलेआम स्वार्थको द्वन्द्वलाई बढवा दिएपछि त्यसको समेत विरोध गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको दल हो रास्वपा। यसकारण पनि रास्वपाले आफ्ना सांसदलाई स्वार्थको द्वन्द्वबाट टाढा रहन ओरियन्टेसन दिनैपर्ने थियो। तर त्यही भएन।

जबकि, यसपालि सबैभन्दा धेरै व्यावसायिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू रास्वपाकै सांसद बनेर संसद‍्मा आइपुगेका छन्। उदाहरणका लागि, समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनेकी गोल्डस्टार जुत्ता उत्पादन गर्ने किरण शू म्यानुफ्याक्चरर्सकी निर्देशक विदुषी राणा र पर्यटन व्यवसायी मिङमा ग्याबु शेर्पा। प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित झन्डै ४० जना रास्वपा सांसद व्यावसायिक पृष्ठभूमिका छन्। जस्तो, अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित हरिप्रसाद भुसाल चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव हुन् भने भक्तपुर–१ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको गढ भत्काएका रुकेश रञ्जित भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघको महासचिव हुन्। दोलखाबाट निर्वाचित जगदीश खरेल जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्तादेखि हाइड्रोपावर कम्पनीका सञ्चालकसम्म हुन्। 

सर्लाही–३ बाट निर्वाचित नरेन्द्र कलवार निर्माण व्यवसायी हुन्। निर्माण व्यवसायी, अटोमोबाइल र होटल व्यवसायीदेखि विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायी रास्वपाबाट संसद् पुगेका छन्। संसद‍्मा उनीहरू नै विभिन्न विषयगत समितिमा रहेर आफ्नो व्यवसायलाई लाभ पुग्ने गरी कानून र नीति बनाउन तल्लीन रहने हुँदा जहिल्यै स्वार्थ बाझिने अवस्था आउँछ। 

संविधान–कानूनले कुनै नागरिकलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको छैन। त्यहीकारण स्वार्थको द्वन्द्व हुने आकलन गरेर निर्वाचनमा बन्देज गर्न नमिल्ने, तर निर्वाचित भएर आइसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गरिनुपर्ने हुन्छ। नेपालमा अहिलेसम्म संसद्का नियमावलीहरू नै यसबारे प्रष्ट छैनन्। अन्यत्र स्वार्थको द्वन्द्वलाई भ्रष्टाचारका रूपमा हेरिन्छ। नेपालमा भने स्वार्थको द्वन्द्वलाई परिभाषित गर्ने कानून पनि बन्न सकेको छैन।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन बहालीमा निर्मम बन्ने उद्घोषसहित आएको रास्वपा र त्यही दलका प्रचण्ड बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार अब स्वार्थ बाझिने काममा पनि कठोर बन्ला? प्रारम्भिक दिनमा देखिएका स्वार्थ बाझिने काम सच्याउँदै अघि बढ्ने, सकेसम्म सिधा स्वार्थको द्वन्द्व देखिने जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री वा पदाधिकारीलाई अलग गर्ने, त्यति गर्न नसके तिनका कामलाई कार्यकारीको प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्ने जिम्मेवारी शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीकै हो। संसद‍्मासमेत आफ्ना सांसदलाई स्वार्थ बाझिने गरी जिम्मेवारी नदिने, त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमै सम्बोधन गर्न स्वार्थको द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने ऐन ल्याइहाल्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै हुनेछ। 

धेरैको झैँ हाम्रो पनि अपेक्षा हो– ‘हनिमुन पिरियड’ सकिँदै गर्दा ठूलो स्वरले भन्न पाइयोस्– ‘रास्वपा–बालेन सरकार सुशासनको यात्रामा बामे सर्न थाल्यो!’ के त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले रास्वपा र प्रधानमन्त्री स्वयं तयार छन् त? के चाँडै नै यो बाटोमा बिहानीले दिनको संकेत गर्ला?