नफेरिएको मिनी–संसद्, समितिहरूमा जताततै स्वार्थ बाझिने व्यवसायी

काठमाडौँ– “भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन बहालीमा निर्मम बन्ने उद्घोषसहित आएको रास्वपा र त्यही दलको प्रचण्ड बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार अब स्वार्थ बाझिने विषय र काममा पनि कठोर बन्ला?” 

शुक्रबार उकालोमा प्रकाशित समाचार विश्लेषणमा यस्तो सवाल उठाएको केहीबेरमा प्रतिनिधिसभाले नयाँ विषयगत समितिलाई पूर्णता दिँदै थियो। शुक्रबार बेलुकी संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि प्रतिनिधिसभाका विषयगत समिति गठन गरियो। मन्त्रिपरिषद् सदस्यदेखि सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकारका रूपमा रहने महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्दासम्म स्वार्थ बाझिने कुरालाई परवाह नगरेको सरकारले आउँदा दिनमा त्यसलाई कसरी सच्याउला वा पुनः स्वार्थ बाझिने काम गर्ला या नगर्ला भनेर हेर्न बाँकी छ। तर संसद्का विषयगत समितिहरूमा पठाएका स्वार्थ बाझिने सांसदहरूको लर्को हेर्दा सत्तारुढ रास्वपा स्वार्थको द्वन्द्वबारे बेपरवाह झैँ देखिन्छ। प्रतिनिधिसभाको समीकरणमा अरूको तुलनामा निकै ठूलो दल रास्वपाले समितिहरूमा स्वार्थ बाझिने सदस्य पठाउने सवालमा पनि यही आकारकै झल्को दिएको छ।

विधायिकाः फेरि व्यवसायीकै चंगुलमा
शुक्रबार गठन भएको प्रतिनिधिसभाको २६ सदस्यीय अर्थ समितिमा एकतिहाइ हाराहारी (८ जना) व्यवसायी सांसद छन्। समितिका सदस्यहरू विदुषी राणा, पारसमणि गेलाल, भरतप्रसाद पराजुली, लिमा अधिकारी, भरत गिरी, नितिमा भण्डारी कार्की, सुशील खड्का र जगदीश खरेल (दोलखा) परिचित रूपमै व्यवसायी हुन्। राणा गोल्डस्टार जुत्ता उत्पादक ‘किरण शू म्यानुफ्याक्चरर्स’की निर्देशक हुन् भने गेलाल अटो व्यवसायी हुन्। पराजुली जलविद्युत आयोजना सञ्चालक, अधिकारी बैंक तथा लघुवित्त संस्था सञ्चालक, गिरी कलेज सञ्चालक लगायत शिक्षा व्यवसायी, कार्की रेस्टुरेन्ट र खाद्यान्नलगायत व्यवसाय सञ्चालक, खड्का रेस्टुरेन्ट व्यवसायी र खरेल जलविद्युत लगानीकर्ता हुन्। 

सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध तथ्यहरू मात्र केलाउँदा पनि उनीहरूको व्यवसाय र व्यावसायिक संलग्नता स्पष्ट हुन्छ। उनीहरूमध्ये गिरी (राप्रपा)बाहेक अरू सबै रास्वपाका सांसद हुन्। रास्वपाका नेताहरूले बताएअनुसार राणा र कार्की त यसबीचमा उद्योगमन्त्री बन्नसमेत तीव्र लबिइङमा जुटेका थिए। मन्त्री नबनाए पनि रास्वपाले उनीहरूलाई आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थसँग मिल्ने अर्थ समितिमा पठाएको छ। 

प्रतिनिधिसभाको अर्को समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पनि व्यवसायीकै दबदबा देखिएको छ। सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध तथ्यहरू केलाउँदा यो समितिमा पनि २६ मध्ये ८ सदस्य व्यवसायीहरू देखिए। 

जस्तो, समिति सदस्य अरविन्द साह डिजिटल वालेट ‘खल्ती’का सहसंस्थापक र जानकी टेक्नोलोजीका संस्थापक हुन्। टेकबहादुर गुरुङ चल्तीका म्यानपावर व्यवसायीसँगै अरू कैयौँ व्यवसायमा संलग्न छन्। आनन्दबहादुर चन्द नर्सिङ कलेज, सञ्चारगृहलगायत व्यवसायमा छन्। हरिमोहन भण्डारी ठेकेदार र घरजग्गा व्यवसायीसमेत हुन् भने सूर्यबहादुर तामाङ अटो व्यवसायी हुन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुँदाको समयमा तामाङ राष्ट्रिय कर्जा सूचनाकेन्द्रको कालोसूचीमै देखिएका थिए। 

घरजग्गा व्यवसायी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनसाथ मन्त्रीमा दाबी गर्दै अन्तर्वार्ता दिएर भनेका थिए, “अनुभवका आधारमा पनि मैले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय पाउनु राम्रो हुन्छ।”

त्यस्तै, लालविक्रम थापा कलेज सञ्चालक हुन् भने बुद्धिप्रसाद पन्त (हरि) होटल व्यवसायी हुन्। वदनकुमार भण्डारी नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको उपमहासचिव र ई–कमर्स एसोसिएसनका महासचिव हुन् जो ई–कमर्स व्यवसायमा संलग्न छन्। समितिका यी सदस्यमध्ये गुरुङबाहेक सबै रास्वपाबाट सदस्य बनेका हुन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सदस्य हुन् रहबर अन्सारी। तर स्वास्थ्य क्षेत्रको निगरानी गर्ने यो समितिका सदस्य अन्सारी पर्सास्थित गण्डक हस्पिटलका सञ्चालक हुन्। समिति सदस्य रहेका झबिलाल डुम्रे सूचना प्रविधि क्षेत्रका व्यवसायी हुन् भने विष्णुबहादुर खड्का यातायात व्यवसायी हुन्।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति सदस्य रहेका धनञ्जय रेग्मी पर्यटन बोर्डका पूर्वसीईओ हुन्। उनको यो परिचयले विज्ञता र अनुभव भएको ठाउँमै उनलाई सदस्य बनाइएको देखिन्छ। तर यो नै पूर्ण सत्य होइन। रेग्मी होटललगायत विभिन्न पर्यटन व्यवसायमा संलग्न छन् र यो समितिमा उनको आबद्धता सिधै स्वार्थ बाझिने खालको छ। 

समिति सदस्य रहेका मिङ्मा ग्याबु शेर्पा र श्रीधर पोखरेल पर्यटन व्यवसायी हुन्। 

सार्वजनिक खर्चको निगरानी गर्ने र त्यसमा गलत भएको भेटिए लगामसमेत लगाउने जिम्मेवारीमा हुन्छ सार्वजनिक लेखा समिति। त्यही समिति सदस्य रहेका मोहन आचार्य ‘क’ श्रेणीका निर्माण व्यवसायी हुन्। समिति सदस्य योगेश गौचन होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ लगायतका पर्यटन व्यवसायमा संलग्न छन् भने रमेशकुमार सापकोटा यातायात व्यवसायी हुन्। अर्का सदस्य रुकेश रञ्जित भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघको महासचिव हुन्।

पूर्वाधार विकास समिति प्रतिनिधिसभाको महत्त्वपूर्ण विषयगत समिति हो जसले पूर्वाधार क्षेत्रमा नीति–कानून निर्माण र सुधारदेखि भएका बेथितिमा लगाम लगाउनेसमेत भूमिका खेल्छ। यो समितिमा सदस्य छन् धनबहादुर बुढा। उनी ‘क’ श्रेणीका निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) हुन्। समितिका सदस्य रामाकान्त प्रसाद चौरसिया पनि निर्माण व्यवसायी हुन्। समितिका सदस्य श्रीराम न्यौपाने कलेज सञ्चालक हुन् भने सुनिल केसी व्यवसायी र धनेन्द्र कार्की यातायात व्यवसायी हुन्। 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य हरि ढकालले यसअघिको प्रतिनिधिसभामा अर्थ समिति ताकेका थिए। यसपालि मन्त्री बन्ने प्रयास सफल नभए पनि उनी शक्तिशाली मानिने राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेका छन्। ढकाल पुँजीबजारका खेलाडी (शेयर लगानीकर्ता) हुन् जो पुँजीबजार धराशायी हुने अवस्था आएपछि त्यसविरुद्ध आन्दोलनमै लागेका र अनशनसमेत बसेका थिए। उनी शेयरबजार लगानीकर्ता दबाब समूहका अध्यक्षसमेत बनेका थिए।

संसद्मा स्वार्थको जालो
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरीलगायत त्यसमातहतका निकाय, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनालगायत त्यसमातहतका निकाय तथा संवैधानिक निकायहरूको निगरानी–सुपरिवेक्षण गर्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रायः दलका शीर्ष नेताहरू सदस्य रहने गर्छन्। त्यहीकारण हुनसक्छ, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पनि यो समितिको सदस्य बनेका छन्। 

यो पनि– व्यवसायीको चंगुलमा विधायिका, सिंहदरबारदेखि संसद्सम्मै स्वार्थको द्वन्द्व

अरू बेला झैँ हुन्थ्यो भने यो अभ्यास सामान्य र स्वाभाविक हुन सक्थ्यो। तर लामिछाने अहिले प्रहरी अनुसन्धान–निगरानीमा रहेका व्यक्ति हुन्। सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानपछि अहिले पाँच वटा जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन छ। ती अदालतले उनलाई धरौटीमा छाडे पनि नियमित रूपमा तारेख लिइरहनुपर्छ। यसैसँग सम्बन्धित उनीविरुद्धका अभियोग संशोधन गर्ने विषय जोडिएको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई जुनसुकै समितिमा बस्न कानूनतः बन्देज नभए पनि कानूनका जानकारहरू लामिछाने स्वयंले आफू प्रहरी अनुसन्धानको दायरामै रहेको हेक्का राखेर समितिमा नबस्नु उपयुक्त हुने बताउँछन्।

प्रहरी अनुसन्धानको राडारमा पर्न सक्ने अर्का व्यक्ति पनि संसदीय समितिमा छन्। रास्वपाबाट मोरङ–२ बाट निर्वाचित सांसद कृष्णकुमार कार्की अर्थ समिति सदस्य छन्। कार्की गत भदौ २४ गते संसद् भवनमा भएको आगजनीमा संलग्न रहेर खुसी मनाइरहेको भिडियो नै सार्वजनिक भएको थियो। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले भदौ २४ का घटना छानबिन–अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय दिएकाले त्यसबारे छानबिन–अनुसन्धान हुँदा उनी जुनसुकै बेला कानूनी दायरामा तानिन सक्छन्।

कतिपयले विभिन्न उद्योग–व्यवसायमा संलग्नहरू संसद्–संसदीय समिति र सरकारमा पुग्नुपर्ने तर्क राख्ने गर्छन्। ‘पहिल्यै उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा जमेकाहरूलाई पैसा कमाउने लोभ नहुने, तिनले भ्रष्टाचार नगर्ने’ उनीहरूको तर्क हुने गर्छ। तर अनुभवले त्यस्तो देखाउँदैन। बरु उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय वा स्वार्थलाई सहज हुने नीति र कानून निर्माणमै हस्तक्षेप गर्ने गरेको देखिन्छ। 

२०७३ को घटना हेरौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक पुग्दा त्यसबारे नीतिगत निर्णय गर्ने अर्थ समितिमा सांसदहरू सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, प्राइम कमर्सियल बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष वीरेन्द्रप्रसाद महतो र जनता बैंकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ थिए। तामाङ अर्थ समितिअन्तर्गतको बाफिया अध्ययन उपसमितिका सदस्यसमेत थिए। वित्तीय संस्थासँगको आबद्धतासहित समितिमा बसेर उनीहरू आफ्‌नो व्यावसायिक स्वार्थलाई सहज बनाउने गरी कानून संशोधन गर्न दत्तचित्त भएर लागे। विधेयकमाथि दफावार छलफलमा बसे। परिणाम, त्यसबेला निकै विवादित बनेको यो विधेयकका कैयौँ प्रावधान अझै सच्चिएका छैनन्। 

त्योबेला अर्थ समितिमा रहेका लघुवित्त सञ्चालक गोपाल दहित, मेगा बैंकका सञ्चालक दुमन थापा, सनराइज बैंकका संस्थापक सेयरधनी विमल केडिया र वाणिज्य बैंकहरूमा लगानी रहेका उदयशमशेर राणाले समितिबाट वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र अध्यक्षको कार्यकालको सीमा तोक्ने व्यवस्था हटाएर अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिमै हस्तक्षेप गरेको चर्चा बाहिरिएको थियो। त्यसबाट सिर्जित वित्तीय संस्थाको समस्या सुल्झाउन राष्ट्र बैंकलाई अहिलेसम्म हम्मेहम्मे परेको जानकारहरू बताउँछन्। 

यो पनि– विधायिकामा बिजोगः जो अनुसन्धानको ‘घेरा’मा छन्, तिनैलाई समितिको जिम्मा

यस्ता कैयौँ उदाहरण छन्। पछिल्लो समय पार्टीहरूले धनाढ्य व्यापारीदेखि उद्योगपति र ठेकेदारहरूलाई सांसद बनाउन ‘पैसाकै बोल बढाबढ’ गर्ने क्रम मौलाउनुको एउटा कारण यो पनि हो। यसपालि समानुपातिकतर्फको सूची बन्दै गर्दा सबैभन्दा धेरै यस्तो विवाद रास्वपाभित्र देखिएको थियो। कांग्रेस, एमाले, नेकपा र मधेशकेन्द्रित दलबाट प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवैतर्फ उम्मेदवार बनेका कैयौँ व्यवसायी संसद्मा आउन असफल हुँदा रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेका धेरैजसो व्यवसायी भने संसद्मा पुगेर विषयगत समितिमा सदस्य बनेका छन्। 

कतिपय समितिमा आफ्नो व्यवसाय र भूमिकाले सिधै स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरू सदस्य बनेका छन् भने कतिपय चाहिँ हेर्दा स्वार्थ बाझिने भूमिकामा नदेखिए पनि तिनको लगानी र विभिन्न व्यवसायमा संलग्नताले संसदीय समितिमा रहेर अवाञ्छित चलखेल गर्ने ढोका खुलेको छ। 

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ बनाउँदा संसद्मा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न ‘समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन नगरिने’ व्यवस्था गरिएको थियो। तर दलहरूले नै यो व्यवस्था उल्लंघन गर्दै स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई सोही समितिमा पठाएका थिए। संसद्ले पनि नियमावलीको मर्म ख्याल नगरी त्यसैलाई अनुमोदन गरिदिएको थियो। अहिलेको प्रतिनिधिसभामा विषयगत समिति गठन गर्दा त्यही अभ्यास हुबहु दोहोरिएको छ।

नयाँ नियमावली नबनिसकेकाले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ नै अहिले कार्यान्वयनमा छ। सो नियमावलीको दफा १७५ (२) मा स्वार्थ बाझिने समितिमा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरिए पनि स्वार्थको परिभाषा छैन। स्वार्थ बाझिने विषयवस्तु ‘प्रचलित कानूनबमोजिम हुने’ भनिएको त छ, तर अहिलेसम्म स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कुनै कानून बनेको छैन। कानून आयोगले तीन वर्ष पहिल्यै यससम्बन्धी कानूनको मस्यौदामा काम गरे पनि त्यसले आकार पाएको छैन। 

यो पनि– संसद्‍मा बाह्य स्वार्थ प्रवेश गराउन सहयोगी बनिरहेका सांसद

लोकतान्त्रिक अभ्यास सबल रहेका मुलुकमा सार्वजनिक ओहोदामा पुग्नेहरूले स्वार्थको द्वन्द्वबारे स्वघोषणा गर्ने र स्वार्थ बाझिने सबै पुराना आबद्धता त्याग्ने अभ्यास हुन्छ। यहाँ भने विधायिकामै पुग्नेहरूले पनि स्वार्थको द्वन्द्वबारे स्वघोषणा गर्ने होइन, बरु त्यही स्वार्थ पूरा गर्न हरसम्भव प्रयत्न गरेको देखिन्छ। संसद्मा झन्डै दुइतिहाइ बहुमत रहेको रास्वपाले चाहेमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई भ्रष्टाचार किटान गर्ने कानून निर्माण गरेर यो सिलसिला तोड्न सक्छ।