बालमन्दिर प्रकरणमा अघि बढ्यो सीआईबी अनुसन्धान, आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिँदै

काठमाडौँ— नेपाल बाल संगठनको नक्साल, काठमाडौँस्थित केन्द्रीय कार्यालय, बालगृह तथा बालमन्दिर विद्यालय सँगसँगै रहेको जग्गा हिनामिना लगायत अनियमितता र बेथितिमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। सीआईबीले यो प्रकरणबारे छानबिन गर्न केही वर्ष पहिले गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगेसँगै सीआईबीले पनि यो प्रकरणको अनुसन्धान  अघि बढाएको छ। आयोगले त्यसबेला बाल संगठनको जग्गा हिनामिना गरेको, बालमन्दिरमा आश्रित सहाराविहीन बालबालिकाकालाई विदेश पठाउने नाममा बेचबिखन गरेको तथा अरू आर्थिक हिनामिना तथा बेथितिका विषयमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो। २०७६ कात्तिक १७ गते उच्च अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित आयोगले २०७७ मै प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयनमा गएको थिएन। 

खासमा सरकारले यो प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको थिएन। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले कार्यकालको अन्त्यतिर आयोगको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर अन्तरिम सरकार रहँदासम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन। निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनेलगत्तै प्रतिवेदन कार्यान्वयनकै प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

गत चैत १३ मा बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले सार्वजनिक गरेका १०० कार्ययोजनामा यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने विषय पनि परेको थियो। 

सीआईबीका प्रवक्ता, एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठले प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको बताए। “अनुसन्धानकै विषय भएकाले अहिले धेरै कुरा भन्न मिलेन। जग्गाको विषय, बालबालिकालगायत जोडिएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ,” उनले भने। 

सीआईबीले २०७७ साल अगाडि बाल संगठनबाट धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा विदेश पठाइएका बालबालिकाबारे पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

२०२१ सालमा स्थापना भएको नेपाल बाल संगठनले शुरूआतमा गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिमा आफूकहाँ संरक्षित बालबालिकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीका रूपमा विदेश पठाउने गरेको थियो। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय स्थापनापछि भने यो काम सोही मन्त्रालय मार्फत गर्न थालिएको थियो। तर २०७६ सालदेखि भने विदेशमा धर्मपुत्र, धर्मपुत्री पठाउने कार्यमा रोक लगाइएको थियो। 

रकम फिर्ता गरिँदै, जग्गा ओगटेकाहरू पनि खाली गर्दै
सीआईबीले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा टेकेर बालमन्दिर प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएपछि २०७७ भन्दा पहिले बाल संगठनमा रहेका पदाधिकारी र कार्यरत कर्मचारीले नियमविपरीत लिएका रकम र अन्य पेस्की रकम बाल संगठनलाई फिर्ता गर्न थालेका छन्। 

संगठनका अध्यक्ष विद्या न्यौपानेका अनुसार अहिलेसम्म चार जनाले रकम फिर्ता गरेका छन्, केहीले फिर्ता गर्ने जानकारी गराएका छन्। बाल संगठनका पूर्वमहासचिव रामकृष्ण चित्रकारले व्याजसहित ५९ हजार २३५ रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन्। उनी तत्कालीन ललितपुर जिल्ला कार्यसमितिका सल्लाहकारसमेत थिए।

संगठनका तत्कालीन काठमाडौँ जिल्ला सभापति तथा केन्द्रीय सदस्य भगवान शाक्यले ५९ हजार ८२५ रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन्। संगठनको तत्कालीन काठमाडौँ जिल्ला शाखाका सचिव प्रयागराज श्रेष्ठले २१ हजार ४२२ रुपैयाँ ८६ पैसा फिर्ता गरेका छन्। संगठनका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य दीपकदास श्रेष्ठले ६३ हजार ६५० रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन्। 

“पदको दुरुपयोग गरेर संगठनका तत्कालीन कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले अनाथ बालबालिकाका लागि जोहो गरेको रकम जथाभाबी लगेको देखिन्थ्यो,” न्यौपानेले भनिन, “सीआईबीले ठगी सम्बन्धी थप अनुसन्धान अगाडि बढाएपछि कारबाही हुने डरले रकम फिर्ता गर्ने क्रम बढेको छ।”

न्यौपानेका अनुसार पहिले पत्राचार गर्दा पनि कुनै जवाफ नदिएका पूर्वपदाधिकारी र कर्मचारीले अहिले स्वतःस्फूर्त रूपमा रकम फिर्ता गर्न थालेका छन्। त्यस्तै, सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएपछि बाल संगठनको जग्गालगायत सम्पत्ति कब्जा गर्न खोजिरहेकाहरू पनि पछि हटेको उनले जानकारी दिइन्।  

बाल संगठनका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले संगठनको केन्द्रीय कार्यालय र बालगृह रहेको नक्सालस्थित करिब साढे दुई रोपनी जग्गा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लिजमा दिएको थियो। त्यो जग्गामा अख्तियारले पार्किङलगायत संरचना बनाएको थियो। नयाँ सरकार गठन हुनासाथ अख्तियारले त्यो जग्गा खाली गरिसकेको छ। 

“नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना अनुसार सीआईबीले थप अनुसन्धान अघि बढाएपछि बाल संगठनका अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन हामीलाई बल पुगेको छ,” अध्यक्ष न्यौपानेले भनिन्, “काठमाडौँ बाहिर पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा बाल संगठनको जग्गा संरक्षणलाई लिएर चासो बढेको छ।” 

बाल संगठनको नक्सालस्थित सबैभन्दा धेरै जग्गा त व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपले ओगटेको छ। विशाल ग्रुपको अधिकांश स्वामित्व रहेको बृहस्पति विद्या सदनले लिजका नाममा संगठनको २८ रोपनी ५ आना जग्गा लामो समयका लागि ओगटिसकेको छ। 

भट्टराई आयोगले सात महिना लगाएर गरेको छानबिनको प्रतिवेदनमा बाल संगठन र वृहस्पति विद्या सदनबीच गैरकानूनी रूपमा जग्गा लिज सम्झौता भएको, संगठनभित्र तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यलगायत पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले आर्थिक अपचलन गरेको र संगठनमा संरक्षित बालबालिकालाई गैरकानूनी रूपमा धर्मपुत्र–धर्मपुत्रीका नाममा विदेश पठाइएको आशंका र यसबारे थप अनुसन्धान गर्न सुझाव दिइएको थियो।

प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७७ साउन १४ गते सिंह नेतृत्वको ३० वर्ष पुरानो कार्यसमिति भंग गरी विद्या न्यौपानेलाई संगठनको अध्यक्षमा मनोनीत गरेको थियो। त्यसपछि २०७८ असारमा आयोजित महाधिवेशनबाट न्यौपानेको अध्यक्षतामा संगठनको नयाँ कार्यसमिति गठन भएको थियो। 

बाल संगठनभित्र चुलिएका बेथिति अन्त्यका लागि आयोगको प्रतिवेदन तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी भए पनि कुनै सरकारले त्यसमा चासो देखाएनन्। सरकारले चासो नै नदेखाएपछि संगठनले नै वृहस्पति विद्या सदनसँग २०४९ सालदेखि २०७२ सालसम्म पटक–पटक गरी २१३२ सालसम्म लागू हुनेगरी गरेको जग्गा लिज सम्झौता आफू र आफूकहाँ आश्रित बालबालिकाको हितविपरीत रहेको भन्दै २०८१ वैशाख १४ गते भंग गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसलगत्तै, २०८१ वैशाख २६ गते बाल संगठनले बाल संगठनको सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणमा ठगीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न माग गर्दै सीआईबीमा जाहेरी दिएको थियो। सीआईबीले संगठनका पूर्वपदाधिकारीहरूसहित २० जनाविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर अनुसन्धान गरे पनि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाउने रायसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

यस विषयमा पुनः अनुसन्धान गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्देशन दिए पनि सीआईबीले पुरानै राय पेश गरेको थियो। तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अग्रसरतामा सरकारी वकिलको कार्यालयले ठगी गरेको अभियोगसहित ६० करोड ४९ लाख ७७ हजार २३१ रुपैयाँ मागदाबी गर्दै १७ जनाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। 

अर्कोतिर बाल संगठनको सम्झौता भंग गर्ने निर्णयविरुद्ध २०८१ असारमा बृहस्पति विद्या सदन उच्च अदालतमा मध्यस्थताका लागि गएको थियो। अदालतले मध्यस्थतामा जान संगठनका नाममा आदेश दिएको थियो। अहिलेसम्म यो प्रक्रिया टुंगिएको छैन। बाल संगठनका अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार वृहस्पतिले शुरूआतमा जिल्ला अदालतको मुद्दा चलिरहेकाले मध्यस्थताबाट विवाद टुंग्याउन मानेको थिएन। उल्टै अदालतमा विचाराधीन उक्त मुद्दा फिर्ता गर्न संगठनलाई दबाब दिएको थियो। तर संगठनले उक्त मुद्दा फिर्ता गर्न मानेन। अहिले आएर वृहस्पति नै मध्यस्थताबाट विवाद टुंग्याउन इच्छुक नभएको संगठनका कर्मचारीको बुझाइ छ। 

यसका पछाडि व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपकै स्वार्थ लुकेको छ जसलाई बाल संगठनको तत्कालीन नेतृत्वले नक्सालस्थित २८ रोपनी ५ आना रोपनी जग्गा लिजका नाममा जिम्मा लगाएको छ। यो जग्गामा बृहस्पति स्कुलसँगै विशाल ग्रुपकै अधिकांश लगानी रहेको राई स्कुल पनि सञ्चालनमा छ। सहाराविहीन बालबालिकाका लागि जोहो गरिएको जग्गालगायत सम्पत्ति व्यापारिक घरानालाई सुम्पने यो प्रकरण उकालोले २०७९ माघ ६ गते पहिलो पटक विस्तृत खोज रिपोर्टमार्फत उजागर गरेको थियो। 

लिज प्रकरणले कमजोर बाल संगठन 
नेपाल बाल संगठन २०२१ सालमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अनुसार स्थापना भएको कल्याणकारी कार्य गर्ने संगठन हो। यसको स्थापना तत्कालीन रानी रत्नको पहल र नेतृत्वमा भएको थियो। 

बाल संगठन स्थापनाको उद्देश्य नै विभिन्न कारणले सहाराविहीन बालबालिकालाई आश्रय दिने र उनीहरूको शिक्षादीक्षामा सहयोग गर्ने थियो। त्यसअनुसार नै तत्कालीन सरकारले २०२१ मंसिर १५ गते भीमसमशेरकी पत्नी सीताको नाममा नक्सालमा रहेको ११९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर संगठनको नाममा दर्ता गरेको थियो। 

सरकारले त्यसबेला काठमाडौँमा मात्र नभई ७५ जिल्लामा संगठनका लागि जग्गा, भवनलगायत अचल सम्पत्तिको जोहो गरेको थियो। ती ठाउँमा बालमन्दिर प्राथमिक विद्यालय, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, पौष्टिक आहारा वितरण कार्यक्रमसमेत चलाइयो। यो कार्यबाट प्रभावित भएर संगठनलाई देश–विदेशका दाताहरूले ठूलो आर्थिक र भौतिक सहयोग गरेका थिए।  

२०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अरू धेरै कुरा फेरिएझैँ बाल संगठनको सम्पत्तिमा पनि स्वार्थ समूहको आँखा लाग्न थाल्यो। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंहकी छोरी रिता सिंहलाई बाल संगठनको अध्यक्ष बनाइएको थियो। त्यसपछि खासगरी कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताको प्रभावमा नक्सालसहित देशभरका संगठनका सम्पत्तिमा अरूको रजाइँ शुरू हुन थाल्यो। 

नक्सालस्थित संगठनको कार्यालयसँगै जोडिएको २८ रोपनी ५ आना जग्गा सिंहकै नेतृत्वमा पटक–पटक गरेर निकै कम भाडामा विशाल ग्रुपद्वारा सञ्चालित बृहस्पति विद्या सदनलाई सुम्पिने काम गरियो। पहिलो पटक २०४९ सालमा ९ रोपनी र २०५३ सालमा ५ रोपनी जग्गा वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ प्रतिरोपनी भाडा बुझाउने गरी ८ वर्षका लागि लिजमा दिइएको थियो। अनौठो के भने २०५८ सालमा पुरानो सम्झौता अवधि तीन वर्ष बाँकी छँदै वार्षिक ३० लाख भाडा तोकेर ३० वर्षका लागि म्याद थपियो भने २०५९ मा अर्को १३ रोपनी १२ आना जग्गा वार्षिक ६ लाखमा ३० वर्षकै लागि सुम्पने निर्णय गरियो।

यसबीचमा यो जग्गा बृहस्पतिबाट खोसेर काँग्रेसकै कार्यकर्तासमेत रहेका ठेकेदार एवं व्यापारी मनोज मिश्रलाई दिने निर्णय भएपछि बृहस्पति यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा जारी मुद्दामा २०७२ सालमा मेलमिलाप गर्ने भन्दै बाल संगठन र बृहस्पति विद्या सदनबीच पूरक सम्झौता भयो। यही पूरक सम्झौता बाल संगठनका लागि सबैभन्दा घातक साबित भयो। किनभने २०८९ मा सकिने पुरानो सम्झौतालाई यही पुरक सम्झौतामार्फत १७ वर्ष अगावै थपेर २१३२ सालसम्म पुर्‍याइयो। यसले गर्दा बाल संगठनको जग्गा सम्भवतः कहिल्यै फिर्ता नआउने गरी बन्धक बन्यो। 

यो सम्झौतामा जग्गा ‘सब–लिज’ मा दिन पाउने र ‘लियन’ (धितो) मा राख्न पाउने जस्ता विवादास्पद बुँदा पनि राखिएको थियो जसले बाल संगठनको नेतृत्वसँगै मिलेर विशाल ग्रुपले संगठनको सम्पत्ति कब्जा गर्ने प्रयास अघि बढाएको देखाउँछ। विशाल ग्रुपले संगठनसँग लिजमा लिएको जग्गा सब लिजमा लिएर आफैले भारतीय बोर्डबाट मान्यताप्राप्त राई स्कुल पनि चलाइरहेको छ। बाँकी जग्गामा १० तले भवन बनाएर ‘एस कलेज’ भित्र्याउने र ऐतिहासिक सीता दरबार कब्जा गरी फाइभ स्टार होटल चलाउने खेलसमेत भएको थियो। 

उकालोले यसबारे एकपछि अर्को खोजमूलक रिपोर्ट उजागर गरेपछि १० तले भवन र होटल चलाउने चलखेल भने रोकिएको छ।