पश्चिम बंगालमा होल्डिङ सेन्टरको निर्देशनसँगै चिन्तामा अल्पसंख्यक समुदाय

भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा कागजातविहीन बांग्लादेशी नागरिक र रोहिङ्ग्या शरणार्थीका लागि हिरासत केन्द्र (डिटेन्सन सेन्टर) स्थापना गर्ने सरकारी आदेश जारी भएपछि अल्पसङ्ख्यक समुदायबीच सम्भावित मनमानी निष्कासन र मानव अधिकार उल्लंघनको चिन्ता बढेको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले हालै पहिलो पटक पश्चिम बंगालमा चुनावी विजय हासिल गरेको केही दिनमै यो निर्देशन जारी भएको हो। उक्त आदेशले अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने अभियानअन्तर्गत पक्राउ परेका विदेशी नागरिकहरूलाई राख्न ‘होल्डिङ सेन्टर’ स्थापना गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।

सरकारी नीति अनुसार ‘पत्ता लगाऊ, हटाऊ र निष्कासन गर’ भन्ने रणनीति लागू गर्दै अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरिएको दाबी छ। गत हप्ता जारी गरिएको आदेशमा अवैध आप्रवासनले सुरक्षा र सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस निर्णयपछि पश्चिम बंगालका करिब तीन करोड ५० लाख मुस्लिम जनसङ्ख्याबीच चिन्ता बढेको छ। धेरै नागरिकको छिमेकी बांग्लादेशसँग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भाषिक सम्बन्ध भएकाले उनीहरू सम्भावित जोखिममा पर्ने डर व्यक्त भइरहेको छ।

आलोचकहरूले यस नीतिलाई लामो समयदेखि अपनाइँदै आएको कडा आप्रवासन दृष्टिकोणकै निरन्तरता भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। भाजपाका केही नेताले विगतमा बांग्लादेशी आप्रवासीलाई ‘धमिरा’ र ‘घुसपैठिया’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेको पनि आलोचकहरूले स्मरण गराएका छन्।

यस्तै नीति भारतको असम राज्यमा पनि लागू गरिएको छ। त्यहाँ व्यापक पहिचान जाँच अभियान र ठूलो सङ्ख्यामा नजरबन्द तथा निष्कासन प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको बताइन्छ। मानव अधिकारकर्मीहरूका अनुसार त्यहाँ सयौँ व्यक्तिलाई पर्याप्त कानुनी प्रक्रियाविना नै बांग्लादेश पठाइएको छ।

अधिकारकर्मी र वकिलहरूले अदालतमा दायर गरेका चुनौतीहरूमा कतिपयलाई सीमा क्षेत्रमा बन्दुकको डर देखाएर जबरजस्ती धकेलिएको आरोपसमेत उल्लेख छ। उनीहरूका अनुसार यी नीतिहरूले धार्मिक पहिचान र अवैध बसाइँसराइलाई जोडेर मुस्लिम समुदायलाई असमान रूपमा प्रभावित पारिरहेका छन्।

पश्चिम बंगालमा प्रस्तावित हिरासत केन्द्रहरू विशेष गरी संवेदनशील मानिएका छन्, किनकि बांग्लादेशसँगको लामो खुला सीमा र ऐतिहासिक आवागमनका कारण त्यहाँको जनसङ्ख्याको सामाजिक संरचना जटिल छ।

आदेशमा रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई समेत समेटिएको विषयले थप विवाद सिर्जना गरेको छ। मानव अधिकार समूहहरूले भारतले द्वन्द्वग्रस्त म्यान्मारमा रोहिङ्ग्यालाई जबरजस्ती फिर्ता पठाएको आरोप पहिले पनि लगाउँदै आएका छन्। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी संरक्षण मापदण्डको सम्भावित उल्लंघनका रूपमा हेरिएको छ।

यसैबिच, अल्पसङ्ख्यक समुदायबिचको असन्तुष्टि थप बढ्दै गएको छ। असममा भाजपा नेतृत्वको सरकारले सोमबार बहुविवाह रोक्ने र व्यक्तिगत धार्मिक कानुन संशोधन गर्ने विधेयक पनि अघि सारेको छ। आलोचकहरूले यी कदमहरूले अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई थप किनारामा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।