आङ सान सुकीको रिहाइसम्बन्धी आसियानको आह्वान म्यानमाद्वारा अस्वीकार

म्यानमारको सैन्य समर्थित सरकारले नजरबन्दमा रहेकी पूर्वनेतृ आङ सान सुकीको पूर्ण तथा निःशर्त रिहाइका लागि दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान)ले गरेको आह्वान अस्वीकार गरेको छ।

म्यानमारको विदेश मन्त्रालयले आसियानको विशेष दूतको आवश्यकता पनि नरहेको जनाएको छ। सेनाध्यक्ष मिन आङ ह्लाइङले सन् २०२१ मा सुकी नेतृत्वको निर्वाचित सरकारबाट सत्ता कब्जा गरेपछि म्यानमारले आसियानसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ।

आसियानले सन् २०२१ मा म्यानमारमा हिंसा अन्त्य गरी सम्बन्धित पक्षबीच संवाद शुरू गराउने उद्देश्यले पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो। विशेष दूतमार्फत उक्त सहमति कार्यान्वयन गराउने प्रयास भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै मिन आङ ह्लाइङलाई आसियानका उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ।

यसैबीच, म्यानमार सरकारले गत साता अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिका प्रतिनिधिलाई सुकीसँग भेट गर्न अनुमति दिएको थियो। सन् २०२१ मा नजरबन्दमा राखिएयता कुनै स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संस्थाका प्रतिनिधिले सुकीलाई भेटेको यो पहिलो ज्ञात घटना हो।

८१ वर्षीया सुकीले राजधानी नेपितावमा अज्ञात स्थानमा घरमै नजरबन्दको सजाय भोगिरहेकी छन्। उनीमाथिका मुद्दा राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको उनका समर्थक तथा मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले बताउँदै आएका छन्।

आसियानको वर्तमान अध्यक्ष फिलिपिन्सले शुक्रबारको बैठकपछि म्यानमारमा संवाद र मेलमिलापको प्रयासलाई स्वागत गर्दै राजनीतिक बन्दीलाई थप पहुँच दिन आग्रह गरेको थियो। फिलिपिन्सले सुकीको पूर्ण तथा निःशर्त रिहाइको माग पनि दोहोर्‍याएको थियो।

म्यानमारको विदेश मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने सरकारले मानवीय आधारमा सुकीको सजाय घटाएको भए पनि पूर्ण तथा निःशर्त रिहाइ कानुनअनुसार मात्र हुने बताएको छ।

विज्ञप्तिमा आसियानका वर्तमान विशेष दूत तथा फिलिपिन्सका विदेशमन्त्री मारिया थेरेसा लाजारोसँग सहकार्य जारी राख्ने उल्लेख गर्दै आगामी जनवरी १ देखि सिंगापुरले आसियानको अध्यक्षता सम्हालेपछि पनि विशेष दूतको आवश्यकता नरहेको सङ्केत गरिएको छ।

म्यानमार सरकारले हाल जनताको वास्तविक इच्छाअनुसार बहुदलीय निर्वाचनबाट सरकार गठन भएको दाबी गरेको छ। तर आलोचकहरूले गत डिसेम्बर र जनवरीमा भएको निर्वाचनलाई नागरिक शासन पुनःस्थापनाको नाममा सेनाको सत्ता नियन्त्रणलाई वैधता दिने प्रयासका रूपमा आलोचना गरेका छन्।

सन् २०२१ मा सत्ता कब्जा गरेपछि म्यानमारमा सैन्य शासनविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह र द्वन्द्व जारी छ।