सीमापार कार्बन भण्डारणमा मलेसिया र जापानबीच सहकार्य

जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका उपायहरूमाथि विश्वव्यापी बहस चर्किरहेका बेला जापान र मलेसियाले सीमापार ‘कार्बन क्याप्चर तथा भण्डारण’ परियोजना अघि बढाउने तयारी गरेका छन्। आलोचकहरूले यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइरहे पनि दुवै देशले यसलाई उत्सर्जन व्यवस्थापनको नयाँ विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

योजनाअनुसार, जापानले विद्युत् उत्पादन, तेल प्रशोधन, सिमेन्ट, ढुवानी र इस्पात उद्योग जस्ता आफ्ना औद्योगिक क्षेत्रहरूबाट निस्कने कार्बन डाइअक्साइड संकलन गरी तरलीकृत अवस्थामा मलेसिया पठाउने प्रस्ताव गरेको छ। उक्त कार्बन बोर्नियो टापुको सारावाक राज्य नजिकै रहेका रित्तिएका ग्यास खानीमा भूमिगत रूपमा भण्डारण गरिने सम्भावना छ। यदि यो परियोजना सफल भएमा यसले इन्डोनेसिया र थाइल्यान्ड जस्ता अन्य दक्षिण–पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूमा पनि यस्तै सहकार्यका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

कार्बन क्याप्चर प्रक्रिया मुख्यतः तीन चरणमा आधारित हुन्छ: प्रदूषणकारी स्रोतबाट सीधै उत्सर्जन संकलन गर्ने, त्यसलाई तरलीकृत गरी विशेष जहाजमार्फत ढुवानी गर्ने र अन्ततः भूमिगत इन्जेक्सनमार्फत दीर्घकालीन भण्डारण गर्ने। इन्जेक्सनपछि चुहावट रोक्न दीर्घकालीन निगरानी आवश्यक हुन्छ, यद्यपि यसको विस्तृत प्राविधिक खाका सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

केही सरकार र ऊर्जा कम्पनीहरूले यसलाई स्वच्छ ऊर्जातर्फको संक्रमणका लागि ‘समय किन्ने’ उपायका रूपमा व्याख्या गर्छन्। युरोपमा पनि यस्ता सीमापार कार्बन ढुवानी र तटबाहिर (अपतटीय) भण्डारण परियोजनाहरूको परीक्षण भइरहेको छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले सन् २०५० सम्मको कुल उत्सर्जन कटौतीमा यसको योगदान ५ प्रतिशतभन्दा कम हुने अनुमान गरेको छ।

मलेसियाले आफूलाई क्षेत्रीय कार्बन क्याप्चर केन्द्रका रूपमा उभ्याउने लक्ष्य राखेको छ। गत वर्ष यससम्बन्धी विधेयक पारित गरेको मलेसियाको अर्थ मन्त्रालयले आगामी ३० वर्षमा यसबाट दुई खर्ब ५० अर्ब डलरसम्म आर्थिक लाभ हुन सक्ने आकलन गरेको छ। सरकारी तेल तथा ग्यास कम्पनी ‘पेट्रोनास’ले एक अर्ब १० करोड डलरको अपतटीय कार्बन भण्डारण सुविधा निर्माणको नेतृत्व गरिरहेको छ, जुन यसै दशकको अन्त्यसम्म सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ। यद्यपि, मलेसियाको करिब ८१ प्रतिशत विद्युत् अझै पनि जीवाश्म इन्धनबाटै उत्पादन हुन्छ।

विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनमध्येको एक जापानले ‘नेट जिरो’ योजनाअन्तर्गत नौ वटा कार्बन भण्डारण स्थलमा लगानी गरिरहेको छ, जसमध्ये तीनवटा मलेसियामा छन्। सन् २०३० सम्म ती स्थलहरूले वार्षिक २ करोड टन कार्बन भण्डारण गर्ने अनुमान छ, जुन जापानको वार्षिक उत्सर्जनको करिब २ प्रतिशत हो। भण्डारण गरिएको प्रतिटन कार्बनबापत मलेसियालाई भुक्तानी गरिनेछ र जापानले सो मात्रा आफ्नो कुल उत्सर्जनबाट घटाउन पाउनेछ।

तर, आलोचकहरूले यसलाई ‘कार्बन उपनिवेशवाद’ को संज्ञा दिएका छन्। ‘फ्रेन्ड्स अफ द अर्थ जापान’ की अयुमी फुकाकुसाले अर्को देशमा उत्सर्जन निर्यात गर्नु दिगो समाधान नभएको बताएकी छन्। त्यस्तै, ‘सेन्टर फर इन्टरनेसनल इन्भाइरोन्मेन्टल ल’ की राचेल केनरलीले यस्तो योजनाले प्रदूषणको बोझ मलेसियातर्फ सार्ने र वास्तविक उत्सर्जन कटौतीको प्रयासलाई कमजोर पार्ने चेतावनी दिएकी छन्।

जलवायु संकटसँग जुध्न तत्काल उत्सर्जन घटाउने उपाय नै प्राथमिक हुनुपर्ने तर्क राख्नेहरूका अनुसार कार्बन क्याप्चर एउटा महँगो र अप्रमाणित विकल्प मात्र हो। तथापि, जापान र मलेसियाले यसलाई प्राविधिक अवसर र आर्थिक सम्भावनाका रूपमा अघि बढाइरहेका छन्। सीमापार कार्बन भण्डारणको यो पहल सफल हुने वा थप विवाद जन्माउने भन्ने कुरा अब यसको कार्यान्वयन चरणमा निर्भर रहनेछ।