वित्तीय संघीयता: स्रोतको अभाव कि संरचनाको कमजोरी?

नेपालको वित्तीय संघियताले अर्थशास्त्रको पुरानो द्वन्द्वलाई उजागर गर्छ। खर्चको अधिकार तल झार्दा दक्षता र जबाफदेहिता बढ्छ भन्ने ठानिन्छ, तर केन्द्रमै राजस्व राख्दा स्थिरता र समानता सुरक्षित हुन्छ भन्ने तर्क पनि उत्तिकै बलियो छ। नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षाजस्तो आधारभूत सार्वजनिक सेवाको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ। तर धेरैजसो स्थानीय तहको  आफ्नै राजस्व स्रोत सीमित छ। एकीकृत गरेर संकलन गरिएको राजस्वको चाबी भने अझै केन्द्रकै हातमा छ। यही अर्थशास्त्रको पुरानो द्वन्द्वले संघीय अनुदानलाई संघीय संरचनाको मेरुदण्ड बनाएको छ।

नेपालमा एकीकृत रूपमा संकलित राजस्व सामान्यतः चार थरी अनुदानमा विभाजन गरिएको छ—समानिकरण, सशर्त, विशेष र पूरक। समानिकरण अनुदानले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय असमानता घटाउँछ। यो अनुदानले कम राजस्व क्षमता भएका तर खर्च बढी चाहिने प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्छ। सशर्त अनुदानले राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्च गर्न निर्देशित गर्छ। 

त्यस्तै, विशेष अनुदानले लक्षित कार्यक्रममार्फत भौगोलिक दुर्गमता, विपद् जोखिम वा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई लक्षित गर्छ। अन्तिममा, पूरक अनुदानले स्थानीय सह–लगानी र वित्तीय प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्छ। सशर्त अनुदानलाई विद्यालय शिक्षामा कसरी अझ प्रभावकारी र न्यायोचित बनाउने भन्ने यस आलेखको केन्द्रीय प्रश्न हो। सशर्त अनुदान विद्यालय शिक्षाको कमजोर कडी बनेको छ। यसले स्थानीय आवश्यकतालाई होइन, केन्द्रले तोकेको सूचीलाई प्राथमिकता दिन्छ। नतिजा—विद्यालयहरू सिकाइ सुधारभन्दा कागजी पालना पूरा गर्न व्यस्त छन्।

नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ। राष्ट्रिय मापदण्डको रक्षा गर्ने उद्देश्यले  संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षामा समानान्तर अधिकारहरू दिएको छ। विद्यालय शिक्षाका अधिकांश कार्य स्थानीय तहमा सुम्पिएका छन्, बजेट पनि त्यही अनुसार विनियोजन गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमध्ये ९६.८ प्रतिशत स्थानीय तहमा गएको देखिन्छ, जुन संघियताको मर्मअनुसार नै हो। संघीय सरकारमा २.७ प्रतिशत र प्रदेश तहमा मात्र ०.५ प्रतिशत बजेट राखिएको छ। बजेटका शीर्षक कडा छन्, तर संरचना कमजोर छ। विद्यालयले आफ्नै सन्दर्भअनुसार खर्च गर्न पाउँदैनन्। सिकाइ सुधारभन्दा ‘लाइन आइटम’ मिलाउनु मुख्य उद्देश्य बनेको छ। यसको मार दुर्गम र पछाडि पारिएका विद्यालयले बढी खेप्नुपरेको छ।

सशर्त अनुदान व्यवहारमा नियम–पालन केन्द्रित भएको छ, नतिजा सुधार केन्द्रित होइन। कतिपय विद्यालयमा छात्रा भर्नाको समस्या नरहँदा पनि छात्रवृत्तिमा रकम खर्च भइरहेको छ, किनकि बजेटले त्यही आदेश दिएको छ। उता, सुधारात्मक कक्षा, अतिरिक्त शिक्षक वा सिकाइ सहयोगजस्ता वास्तविक आवश्यकताहरू ओझेलमा परेका छन्। यस्तो संरचनाले प्रभावकारी खर्चलाई होइन, औपचारिकता पूरा गर्नेलाई पुरस्कृत गर्छ।

यो संरचनाले प्रणालीभित्र विकृति जन्माएको छ। बजेट वितरण स्पष्ट मापदण्डभन्दा प्रशासनिक विवेक र राजनीतिक पहुँचमा निर्भर हुँदा ‘एलिट क्याप्चर’ संस्थागत भएको छ। यो व्यक्तिको कमजोरी होइन, संरचनाको दोष हो। यसले राजनीतिक मध्यस्थता बढाउँछ र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन दिँदैन।

समस्या समाधानका लागि अब एक कदम अगाडि बढ्नै पर्छ। घर चलाउँदाजस्तै राज्य चलाउँदा पनि स्रोत सधैँ सीमित हुन्छ। प्रश्न स्रोतको होइन, संरचनाको हो। सीमित स्रोतबाट अधिकतम नतिजा निकाल्न संरचना परिवर्तन गर्नै पर्छ र यसको नेतृत्व शिक्षा मन्त्रालयले लिन सक्छ। शिक्षा बजेटलाई चालु र पुँजीगत भनेर छुट्याउने पुरानो अभ्यासलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ। चालु बजेटलाई विद्यार्थीप्रति लागतका आधारमा लचक बनाइनुपर्छ।

चालु वर्षमा प्रति विद्यार्थी, शिक्षक तलब र भत्ता छोडेर करिब १०,५७५ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, तर त्यो रकम दर्जनौँ शीर्षकमा बाँधिएको छ। काठमाडौँको विद्यालय र जुम्लाको विद्यालयको आवश्यकता एउटै हुँदैन भन्ने सामान्य सत्य बजेट संरचनाले स्विकार्नै पर्छ। विद्यालय सुधार योजनाहरू स्वभावतः फरक हुन्छन्। समस्या स्रोतको अभाव होइन, बजेटको संरचना र प्रयोग हो। त्यसैले लचकदार बजेट आवश्यक छ।

पुँजीगत बजेटलाई भने स्पष्ट रूपमा सिकाइ नतिजासँग जोड्नुपर्छ। केही सीमित तर अर्थपूर्ण सूचकमार्फत विद्यालयको आधार रेखाबाट (बेसलाइन) भएको सुधार मापन गर्न सकिन्छ। कक्षा ३ का करिब ९ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र तोकिएको पठन मापदण्डमा पुगेको अवस्था स्वयंमा चेतावनी हो। कक्षा ५, ८, १० र १२ का नतिजा पनि उत्साहजनक छैनन्। सुधार देखाउने विद्यालयले मात्र अतिरिक्त पुँजीगत अनुदान पाउने व्यवस्था गरेमा स्रोत पनि न्यायोचित हुन्छ, नतिजा पनि देखिन्छ। यसो गर्दा विद्यालयहरूले आफ्नै सूचकसँग प्रतिस्पर्धा गरे पुग्यो, अरू विद्यालयको नतिजासँग तुलना गरिरहनु परेन।

यसरी प्राप्त स्रोत कक्षाकोठा निर्माण, अतिरिक्त शिक्षक, विद्यालयपछिको कक्षा र सुधारात्मक कक्षामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले सिकाइ उपलब्धि मात्र बढाउँदैन, बजेटको न्यायोचित विनियोजन पनि सुनिश्चित गर्छ। विद्यालयले अनुदानका लागि राजनीतिक संरक्षण खोज्नुपर्दैन। बजेट पूर्वानुमेय हुन्छ। संघ र प्रदेश सरकारले सिधै विद्यालयमा बजेट पठाउने अभ्यास घट्नेछ। अभिभावकप्रति विद्यालयको उत्तरदायित्व बढ्नेछ र राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक मानव पुँजी तयार हुनेछ।

यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ। संघीय सरकारले मापदण्ड र नतिजा निगरानीमा ध्यान देओस्। प्रदेशले प्राविधिक सहयोग र क्षमता अभिवृद्धि गराओस्। स्थानीय तहले कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी वहन गरोस्, किनकि विद्यालयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध त्यही तहको हुन्छ।

अन्ततः शिक्षामा संघियताको मूल्याङ्कन बजेटका शीर्षक मिलेको आधारमा होइन, बालबालिकाले कति सिके र कति न्यायोचित अवसर पाए भन्ने आधारमा हुनुपर्छ। विद्यालय शिक्षाको बजेट कुनै लेखाजोखा अभ्यास होइन। विद्यार्थीको भविष्यसँग गरिएको सामाजिक सम्झौता हो यो। बजेटलाई लचक र नतिजामुखी बनाउन सके सार्वजनिक खर्चलाई साँच्चै मानव पुँजी निर्माणतर्फ मोड्न सकिन्छ।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)