घृणास्पद अभिव्यक्तिप्रति आयोगको निगरानी, ३०२ सूचनामाथि कारबाही

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोगले आचारसंहिता विपरीत मिथ्या सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने ३०२ वटा सामग्रीमाथि कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएको छ।

काठमाडौँ– निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन हुने गरी मिथ्या, भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको निगरानी गर्न र गैरकानूनी कार्य गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई कानूनको दायरामा ल्याउन लागिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। नियामक निकायहरूसँगको सहकार्यमा यस्ता गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

आयोगमा स्थापित निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रअन्तर्गतको 'सूचना सदाचार प्रवर्द्धन एकाइ'ले यस विषयमा काम गरिरहेको सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए। उक्त एकाइले हालसम्म फेला पारेका ३०२ वटा हानिकारक सूचनाहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिता २०८२, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ र प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको उनले बताए।

आगामी फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन आयोगले 'निर्वाचन आचारसंहिता २०८२' लागू गरिसकेको छ। माघ ४ गते राति १२ बजेदेखि लागू भएको आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, संस्था र पदाधिकारीसँग आवश्यक स्पष्टीकरण लिने कार्य भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

आचारसंहिता पालनामा हालसम्म सबै क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोगका लागि आयोगले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा प्राप्त उजुरीका आधारमा माघ १४ गतेसम्म २१ वटा स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यसमध्ये आठ वटाको जवाफ प्राप्त भइसकेको आयोगले जनाएको छ। बाँकी जवाफका लागि ताकेता भइरहेको छ।

आचारसंहिता कार्यान्वयन र निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले यसबारे बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र समेत गरिसकेको छ। जिल्लास्तरमा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन ७७ वटै जिल्लामा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतहरू तोकिएका छन्। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आर्थिक बाहेकका र प्रमुख कोष नियन्त्रकहरूलाई आर्थिकसँग सम्बन्धित विषय हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ।

निर्वाचनको मर्यादा र स्वच्छतामा प्रश्न उठ्ने गरी कुनै गतिविधि भएमा निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र अनुगमन अधिकृतसमक्ष लिखित, मौखिक वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सकिने आयोगले जनाएको छ।