इतिहासकै तातो वर्षमध्ये एक बन्यो सन् २०२५, पेरिस सम्झौताको १.५ डिग्रीको सीमा पहिलो पटक पार

प्रशान्त महासागरमा 'ला निना'जस्तो प्राकृतिक शीतलता प्रदान गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि तापक्रम उच्च रहनुमा तेल, ग्यास र कोइला जस्ता जीवाश्म इन्धनको निरन्तर दहन नै प्रमुख कारण रहेको वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ।

वैज्ञानिकहरूले मानवीय क्रियाकलापका कारण सिर्जित जलवायु परिवर्तनले सन् २०२५ लाई इतिहासकै सबैभन्दा तातो तीन वर्षमध्ये एक बनाएको बताएका छन्। यस वर्षले पहिलो पटक तीन वर्षको औसत तापक्रमका आधारमा सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले तोकेको १.५ डिग्री सेल्सियसको तापमान वृद्धि सीमालाई पार गरेको छ।

विज्ञहरूका अनुसार यो सीमा नाघ्नुको अर्थ मानव जीवन, पारिस्थितिकी प्रणाली र विश्वव्यापी वातावरणमा गम्भीर जोखिम उत्पन्न हुनु हो। युरोपमा मंगलबार सार्वजनिक गरिएको 'वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसन' (डब्लुडब्लुए)को प्रतिवेदनले सन् २०२५ लाई 'खतरनाक चरम मौसम'को वर्षका रूपमा चित्रण गरेको छ। प्रशान्त महासागरमा 'ला निना'जस्तो प्राकृतिक शीतलता प्रदान गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि तापक्रम उच्च रहनुमा तेल, ग्यास र कोइला जस्ता जीवाश्म इन्धनको निरन्तर दहन नै प्रमुख कारण रहेको वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ।

इम्पेरियल कलेज लन्डनका जलवायु वैज्ञानिक फ्रेडेरिक ओटोका अनुसार जीवाश्म इन्धनको प्रयोगमा तत्काल कटौती नगरे १.५ डिग्रीको लक्ष्य जोगाउन अब अत्यन्त कठिन हुनेछ। डब्लुडब्लुएले यस वर्ष विश्वभर देखिएका १५७ चरम मौसमी घटनालाई 'गम्भीर श्रेणी'मा राखेको छ। तीमध्ये 'हिट वेभ' (तातो लहर) सबैभन्दा घातक विपद् बनेको छ। ओटो भन्छन्, “मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन नभएको भए यस्ता तातो लहरहरू असम्भव प्रायः हुने थिए।”

विश्वव्यापी प्रभाव र विपद्का घटना यस वर्ष ग्रिस र टर्कीमा लामो खडेरीले डढेलोलाई उक्सायो भने मेक्सिकोमा भारी वर्षा र बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्यायो। यस्तै, फिलिपिन्समा सुपर टाइफुन 'फङ-वोङ' का कारण १० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भए भने भारतमा मनसुनजन्य बाढी र पहिरोले जनजीवन प्रभावित बनायो। वैज्ञानिकहरूले यस्ता तीव्र र जटिल विपद्ले धेरै देशको अनुकूलन क्षमतामाथि गम्भीर दबाब सिर्जना गरेको चेतावनी दिएका छन्।

नीतिगत अन्योल र आगामी चुनौती यसैबीच, ब्राजिलमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्ता जीवाश्म इन्धन विस्थापनको स्पष्ट योजनाबिना नै टुंगिएको छ। यद्यपि अनुकूलनका लागि सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने देखिएको छ। चीन, युरोप र अमेरिका जस्ता प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूको जलवायु नीतिमा देखिएको असमान प्रगतिले विज्ञहरूलाई थप चिन्तित बनाएको छ।

कोलम्बिया युनिभर्सिटीका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता एन्ड्र्यु क्रुज्किभिजका अनुसार विश्वले पहिले नदेखिएका विपद्हरूको सामना गर्न छिटो चेतावनी प्रणाली र दीर्घकालीन रणनीति अपनाउन जरुरी छ। “केही प्रगति भए पनि विश्वले अझ धेरै र छिटो कदम चाल्न आवश्यक छ,” उनले भने। -रासस/एपी