पाँच वर्षको गृहयुद्धपछि म्यानमारमा निर्वाचन

म्यानमारको सैनिक जुन्ताले पाँच वर्षअघि निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि चर्किएको गृहयुद्धका बीच आइतबारदेखि निर्वाचन गराउने तयारी गरेको छ। जुन्ताले यस चुनावलाई 'प्रजातन्त्रतर्फ फर्किने कदम'का रूपमा प्रस्तुत गरे तापनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र प्रजातन्त्र समर्थकहरूले यसलाई कडा प्रतिबन्ध र दमनबीच आफ्नो वैधानिकता खोज्ने प्रपञ्चका रूपमा लिएका छन्।

सन् २०२१ फेब्रुअरीमा भएको सैनिक ‘कु’सँगै म्यानमारमा दशकौँ लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास समाप्त भएको थियो। तत्कालीन निर्वाचित नागरिक नेत्री आङ सान सुकी हाल जेलमा छन् भने उनको लोकप्रिय दल 'नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी' (एनएलडी)लाई विघटन गरिएको छ। भ्रष्टाचारदेखि कोभिड–१९ प्रतिबन्ध उल्लंघनसम्मका विभिन्न अभियोगमा सुकीले २७ वर्षको सजाय भोगिरहेकी छन्, जसलाई अधिकारकर्मीहरूले राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित भन्दै आएका छन्।

एक महिनासम्म चरणबद्ध रूपमा हुने यस मतदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले अस्वीकार गरेका छन्। सैन्य समर्थक दलहरूको वर्चस्व, असहमतिमाथि कडा दमन र मार्सल ल (सैनिक शासन)का बीच हुन लागेको यो चुनावलाई उनीहरूले 'छद्म अभ्यास'को संज्ञा दिएका छन्। करिब पाँच करोड जनसंख्या भएको म्यानमार हाल गृहयुद्धले थिलथिलो बनेको छ। विद्रोहीहरूको नियन्त्रणमा रहेका धेरै क्षेत्रमा मतदान नै नहुने निश्चित छ।

जुन्ताको नियन्त्रणमा रहेका याङ्गुन, माण्डले र राजधानी नेपिडोका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा आइतबार बिहानदेखि पहिलो चरणको मतदान शुरू हुँदैछ। यद्यपि, सर्वसाधारणमा कुनै उत्साह देखिँदैन। उत्तरी शहर माइटकिनाका एक बासिन्दाले सेनाले बल प्रयोग गरेर लिएको सत्तालाई वैधानिक बनाउन खोजेको भन्दै आफूले मतदान बहिष्कार गर्ने बताए। अर्का एक स्थानीयले चुनावमा चासो नभए पनि सहभागी नभए सैन्य कारबाहीमा परिने डर रहेको गुनासो गरे।

जुन्ता प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले एएफपीको अन्तर्वार्ता अनुरोधलाई अस्वीकार गरे पनि सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत यस चुनावलाई 'राष्ट्रिय मेलमिलापको अवसर' दाबी गरेका छन्। तर, निर्वाचनपछि पनि सेनाले राजनीतिक नेतृत्वमा आफ्नो भूमिका कायम राख्ने उनले स्पष्ट पारेका छन्। वर्तमान संविधानअनुसार संसद्को २५ प्रतिशत सिट अझै पनि सेनाकै लागि आरक्षित छ।

सन् २०२० को चुनावमा एनएलडीले भारी मतले विजय हासिल गरेपछि सेनाले धाँधलीको आरोप लगाउँदै सत्ता कब्जा गरेको थियो। 'एसियन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सन्स'का अनुसार विगतमा सहभागी अधिकांश दलहरू अहिले अस्तित्वमा छैनन् र करिब ९० प्रतिशत सिटमा प्रतिस्पर्धा नै देखिँदैन। यसपटक सैन्य समर्थक 'युनियन सोलिडेरिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी' निर्विकल्प जस्तै देखिएको छ।

चुनावलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ इलेक्ट्रोनिक मतदान मेसिन प्रयोग गरिँदै छ, जसले मतपत्र बिगार्ने वा उम्मेदवारको नाम थप्ने ठाउँ दिँदैन। यसैबीच, मतदानमा अवरोध गरेको आरोपमा २०० भन्दा बढी व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाइएको छ भने करिब २२ हजार राजनीतिक बन्दी अझै जेलमै छन्।

यति हुँदाहुँदै पनि केही राजनीतिक समूहहरूले भने द्वन्द्व अन्त्यका लागि मतदान नै एक मात्र विकल्प भएको तर्क गरेका छन्। पिपुल्स पार्टीका नेता को को गीले चुनावपछि स्थितिमा केही सुधार आउने आशा व्यक्त गरे। तर, विपक्षीहरू भने छापामार युद्धमै छन्। हालै राखाइन राज्यको एक अस्पतालमा भएको हवाई आक्रमणमा ३० जनाको मृत्यु हुनुले देशको भयावह अवस्थालाई थप पुष्टि गर्दछ।

सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्ने संस्थाहरूका अनुसार यो गृहयुद्धमा हालसम्म ९० हजार मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार ३६ लाख मानिस विस्थापित भएका छन् र आधा जनसंख्या गरिबीको चपेटामा छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यो चुनावले म्यानमारको संकट समाधान नगर्ने स्पष्ट पारिसकेका छन्। निर्वाचनको दोस्रो चरण जनवरी ११ मा हुने तय भए पनि अन्तिम चरणको मिति अझै अनिश्चित छ।