‘मुसा प्रवृत्ति’ र सुविधाको राजनीति

राजनीतिमा मानकहरू बनेका हुन्छन्। उदार र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै मानक लेखिन्छन् भन्ने हुँदैन। कतिपय मानकको निरन्तरतालाई अभ्यासले नै तय गर्छन्। उच्च नैतिक धरातलमा उभिएका नेताले भने कतिपय नयाँ मानकको निर्माणसमेत गरिदिन सक्छन्। नयाँ मानक निर्माण गर्न सक्ने नेता कम्तीमा अहिलेको नेपालको राजनीतिमा देखिन्नन्। दुर्भाग्यचाहिँ के हो भने, भएका मानक पनि क्रमशः क्षयीकरण हुँदै छन्। सर्वसाधारणको भाषामा भन्दा राजनीति झनै ‘फोहोरी खेलको मैदान’जस्तो भएको छ।

यस्तो किन? अनेक कोणबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ। अनेक आयाम पनि होलान्। त्योमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो– राजनीतिलाई पूर्णकालीन पेसा बनाएकाहरूमा देखिएको शक्तिप्राप्तिको अतृप्त भोक र त्यसका लागि गरिने सम्झौता।

अंग्रेजीमा एउटा वाक्यांश छ ‘पोलिटिक्स अफ कन्भिनियन्स।’ यसलाई नेपालीमा सुविधाको राजनीति भनेर बुझ्न सकिन्छ। सामान्यतः सुविधाको राजनीति भन्नाले त्यस्ता राजनीतिक कार्य र निर्णयलाई बुझाउँछ, जसलाई प्राय: अल्पकालीन फाइदा, उपयुक्तता वा क्षणिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरिन्छ। यस्तो अभ्यासमा शक्ति र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका लागि जस्तोसुकै कार्यको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरिन्छ।

यो पनि: झिल्केका उत्थान र पतन: एक ‘राजनीतिक’ तमासा

विश्व राजनीतिक इतिहासमा फरक–फरक कालखण्डमा फरक–फरक शैलीका नेतृत्वको उदय र सोहीअनुरूप लहर आउने गरेको देखिन्छ। त्यस अर्थमा अहिलेको समयमा त्याग, समर्पण, निष्ठा र दर्शनभन्दा व्यवहारिकता (प्य्राग्माटिजम) हाबी छ। अडानको लामो र तुलनात्मक रूपमा कठिन बाटोभन्दा सुविधाको राजनीतिमा फिट हुने शैली र फन्डा नेताका लागि शक्तिप्राप्तिको सहज बाटो भएको पुष्टि स्वयं तिनले नै गर्दैछन्।

‘आशा गरिएका अनुहार’ले समेत सुविधाको राजनीतिको बाटो अपनाएपछि यसले नेपालको राजनीतिमा सत्ता–शक्तिप्राप्ति र त्यसलाई निरन्तरता दिन चरम अवसरवाद चरित्रको उदय मात्र भएको छैन, त्यो नै मूल राजनीतिको प्रवृत्ति हुने खतरासमेत देखिएको छ। सामान्यतया राजनीतिमा चतुर नै टिक्ने हुन्। सुविधाको राजनीति हाबी हुँदा चतुर पनि फिक्का साबित हुन्छन्। धूर्तको रजगज रहन्छ। यसमा चातुर्य र धुर्त्याइँलाई फरक तरिकाले बुझ्न जरुरी छ। यस्तो अवस्थामा चरम अवसरवादीले यथेष्ट फाइदा उठाउँछन्। आधारभूत इमान बोकेकाहरू भने योजनाबद्ध र संगठित आक्रमणको तारो बनाइन्छन्। वैचारिक एवं  नैतिक विचार छायामा पर्छन्। अन्ततः मूल्य मान्यताको राजनीति गर्ने कमजोर बन्छन्, जब सुविधाको राजनीति गर्ने हाबी हुन्छन्।

सुविधाको राजनीतिको मूल प्रवाहीकरण
सुविधाको राजनीतिको धेरथोर अभ्यास राजनीतिक इतिहासको फरक–फरक कालखण्डमा भएकै हुन्छ। त्यति बेलासम्म चिन्ता गर्नुपर्दैन, जबसम्म मूल प्रवाहमा रहेका राजनीतिक शक्तिले त्यसलाई अनुसरण गर्दैनन्। अहिलेको अवस्थामा लामो राजनीतिक इतिहासको व्याख्यामा नजाऔँ। २०४८ सालयताको चर्चा गरौँ।

२०४८ सालयता दोस्रो जनआन्दोलन नहुँदासम्म सुविधाको राजनीतिको पर्याय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) थियो। कुतर्क गरेर शक्ति र सत्ता हत्याउन यस दलका नेता सातिर थिए। यिनको चरित्रलाई ‘मण्डले’ वा ‘मुसा प्रवृत्ति’ भनेर त्यस बेलाका मूलधारका दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले उपमा नै दिएका थिए।

जनतामा व्याप्त निराशा चिर्ने र पुरानो राज्यसत्ताको शैली बदल्ने प्रतिबद्धतासाथ भएको २०६२ र ६३ को आन्दोलनपश्चात् दलहरूको चरित्र लोकतान्त्रिक हुने आशा र विश्वास दुवै जागेकै थियो। त्यसपश्चात्, नेपालको संविधान जारी नहुँदासम्म नागरिकलाई नेपालको शासकीय स्वरूप, पहिचान, अधिकारलगायतका मुद्दाको बीचमै अलमलमा राखियो। कतिपय बहस आवश्यक थिए, कतिपय फगत बहसकै लागि थिए। गणतान्त्रिक व्यवस्थाले नै जनताको निराशा चिर्ने विश्वास दिलाएका दलहरूले त्यसबीच पनि देखिने गरी आर्थिक र सामाजिक प्रगति र जबाफदेहिताको सूची पेश गर्न असफल रहे।

संविधान जारीपश्चात् नेपालको शासकीय चरित्र नै बदलिने र जनपक्षीय सेवा प्रवाह हुने विश्वास गरेका जनताले त्यसको महसुस गर्न पाएनन्। यति मात्र होइन, यसबीचमा सुविधाको राजनीतिको संस्कारको अभ्यास एकदमै बढेरसमेत गयो। २०४८ देखि २०६२/६३ सम्म राप्रपामा जुन 'मुसा प्रवृत्ति' थियो, त्यसलाई नेपालको मूलधारका राजनीतिक दल र तिनका प्रभावशाली नेता बिनाहिचकिचाहट अनुसरण गरिदिए। 

संविधान जारी भएसँगै दशकौँ गिजोलिएको एउटा राजनीतिक मुद्दाको अन्त्य भएको अवस्था र नयाँ विकास र समृद्धिको मुद्दालाई दलले सही हिसाबले बोक्न र संस्थागत गर्न नसक्दा सुविधाको राजनीति गर्ने प्रवृत्ति झन्–झन् हाबी हुँदै गएको पाइन्छ। सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग र प्रभावले यसलाई झन् मलजल गरेको देखिन्छ। यससँगै मूलधारका ‘राजनीतिक खेलाडी’ भनिने नेताले पनि सुविधाकै राजनीति रुचाइएको पाइन्छ। यसको मतलब यो हैन कि नेपालमा हस्तक्षेपकारी भूमिका भएन। 

यो पनि: गुरु लालु, चेला रवि

राजनीतिक विकासक्रमको विभिन्न कालखण्डमा नेपाली राजनीतिको एउटा सशक्त  मानक थियो– हस्तक्षेप। तर अहिले सुविधाको राजनीतिले समग्र राजनीतिलाई नै बहकाएको छ। समग्र समाजलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने राजनीति आज आफैँ अलमलिएको छ। यस लेखमा केही त्यस्ता विशेष घटनाक्रम र प्रवृत्तिको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ, जसले नेपालमा बढ्दो सुविधाको राजनीतिको अवस्था विश्लेषण गर्छ। 

सरकारदेखि सरकारसम्मको गठबन्धन 
अहिले गठबन्धनमा मूलधारमा रहेका अनुहार र ती अनुहारको आसेपासेका रूपमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दै तिनको बचाउमा उत्रिएकाहरूको गतिविधि नियाल्ने हो भने अहिलेको गठबन्धन सरकारदेखि सरकारसम्मको निरन्तरताबाहेक केही पनि होइन। आउने दिनमा कुनै चामत्कारिक कार्यशैलीसाथ जनभावनाको सम्बोधन गर्‍यो भने परिदृश्य फरक होला। अहिलेकै अवस्था मात्र हेर्ने हो भने दुई वटा ठूला दल मिलेरै सरकार बनाएको औचित्य पुष्टि हुने तर्क भेटिन गाह्रो छ। यद्यपि, शब्दलाई राम्रोसँग खेलाएर कुतर्क गर्नेहरूको त के कुरा गराई भयो र? 

कांग्रेसले एउटा कम्युनिस्ट घटक छाडेर अर्को कम्युनिस्ट घटक बोकेको छ। एमालेले वामपन्थी एकताको जप छाडेर कांग्रेससँग कुम जोडेको छ। दुवै दलमा माथिबाट तलसम्म नयाँ सर्कुलर जारी भएको छ। हिजो 'निरंकुश' भनेर आलोचना गर्ने कांग्रेसले औपचारिक सभा र समारोहमै केपी ओलीको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भएको योगदानको प्रशंसा गर्न थालेको छ। कुनै बेला प्रमुख प्रतिस्पर्धी भनिएको दललाई केपी ओलीले पनि बारम्बार प्रशंसा गरिरहेकै छन्। देशकै पहिलो र दोस्रो दलबीच मायाप्रेम एक्कासि उर्लिएर आएको छ। जनतालाई थाहा छ यो क्षणिक हो। धेरै पर पुग्नै पर्दैन, पछिल्लो चुनावी गठबन्धनमा कांग्रेसले अहिले केपी ओलीकै जस्तो स्तुति माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको गाएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने नेताको उपमा दिएको थियो। सत्ताका लागि पालैपालो एकपछि अर्को नेताको स्तुति गान सुविधाको राजनीतिको राम्रा उदाहरण हुन्। 

हिजो फलानो फलानो प्रकरणमा एमाले नेतृत्वको छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसका दोस्रो पंक्तिका नेता आज मौन छन्। दुई ठूला दलको सरकार बनेपछि रामराज्य नै छाएझैँ गर्दै सरकारको बचाउमा उत्रिएका छन्। नागरिकमा विद्यमान निराशालाई मात्रै शत्रु घोषणा गरेर बसेका छन्। 

यो सबै मायाप्रेममा दुवै दलका नेताले एउटा गाँठी कुरा भुलेका छन्–यो गठबन्धनको औचित्य के हो?

पाँच थान अध्यादेश ल्याएर गठबन्धनको औचित्य सिद्ध गर्न सकिन्न। पाँच थान अध्यादेश ल्याउन दुई वटा सबैभन्दा ठूला दल मिलेर राजनीतिक सिन्डिकेटको सहयात्री बन्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। चाहे पुराना हुन् वा आफूलाई परिवर्तनकारी र क्रान्तिकारी रूपमा चिनाउनेहरू, पाँच थान अध्यादेशलाई नै यो गठबन्धनको सफलता भन्दै प्रचार गर्नु भनेको नागरिकको चेतनाको अवमूल्यन हो। झन् रोचक त अध्यादेशलाई पास गराउन हुँदै गरेको खेल पनि लुकेको छैन।  

२०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन पछिको अवसरवादी र अल्पकालीन गठबन्धनभन्दा अहिलेको गठबन्धन के कारणले फरक? राजनीतिक विचार र सिद्धान्तको हिसाबले विपरीत ध्रुवको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको चुनावी गठबन्धन मात्र हैन, कुनै विशेष नीति तथा कार्यक्रम विना नै फगत बेमौसमी संविधान संशोधनको नारा दिएर पहिलो र दोस्रो ठूलो दल बीचको सत्ता साझेदारीले पनि गठबन्धन राजनीतिक संस्कृति बन्नु भन्दा पनि  सत्ता लुछाचुँडीको  भर्‍याङ बनेको प्रस्ट छ।

राज्यप्रणालीमै अधिक शक्ति एउटै अंगमा केन्द्रित हुँदा शक्ति दुरुपयोगको सम्भावना रहने हुँदा शक्ति पृथकीकरणको मान्यता स्थापित भएका हुन्छन्। कुनै पनि सफल लोकतन्त्रमा एक्लाएक्लै सरकार बनाउन सक्ने जत्तिकै हैसियत भएका दुई ठूला दल मिल्दा शक्तिको कति दुरुपयोग हुनसक्छ होला? त्यसको अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ। दशकौँदेखि राज्यसत्तामा प्रभाव जमाएका र बृहत् जनाधार भएका दुई ठूला दलले गरेका शक्ति र सत्ताको दुरुपयोगको फेहरिस्त बाहिर आउन निकै कठिन हुन्छ। दुई वटा ठूला दल कस्तो स्वार्थका लागि एकै ठाउँमा उभिए, समयले देखाउला। दुई ठूला शक्ति मिल्दा सत्ताको दुरुपयोग कि सदुपयोग हुने हो हेर्दै जाऊँ। 

लोकरिझ्याइँ बढाउने कार्य
पपुलिजम या लोकरिज्याइँ अर्थात् लोक रिझाउनका लागि मूल्यमान्यता, अडान, सम्भाव्यता, दृष्टिकोण, दर्शन आदिलाई वास्ता नगरी लोकप्रियताका लागि विचार प्रवाह गर्ने शैली।

हाम्रो राजनीतिमा एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई 'पपुलिस्ट' भन्दै आरोपप्रत्यारोपको शृङ्खला नै चल्ने गरेको पनि देखिन्छ। तर सबैको अनुहारका पर्दा बिस्तारै खुल्दै गएको देखिन्छ। अधिकांश नेताका वाचा यथार्थभन्दा टाढा हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा त आफ्नै विगतका प्रतिबद्धता र मान्यतासँग कत्ति पनि मेल नखाने पनि हुन्छन्। अझ सामाजिक सञ्जालले आममानिसको सूचना प्रशोधन गर्ने धैर्यतालाई घटाएको अवस्थामा सही कुरा बोल्ने र गर्ने भन्दा पनि भीडले सुन्न चाहेजस्तै बोलिदिने र गरिदिने 'पपुलिस्ट' प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको पाइन्छ। पपुलिस्टले सामान्यतः हामी र विरोधी (अस भर्सेस देम)को भाष्य सिर्जना गरी अल्पकालीन रूपमा सामाजिक बहसलाई अलमल्याउने प्रयास गर्छन्। 

यहाँनेर एकदमै महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने प्रतिपक्षीको पपुलिस्ट कदमभन्दा सयौँ गुणा हानिकारक सत्तापक्षको पपुलिस्ट कदम हुन्छ। सत्तामा रहेका नेतामा पपुलिस्ट स्टन्ट गर्ने रहर जाग्नु भनेको कुनै न कुनै विन्दुमा सम्बन्धित नेतामा निरंकुशताको भूत सवार हुनसक्छ भन्ने संकेत पनि हो।

नेपालको राजनीतिमा ससाना त्यस्ता संकेत देखिन थालेका छन्। उदाहरणका लागि लोकतन्त्र प्रणाली हो र पद्धति हो पनि भन्ने र देश कायापलट गर्नको लागि त्यो पद्धति अनुसरण गर्ने धैर्यता भएन पनि भन्ने। आफू अनुकूल हुँदा सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने, संयन्त्रमा पनि बस्ने र प्रतिकुल होलाजस्तो भयो भने सरकारको निर्णयमा मेरो सहभागिता थिएन भन्दिने। केही निश्चित व्यापारिक घराना वा वर्गलाई लाभ हुनेगरी नीति निर्माण गरिदिने र त्यसले समाजको बृहत्तर हित हुन्छ भनी भाष्य निर्माण गरी जनमत निर्माण गरिदिने। दृष्टान्तहरू धेरै छन्। 

चर्चा अध्यादेशको
राजनीतिक वृत्तमा सरकारले हालसालै जारी गरेको अध्यादेशबारे पक्ष-विपक्षमा आवाज उठ्दै आएको छ। विद्यमान कानूनी जटिलता समाधान गर्दै व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने हुटहुटीले  विभिन्न अध्यादेश जारी गरेको दाबी सरकार पक्षले गरिरहेको छ। नियमित प्रक्रिया उपेक्षा गर्दै जारी गरिएका यी अध्यादेशका अवश्य पनि केही राम्रा पाटा छन्। तर संसद् सुचारु हुने पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेश ल्याउन के जरुरी पर्‍यो भनी विपक्षीले निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन्। जस्तै: भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका केही विवादास्पद कुराले शंका गर्नेहरूलाई झस्काइदिएको छ। त्यस्तै, पछिल्लो समय संसदमा दर्ता गरिएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक पनि नियमन गर्ने उद्देश्यभन्दा पनि आलोचकलाई नियन्त्रण  गर्ने र तर्साउने नियतले ल्याइएको भन्दै विवादमा तानिएको छ। कालो बजारी ऐनबारे चर्चा कम भएको होला, तर यसले पनि केही निश्चित वर्गलाई लाभ पुर्‍याउन ल्याइएको अड्कलबाजी गर्न गाह्रो नहोला। 

प्रक्रिया संस्थागत गर्न गाह्रो हुन्छ। लोकतन्त्रलाई त्यसैले महँगो विधि पनि भन्ने गरिन्छ।

युबल नोहा हरारीको यो लेख: 'पपुलिजम'ले सिकाएको पाठ पनि हो हमासको त्रास

एकपल्ट संविधान निर्माण प्रक्रिया फर्केर हेरौँ। संविधान बनाउनेक्रममा स्रोतसाधनको यतिका खर्च र झन्झट किन भनेर प्रश्न सोध्ने एउटा समूह थियो। पहिलो पटक मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक विधिबाट संविधानसभाको चुनाव गरियो। त्यसबेला, समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद भएकाहरू लेखपढ नजान्ने र नेपाली भाषा बोल्न पनि नजान्नेले कस्तो कानून बनाउलान् भन्दै खिसीटिउरीसमेत गरियो। कानून बुझेका एकसे एक मान्छे लिएर बनाए भयो नि भन्दै सुझाव प्रशस्त आए। तर, लोकतन्त्र भनेको त प्रक्रिया हो, यसमा अपनत्व हुनपर्छ भनेर दोस्रो पटक संविधानसभाको चुनाव गर्दै संविधान निर्माणमा पहिलो पटक जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले भूमिका खेले। त्यसैले अध्यादेशको पक्षमा माहौल बनाउँदै गर्दा हाम्रो प्रक्रियालाई झन्झटिलो र लामो भन्दै अपव्याख्या गरेर लोकरिझ्याइँ गरेको पनि देखिन थालिएको छ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशको एउटा प्रावधान थियो–सात दिनभित्र सरकारी कामको फाइल अगाडि नबढे कारबाही हुने। झट्ट सुन्दा र पढ्दा लोकप्रिय लाग्ने यो व्यवस्था २०६२ भदौ २० गते राजपत्रमा प्रकाशित प्रशासकीय कार्य फर्छ्यौट (पहिलो संशोधन)को हुबहु प्रावधान हो। फेरि उही ब्यहोराको अध्यादेश जारी हुनुले यो हतारोमा प्रश्न खडा गरेको छ। पूर्वसचिव मधुरमण आचार्यले पनि फेरि सोही ब्यहोराका लागि अहिले अध्यादेश किन चाहिएको होला भन्दै एक्समा लेख्नु भएकै थियो।

अन्त्यमा
सुविधाको राजनीति गर्नेले जहिल्यै नीतिमाथि खेलबाड गर्छन्। उनीहरू प्रक्रियालाई विश्वास गर्नेभन्दा नीतिमाथि धावा बोल्ने गर्छन्। सिद्धान्तको सट्टा सुविधामा आधारित नीति परिवर्तनलाई नै प्रायः ‘सुविधाको राजनीति’ भन्दै आलोचना गरिन्छ। किनभने यसले दीर्घकालीन दृष्टिकोण वा मूल्यप्रति प्रतिबद्धताको साटो अवसरवाद झल्काउँछ र बढवा पनि दिन्छ। उदाहरणका लागि भर्खरै ल्याइएको एउटा अध्यादेशले नेपालको आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ, जुन स्वागतयोग्य नै छ। तर नेपालमा लामो समय लगानीको वातावरण भएन भनेर बहस भयो। अझै हुँदै छ। लगानी गरेपछि विदेशमा लगानीको प्रतिफल लान पाउने कि नपाउने भन्नेमा बहस अझै जारी छ। अहिलेको सरकारी हुटहुटीले नेपालमा लगानी चाहिएकोबारे गाँठो फुकाउन सक्यो कि सकेन, बहसको छुट्टै विषय बन्ला, तर नेपाली कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न मिल्ने भन्ने कुराको गाँठो भने फुक्यो। आशा गरौँ, यसले देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउन सकोस्। 

अझ नेपालको हकमा रोचक के छ भने, प्रतिपक्षमा हुँदा दलहरूले सत्तारुढ सरकारको नीतिमाथि आक्रमण नै गर्छन्, तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरू त्यही नीतिलाई निरन्तरता दिन्छन्। र, जिम्मेवारी लिनुको सट्टा विगतका सरकारलाई असफलताको दोष दिन्छन्। राजनीतिज्ञको यस प्रकारको अस्थिर र अवसरवादी संकीर्ण विचारले भने देशलाई कुनै पनि मानेमा हित गर्ने देखिन्न। आशा गरौँ, यो प्रवृत्तिको छिटै अन्त्य भई हामी सबै देशको सर्वांगीण हितमा लाग्न सकौँ।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका व्यक्तिगत हुन्।)