भूमिहीन प्रयोग गरी राजनीति चलाउने, तिनकै भूमिमा डोजर चलाउने?

भूमि आयोग विघटनको लामो शृंखलाले भूमिहीन जनतामा निराशा छाएको छ। यसले राज्यको ठुलो लगानी खेर गएको छ। जबकि, यस पटक त स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसमेत बसोवासीको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध थिए।

संसद्‍मा स्रोत संकुचनको परिणाम : जसलाई निगरानी गर्ने हो उसैको पैसामा अनुगमन

सरकारले पर्याप्त बजेट नदिँदा संसद् सचिवालयले समिति र यसका पदाधिकारीलाई कानून बमोजिम सुविधासमेत दिन सकेको छैन। नियमित गर्नुपर्ने काम रोकिएपछि राज्यका तीनमध्ये एक अंग व्यवस्थापिका कमजोर हुन थालेको छ।

राज्यसंयन्त्र आशा जगाउन खोज्छन्, पानी खन्याइदिन्छ सत्ता

राजनीति जतिसुकै विद्रूप र समाज जस्तो ‘फ्रस्ट्रेसन’मा रहे पनि राज्यसंयन्त्रहरू यहाँ ठीकठाक छ भन्ने सन्देश दिइरहेका छन्। तर नयाँ–पुराना सत्तासञ्चालक नै त्यसविरुद्ध उभिँदा प्रश्न उठ्छ– आखिर यो कहिलेसम्म?

‘चिनी सरकार’माथि नुनिलो प्रहार

संसद‍्मा कांग्रेस र सडकमा राप्रपाले लखेटेको रास्वपा र गृहमन्त्री रवि लामिछाने बोकेर एमाले र माओवादीले कति दिन आफ्नो थाप्लोमा बदमासीको ‘सेल्टर’ दिइरहलान्।

संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई १५ वर्षमै पेन्सन दिन सांसदहरूको संशोधन, के छ व्यवस्था?

हाल २० वर्ष सेवावधि नपुगेका संसद्का कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा दिन बढीमा दुई वर्ष थप सेवावधि गणनाको व्यवस्था छ। तर १५ वर्षमै बिदा हुनेका लागि सेवावधि २० वर्ष गणना गर्न केही सांसदले संशोधन हालेका छन्।