काठमाडौँ– सरकार बनाउने, बनेको सरकार टिकाउने र ढाल्नेसम्मको ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’को अभ्यास पछिल्लो कालखण्डमा मुलुकको सरहद बाहिरबाट हुनेगरेको तथ्य आमरूपमै छिपेको छैन। दक्षिणी छिमेकीले गरिरहेको यस्तो र कतिपय अवस्थामा त योभन्दा पनि अझ परसम्मको ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि र त्यसलगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीपछि क्रमशः कम हुँदै गयो। त्यसबीचमा बरू उत्तरी छिमेकी दक्षिणकै तहमा नभए पनि एक हिसाबको ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’मै देखियो। तर, उसको यस्तो अग्रसरता पछिल्ला झण्डै दुई वर्षयता सुस्ताएर गएको थियो।
नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन हुन लागेको पूर्वसन्ध्यामा भने आश्चर्यजनक रूपमा दुवै छिमेकीको सक्रियता चुलिएको छ। अनौठो चाहिँ यसपालि सरकार निर्माणका बेला पनि नदेखिएको उनीहरूको रुचि राष्ट्रपति निर्वाचनमा देखिएको छ। यसले प्रमुख कार्यकारीभन्दा पनि ज्यादा महत्त्व छिमेकीहरूले संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखलाई किन दिइरहेका छन् भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।
पछिल्लो डेढ सातायता काठमाडौँमा प्रत्यक्षतः देखिएको भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्रा र काठमाडौँस्थित चिनियाँ राजदूत छन् सङको दौडधुप तथा अप्रत्यक्ष रूपमा दुवै मुलुकका अरू दूतहरूबाट राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर भइरहेको चलखेलले त्यही देखाउँछ।
राष्ट्रपति निर्वाचन आउँदो फागुन २५ गते हुँदैछ। त्यसका लागि फागुन १३ गते मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने मिति तोकिएको छ। अर्थात् मनोनयन पत्र दर्ताका लागि अब जम्मा दुई दिन बाँकी छ। दुई दिन मात्र बाँकी हुँदासम्म दलहरूले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार टुंगो लगाउन सकेका छैनन्। राष्ट्रपति निर्वाचनकै कारण वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्किनेसम्मको अड्कलबाजी र नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै गरिरहेको चर्चाका पछाडि आन्तरिक राजनीति भन्दा बाहिरका यिनै दौडधुप र चलखेलले काम गरेको नेताहरूले नै बताइरहेका छन्।
यसको अनुभूत गर्न सकिने प्रकट रूप नौ दिन अघि देखा परेको हो। त्यस दिन अर्थात् फागुन २ गते भारतका विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्रा नेपाल–भारत परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा भाग लिने भन्दै काठमाडौँ ओर्लिएका थिए। तर त्यो बैठक उनको प्राथमिकता हुँदै नभएको पुष्टि उनी आफैले गरे। जम्माजम्मी एक घण्टा पनि नचलेको त्यो बैठकपछि क्वात्रा बरू नेपाली नेताहरूसँगको शृंखलाबद्ध भेटघाटमा व्यस्त रहे।
उनले भेटेका नेताहरूकै शब्दमा ‘क्वात्राको प्राथमिकता भारतीय चाहनाअनुसार नेपालमा कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर दलहरूलाई दबाब दिनु’ थियो। हुन पनि दुई दिन काठमाडौँमा रहँदा क्वात्राले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत सबैजसो दलका शीर्ष नेतासहित १४ जना नेतालाई म्याराथन शैलीमा भेटेका थिए। त्यसक्रममा उनले राष्ट्रपति कसलाई बनाउने वा कसलाई बनाउन नहुने भनेर अघोषित दबाब नै दिएको उल्लेख गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले उनलाई भेटेकै दिन उकालोसँग भनेका थिए, “भारतीय विदेश सचिवको यसपटकको नेपाल भ्रमण नेपाल–भारतका मुद्दाबारे बहस गर्नलाई होइन, भारतको चाहनाअनुसार नेपालमा राष्ट्रपति बनाउन दबाब दिनलाई रहेछ।”
ती पदाधिकारीले बुधबार पनि क्वात्राको नेपाल भ्रमण र उनको दबाब सम्झाए। “त्यसबेला मैले जे बुझेको थिएँ, त्यसैअनुसार घटनाक्रम विकास भइरहेका छन्। भारतको चाहना अनुसार राष्ट्रपति बनाउने कसरत निरन्तर चलिरहेको छ। अहिले चाहिँ उत्तरी छिमेकी चीन पनि आफ्नो क्षमता प्रदर्शनमा उत्रिएको छ,” उनले भने।
नेताहरूका अनुसार भारतीय दूत बनेर आएका क्वात्राको सन्देश ‘एमालेबाट कुनै हालतमा राष्ट्रपति हुनुहुन्न’ भन्ने रहेको थियो। उनले कांग्रेस वा अरू कुनै पार्टीबाट राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने ‘गम्भीर सुझाव’ दिएका थिए। पछिल्लो समय सक्रिय बनेका चिनियाँ राजदूतको सन्देश त्यसको ठिक विपरीत रहेको नेताहरू बताउँछन्।
पछिल्ला दुई तीन दिनयता राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा एकपछि अर्को विकासक्रम देखा परिरहेका छन्। आफूले राष्ट्रपति पाउने भएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको एमालेले माओवादी त्यसबाट दायाँबायाँ गर्न थालेपछि नयाँ ‘मूभ’ गर्ने रणनीति बनाएको छ। उसको यस्तो रणनीतिअनुसार नै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल राष्ट्रपतिको दौडमा देखापरेका हुन्। एमालेले नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउँदै एकीकृत समाजवादीसँग एकताको पहलसमेत अघि बढाएको छ। यो सब भइरहँदा राष्ट्रपतिमा दाबी गर्दै आइरहेको नेपाली कांग्रेस पनि माओवादी केन्द्रको समर्थनमा आफ्नो पार्टीबाट राष्ट्रपति बनाउने दौडधुपमै छ। र, यही पृष्ठभूमिमा काठमाडौँमा चिनियाँ राजदूत छन् सङको सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ।
बुधबार बिहान मात्र सङले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटे। करिब आधा घण्टा भएको त्यो भेटमा उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई कम्युनिस्ट घटकबाटै राष्ट्रपति बनाउनु राम्रो हुने सुझाव दिएको दाहालको सचिवालयका एक सदस्यले उकालोलाई बताए। “विवाद होइन, सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्दा सबैतिर राम्रो सन्देश जान्छ। एमालेले अघि सारेका व्यक्तिको नाममा सहमति नहुने हो भने कम्युनिस्ट घटककै अर्को पार्टीका नेतालाई राष्ट्रपति बनाउनु राम्रो हुन्छ,” राजदूत सङलाई उद्धृत गर्दै उनले भने।
सङले त्यो भेटमा एमाले वा एकीकृत समाजवादी कुनै पार्टी वा नेताको नाम लिएनन्। तर, उनको संकेत एमाले नेता सुवास नेम्वाङ या एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालप्रति लक्षित भएको आफूले बुझेको दाहालको सचिवालयका ती सदस्यले बताए।
तर, दाहालका प्रेस संयोजक मनहरि तिमिल्सिनाले चीनमा आउँदो मार्चमा हुने कार्यक्रमको निम्तो दिन चिनियाँ राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको दाबी गरे। “प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राजदूतबीच राष्ट्रपति निर्वाचनबारे छलफल भएको होइन। चीनमा हुन लागेको राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रममा भाग लिनका लागि निम्तो दिन उहाँ आउनु भएको रहेछ”, उनले भने।
बिहान प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेका चिनियाँ राजदूत सङ दिउँसो एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेट्न नेपालको निवास कोटेश्वर पुगेका थिए। कोटेश्वरको भेटमा पनि राष्ट्रपतिकै निर्वाचनलाई लिएर छलफल भएको नेपालनिकट एकीकृत समाजवादीका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। “चिनियाँ राजदूतको अहिलेको चासो राष्ट्रपतिमै हो। भेटको अधिकांश समय उहाँ त्यसमै केन्द्रित हुनुभयो। बाँकी समय नेपाल–चीन सम्बन्धबारे पनि छलफल भयो,” उनले भने।
चिनियाँ राजदूतले भारतीय विदेशसचिव क्वात्रा आएर फर्केपछि गत फागुन ५ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालकोटस्थित निवासमै पुगेर भेटेका थिए। ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई भेट्ने, राष्ट्रपतिका लागि प्रस्ताव गर्ने र पार्टी एकतासम्मकै पहल अघि बढाउने घटनाक्रम त्यसयता नै विकसित भएका हुन्।
माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्की विदेशी मुलुकका प्रतिनिधिले दलका नेताहरूलाई भेटेको विषय सार्वजनिक नगर्ने अभ्यास बढेकाले नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य चलखेल र हस्तक्षेप बढेको अनुभूति भइरहेको बताउँछन्। “जबजब दलहरूमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत चयन या अरू कुनै राजनीतिक मुद्दामा विवाद चुलिन्छ, तबतब यसैगरी छिमेकी मुलुकका प्रतिनिधिहरू सलबलाउँछन्। अहिले भएको पनि त्यही हो। हामी कमजोर भएको फाइदा उनीहरूले उठाउँदैछन्,” उनले भने।