इजिप्टको शार्म–अल–शेखमा आजदेखि विश्व जलवायु सम्मेलन २०२२ कोप २७ शुरू भएको छ। नोभेम्बर १८ तारिखसम्म चल्ने सम्मेलनमा विश्वका ९० देशका राष्ट्रप्रमखहरूसहित १९० देशका सरकार प्रमुख, उच्च अधिकारी, वातावरणविद् तथा प्रतिनिधि सहभागी हुने अपेक्षा छ। कोप २७ का लागि विश्वका नेताहरू इजिप्टमा पुग्ने क्रम जारी छ। औपचारिक बैठक भोलिदेखि हुनेछ।
इजिप्टका विदेशमन्त्री समेह शोक्रीको अध्यक्षतामा हुने सम्मेलनले जलवायुसम्बन्धी विगत्मा भएका महत्वपूर्ण नीतिहरू कार्यान्वयनमा जोड दिनेछ। साथै, जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्ने विषयमा केन्द्रीत हुने अपेक्षा छ। जलवायुसम्बन्धमा विभिन्न मुलुकको मतमतान्तर हुने भएकाले कोप सम्मेलन सधैजसो कठिन र तनावपूर्ण हुने गरेको छ।
रुस–युक्रेन युद्धका कारण देखिएको भूराजनीतिक दरार थप सतहमा देखिने अनुमान गर्न सकिन्छ। रुस–युक्रेन युद्धले गर्दा विश्वभर नै कूटनीतिक सम्बन्धहरूमा उथलपुथल ल्याइदिएको छ। ऊर्जा संकट, महँगीको मारले जीवनस्तरमा परेको प्रभाव, धनी गरिबबीचको तनावजस्ता विषय अधिकांश मुलुकको टाउको दुखाइ बनेका छन्।
यस्तो पृष्ठभूमिमा कोप सम्मेलनमा सम्झौताका बेला हुने सम्भावित असहमति र समस्याको व्यवस्थापनको जिम्मा कोप २७ का अध्यक्ष शोक्रमाथि छन्। विश्वमै सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने तथा सम्बन्धमा तिक्तता रहेका अमेरिका र चीनबीच मध्यस्तता कायम गर्ने जिम्मेवारी पनि उनीमाथि नै छ।
सन् १९९२ को जलवायु सम्झौतापछि प्रत्येक वर्ष सम्मेलन हुँदै आएको छ। सम्मेलन पृथ्वीको तापक्रम कम गर्ने विषयमा नीति निर्माण, प्रतिबद्धता र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे साझा बहसको थलो बन्दै आएको छ।
जलवायुसम्बन्धमा विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा प्रमुख राष्ट्रहरू चुकेको भन्ने आलोचनाबीच जलवायु सम्मेलन हुन लागेको हो। प्रतिबद्धता मात्रै गर्ने, तर कार्यान्वयनको पक्षमा जोड नदिए विश्वकै ध्यान खिचेको सम्मेलनको कुनै औचित्य नहुने जलवायु अभियन्ताहरूको भनाइ छ।
जलवायुका कारण गम्भीर चुनाैतीको सामना गर्नुपर्नेछ: अध्ययन
राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको ‘ह्युमन क्लाइमेट होराइजन्स’को अध्ययनले विश्वका केही भागमा जलवायु परिवर्तनको असर क्यान्सरजत्तिकै भयानक हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ। जलवायुका असर कम गर्नेतर्फ तत्काल कदम नचाले पहिले नै जोखिमयूक्त क्षेत्रमा थप क्षति हुने र मानव विकासमा असमानता बढ्ने अध्ययनको चेतावनी छ।
सन् २०२०, २०२१ र २०२२ मा मानव विकाससम्बन्धि विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तयार पार्दै सो अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण मृत्युदर, मानिसको जीवनयापन र ऊर्जाको प्रयोगजस्ता क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे गहन विश्लेषण गरेको हो। यस अध्ययनले १९ औँ शताब्दीको अन्त्यतिरदेखि पृथ्वीको औसत तापक्रम करीब १.२ डिग्री सेल्सियस बढेको र पृथ्वीको समग्र सतहमै प्रभाव परेको दाबीसमेत गरेको छ। जलवायुका असर कम गर्ने र दुष्परिणामको सामना गर्ने दुवै विषयमा तत्काल कदम चाल्न अध्ययनले विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सन् २१०० भित्र हुने अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनको परिदृश्यमा बंगलादेशको राजधानी ढाकाको उदाहरण दिँदै अध्ययनले त्यहाँ सवारी दुर्घटनाका कारण हुने मृत्यु संख्याभन्दा १० गुणा बढीले जलवायु परिवर्तनका कारण ज्यान गुमाउने डरलाग्दो तथ्यांक देखाएको छ। त्यहाँ सबै प्रकारका क्यान्सरबाट हुने वार्षिक मृत्युदरभन्दा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने मृत्युदर त्यसको करीब दोब्बर हुने आकलन छ।
बंगलादेश, पाकिस्तान, कोलम्बियालगायत देशमा जलवायुका गम्भीर परिणामप्रति तत्काल कदम नचाले स्थिति थप खराब हुने अध्ययनको दाबी छ। “जलवायुसम्बन्धमा प्रक्षेपण भएभन्दा गम्भीर असर र जलवायु आपत्काल सन् २०२२ मै विश्वका कुनाकाप्चाका समुदायले प्रत्यक्ष भोगिसकेका छन्। यसले मानव भविष्य र जलवायु परिवर्तनका असरको वास्तविक जोखिमबारे तत्काल सम्बोधनको खाँचो औल्याएको छ”, युएनडीपीका प्रशासकीय प्रमुख आकिम स्टाइनरले भने, “जलवायु परिवर्तनका असरले बढ्दो मृत्युदर, यसबाट प्रभावित श्रम र ऊर्जाको प्रयोगजस्ता विषयमा केन्द्रित भएर ‘ह्युमन क्लाइमेट होराइजन्स’ले महत्वपूर्ण तथ्यांक र विश्लेषण जलवायुसम्बन्धि नीति निर्माताहरूको हातमा दिएको छ। यसले जलवायु परिवर्तनका असर बढी भएका क्षेत्रमा तत्काल काम गर्न सघाउनेछ। उदाहरणका लागि पेरिस जलवायु सम्झौताको लक्ष्य प्राप्तिका लागि विश्वव्यापी प्रयास तीव्र भएमा उच्च तापक्रमका कारण हुने मृत्युदर सन् २१०० भित्रै ८० प्रतिशतभन्दा बढी घटाउन सकिन्छ। जसले दशौँ लाख मानिसको ज्यान बचाउनेछ।”
मानवीय गतिविधिका कारण वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा खतरनाक तहमा पुगेको र यसले पृथ्वीको तापमान बढाउनुका साथै गम्भीर परिणामको तीव्रताको आवृत्तिसमेत बढाएको‘ह्युमन क्लाइमेट होराइजन्स’ले जनाएको छ। तत्काल र ठोस कार्यान्वयनबिना जलवायु परिवर्तनले थप गम्भीर असमानता र असमान विकास बढाउने भनिएको छ।
‘हानि र नोक्सानी’बारे बहस किन महत्वपूर्ण छ?
जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वका अधिकांश मुलुकले कुनै न कुनै रुपमा हानिनोक्सानी बेहोरिरहेका छन्। यसको क्षतिपूर्ति लागि विश्वका सबै मुलुक प्रतिबद्ध हुनुपर्ने भन्दै ‘हानि र नोक्सानी’को विषयले प्राथमिकता पाएको हो। कोप २७ मा ‘हानि र नोक्सानी’ मुख्य अजेन्डा नभए सम्मेलनको औचित्य नहुने जलवायु विज्ञहरू र अभियन्ताहरू बताउँछन्। यस विषयले प्राथमिकता नपाए सम्मेलन शुरू नहुँदै असफल हुने उनीहरूको दाबी छ। तर सम्मेलनमा यस विषयले प्राथमिकता नपाउने चिन्ता र चासोकाबीच उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्। चरम प्रतिकूल मौसमका कारण कुनै पनि मुलुकको भौतिक र सामाजिक संरचना क्षतविक्षत हुनेतर्फ विज्ञहरूको चेतावनी छ।
जलवायु परिवर्तन र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका निर्देशक प्रोफेसर सलिमुल हक भन्छन्, “जलवायुको हानि नोक्सानीबारेको आर्थिक पाटोमा सम्मेलनमा कुनै प्रगति हुनेछ भन्नेमा आशावादी नै छु। अहिले यसलाई कोप २७ को अजेन्डा बनाउने कि नबाउने भन्नेमा बहस भइरहेको छ। तर यस विषयलाई समावेश नै गर्न नसके सम्मेलन शुरू नहुँदै असफल भएको मानिनेछ।”
हानि र नोक्सानीले जलवायु परिवर्तनका कारण आर्थिक र मानवीय पक्षमा (गैरआर्थिक) अपुरणीय क्षतिलाई बुझाउँछ। चरम प्रतिकूल मौसमका कारण हुने उच्च तापक्रम, खडेरी, सामुद्रिक आँधी, डढेलो र समुद्री सतह बढ्ने र हिमनदीहरू पग्लनेजस्ता जलवायुसम्बन्धि विपद्का कारण हुने क्षति यसभित्र पर्छन्। हानि नोक्सानीसम्बन्धी बहसले जलवायु संकट न्यूनीकरणका लागि वित्तिय कोष स्थापना र यसको असर भोगिरहेका विकासशील मुलुकहरूमा अनुकूलन लागि कार्बन उत्सर्जनमा अग्रपंक्तिका मुलुकहरूलाई प्रतिबद्ध बनाउनेतर्फ जोड दिन्छ। साथै, जलवायु सकंटले दिएको पीडा र समस्याका लागि उनीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउनेमा केन्द्रीत छ।
जलवायु संकटले आर्थिक पक्षतर्फ मानिसको जीवन, जिविका, घरबास, खाद्यान्न प्रणाली र भूमिजस्ता आधारभूत संरचनामा अपरिवर्तनीय क्षति पुर्याएको छ। यस्तै, जलवायु सकंटका कारण आर्थिक पक्षबाहेकका मानवीय मूल्य मान्यता र गरिमा, मानसिक पक्ष, सांस्कृतिक, पहिचान, सार्वभौमिकता र जैविक विविधतामासमेत गम्भीर आघात पुगेको छ।
यी सबै गम्भीर हानि नोक्सानी नेपालजस्ता गरिब मुलुकहरूले सबैभन्दा बढी भोगिरहेका छन्। पृथ्वीको तापमान बढाउनेमा यी देशहरूको भूमिका तुलनात्मक रुपमा ज्यादै न्यून छ। परिणामतः जलवायु न्यायको कुरा गर्दा यी गरिब देशहरूमा भएको हानि नोक्सानी बेहोर्ने र आर्थिक सहायता गर्ने जिम्मेवारी ती मुलुकहरूकै हो, जसले पृथ्वीको तापमान बढाउन प्रमुख भूमिका खेल्छन्। तर बढी कार्बन उत्सर्जन धेरै गर्ने मुलुकहरू गैरजिम्मेवार हुँदा असमानताको खाडल बढ्दै गएको हो।
अधिकांश टापु देशहरू र जलवायु संकटको जोखिम बढी भएका मुलुकले हानि नोक्सानीको विषयमा ३० वर्षअघि नै आवाज उठाएका थिए। तर त्यसयताका दशकमा कुनै महत्वपूर्ण प्रगति र ठोस समाधान भएको छैन। गत वर्ष स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा भएको कोप २६ मा पनि गरिब देशहरूले हानि नोक्सानीको विषय उठाएका थिए। तर धनी मुलुकहरूले चासो पनि देखाएअनुसार कार्यान्वयनको पाटोमा भने गएनन्।