काठमाडौँ- नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डेले यसपालिको संसदीय निर्वाचनबाट चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन गत जेठ १८ मै संघीय संसद् सचिवालयमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन्। प्रमुख पार्टीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ निकै कम महिलालाई मात्र उम्मेदवार बनाउँदा त्यसको असर महिलाको प्रतिनिधित्वमै परेको भन्दै उनले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि महिलालाई अवसर दिनुपर्ने माग ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा गरेकी थिइन्। पाण्डे तिनै नेता हुन् जो आफ्नो पार्टीभित्र, संसद् भित्र र बाहिर पनि राजनीतिमा महिलाको अर्थपूर्ण र न्यायोचित प्रतिनिधित्वका निम्ति निरन्तर संघर्ष गर्दै आएकी छन्।

तर, २०३७ सालबाट वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय पाण्डेलाई नै एमालेले नै खुला प्रतिस्पर्धाका लागि पत्याएन। २०६४ को पहिलो संविधानसभा र २०७४ को प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सूचीबाट संविधानसभा–संसद् सदस्य बनेकी पाण्डेले यसपालि काठमाडौं–२ मा प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न चाहेकी थिइन्। पार्टीले उम्मेदवार बनाउने आशामा तयारी पनि तीव्र पारिसकेकी थिइन्। तर, एमालेले उनलाई उम्मेदवार बनाएन। समानुपातिक सूचीमा पनि उनको नाम समेटिएको छैन।

पार्टीमा लामो समयदेखि सक्रिय, क्षमता र योग्यता हुँदाहुँदै पनि आफूले टिकट नपाउनुको कारण महिला र प्रष्ट वक्ता हुनु रहेको उनको निष्कर्ष छ। “यसपटक मैले खुला प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेको हो, तर नेतृत्वलाई महिलाले जित्न सक्दैनन् भन्ने लाग्यो।  पार्टीभित्र मैले निरन्तर प्रस्टरूपमा राखेका कुराले पनि नेतृत्वलाई बिझाएको हुनसक्छ,” पाण्डेले उकालोसँग भनिन्।  आफू र आफूजस्तै कैयौँ महिला नेताले यसपालि प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न चाहेको, तर पार्टी नेतृत्वले त्यसबाट बञ्चित गरिदिएको उनको भनाइ छ।

केही समयअघि विघटित प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रहिसकेकी एमालेकै निवर्तमान सांसद शिवमाया तुम्बाहाङ्फे यसपटक मोरङ–१ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने आकांक्षासहित तयारीमा जुटेकी थिइन्। यसअघि समानुपातिक सांसद रहेकाले पनि उनलाई यसपालि भूगोलमै भिडेर आउने इच्छा थियो। पार्टीमा लामो समयदेखि सक्रिय महिला र जनजाति समुदायको समेत प्रतिनिधित्व गरेकाले मात्र होइन, योग्यता र क्षमताका आधारमा पनि आफूले टिकट पाउनुपर्ने उनको दाबी थियो। एमालेभित्रको समीकरणमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट रहेकी तुम्बाहाङ्फे टिकट पाउनेमा ढुक्कजस्तै थिइन्। तर, पूर्वमन्त्री तुम्बाहाङ्फेलाई ओलीले नै प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाउन पत्याएनन्।

“मेरो आफ्नो क्षमता, पार्टीमा निरन्तर देखाएको सक्रियताका कारण यसपटक चुनाव लड्ने अवसर पाउँछु भन्नेमा म ढुक्कजस्तै थिएँ। तर, यहाँको पितृसत्ताको सोच हट्न सकेन। हामी आजसम्म यही सोचविरुद्ध लड्दै आयौँ, तर हाम्रो नेतृत्वमा अझै पनि महिलाले जित्दैनन् भन्ने सोच गहिरोसँग बसेको छ,” तुम्बाहाङ्फेले भनिन्।

एमालेले यसपालि उम्मेदवारको टिकट बाँड्ने एकलौटी अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई दिएको थियो। ओलीले टिकट बाँड्दा मनोमानी गरेकाले एमालेका कैयौँ योग्य र क्षमतावान महिला प्रतिस्पर्धा गर्नबाट बञ्चित भएको आरोप ओलीमाथि लागेको छ।

प्रतिनिधिसभामा एमालेकी निवर्तमान सांसद मना केसीले पनि बागलुङ–१ बाट चुनाव लड्ने तयारी तीव्र पारेकी थिइन्। यसअघि समानुपातिक सांसद् रहिसकेकी केसीले त्यो क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिस भएदेखि नै तयारी र सक्रियता बढाएकी थिइन्। आफ्नो सक्रियताकै कारण पार्टीले टिकट दिने उनको विश्वास थियो। नेतृत्वबाट आश्वासन पनि पाएकी थिइन्। तर, अन्तिममा टिकट नदिइएपछि उनलाई आफ्नो सक्रियता नै अर्थहीन लागेको छ। “सबै कुरा त्यागेर हामीले पार्टीमा स्थापित हुने प्रयत्न गर्दै आयौँ। जिम्मेवारी पाउँदा सबै काम गर्न सकिन्थ्यो। तर, पार्टीले नै नपत्याउँदा दुःख लागेको छ,” केसीको दुःखेसो छ। 

प्रदेशमा पनि निराशा
प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान समानुपातिक सांसद्‍मात्र होइन, एमालेबाट यसअघि समानुपातिक सूचीमा प्रतिनिधित्व गरिसकेका प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि योग्यता, अनुभव र तयारीअनुसार टिकट नपाएको बताउँछन्। प्रादेशिक विधायिकामा भूमिका बहन गरिसकेपछि संघीय संसद्‍मा पुगेर अझै सशक्त उपस्थिति देखाउने सपनामै प्रहार भएको उनीहरूको गुनासो छ।

बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्री बनिसकेकी भीमेश्वर–५, दोलखाकी रचना खड्काको यसपालि जसरी पनि प्रतिनिधिसभामा पुग्ने तयारी थियो। २०५५ सालदेखि विद्यार्थी राजनीति शुरू गरेकी खड्काले प्रतिनिधिसभामा आउन आवश्यक सबै मिहिनेत गरेकी थिइन्। तर, उनलाई पार्टीले टिकटमै पत्याएन। चुनावमा ‘आवश्यक खर्च’ गर्न नसक्ने, आफ्ना अजेण्डालाई तीव्र रूपमा प्रचारप्रसार गर्न नसक्ने, काम गर्न नसक्ने जस्ता कारण देखाएर आफू र आफूजस्तै महिला नेतालाई टिकट नदिएको खड्काको गुनासो छ। भन्छिन्, “राजनीति जति विकृत हुँदैछ, त्यति नै पार्टीमा अपारदर्शी रूपमा काम हुँदैछ। यसबाट महिला मात्र नभई पुरूष पनि पीडित छन्। तर, महिला पीडित हुने क्रम झन् बढेको छ।” महिलाको स्थान प्रत्यक्ष नभई समानुपातिकमा मात्र हो भन्ने बुझाई पार्टी पंक्तिमा भएकाले आफूहरूले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएको उनले बताइन्।

न जितेकाले मौका पाए न नयाँले
एमालेले यसअघि प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित पुरूष नेतालाई यसपटक पनि दोहोर्‍याएर टिकट दिँदा त्यही हैसियतमा रहेका महिलालाई भने संसद्मा दोहोर्‍याउने ‘इच्छा’ नै नदेखाएको एमालेकै नेताहरू बताउँछन्। यसले जित निकाल्न सक्ने क्षमता भएका महिला नेताहरूलाई निराश बनाएको छ। २०७४ को निर्वाचनमा झापा–२ बाट निर्वाचित पवित्रा निरौला यसपटक प्रतिस्पर्धामै उत्रिन पाइनन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सभापतिका रूपमा समेत काम गरेकी निरौलाले यसपालि जित्ने सम्भावना अधिक रहे पनि टिकट नपाएको गुनासो गरिन्। “एक पटक जितेका पुरूषलाई सजिलै टिकट दिइयो, हामीले भूगोलमा बसेर काम गरेर जित्ने आधार तयार पार्दा पनि टिकट दिइएन,” निरौलाले भनिन्।

एमाले र माओवादीबीच एकीकरणबाट नेकपाभित्र शक्तिसंघर्ष शुरू भएपछि निरौला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालको समूहमा रहेर अर्का अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीको विरोधमा उत्रिएकी थिइन्। पछि उनी पुनः ओलीकै समूहमा फर्किइन्। ओलीको समूहमा फर्कंदा उनलाई झापा–२ बाटै टिकट पाउने आश्वासन दिइएको त्यसबेला एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले नै बताएका थिए। उनले निरौलालाई लक्ष्यित गरेर भनेका थिए, “केपी ओलीले पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण सत्ता नै छोड्नुपर्ने भएपछि संसद् विघटन गर्नुभो। तत्कालै त्यसको विरोधमा उत्रिएकी नेता निरौलाले फेरि ओलीलाई नै समर्थन गर्नुको कारण आगामी चुनावमा टिकट पाउने आश्वासन पाएकाले हो।”

तर, निरौलालले टिकट पाइनन्।
संसदीय जिम्मेवारीमा नपुगे पनि एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा रहेर काम गरेका, अरू कमिटीमा पनि लामो समय सक्रिय रहेका अरू थुप्रै महिला नेताले समेत यसपटक प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने चाहना राखेका थिए। संसदीय राजनीतिका अनुभवी नेताहरूलाई नै किनारा लगाइँदा उनीहरूले पनि त्यो अवसर पाएनन्।

एमालेले यसपटक जम्मा ११ महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको छ। कञ्चनपुर–३ मा निरूदेवी पाल, डोटी– १ मा गौरी ओली, दाङ–१ मा शान्ता चौधरी, दाङ–३ मा कोमल वली, वाग्लुङ–२ मा मञ्जु शर्मा चालिसे, कास्की–२ मा विद्या भट्टराई, स्याङ्जा–२ मा पद्माकुमारी अर्याल, उदयपुर–१ मा मञ्जु चौधरी, सुनसरी–३ मा भगवती चौधरी, बारा–३ मा ज्वालाकुमारी साह, धनुषा–३ मा जुलीकुमारी महत्तोले एमालेबाट टिकट पाएका हुन्। तर, उनीहरूले पनि अध्यक्ष ओलीसँग निकट भएकाले मात्र टिकट पाएको चर्चा एमाले पंक्तिमा व्याप्त छ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीको विरोध गर्ने कुनै पनि महिलाले यसपटक टिकट पाएनन्। यसको संकेत गत मंसिरमा सम्पन्न चितवन महाधिवेशनकै बेला देखिएको थियो। पदाधिकारीमा उठ्छु भन्ने महिलालाई लक्षित गर्दै महाधिवेशनको बन्दसत्रमा ओलीले भनेका थिए, “पार्टी र नेतृत्वको निर्देशनभन्दा बाहिर गएर बोल्ने या काम गर्नेहरूले चुनावका बेला सजाय पाउनेछन्। अहिले केही गर्न पर्दैन।”

त्यसपछि नै एमालेमा महिला सहभागितालाई लिएर पातलिएको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछिन्। “जसले न्याय वा समानताका लागि नेतृत्वलाई झक्झक्याउँछ, ऊ स्वतः पछि पर्ने स्थिति बनेको छ। आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित राख्न पनि अध्यक्ष ओलीको विरोध गर्न अहिले नयाँ पुस्ताले सक्दै सक्दैन,” उनले गुनासो गरिन्।

ती नेताका अनुसार अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीविरुद्ध उत्रिएका सबै नेता यसपटक पाखा लगाइएका छन्। प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताकै दिन एमाले केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले ट्वीटरमा लेखिन्, “दलहरूले गरेको टिकट वितरणले प्रमाणित गरेको एउटा कुरा मात्रै के हो भने ज्ञानको कुनै ठाउँ छैन, चेतनाको कुनै महत्त्व छैन। यति भन्न हार्वर्ड पढ्नु पर्दैन। टियु पढेरै भन्न सकिन्छ।”

क्षमता भएका र टिकट पाउने सम्भावना पनि रहेका महिलालाई उम्मेदवार नबनाइएपछि एमालेमा अहिले असन्तुष्टि र आक्रोश चर्को छ। टिकट नपाएपछि दाङ–१ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरेकी निवर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं एमाले केन्द्रीय सदस्य गंगा चौधरीले त्यसैदिन पत्रकारहरूसँग आफू महिला र विदेशी हस्तक्षेपविरूद्ध निरन्तर बोलेकाले टिकट नदिइएको दाबी गरेकी थिइन्। “महिला भएकै कारण मैले चुनाव जित्न सक्दिनँ भन्ने बुझाई नेतृत्वमा पर्‍यो। मैले देशमा भएको भारतको हस्तक्षेपबारे प्रश्न उठाउँदै आएको छु। त्यही रिसमा मलाई टिकट दिइएन। विदेशीको आग्रह हाम्रो नेतृत्वले सहजै स्वीकार्नु आफैँमा आश्चर्यजनक कुरा हो,” चौधरीले भनेकी थिइन्।

पार्टी निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै एमालेले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ।

एमालेमा महिला : संविधानसभाभन्दा पनि बिजोग
एमालेले २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १०१ सिटमा उम्मेदवारी दिएको थियो। त्यसमध्ये झापा–२ मा पवित्रा खरेल निरौला, सुनसरी–३ मा भगवती चौधरी, उदयपुर–१ मा मञ्जुकुमारी चौधरी, स्याङ्जा–२ मा पद्मा अर्याल र कैलाली–१ मा मदनकुमारी शाह (गरिमा) गरेर जम्मा ५ जना महिलाले टिकट पाएका थिए। एमालले कूल ८० सिट जित्दा महिलामा निरौला र अर्यालले मात्र चुनाव जिते। कास्की–२ बाट निर्वाचित तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि २०७६ मंसिर १५ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनमा कास्की–२ बाट अधिकारीपत्नी विद्या भट्टराई निर्वाचित भइन्। एमालेमा समानुपातिकतर्फ ४१ जना निर्वाचित भएकोमा महिला ३७ जना थिए।

२०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानले संघीय संसद् र प्रदेशसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि एमालेले त्यसबेला पनि प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई टिकट दिन कन्जुस्याइँ गर्‍यो।

योभन्दा बरू २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेले धेरै महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएको थियो। तर, जित भने थोरैले मात्र हासिल गरे। एमालेले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २३९ सिटमा उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार २७ जना थिए। त्यसबेला झापा–२ मा मेनुका पोखरेल काफ्ले, भोजपुर–१ मा जयन्ती राई, मोरङ–१ मा गंगादेवी डांगी, मोरङ–५ मा मिनादेवी यादव, सुनसरी–३ मा श्रीकुमारी थरूनी, सप्तरी–३ मा रन्जु ठाकुर, सिराहा–६ मा सीताकुमारी देवी साहले टिकट पाएकी थिइन्।

त्यस्तै, नुवाकोट–२ मा विन्दा ढुङ्गाना, काठमाडौँ–४ मा विद्यादेवी भण्डारी, काठमाडौँ–८ मा अष्टलक्ष्मी शाक्य, चितवन–४ मा दिलकुमारी रावल थापा, कास्की–२ मा गजकुमारी गुरूङ, कास्की–४ मा सीता गिरी ओली, गुल्मी–१ मैना कुमारी भण्डारीले टिकट पाए। नवलपरासी–१ मा देउकला बराल, नवलपरासी–६ मा राधिका शर्मा (भट्ट), रूपन्देही–७ मा लैलु निसा मिया, म्याग्दी–१ मा वरदेवी पुन, रूकुम–१ मा देवी बस्नेत, दाङ–५ मा गीतादेवी शर्मा, जाजरकोट–१ मा रिता रावल, सुर्खेत–१ मा कमला शर्मा, बर्दिया–४ मा सुष्मा चौधरी, कैलाली–१ मा मदनकुमारी शाह(गरिमा), कैलाली–४ मा पार्वती कुमारी चौधरी, बैतडी–२ मा माया भट्टलाई टिकट दिइएको थियो।

तर, एमालेले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ३३ सिट मात्र जित्दा महिलामा चुनाव जित्ने सुर्खेतकी कमला शर्मा मात्र भइन्। संविधानसभा निर्वाचनका उम्मेदवार रहेका उनका श्रीमान् ऋषिप्रसाद शर्माको चुनावी प्रचारका क्रममा गोली हानी हत्या भएपछि एमालेले उनलाई उम्मेदवार बनाएको थियो।

निर्धारित ४ वर्ष सकिएर थप दुई वर्ष समय पाउँदा पनि संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो। एमालेले त्यसबेला प्रत्यक्षतर्फ २४० क्षेत्रमै उम्मेदवार उठाएको थियो जसमध्ये २५ जना महिला उम्मेदवार थिए। एमालेले झापा–२ मा पवित्रा खरेल निरौला, मोरङ–७ मा यशोदा अधिकारी, सुनसरी–३ मा भगवती चौधरी, उदयपुर–२ मा मन्जुकुमारी चौधरी, सप्तरी–३ मा मन्जुदेवी साह, सिरहा–६ सीताकुमारी देवी साह, सिन्धुली–२ मा उमादेवी कोइराला, धनुषा– ३ मा जुलीकुमारी महत्तो, महोत्तरी–१ मा दुर्गाकुमारी दाहाललाई उम्मेदवार बनाइएको थियो।

त्यस्तै, महोत्तरी–२ मा मन्जुकुमारी यादव, सर्लाही–६ मा ममतादेवी राजपुत, नुवाकोट–२ मा शान्ता थापा अधिकारी, काठमाडौँ–१ मा विद्या उपाध्याय न्यौपाने, भक्तपुर–१ मा रन्जु नापित, रौतहट–४ मा सरलाकुमारी यादव, बारा–४ मा नजमा आलम खातुन, चितवन–४ मा दिलकुमारी रावल थापाले टिकट पाए। कास्की–४ मा सीता गिरी ओली, गुल्मी–१ मा मैनाकुमारी भण्डारी, नवलपरासी–६ मा रिङ्गला यादव, रूपन्देही–६ मा पम्फादेवी खनाल, बाग्लुङ–३ मा शान्तिकुमारी अधिकारी जिसी, दाङ–२ मा शान्ता चौधरी, सुर्खेत–१ मा कमला शर्मा र बाँके –३ मा विजया धितालले टिकट पाए।

तर, एमालेले जम्मा ९१ सिट जित्दा तीन जना महिला मात्र निर्वाचित भए। उदयपुर–२ बाट मञ्जुकुमारी चौधरी, कास्की–४ बाट सीता गिरी ओली र बारा–४ बाट नजमा आलम खातुनले मात्र एमालेबाट चुनाव जिते। समानुपातिकतर्फ भने ३३ जना महिला निर्वाचित भए। त्यसबेला कास्की–४ बाट निर्वाचित ओलीका अनुसार पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एक जना मात्र महिला निर्वाचित भएकाले एमालेले दोस्रो संविधासभामा महिला उम्मेदवार बढाउने वाचा गरेको थियो। त्यसअनुसार कैयौँ ठाउँमा महिला नेताले प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने आकांक्षा देखाएर तयारी पनि गरेका थिए। तर, धेरैले टिकट नै पाएनन्। “मैले पनि ठूलो संघर्षले टिकट पाएँ। महिलाप्रतिको सोच नै दोषपूर्ण छ। पार्टी नेतृत्वले यो कुरा बुझ्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ,” ओलीले भनिन्।

त्यसअघि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवार रहेकी ओलीले २०७४ को निर्वाचनमा पराजय भोगिन्। यसपटक टिकट नपाएकी उनले भनिन्, “एकपटक जितेका महिलालाई टिकट पाउन मुस्किल छ। हारेपछि पुनः टिकट पाउन झन् कति मुस्किल पर्ला,” उनको प्रश्न छ।

तत्कालीन सात राजनीतिक दल र हिंसात्मक विद्रोह त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीबीच भएको सहमतिअनुसार २०६३ सालमा ३३० सदस्यीय अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् गठन गरिएको थियो। अन्तरिम व्यवस्थापिकामा ८२ सिट पाएको एमालेले २० जना महिलालाई संसद्‍मा पुर्‍याएको थियो।

२०५६ सालको त्यो उत्साह
एमालेमा महिला सहभागिताका हिसाबले बरू २०५६ को आमनिर्वाचन उत्साहपूर्ण देखिन्छ। २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका लागि २०५६ वैशाख २० र जेठ ३ गरी दुई चरणमा भएको त्यो निर्वाचनमा एमालेले १९५ जना उम्मेदरवार खडा गरेको थियो जसमध्ये १२ जना महिला थिए।

सुनसरी–१ बाट कुन्ता शर्मा, सिराहा–३ बाट जया घिमिरे (पोखरेल), काठमाडौं–२ बाट विद्यादेवी भण्डारी, काठमाडौं–६ बाट अष्टलक्ष्मी शाक्य (बोहोरा), भक्तपुर–१ बाट सरस्वती बाटी, ललितपुर–१ बाट सुशिला नेपाल, पर्सा–४ बाट उर्मिला अर्यालले टिकट पाएका थिए । त्यस्तै, चितवन–२ बाट सीताकुमारी पौडेल, म्याग्दी–१ बाट नरदेवी पुन, रूकुम–२ बाट तीर्था गौतम, दाङ–१ बाट सरस्वती गौतम, सुर्खेत–३ बाट नन्दा चपाईले टिकट पाएका थिए।

त्यसबेला एमालेले ७१ सिट जित्दा ६ जना महिला निर्वाचित भएका थिए। काठमाडौँ–६ बाट अष्टलक्ष्मी शाक्य, पर्सा–४ बाट उर्मिला अर्याल, सुनसरी–१ बाट कुन्ता शर्मा, ललितपुर १ बाट सुशिला नेपाल, रूकुम–२ बाट तीर्था गौतम र काठमाडौँ–२ बाट विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित भएका थिए। हाल एमाले उपाध्यक्ष रहेकी तर उमेरका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग नलिएको दाबी गर्दै आएकी अष्टलक्ष्मी शाक्यका अनुसार त्यो बेला अवसर पाउने महिलाले राजनीतिमा आफूलाई स्थापित गर्ने प्रयास त गरे, तर पछि नेतृत्वले महिलालाई टिकट दिनै कन्जुस्याइँ गर्न थाल्यो। “महिलाको न्यून सहभागिता हुनुमा महिला आफ्नै पनि केही कमजोरी त होलान्”, शाक्य भन्छिन्, “तर, चुनावमा महिलालाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै रोक्न नेतृत्वले अनेक प्रयास गर्छ। महिला आफैँले पनि आफू प्रतिस्पर्धाका लागि तयार रहेको बलियो सन्देश दिन नसक्दा त्यसको लाभ पुरूषलाई नै पुगिरहेको छ।”

तर, त्यसअघि २०५१ कात्तिक २९ गते भएको मध्यावधि निर्वाचनमा भने निराशाजनक अवस्था थियो। प्रतिनिधिसभाका २०५ सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा एमालेले १९६ स्थानमा उम्मेदवार खडा गरेको थियो जसमा ११ जना महिला थिए। सुनसरी–१ मा लिला श्रेष्ठ सुब्बा, सिन्धुली–२ मा गोमा देवकोटा कार्की, धनुषा–४ मा शारदा झा, सर्लाही–४ मा कमलादेवी महत्तो, काठमाडौं–२ मा विद्यादेवी भण्डारी, काठमाडौं–६ मा सहाना प्रधान, पर्सा–४ मा उर्मिला अर्याल, कपिलवस्तु–२ मा रूक्मिणी कुँवर, मुस्ताङ–१ मा माया थकाली र दाङ–२ मा सुष्मा शर्मा घिमिरेलाई एमालेले उम्मेदवार बनाएको थियो।

त्यसबेला एमालेले ८८ सिटमा जित्दा महिलामा सुनसरी–१ बाट लिला श्रेष्ठ सुब्बा, काठमाडौँ–२ बाट विद्यादेवी भण्डारी, काठमाडौँ–६ बाट सहाना प्रधान मात्र निर्वाचित भए।

२०४६ मा वाम–प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले शुरू गरेको जनआन्दोलनसामू पञ्चायती व्यवस्था झुकेसँगै संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भयो र २०४७ असोज २३ गते संविधान जारी भयो। त्यसकै आधारमा २०४८ वैशाख २९ गते २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनमा एमालेले १४७ जनालाई उम्मेदवार बनाएको थियो। त्यसमध्ये सुनसरी–२ मा लिला श्रेष्ठ सुब्बा, सिन्धुली–२ मा गोमा देवकोटा, काठमाडौं–४ मा सहाना प्रधान, रौतहट–१ मा शान्ति ढुङ्गाना, पर्सा–४ मा उर्मिला अर्याल, स्याङ्जा–४ मा लक्ष्मीकुमारी कार्की, नवलपरासी–३ मा शान्ता मानवी, रूपन्देही–४ मा राधा साहनी, म्याग्दी–१ मा थममाया थापा गरी १० जना महिला उम्मेदवार थिए।

एमालेले ६९ सिट जित्दा महिलामा म्याग्दी–१ बाट थममाया थापा, काठमाडौँ–४ बाट सहाना प्रधान मात्र निर्वाचित भए। एमाले महासचिव मदन भण्डारीको २०५० जेठ ३ गते चितवनको दासढुंगामा निधन भएपछि भण्डारीकी श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले २०५० माघ २५ गते काठमाडौँ–१ मा भएको उपनिर्वाचनमा जित हात पारिन्।

महिलालालाई उम्मेदवार बनाउन किन अरुचि?
एमाले पार्टी निर्माणदेखि यसको विस्तारसम्ममा महिलाको पनि उत्तिकै योगदान र भूमिका छ। तर, त्यसअनुसार पार्टी नेतृत्व, पदाधिकारी र संसदीय प्रतिस्पर्धामा समेत महिलालाई अति कम महत्त्व दिइएको छ।

संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था र आफ्नै विधानका कारण एमालेले २०७८ मंसिर १५ मा सम्पन्न दशौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीमा एक तिहाई महिलालाई समेट्यो। तर, आउँदो मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ १४१ जनालाई उम्मेदवार बनाउँदा १२ जना अर्थात् साढे ८ प्रतिशत महिलालाई मात्र टिकट दिएको छ।

एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ प्राथमिकता नै नदिइनुमा नेतृत्वको महिलाले जित्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकता नै प्रमुख कारण रहेको बताउँछिन्। आन्दोलन र विद्रोहमा पुरूषभन्दा कम नभए पनि निर्वाचनमा भने ‘जित्न नसक्ने’ निचोड निकालेर नेतृत्वले प्रतिस्पर्धाबाटै अलग्याउनु महाभूल भएको शाक्यको टिप्पणी छ।

गत साउन १८ गते सत्ता र प्रतिपक्षी दलका १२ जना महिला सांसदले संघ र प्रदेशतर्फका सिटमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार खडा गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद् सचिवालयमा जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत् उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वअनुसार महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने माग प्रस्तावमा समेटिएको थियो। प्रस्तावमा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई पनि संविधानको मर्मअनुसार अद्यावधिक गर्नका लागि निर्देशन दिन माग गरिएको थियो।

त्यो प्रस्ताव लागू हुनसकेको भए अरू दलसँगै एमालेका तर्फबाट पुरूषजत्तिकै संख्यामा महिलाले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउँथे। यसले संसद्‍मा आउने महिलाको संख्या पनि बढाउँथ्यो। संसद् सचिवालयले यो प्रस्तावअनुसार काम अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन पनि दियो। तर, आयोगले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया कानून अभावमा त्यसो गर्न नसकिएको बताउँछन्।

गत असार १० गते प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले अबको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता बढाउनेगरी उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, अरू पार्टीजस्तै एमालेमा पनि उम्मेदवारी चयनका बेला त्यसको अभ्यास गरिएन।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल भने अरू पार्टीको तुलनामा एमालेले धेरै महिलालाई उम्मेदवार बनाएको दाबी गर्छन्। “हामीले यसपटक अरू पार्टीको तुलनामा झण्डै दोब्बर संख्यामा महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उठाएका छौँ। गत चुनावको तुलनामा पनि यो संख्या धेरै हो। आगामी चुनावमा यसलाई बढाउँदै लैजान्छौं,” पोखरेलले उकालोसँग भने।