काठमाडौँ– यसअघि दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का आफ्ना, उनको पार्टी–नेताका समेत केही प्रष्ट समानता थिए। दाहालले दुवैपटक शपथ लिँदा कोट, पाइन्ट, टाई र कालो टोपी लगाएका थिए। अनि प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उनको पार्टी, माओवादीका नेताहरूले उनलाई अद्भूत अवसर प्राप्त भएझैँ गरेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
१४ वर्षको अन्तरमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै गर्दा दाहाल सोमबार पहिलोपटक फरक रूप–रङमा देखिए। शीतलनिवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन दाहाल सेतो दौरा–सुरुवाल, खैरो कोट अनि कालो टोपीमा पुगेका थिए। सम्भवतः उनले पहिलोपटक दौरा–सुरुवाल लगाएको देखिएको सोमबार नै हो। दाहालको पहिरनको रङ यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदाको पहिरनसँग ठ्याक्कै मिल्छ।
आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई समेत राष्ट्रिय पोसाक (दौरा–सुरुवाल)मा शपथ लिन निर्देशन दिएका ओलीकै पहल–समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालको पहिरन प्रधानमन्त्री बन्दाका ओलीकै पहिरनसँग हुबहु मिल्नु संयोग मात्र पनि हुनसक्छ। तर, यसपालि दाहालको पहिरन मात्र फेरिएन, उनकै पार्टीका नेताहरूको बुझाइ र अपेक्षा पनि फेरिएको छ। जस्तो कि, मंगलबार दाहालका अवसर र चुनौतीबारे कुरा गर्न खोज्दा माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले भने, “अवसर होइन संकट भन्नुस्, यो प्रचण्डको अवसर कम संकट बढी हो।”
भर्खर प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई अवसर भन्दा संकट छ भन्ने बुझाइ माओवादीकै नेतामा कसरी आयो त? “एउटा गठबन्धन तोडेर अर्को गठबन्धनमा जाने विषयले नै बहस उठाइरहेको छ। माओवादीको यस्तो कदमले नै संक्रमणकाल निम्त्याएको छ, यो सहज छैन”, उनले भने, “एउटासँग सहकार्य गर्दा तलसम्मका नेता–कार्यकर्तामा एउटा मनोविज्ञान बनेको हुन्छ। एक्कासि अर्को गठबन्धन बनाउँदा अवस्था जटिल हुन्छ। यो संक्रमणकाल कटे त अवसर आउला, तर त्यसलाई उहाँले कसरी सम्बोधन गरेर जानुहुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो।”
अर्थतन्त्रमा ‘संकटकाल’, राजनीतिमा ‘संक्रमण’
राजनीतिमा गणितभन्दा ‘लेनदेन’ निर्णायक बन्दै गएकाले दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नु अनौठो भए पनि अस्वाभाविक थिएन। किनभने प्रतिनिधिसभामा ८९ सिट भएको नेपाली कांग्रेस र ७८ सिट भएको नेकपा एमालेसामु सरकार बनाउन ३२ सिट भएका दाहाल नै ‘निर्णायक’ थिए। त्यही ‘निर्णायक’ गणितले गरेको लेनदेन उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन काफी रह्यो। यही ‘निर्णायक गणित’ लाई लेनदेनयोग्य नठान्दा नेपाली कांग्रेस संघदेखि प्रदेशसम्म सबै सरकारबाट ‘रिङआउट’ हुने अवस्थामा पुग्यो।
कांग्रेसलाई ‘रिङआउट’ गरेर, सत्ताको रिङभन्दा बाहिरै रहेको एमालेलाई अप्रत्याशित रूपमा सबैतिरका सत्ताको प्रमुख खेलाडी बनाएर सिंहदरबारमा तेस्रो ‘इनिङ्स’ थालनी गरेका दाहालले सम्भवतः २४ घण्टामा मुलुकको अर्थतन्त्रको कहालीलाग्दो अवस्था महसुस गरिसकेको हुनुपर्छ। किनभने, अर्थतन्त्र यति कहालीलाग्दो बाटोमा अग्रसर छ, प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत सरकारलाई ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएका खबर बाहिर आइरहेका छन्। दाहाललाई मुलुकको प्रमुख कार्यकारीका रूपमा आफ्ना पाइला अघि बढाउन अर्थतन्त्र सुधारको बाटो नहिँडी सुखै छैन।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरूङ पनि प्रधानमन्त्री दाहालको तत्कालको प्रमुख चुनौती यही रहेको बताउँछन्। संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई थप बिग्रन र भत्कन नदिएर सामान्य अवस्थामा मात्र फर्काउन सके पनि धेरै हुने उनको टिप्पणी छ। “यो संकटको अवस्थालाई सामान्य मात्र बनाउन सकियो भने पनि धेरै हुन्छ। थप बिग्रन र भत्कन नदिँदा पनि धेरै हुन्छ”, उनले भने, “त्यसका लागि सत्तासाझेदार दलहरूबीचमा समन्वय र समझदारी खोज्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै हो।”
सिंहदरबारमा पदबहाली गरेको भोलिपल्टै दाहालले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई निवासमा बोलाएर उनीहरूका कुरा सुनेका छन्। दाहालले यस्ता भेटघाटलाई अर्थतन्त्र सुधारको थालनीमा सदुपयोग गर्छन् या हिजो जस्तै निहित समूहको स्वार्थपूर्तिमा ध्यान दिन्छन् भन्नेमै उनका अगाडिका दिन र दशा निर्भर हुनेछन्।
माओवादी केन्द्रले गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा जाँदा ‘जसको नीति उसको नेतृत्व’ भन्ने नारा लगाएको थियो। कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सत्ता गठबन्धनभित्र निर्वाचनपछि सरकार कसको नेतृत्वमा भन्ने टुंगो नलाग्दै दाहालले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा घोषणा गरेका थिए। संयोग चाहिँ त्यो गठबन्धन भत्किएर पनि दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालका यसअघिका दुवै कार्यकाल ९–९ महिनाका रहे। वर्तमान सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक एमालेसँग भएको आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमतिअनुसार यसबीचमा कुनै भवितव्य नभए दाहाल साढे दुई वर्ष सरकारको नेतृत्वमा रहन सक्छन्। विगतमा समय छोटो भएर काम गर्न नसकेको बुझाई हो भने दाहालका लागि यो पर्याप्त समय हुनेछ।
माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य रामप्रसाद सापकोटा २०६५ देखि पूरा गर्न चाहेका तर नसकेका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने अवसर आएको बताउँछन्। “माओवादी पहिलोपटक निर्वाचनबाट चुनिँदा जनताका धेरै अपेक्षा थिए, तर संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुँदा तिनलाई पूरा गर्न सकिएन। प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्दा जनतासँगको केही दूरी घटाउने काम त भयो”, उनले भने, “अब फेरि जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने अवसर मिलेको छ। समय पनि धेरै छ, यसको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ।”
दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सात पार्टीका र स्वतन्त्रसमेत १६९ सांसदले समर्थन गरेका छन्। गठबन्धनको प्रमुख दल एमाले मात्र होइन, अहिलेसम्म राजनीतिक वृत्तमा ‘विश्वासिलो’ बन्न नसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), समर्थन दिए पनि सरकारमा नगएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अगाडिका ‘मूभ’ प्रष्ट छैनन्। दाहालको मुख्य चुनौती नै यही हो।
माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङ पनि गठबन्धन सरकार भएकाले आपसी सहमति र समझदारी खोजेरै अघि बढ्नुपर्ने, माओवादीले चाहेअनुसार मात्र गर्न सम्भव नभए पनि सुधार गर्न सक्ने प्रशस्त अवसर रहेको बताउँछन्। दाहाललाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सोमबार उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिए समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएबाटै नयाँ सरकार सञ्चालनमा चुनौती कति छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिनै बाँकी रहेकाले प्रमुख राजकीय पद र प्रदेश सरकारहरूको भागबन्डा पनि मिलाउनुपर्नेछ।
“यो अध्यक्षका लागि अवसर भन्दा पनि ठूलो चुनौती हो। एउटा दलसँग मिलेर चुनावमा जाने र अर्को गठबन्धन बनाएर सरकारको नेतृत्व गर्दा त्यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन”, माओवादीका एक पदाधिकारीले भने, “यो अग्निपरीक्षाको घडी जस्तै हो। सबैलाई मिलाएर सरकार चलाउन र गठबन्धन जोगाइराख्न निकै सकस हुने देखिन्छ।”
२०७४ को निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गरेको माओवादी पछि पार्टी एकतामै गएको थियो। त्यो बेला एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भएको आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति पालना नभएपछि नेकपाभित्र शक्तिसंघर्ष शुरू भएको थियो। संघर्ष चुलिँदै जाँदा प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि नेकपा विभाजनसम्म निम्तिएका थिए। यसपालि दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक ‘मूभ’ गरेका ओलीले त्यसबेला नेकपाको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्दैगर्दा दाहालले नै आफूलाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाएका थिए। अब ओली फरक भूमिकामा छन्, काम गर्न पाउने वा नपाउने ठाउँमा दाहाल।
“सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण अवस्था नै सरकार झिलिमिली छ। एकजना उपप्रधानमन्त्रीले शपथ लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्भित्र आफ्नो भूमिका प्रतिपक्षको हुन्छ भनिसक्नुभो”, माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य सापकोटा भन्छन्।
राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईँ गठबन्धन सरकार भएकाले गठबन्धनलाई मिलाइराख्ने कुरा नै मुख्य चुनौती हुने ठान्छन्। “अहिले जे चलिरहेको छ, त्यस्तै गरिराख्ने हो भने त चुनौती नहोला। तर, यसलाई ब्रेक गरेर फरक दिशातर्फ जाने प्रयास गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका चुनौती आइलाग्छन्”, भूराजनीतिक चुनौतीसमेत उत्तिकै जटिल रहेको संकेत गर्दै उनले भने, “दाहालका लागि अवसर भन्ने हो भने जटिल छ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम नआईकन अहिले नै केही भन्न सकिन्न।”
माओवादी शान्तिप्रक्रियामार्फत खुला राजनीतिमा आएयता बनेका १३ मध्ये १० वटा सरकारमा सहभागी भएको छ। योसमेत चारवटा सरकारको नेतृत्व नै गरेको छ। “माओवादीका लागि यो ठूलो अवसर हो। पार्टीले जुन अजेन्डा उठाउँदै आएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सुरुआत मात्र गर्न सके पनि माओवादीका लागि निकै राम्रो हुन्छ”, माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश शाह भन्छन्, “यो अवसरलाई प्रधानमन्त्रीले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।”
गिर्दो शक्ति र साख, उकास्ने कसरी?
दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह चलाएर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति अँगाल्न आइपुगेको माओवादी २०६४ मा पहिलोपटक निर्वाचनमा सहभागी हुँदा, पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रथम पार्टी बनेको थियो। तर, त्यहीँबाटै उसको क्षयीकरण र ओरालो यात्रा पनि शुरु भयो। २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट माओवादी तेस्रो पार्टीमा खुम्चियो। २०७४ र २०७९ का निर्वाचनमा त गठबन्धन गरेर पनि उसको प्रभाव र शक्ति थप खस्केको छ।
माओवादी यसबीचमा टुटफुटको शृंखलाबाट गुज्रियो। हिंसात्मक विद्रोहकालमा र शान्तिप्रक्रियामा आउँदा उठाएका मुद्दाको त कुरै भएन, कतिपय अवस्थामा ऊ परम्परागत संसदीय पार्टीहरूभन्दा पनि विकृतिको भासमा भासिन पुग्यो। माओवादीका नेताहरू नेतृत्व तहमा देखिएको धन र शक्तिको भोकले माओवादीको यस्तो हविगत बनाएको बताउने गर्छन्। “खुला राजनीतिमा आएपछि फेरिएको नेताहरूको जीवनशैली, उठबस, संगत र व्यवहारले अब आशावादी हुने ठाउँ त खास देखिन्न”, माओवादीका एक पदाधिकारी भन्छन्, “तैपनि यसलाई अन्तिम अवसर भनेर बुझौँ न।”
हिजो माओवादी भनेर समाजलाई चिनाउने कैयौँ नेता अहिले दाहालले नेतृत्व गरेको पार्टीमै छैनन्। कोही राजनीतिबाटै लाखापाखा लाग्ने अवस्थामा पुगे, कोही अरू पार्टी खोलेर बसेका छन्। बेलाबेला माओवादीहरूबीच ध्रुवीकरण गरेर शक्ति आर्जन गर्ने घोषणा गरेर दाहालले खिइँदै गएको पार्टी पंक्तिलाई त तरंगित पार्दै आएका छन्। तर, त्यसले मुर्झाउँदै गएको यो पार्टीलाई पुनर्जागृत गर्ने सम्भावना माओवादी नेताहरू नै देख्दैनन्।
पछिल्लो समय दाहालको ध्याउन्न पार्टी सानै किन नहोस्, संसद्भित्रको निर्णायक गणितलाई भजाएर सत्तामा पुग्नेमा केन्द्रित देखिँदै आएको छ। त्यसका लागि जोसँग पनि गठबन्धन गर्ने र जोसँग पनि नाता तोड्ने गतिविधिमा उनी निसंकोच हिँडिरहेका छन्। “प्राथमिकता नै सत्ता भइसकेपछि र त्यसका लागि जे गर्न पनि अप्ठेरो नमान्ने भइसकेपछि अब पार्टीमा प्राण फर्किन्छ भन्ने त हामीलाई विश्वास छैन। तर, सत्तामा सौदाबाजी गर्ने शक्ति चाहिँ केही समय रहिरहला”, माओवादीका एक पोलिटब्युरो सदस्यले टिप्पणी गरे, “देशले केही पाउला, जनताले केही पाउलान् कि भन्ने चाहिँ यही कार्यकालमा पनि प्रष्ट भइहाल्नेछ।”