सुर्खेत– वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारको मिलेमतोमा सुर्खेतस्थित सिटी बसपार्कबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान शुरू गरेको करिब चार वर्ष भयो। बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको भक्तपुरस्थित कम्पनी, पीआर कन्सस्ट्रक्सनले ठेक्का सम्झौता अनुसार भाडा नबुझाएपछि शुरू भएको बेथितिविरुद्ध उजुरी परेपछि अख्तियारले यसमा हात हालेको थियो।
नगरपालिकाका एक कर्मचारी भन्छन्, “अख्तियारले समयमै अनुसन्धान टुंग्याएको भए नगरपालिकालाई भाडा नदिई ठेकेदार भाग्न पाउँदैनथे। नगरपालिकाले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा प्रभावित पार्ने प्रयास पनि हुँदैनथ्यो। अनि नगरपालिकाले करोडौँ रुपैयाँ राजस्व पनि गुमाउने अवस्था पनि आउने थिएन।”
ती कर्मचारीका अनुसार अख्तियारको अनुसन्धान र नगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध सुर्खेत जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दा लम्बिँदा ठेक्का सम्झौता भंग गरेपछि पनि नगरपालिकाले बसपार्कका सटरमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीबाट भाडा उठाउन सकेको छैन। अनि बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया पनि टुंग्याउन सकेको छैन। नगरपालिकाले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अहिले विचाराधीन छ।
एकपछि अर्को बेथिति र विलम्ब
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सिटी बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले २०७६ मंसिर १६ गते ई–टेन्डर आह्वान गरेको थियो। ठेक्काका लागि पवन कन्स्ट्रक्सनलगायत २१ वटा फार्मले प्रस्ताव गरेकोमा नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी अंक कबोल गरेको भन्दै २०७६ फागुन ३० मा सुर्खेतको पवन कन्स्ट्रक्सनको ठेक्का स्वीकृत भएको सूचना जारी गरेको थियो। तर त्यो कम्पनीले आफूले प्रस्ताव गरेको मूल्य भुलवश फरक पर्न गएकाले ठेक्का सम्झौता नगर्ने भनेपछि नगरपालिकाले दोस्रो बढी अंक कबोल गर्ने भक्तपुरको पीआर कन्स्ट्रक्सनसँग २०७७ भदौ १७ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
त्यसअघि (२०७७ साउन १३ मा) कार्यवाहक नगरप्रमुख एवं बसपार्क व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहनमाया ढकालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले २०७७ असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर ठेक्का सम्झौतामा भने असोज १ वा लामो दूरीका सवारीसाधन पूर्ण रूपले सञ्चालन भएको ७ दिनपछि सम्झौता लागू हुने उल्लेख गरिएको थियो। यसरी शुरूबाटै ठेकेदारलाई फाइदा हुने प्रावधान घुसाइएको भनेर यो ठेक्का प्रकरण आलोचित छ।
बसपार्कस्थित सटरहरू
त्यसबेला कोरोना महामारीका कारण लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातका साधन पूर्ण रूपमा सञ्चालन भइसकेका थिएनन्। ठेकेदारले सोही प्रावधान देखाएर र अन्य कैयौँ बहाना बनाएर सम्झौता लागू गर्ने मिति पर धकेलेको थियो। यतिसम्म कि ठेकेदारकै आग्रहमा नगरपालिका एकै पटक २०७७ मंसिर १५ बाट मात्र ठेक्का सम्झौता लागू गर्न सहमत भएको थियो।
सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले तीन महिनाको अग्रिम भाडा (९३ लाख ४६ हजार ५६९ रुपैयाँ) सम्झौता लागू हुनुभन्दा एक साताअगावै दिनुपर्ने भए पनि उक्त रकम सम्झौता लागू भएकै दिन र भोलिपल्ट समेत गरी दुई पटकमा नगरपालिकालाई बुझाइएको देखिन्छ।
सम्झौता अनुसार ठेकेदारले अग्रिम रकम नबुझाएको भन्दै नगरपालिकाका एक कर्मचारीले त्यही बेलै सुर्खेतस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेका थिए। उजुरीमा सम्झौता अनुसार नगरपालिकाको खातामा अग्रिम भाडा जम्मा नगरी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदार कम्पनीको ‘सेटिङमा’ कानूनविपरित बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको उल्लेख छ।
उजुरीका आधारमा अख्तियारले २०७७ मंसिर २८ गते बसपार्क व्यवस्थापन कार्यविधि, नगरपालिका र ठेकेदार कम्पनीबीचको ठेक्का सम्झौता–पत्रको प्रतिलिपिसहित समयमै नगरपालिकाको खातामा अग्रिम भाडा जम्मा नगर्नुको कारण खुलाएर पाँच दिनभित्र जवाफ पेश गर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको थियो।
तर सम्झौता लागू हुनुभन्दा एक साताअघि नै अग्रिम भाडा बुझाउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएको व्यवस्था स्वीकार गरे पनि नगरपालिकाले बसपार्क सञ्चालन गरेको दिन र भोलिपल्ट ठेकेदार कम्पनीले अग्रिम भाडा दिएको र त्यसबाट नगरपालिकालाई कुनै हानी नोक्सानी नभएको दाबी गर्दै अख्तियारलाई जवाफ पठाएको थियो। यो जवाफले नगरपालिका आफूसँगै ठेकेदार कम्पनीलाई समेत बचाउन अग्रसर भएको देखाउँछ।
यसरी नगरपालिकाले नै बचाउन प्रयास गरेको ठेकेदार कम्पनी (पीआर कन्स्ट्रक्सन) ले भने सम्झौता लागू भएको तीन महिनापछि (२०७७ फागुन १५) बाट महिनाको शुरूआतमै नियमित रूपमा मासिक ३१ लाख १५ हजार ५३२ रुपैयाँ भाडा दिनुपर्नेमा अनेक बहाना बनाएर भाडा बुझाएन।
कोरोना महामारीका बेला संघीय सरकारले गरेको निर्णयबमोजिम नगर कार्यपालिकाले पनि २०७८ वैशाख १५ देखि साउन मसान्तसम्मको भाडा छुट गरेपछि ठेकेदार कम्पनीले साउन ३ गते २७ लाख ५७ हजार १८ रुपैयाँ र साउन ७ गते ५५ हजार १४२ रुपैयाँ मात्र नगरपालिकाको खातामा जम्मा गरेको थियो।
ठेकेदार कम्पनीले बाँकी भाडा रकम दिन नमानिरहेका बेला अख्तियारले २०७७ फागुन ५ गते नगरपालिकालाई अर्को पत्र पठाउँदै राजस्वमा जम्मा हुनुपर्ने भाडा ठेकेदारबाट असुल्न नसकेको कारणसहित जवाफ पठाउन निर्देशन दिएको देखिन्छ। यसपटक पनि नगरपालिकाले ठेकेदार र आफूलाई बचाउन अख्तियारलाई झुक्क्याउने प्रयास गरेको देखिछ।
नगरपालिकाले त्यसअघि (२०७८ माघ १३ गते) भाडा रकम बुझाउन सात दिनको समय दिएर अन्तिम पटक ठेकेदार कम्पनीलाई पत्राचार गरेको २०७७ फागुन १२ मा अख्तियारलाई जानकारी गराएको थियो। तर अख्तियारलाई जवाफ पठाएपछि पनि नगरपालिकाले अन्तिम पटक भन्दै बारम्बार ठेकेदार कम्पनीलाई समय दिँदै भाडा दिन आग्रह गरेर पत्र लेखेको भेटिन्छ।
नगरपालिकाको जवाफबाट सन्तुष्ट नबनेको अख्तियारले २०७९ असार ५ गते पुनः अर्को पत्र काट्दै आफूकहाँ नगरपालिकाले ठेकेदारसँग भाडा नउठाई मिलेमतोमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी दर्ता भएको जानकारी गराउँछ। साथै ठेकेदार कम्पनीले नगरपालिकालाई समयमै भाडा नबुझाउनुको कारण, नगरपालिकाले भाडा असुल्न अपनाएका प्रक्रियाबारे स्पष्ट पारी १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिन्छ। तर नगरपालिकाले फेरि अख्तियारलाई गुमराहमा राख्ने प्रयास गर्छ।
बेवारिसे अवस्थामा रहेको सूचनापाटी।
ठेकेदार कम्पनीबाट भाडा असुल्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत बोधार्थ दिई पत्राचार गरेको जानकारी नगरपालिकाले अख्तियारलाई गराएको कागजातबाट देखिन्छ। तर नगरपालिकाका एक कर्मचारीले अख्तियारलाई यसबारे जवाफी पत्र लेखिसकेपछि मात्र (साउन १४ गते) नगरपालिकाले आफूलाई जोगाउन जिल्ला प्रशासनलाई पत्र लेखेको दाबी गरे।
उकालोलाई प्राप्त नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भाडा असुल्नका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दै लेखेको पत्रमा पनि सोही मिति उल्लेख छ। अर्कोतिर नगरपालिकाले त्यसअघि (२०७९ जेठ २५ गते) भाडा असुल्न ठेकेदार कम्पनीलाई अन्तिम पटक ताकेता गरी पत्राचार गरेको भनेर फेरि पनि आफूलाई बचाउने प्रयास गरेको छ। किनभने त्यसपछि पनि नगरपालिकाले ‘अन्तिम पटक’ भन्दै समय दिएर ठेकेदार कम्पनीलाई भाडा दिन आग्रहसहित पत्र लेखेको थियो।
त्यसपछि पनि नगरपालिकाको जवाफमा अख्तियार सन्तुष्ट भएको देखिँदैन। अख्तियारले २०७९ भदौ १४ गते नगरपालिकासित ठेक्का सम्झौता, ठेकेदारबाट भाडा असुल्न लेखिएका पत्रहरूलगायत कागजात मागेको देखिन्छ। नगरपालिकाले भने अख्तियारले मागेका सबै कागजात समयमै दिएको देखिँदैन।
नगरपालिकालाई भाडा नदिई बसपार्कका व्यवसायीलाई समेत ठगेर ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि गोविन्द मल्ल भागिसकेको, भाडा असुल्न ३७ करोड ९४ लाख ८० हजार ७४ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध नगरपालिका अदालत पुगेको, जमानत जफत गरिसकेको र सम्झौता पनि भंग गरेको जानकारी गराइसकेको अख्तियारले २०७९ असोज २७ गते नगरपालिकालाई अर्को पत्र काटेको देखिन्छ।
अख्तियारले बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि टेन्डर आह्वान गर्दा सबैभन्दा बढी अंक कबोल गर्ने पवन कन्स्ट्रक्सनले सम्झौता नगर्ने भनेपछि उक्त कम्पनीलाई कारबाही गरेको हो भने त्यसको प्रमाण, पीआर कन्स्ट्रक्सनको जमानत जफत गरी आम्दानी बाधेको प्रमाण, उक्त कम्पनीलाई कारबाही गरेको प्रमाणलगायत कागजात मागेको छ। त्यस्तै, ठेक्का सम्झौताको बुँदा नम्बर ४ कार्यान्वयन हुन नसकेको कारणसहित स्पष्ट प्रतिक्रियासमेत अख्तियारले माग गर्यो।
ठेक्का सम्झौताको बुँदा नम्बर ४ मा ठेकेदारले महिना शुरू भएदेखि १५ दिनभित्र भाडा नबुझाएमा थप १५ दिनसम्म प्रतिदिन १ प्रतिशतका दरले जरिवाना थपेर भाडा तिर्नुपर्ने, ३० दिनसम्म भाडा नबुझाएमा प्रतिदिन २ प्रतिशतका दरले जरिवाना थपेर भाडा बुझाउनुपर्ने, दुई महिनासम्म पनि भाडा नबुझाएमा प्रतिदिन ५ प्रतिशतका दरले जरिवाना थप गरी भाडा नगरपालिकाको खातामा जम्मा अग्रिम भाडाबाट असुल्ने र जमानत जफत गरी सम्झौता भंग गर्ने शर्त उल्लेख छ।
यस्तै, ठेकेदार कम्पनीले गोविन्द मल्ललाई सम्झौता गर्ने प्रयोजनबाहेक अन्य कार्यको लागि अख्तियारी प्रदान गरी नगरपालिकालाई पेश गरेको आधिकारिक पत्र, नगरपालिकाले भाडा असुल्न लेखेका पत्रहरू ठेकेदार कम्पनीको आधिकारिक प्रतिनिधिले बुझेको वा हुलाकमार्फत पठाएको प्रतिलिपि पनि माग गरेको छ।
तर अख्तियारले लामो समय लगाएर आवश्यक सबै कागजात नगरपालिकाबाट झिकाए पनि अनुसन्धान अझै टुंग्याउन सकेको छैन। अख्तियारको सुर्खेत कार्यालय प्रमुख रामकृष्ण पुडासैनी विषय गम्भीर रहेकाले अनुसन्धानमा समय लागेको र अहिले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा रहेको दाबी गर्छन्।
“अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा कागजात अध्ययनसँगै घटनासँग जोडिएकाहरूसँग पनि बयान लिनुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान लिनेक्रम जारी छ,” पुडासैनीले भने, “यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ। चाँडै नै अनुसन्धान टुंगो लाग्ने छ।”
यो पनि :
सुर्खेतको ‘नमूना’ बसपार्कः ठेकेदार भागेपछि व्यवसायीले तिर्न छाडे भाडा, नगरपालिका निरीह
बेथितिको दलदलमा कर्णालीको नमूना बसपार्कः ठेकेदारसँग भाडा उठाउन नसकेपछि नगरपालिका अदालतमा
कर्णाली राजधानीको नमूना बसपार्क: स्थानीय सरकार नै ‘ठेकेदारको दाहिना’ बन्दा गुम्यो १ अर्ब