सुर्खेत– विरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भाडा नदिएका कारण आफ्नो राजस्वमा क्षति पुर्‍याएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यहाँ निर्मित सिटी बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको पीआर कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता भंग गरेको दुई वर्ष बित्यो।

बारम्बार ताकेता गर्दा पनि भाडा दिन अटेरी गरेपछि नगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता २०७९ कात्तिक कात्तिक १७ गते भंग गरेको थियो। कम्पनीका प्रतिनिधि गोविन्द मल्ल बसपार्क अलपत्र छाडेर भागेपछि नगरपालिकाले त्यसअघि, २०७९ साउन २६ मै बसपार्कको अन्तरिम व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कार्यपालिका बैठकबाट भएको निर्णयमा उल्लेख छ, “सरकारी हानी नोक्सानी हुने देखिएकाले नयाँ ठेक्का व्यवस्थापन नहुँदासम्मका लागि नगरपालिकाले नै अन्तरिम व्यवस्थापन गर्ने र बसपार्कबाट प्राप्त हुने राजस्वलाई दैनिकरूपमा आम्दानी बाँधी छुट्टै हिसाब राखी अमानतबाट नगरपालिकाले बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने। साथै सोको अनुगमन सुशासन समितिले गर्ने।”

सोही निर्णयका आधारमा नगरपालिकाले २०७९ कात्तिक ६ गते बसपार्कमा रहेका ५७ सटरमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूसँग भाडा सम्झौता गर्दै सम्झौताको अवधि २०८१ असोज मसान्तसम्म लागू हुने उल्लेख गरेको थियो। तर यो अवधिमा नगरपालिकाले व्यवसायीबाट भाडा उठाउन नसकेरै सम्झौता अवधि सकिएको छ।

नगरपालिकाबाट प्राप्त विवरण अनुसार सम्झौता गरेर व्यवसाय गरिरहेकाहरूबाट २०८० भदौ मसान्तसम्म नगरपालिकाले १ करोड ७७ लाख १५ हजार रुपैयाँ भाडा उठाउन बाँकी छ। त्यसयता सम्झौता नै कायम नरहेकाले भाडाको हिसाब नै छैन। बसपार्कका सटरहरूमा नगरपालिकासँग सम्झौता नै नगरी ७ जना व्यवसायीले पनि पसल राखेका छन्। उनीहरूबाट २०७९ कात्तिक ६ यता (२०८१ असोज मसान्तसम्म) ५२ लाख ४३ हजार ३३० रुपैयाँ भाडा उठाउन बाँकी छ।

नगरपालिकाका एक कर्मचारीले नगर नेतृत्वकै लापर्बाहीले भाडा उठाउन नसक्दा नगरपालिकाले राजस्व गुमाएको बताए।

“बसपार्कका सटरहरूमा व्यवसाय गर्नेहरूले ठेकेदारसँग सम्झौता गरेर उसैलाई भाडा तिर्दै आएका थिए, पछि नगरपालिकाले सम्झौता गरेर भाडा आफूले लिने निर्णय गर्‍यो,” उनले भने, “तर नगरपालिकाले उनीहरूबाट भाडा असुल्न सक्रियता देखाएन। वर्षमा एक दुई पटक पत्राचार गरेर पहल गरेजस्तो मात्र गरिरहेको छ। भाडा नतिर्नेलाई कारबाही पनि गरिएको छैन।”

यस्तो किन भयो त? उनले बसपार्कमा एक/दुई जना कर्मचारी गएर भाडा उठाउन सक्ने स्थिति नभएको बताए। “व्यवसायीहरू एकजुट भएर कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने जोखिम छ, किनभने ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि गोविन्द मल्ल उनीहरूको जमानत रकम लिएर भागेका छन्।”

विरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी मेयर मोहनमाया ढकाल भने बसपार्कका व्यवसायीबाट भाडा उठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउँछिन्। “हामीले सिस्टम र नीतिनियममा बसेर काम गर्ने हो,” उनले भनिन्, “समस्या देखिएपछि समाधानका लागि पहल पनि गरेका छौँ।”

नगरपालिकाले बसपार्कका सटरहरूमा व्यवसाय गर्दै आएकाहरूसँग भाडा उठाउन जम्मा तीन पटक आग्रह गरेको देखिन्छ। बसपार्कमा सूचना टाँसेर नगरपालिकाले व्यवसायीलाई भाडा बुझाउन सूचित गरे पनि व्यवसायीहरूले तत्कालै उक्त सूचना च्यातेका थिए। भाडा उठाउन नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सहयोग मागेको पनि देखिँदैन। 

व्यवसायी तर्क– ‘पक्षपात गरेपछि भाडा तिरेनौँ’
बसपार्कका सटरहरूमा विभिन्न व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरूले भने नगरपालिकाबाट पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएपछि आफूहरूले भाडा नतिरेको दाबी गरेका छन्। बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा लिनुअगावै पीआर कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि गोविन्द मल्लले २०७७ मंसिर १४ गते ४ लाख रुपैयाँ जमानत लिएर मासिक ३५ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने शर्तमा दैलेखका प्रेमबहादुर बुढालाई एउटा सटर भाडामा दिएका थिए।

मल्ल फरार भएपछि आफूले नगरपालिकासँग भाडा सम्झौता गरे पनि नगरपालिकाले आफूलाई पक्षपात गरेको बुढाले बताए।

“ठेकेदारसँग सम्झौता भएपछि हामीले नियमित रूपमा ठेकेदारलाई मासिक भाडा बुझाउँदै आएका थियौँ। ठेकेदार जमानत लिएर भागेपछि नगरपालिकालाई भाडा दिने सम्झौता पनि गर्‍याैँ,” उनले भने, “तर नगरपालिकाले कोहीसँग सम्झौता गरेर नियमित भाडा असुल्ने, कोहीसँग सम्झौता नै नगर्ने र भाडा पनि नलिने गरेको भेटिएपछि हामीले भाडा नदिने निर्णय गर्‍याैँ।”

जमानत लिएर ठेकेदार भागेपछि बुढाले एउटा सटरको मासिक २५ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नेगरी नगरपालिकासँग सम्झौता गरेका थिए। तर उनले नगरपालिकालाई भाडा तिरेका छैनन्।

ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि मल्लले सटर अभाव देखाउँदै दैलेखका भक्तबहादुर गुरुङसँग ५० हजार मासिक भाडा बुझाउनुपर्ने कोठाको ५ लाख जमानत लिएको भेटिएको छ। त्यस्तै ५५ हजार मासिक भाडा बुझाउनुपर्ने कोठाको ५ लाख, ४० हजार मासिक भाडा बुझाउनुपर्ने कोठाको ४ लाख,  ३५ हजार भाडा बुझाउनुपर्ने कोठाको ३ लाख गरी १७ लाख रुपैयाँ गुरुङबाट जमानत लिएका थिए। यो रकम लिएर मल्ल भागेपछि गुरुङले नगरपालिकासँग भाडा सम्झौता गरे।

“नगरपालिकाले मनोमानी रूपमा भाडा उठाउन थालेपछि मैले पनि भाडा तिरिनँ। बसपार्कका संरचनामा व्यवसाय गर्ने सबैसँग सरकारी भाडा दरमा समान भाडा उठाउनुपर्‍यो नि,” गुरुङले भने, “नगरपालिकाले त्यसरी भाडा उठाएका दिन हामी पनि भाडा दिन तयार छौँ, हैन भने हामीमाथि ज्यादती गर्न पाइँदैन।”

मल्ललाई साढे ५ लाख जमानत दिएपछि मासिक ३५ हजार रुपैयाँ तिर्नेगरी दैलेखकी लक्ष्मीकुमारी मल्लले बसपार्कका २ सटर भाडामा लिएकी थिइन्। तर जमानत तिरेको र मासिक भाडा तिरेको प्रमाण माग्दा मल्लले नक्कली कागज भिडाएको उनले बताइन्।

“ठेकेदार हाम्रो धरौटी रकम लिएर भागे पनि नगरपालिकासँग सम्झौता गरेका थियौँ, नगरपालिकाले हामीमाथि झन् अन्याय गर्‍यो,” उनले भनिन, “२ लाख त मैले नगरपालिकालाई तिरिसकेकी थिएँ। कसैसँग भाडा नै नलिने, कसैलाई ताकेता गरिरहने काम भयो। त्यसपछि हामीले भाडा दिन छाड्यौँ।”

नगरपालिकासँग भाडा विवाद भएपछि व्यवसायीहरूले कुनै बेला नगरपालिकाले गरिदिएको समिति नै ब्युँताएका छन्। 

‘फरार’ मल्लले नै व्यवसायीलाई दिइरहेछन् भाडा नतिर्न दबाब 
बसपार्कका सटरमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूले नगरपालिकासँग सम्झौता गरेर पनि भाडा नदिनुको अर्को कारण छ। भाडा नतिरेको भन्दै आफ्नो कम्पनीसँगको  ठेक्का सम्झौता भंग गरेपछि नगरपालिकासँग आक्रोशित भएका प्रतिनिधि मल्ल (जो बसपार्क अलपत्र छाडेर फरार भएका थिए) ले नगरपालिकालाई नोक्सान पुर्‍याउने उद्देश्यसहित बसपार्कका व्यवसायीहरूलाई हातमा लिएको पाइएको छ। २०७९ साउन १२ गते बसपार्कमा रहेको आफ्नो कार्यालयका सामान मध्यरातमा उठाएर भागेपछि उनी फरार रहेको रिपोर्ट जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले नगरपालिकालाई बुझाएको थियो।

तर मल्ल सुर्खेतमै रहेको देखिन्छ। उनले बसपार्कको कार्यालयबाट सामान उठाएर भागेको पाँच दिनपछि व्यवसायीहरूलाई वीरेन्द्रनगरमा रहेको चकटी होटलमा बोलाएर आफू नभागेको, नगरपालिकालाई भाडा नदिने व्यवसायीहरूको आफूले जमानत फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।

मल्लबाट जमानत रकम फिर्ता आउने आशमा बसपार्कका व्यवसायीहरूले नगरपालिकालाई अहिलेसम्म भाडा तिरेका छैनन्। आफ्नो नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै बसपार्कका एक व्यवसायीले भने, “मल्ल अहिले पनि हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामीले नगरपालिकालाई भाडा नदिए उहाँले हामीलाई धरौटी रकम दिने वाचा गर्नुभएको छ।” बसपार्कका अर्का व्यवसायीले थपे, “गोविन्द सर हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो नातेदार पनि हो। अदालतमा चलिरहेको मुद्दा आफूले जित्ने निश्चित भइसकेको, मुद्दा जित्नसाथ हाम्रो जमानत रकम फिर्ता गर्ने भन्नुभएको छ। त्यतिन्जेल हामी भाडा तिर्दैनौँ।”

मल्लविरुद्ध ठेकेदार कम्पनीले नै भक्तपुर जिल्ला अदालतमा कीर्ते जालसाजीको मुद्दा दायर गरेको छ। ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध भने सुर्खेत जिल्ला अदालतमा विरेन्द्रनगर नगरपालिकाले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै दिएको मुद्दा विचाराधीन छ।

बेथितिको केस स्टडी:
कर्णाली राजधानीको नमूना बसपार्क: स्थानीय सरकार नै ‘ठेकेदारको दाहिना’ बन्दा गुम्यो १ अर्ब
बेथितिको दलदलमा कर्णालीको नमूना बसपार्कः ठेकेदारसँग भाडा उठाउन नसकेपछि नगरपालिका अदालतमा