सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पाँच वर्षअघि नै तयार भएको तर ठेक्कापट्टामा भएको मिलेमतो र बेथितिले अलपत्र परेको सिटी बसपार्कको भाडा उठाउन नसकेपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अदालत पुगेको छ। तर अदालतबाट यो विषय किनार लागिहाल्ने देखिँदैन।

नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता गरेर बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको कम्पनी, पीआर  कन्स्ट्रक्सनसँग भाडा असुल्न नसकेपछि कम्पनीविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा सुर्खेत जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएदेखि सम्झौता भंग गर्दासम्मको करिब डेढ वर्षको करारबमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम तथा निर्धारित हर्जानासमेत भराइपाऊँ भन्दै नगरपालिकाले २०७९ साउन १३ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि तिवारीले ठेकेदार कम्पनी, कम्पनीका हालका अध्यक्ष सुवेर खत्री र कम्पनीका प्रतिनिधि गोविन्द मल्ललाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए। नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले आफू प्रमुख निर्वाचित भइसकेपछि बसपार्कको ठेक्का सम्झौतालाई लिएर समस्या रहेको थाहा पाएको, यसलाई समाधान गर्न पहल शुरू गर्दै नगरपालिकाले अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेको बताइन्। “नगरपालिकाले कम्पनीविरुद्ध अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ। अब अदालतले गर्ने फैसलाअनुसार अघि बढ्छौँ,” उनले भनिन्। 

नगरपालिकाले तीन वर्षका लागि बसपार्क व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न २०७७ भदौ १७ गते ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। तर सम्झौता भने २०७७ मंसिर १५ बाट मात्र लागू गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका थिए। सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले नगरपालिकाको खातामा ५१ लाख ४० हजार ६१२ रुपैयाँ र नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने तीन वर्षको भाडाबापतको ११ करोड २१ लाख ५८ हजार ८२८ रुपैयाँमध्ये तीन महिना (२०७७ फागुन  १५ सम्मको) को अग्रिम भाडा ९३ लाख ४६ हजार ५६९ रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो। त्यसपछि कम्पनीले नगरपालिकालाई मासिक ३१ लाख १५ हजार ५३२ रुपैयाँ अग्रिम भाडा बुझाउनुपर्ने भए पनि नगरपालिकाले बारम्बार ताकेता गर्दासमेत कम्पनीले भाडा बुझाएन। बरु केही समयपछि बसपार्क अलपत्र छाडेर ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि नै फरार भए। 

बसपार्क अलपत्र परेपछि बल्ल तातेको नगरपालिका
ठेक्का सम्झौताअनुसार कम्पनीले नगरपालिकालाई भाडा नदिनु र कम्पनीका प्रतिनिधि गोविन्द मल्ल बसपार्क नै अलपत्र छोडेर भाग्नुमा नगरपालिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ। तत्कालीन नगरपालिका नेतृत्वले शुरूमै ठेकेदार कम्पनीसँग अचम्मको उदारता देखाएर पूर्वसहमतिअनुसार ठेक्का सम्झौता नगरेको, सम्झौता भइसकेपछि लागू गर्न सक्रियता नदेखाएको र सम्झौता लागू भइसकेपछि सम्झौताअनुसार काम नगरेकोमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै लिखित निर्देशन दिएको तर निर्देशन नमान्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न अग्रसर भएको देखिँदैन। जबकि सम्झौता लागू हुनुभन्दा एक साताअगावै तीन महिनाको अग्रिम भाडा नबुझाए नगरपालिकाले जमानत जफत गरेर सम्झौता भंग गर्न सक्थ्यो।  

तर कम्पनीले सम्झौता लागू भएकै दिन अर्थात् बसपार्क सञ्चालनमा आएको घोषणा गरेको दिन (२०७७ मंसिर १५ गते) फरक–फरक समयमा १० लाख, ७ लाख र ४० लाख रुपैयाँ, त्यसको भोलिपल्ट (मंसिर १६ गते) ३६ लाख रुपैयाँ गरी ९३ लाख ४६ हजार ५६९ रुपैयाँ नगरपालिकाको खातामा नगद जम्मा गरेको देखिन्छ। तर नगरपालिकाले छुट दिएको समय बाहेकको भाडामध्ये एक पटक २७ लाख ५७ हजार १०८ रुपैयाँ र अर्को पटक ५५ हजार १४२ रुपैयाँ कम्पनीको चेकबाट नगरपालिकाको खातामा जम्मा गरेको देखिन्छ। 

त्यसपछि भाडा तिर्नै अटेरी गरेको कम्पनीलाई नगरपालिकाले एक पटक पनि स्पष्टीकरण सोधेको देखिँदैन। अर्कोतिर कम्पनीले भने सम्झौता गर्नेदेखि आर्थिक कारोबार गर्न आफूलाई अख्तियारी दिएको भन्दै कम्पनीको लेटरहेड, लोगो र छाप प्रयोग गरेर नगरपालिकामा पत्र दर्ता गरेको भरमा गोविन्द मल्ललाई नगरपालिकाले पूर्णरूपमा विश्वास गरेको देखिन्छ। जबकि मल्लले कम्पनी र आफ्नो नाम राखेर नगरपालिकाको खातामा जमानत र तीन महिनाको अग्रिम भाडा नगदमै जम्मा गरेको भौचर भेटिन्छ। कम्पनीले चेकमै रकम जम्मा गर्ने भए पनि नगरपालिकाले त्यसमा कुनै शंका गरेको देखिँदैन। एकैपल्ट बसपार्कका व्यवसायीबाट मोटो रकम उठाएर मल्ल फरार भएपछि मात्र नगरपालिका झस्किएको घटनाक्रमले देखाउँछन्।    

त्यसपछि नै नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालको अध्यक्षतामा २०७९ असार ३१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले कम्पनीबाट आउने कुल आय राजस्व र सम्झौता बमोजिमको हर्जाना रकमसमेत असुलउपर गर्न सबै किसिमका कानूनी उपाय अवलम्बन गर्दै आवश्यक न्यायिक प्रक्रिया थालनी गर्न अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, “बसपार्क व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ को दफा १२ (ङ)(५) मा उल्लेख भएअनुसार सम्झौता तोड्नुपूर्व बसपार्क व्यवस्थापकलाई (दोस्रो पक्ष) हालसम्मको हुन आउने कुल आय राजस्व र हर्जानासमेत बुझाउने गरी अन्तिम पटक सफाइ पेश गर्ने मौका दिने, सोको लागि पीआर कन्स्ट्रक्सनको नाउँमा पुनः औपचारिक कानूनी सूचना पठाउने।” 

कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार नगरपालिकाले साउन ५ गते ठेकेदार कम्पनीलाई भाडा र हर्जाना बुझाउन अन्तिमपटक सफाइको मौका दिएको जानकारी गराउँदै पत्र लेख्यो। तर कम्पनीबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि नगरपालिकाले साउन १३ गते सुर्खेत जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दर्ता गरेको थियो। 

“सम्झौता कार्यान्वयन भई विपक्षी कम्पनीले हालसम्म बसपार्कमा आउने, जाने बसबाट रकम उठाउने र बसपार्कको संरचना भाडामा लगाई नियमित रूपमा बसपार्क सञ्चालन गरिरहेका छन्,” फिरादपत्रमा उल्लेख छ, “निज विपक्षीले बसपार्क सञ्चालन गरिरहे पनि सम्झौताबमोजिम नियमित रूपमा बुझाउनुपर्ने भाडा भुक्तानी गरेका छैनन्।” 

फिरादपत्रमा कम्पनीले २०७७ फागुन १५ सम्म अग्रिम भाडा बुझाए पनि त्यसपछि अग्रिम भाडा बुझाउन ताकेता गर्दा नबुझाएको भनिएको छ। ‘नगरपालिकाले ठेकेदारका लागि सहज वातावरण बनाउने प्रयास गरे पनि अनेक बहाना बनाएर भाडा तिर्न नमानेको, उल्टै नगरपालिकाको उदारताको गलत फाइदा उठाउने दुष्प्रयास गरेको र अन्त्यमा सबै भाडा र हर्जाना छुटसमेत माग गरेको’ फिरादपत्रमा उल्लेख छ।  

नगरपालिकाले भाडा बुझाउन ठेकेदार कम्पनीलाई १४ पटकसम्म लिखित ताकेता गरेको, तर कम्पनीले दुई महिनासम्म मासिक भाडा नबुझाएकोमा सम्झौता स्वतः रद्द हुनुपर्ने भन्ने विषय कपटपूर्ण रूपमा उठाएको फिरादपत्रमा जिकिर गरिएको छ। “ठेक्का सम्झौता गर्ने, सम्झौता बमोजिम अग्रिम भाडा रकम र एक महिनाको रकम कम्पनीको खाताबाट भुक्तानी गर्ने तर पछि आएर सम्झौताको वैधतामै प्रश्न उठाउने अधिकार विपक्षीलाई छैन,” फिराद पत्रमा उल्लेख छ, “आफूले गरेको ठेक्का सम्झौताको दायित्व पुरा गर्ने जिम्मेवारीबाट विपक्षी मुक्त हुन सक्दैन। सम्झौता गर्नुपूर्व विपक्षी कम्पनीबाट निज गोविन्द मल्ललाई अख्तियारी प्रदान गरेको पत्रसमेत नगरपालिकालाई प्राप्त भएको र अन्तिम भाडाको भुक्तानी नै कम्पनीको चेकबाट गरिएको अवस्थामा हाल आएर विपक्षीले सम्झौता अख्तियारीबिना गरिएको भन्न मिल्ने अवस्था छैन।” 

मल्ल फरार भएपछि कम्पनीले नगरपालिकालाई पत्राचार गरेर उनलाई आर्थिक कारोबार गर्ने अख्तियारी नदिइएको दाबी गरेको थियो। 

फिराद पत्रमा नगरपालिकाले २०७९ साउन १३ गतेसम्मको ३७ करोड ३८ लाख ६ हजार ३८४ रुपैयाँ भाडा र त्यसको हर्जनाबापत ३४ करोड २० लाख ९३ हजार ६९० रुपैयाँ भराइदिन माग गरेको छ। 

मुद्दा दायर भएपछि कम्पनीका तर्फबाट अध्यक्ष सुवेर खत्रीका वारेस चक्रबहादुर खड्काले अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा भने कोरोना महामारीका कारण सम्झौताअनुसार २०७७ असोज १ गते वा लामो दुरीका सवारी साधनहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको ७ दिनपछि बसपार्क सञ्चालन गर्न नसक्ने जानकारी मौखिक रूपमा गराएको, नगरपालिकाले पनि जमानत जफत गरी सम्झौता भंग गर्ने सहमति जनाएकाले आफूले तीन महिनाको अग्रिम भाडा नबुझाई सम्झौता भंग भएको मानेर बसेको दाबी गरेका छन्।  

यस्तै, आफूले सम्झौताका लागि मात्र दिएको (२०७७ साउन ११ गतेको) अख्तियारी पत्र गायब गरी मल्लले कम्पनी सञ्चालकको किर्ते दस्तखत गरी २०७७ साउन १२ गते अर्को अख्तियारी संलग्न गरी अनधिकृत रूपमा काम शुरु गरेकोबारे आफूलाई नगरपालिकाले आफ्नो आधिकारिक इमेलमा भाडा तिर्न आग्रहसहित पत्र लेखेपछि  खोजी गर्दा मात्र थाहा पाएको दाबी उनले गरेका छन्। लिखतसम्बन्धी कसुर (किर्ते) गरेको भन्दै  मल्लविरुद्ध भक्तपुर जिल्ला अदालतमा आफूले मुद्दा दायर गरिसकेको जानकारी पनि उनले अदालतलाई गराएका छन्। 

नगरपालिकाको दोस्रो मुद्दा, अनि मुद्दामाथि मुद्दा
अदालतमा पहिलो मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले करार उल्लंघन गरेको भन्दै २०७९ पुस ३ पीआर कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध अर्को मुद्दा दायर गर्‍यो। जसमा नगरपालिकाले करारको परिपालनाको अनुपातमा रकम र क्षतिपूर्ति भराइदिन माग गरेको छ। 

त्यसपछि २०८० वैशाख १७ गते सुर्खेत जिल्ला अदालतले कम्पनीको नाममा रहेको सम्पत्ति रोक्का गर्न आदेश दिएको थियो। तर त्यसविरुद्ध कम्पनीले वैशाख २९ गते उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। त्यसपछि उच्च अदालतले नगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनीबाट लिनुपर्ने भाडा र हर्जाना बराबरको सम्पत्ति मात्र रोक्का गर्ने आदेश दियो। 

बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकासँग ठेक्का सम्झौता गरेको पीआर कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकले आफ्नै ‘फरार प्रतिनिधि’ गोविन्द मल्लविरुद्ध भक्तपुर जिल्ला अदालतमा लिखतसम्बन्धी कसुर (किर्ते) मुद्दा दायर गरेको छ। त्यो मुद्दा टुंगो नलागेसम्म सुर्खेत जिल्ला अदालतमा आफूविरुद्ध विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया रोक्न ठेकेदार कम्पनीले निवेदन नै दिइएको पाइएको छ। तर असोज २९ गते यो मुद्दा सुनुवाइको सूचीमा चढ्दा कम्पनीले निवेदन दिएकै आधारमा मुद्दा प्रक्रिया रोक्न नपाइने भन्दै नगरपालिकाका कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेपछि सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको छ। 

“विपक्षी कम्पनीका तर्फबाट अनेक बहाना बनाउँदै मुद्दा लम्ब्याउन दबाब दिने काम भइरहेको छ। शुरूमा कम्पनीका अध्यक्षको जग्गा रोक्काको विषयलाई लिएर मुद्दा लम्बियो,” यो मुद्दामा शुरूदेखि जोडिएकी अधिवक्ता दीक्षा कँडेल भन्छिन्, “अहिले आफ्नो प्रतिनिधि (गोविन्द मल्ल)को मुद्दा नटुंग्याएसम्म नगरपालिकाको मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया रोक्न दबाब दिने काम भयो। तर अदालतले हामीसँग बहस नोट मागेको छ। सम्भवतः मुद्दा चाँडै किनारा लाग्नेछ।” 

यो पनि – कर्णाली राजधानीको नमूना बसपार्क: स्थानीय सरकार नै ‘ठेकेदारको दाहिना’ बन्दा गुम्यो १ अर्ब