सुर्खेत– जताततै फोहोरका डंगुर, बिग्रिएका सामग्री असरल्ल। भित्ताभरि गुट्खा खाएर थुकिएका दाग। सूचनापाटी धुजाधुजा भएर भर्‍याङमुनि छरपस्ट। शौचालय यति दुर्गन्धित कि भित्र पस्ने आँट नै आउँदैन। बस राखिने ठाउँमा ढल फुटेर हेरिनसक्नु छ। खाल्डाखुल्डीले हिँडडुल गर्नसमेत नसकिने अवस्था। त्यसमाथि पाकेटमार र अरू आपराधिक क्रियाकलापको बिगबिगी। यो सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सिटी बसपार्कको तस्वीर हो। 

यही बसपार्क हो जसलाई वीरेन्द्रनगरको ‘नमूना’ संरचना घोषणा गरिएको थियो। पाँच वर्षअघि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा गर्दा सुर्खेत मात्र नभई कर्णाली प्रदेशवासी नै दंग थिए। अहिले उनीहरू बसपार्कभित्र छिर्नसमेत डराउँछन्।

बेथितिको कथा
वीरेन्द्रनगर–६ स्थित सुर्खेत–जुम्ला सडकमा पर्ने मंगलगढी चोकको आडैमा रहेको सार्वजनिक जग्गाबाट २०३८ सालदेखि फाट्फुट् सार्वजनिक बस चल्न थालेका थिए। बसपार्कका रूपमा चल्न थालेपछि त्यसको वरपर पसल थापेका स्थानीयसँग नगरपालिकाले २०४९ सालबाट बिटौरी कर लिन थाल्यो। तर पछि पुराना व्यवसायीलाई नयाँ बसपार्क निर्माण भएपछि प्राथमिकता दिने भन्दै त्यहाँबाट हटायो।

२०६८ असार ३ गते सर्वदलीय बैठकबाटै बसपार्क निर्माणबारे निर्णय भयो। अनि नगरपालिकाले नगर विकास कोष काठमाडौँबाट सात करोड ४४ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर बसपार्क बनाउने निधो गर्‍यो। त्यसका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएर (२०६८ देखि २०७६ असार मसान्तसम्म) निर्माण पूरा गरियो। यसरी निर्मित ५४ वटा शटर, ग्यारेज, टिकट काउन्टर, शौचालय, पाकिङस्थलसहितको बसपार्क सुर्खेतसँगै कर्णाली प्रदेशका सबैजसो जिल्लाको केन्द्रविन्दु हो।  

तर लामो समयदेखि आफै सञ्चालन गर्दै आएको बसपार्क नगरपालिकाले त्यसपछि ठेकेदारलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा दिने तयारी अघि बढायो। तर पूर्वमेयर बलराम शर्मालगायतले ठेकेदारको भर नहुने र सर्वसाधारणको सेवामा प्रत्यक्ष जोडिने बसपार्क नगरपालिकाले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै विरोध गरे। “पहिले नगर आफैले सिधै कर लिएर बसपार्क सञ्चालन गर्दा कुनै समस्या आएको थिएन,” शर्मा भन्छन्, “तर किन हो, सञ्चालनको जिम्मा भक्तपुरको ठेकेदारलाई दिइयो।” 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले तीन वर्षका लागि बसपार्क सञ्चालन तथा पसल कवल, पार्किङ क्षेत्र, विज्ञापन कर, ग्यारेज, शौचालय, पानी, बिजुली, मर्मतसंभार, प्रवेश शुल्कलगायत व्यवस्थापनको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिन २०७६ मंसिर १६ गते ‘ई–टेन्डर’ गरेको देखिन्छ। बोलपत्र मूल्यांकन समितिको अध्यक्षमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकाल, विशाल अधिकारी र हरिबहादुर खत्री सदस्य तथा प्रकाश पौडेल सदस्य–सचिव थिए। पवन कन्स्ट्रक्सनलगायत २१ वटा फर्मले बोलपत्र हालेकोमा समितिको सिफारिसमा सबैभन्दा बढी अंक कबोल गरेको भन्दै सुर्खेत ठेगाना रहेको पवन कन्स्ट्रक्सनको ‘ठेक्का स्वीकृति भएको’ सूचना २०७६ फागुन ३० गते नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको देखिन्छ। 

कम्पनीले तीन वर्षको सम्पूर्ण कर दस्तुरसहित एक अर्ब ८० करोड ८६ लाख ६५ हजार ४८८ रुपैयाँ कबोल गरेको सूचनाबाट खुल्छ। तर तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले चैत ७ गते उक्त कम्पनीलाई तीन वर्षको सम्पूर्ण करसहित दुई अर्ब चार करोड ३७ लाख ९२ हजार १०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी स्वीकृत भएको लिखित जानकारी गराउँदै यसबाहेक जमानत १० करोड २१ लाख ८९ हजार ६ रुपैयाँ र तीन महिनाको अग्रिम भाडा १७ करोड तीन लाख १६ हजार रुपैयाँ १० पैसा नगरपालिकाको बैंक खातामा जम्मा गरेको प्रमाणसहित १५ दिनभित्र सम्झौता गर्न कम्पनीलाई आग्रह गरेको देखिन्छ।  

त्यहीबीच चैत ११ गते कोरोना महामारीका कारण देशव्यापी ‘लकडाउन’ भएपछि ठेक्का प्रक्रिया स्थगित गरियो। २०७७ जेठ २७ देखि लकडाउन खुकुलो बनेपछि नगरपालिकाको बोलपत्र मूल्यांकन समितिले जेठ ३२ गतेको मितिमा लकडाउन हुनुपूर्व चार दिन गुज्रिएको उल्लेख गर्दै ११ दिनभित्र सम्झौता गर्न उक्त कम्पनीलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्दै पत्राचार गरेको देखिन्छ। कम्पनीले भने वार्षिक रूपमा भुक्तानी गर्न कबोल गरेको, भुलवश मासिक भुक्तानीको रूपमा सिलबन्दी भर्ने क्रममा गल्ती भएकाले आफूले सम्झौता नगर्ने जानकारी असार १० मा नगरपालिकालाई गरायो। 

त्यसको भोलिपल्ट, असार ११ गते तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं बोलपत्र मूल्याकंन समितिका अध्यक्ष ढकालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पवन कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का अंक कबोल गर्दा नै भुल भएको भन्दै सम्झौता गर्न नसकिने जानकारी गराएकाले उक्त कम्पनीको ‘बिड सेक्युरिटी अमाउन्ट’ १५ लाखमध्ये ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगरपालिकाको खातामा जम्मा गर्न सम्बन्धित बैंकलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गर्‍यो। साथै, दोस्रो बढी अंक कबोल गरेको पीआर कन्स्ट्रक्सनले पेश गरेको ‘बिड सेक्युरिटी अमाउन्ट’को म्याद ६ महिना थप गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो।

भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–१३ ठेगाना भएको पीआर कन्स्ट्रक्सन २०७३ कात्तिक २४ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, काठमाडौँमा दर्ता भएको थियो। यसको एकल सञ्चालकमा सुरेश खत्रीको नाम छ।  

तर नगरपालिका आफैले पीआर कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौताका लागि अघि बढाएको प्रक्रिया नगरपालिकाभित्रैबाट अवरुद्ध हुन पुग्यो। कागजात हेर्दा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकालले तीन वर्षको भाडा ११ करोड २१ लाख ५८ हजार ८२८ रुपैयाँमध्ये तीन महिनाको अग्रिम भाडा ९३ लाख ४६ हजार ५६९ रुपैयाँ र जमानत रकम ५१ लाख ४० हजार ६१२ रुपैयाँ नगरपालिकाको बैंक खातामा जम्मा गर्न र त्यसको प्रमाणसहित साउन मसान्तसम्म सम्झौता गर्न कम्पनीलाई असार १८ गते पत्र पठाएको देखिन्छ। कम्पनीले नगरपालिकालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सहित ३१ लाख १५ हजार ५२३ रुपैयाँ मासिक भाडा तिर्नुपर्ने हिसाब पत्रमा उल्लेख थियो। 

पीआर कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष खत्रीले भने लकडाउन खुलेको एक महिनापछि मात्र सम्झौता कार्यान्वयन हुनेगरी सम्झौता गर्न आउने भन्दै समयावधि बढाइदिन असार २३ गते लिखित आग्रह गरे। तर ढकालले अग्रिम भाडा र जमानत रकम नगरपालिकाको खातामा जम्मा गरी प्रमाणसहित सात दिनभित्र सम्झौता गर्न आउन ‘अन्यथा कानूनबमोजिम भैजाने’ चेतावनीसहित साउन ५ गते अर्को पत्र पठाएको देखिन्छ। 

योअनुसार कम्पनीले साउन १२ गतेसम्म सम्झौता गर्नुपर्ने थियो। त्यस दिन कम्पनीको लेटरहेड, लोगो, छाप र खत्रीको हस्ताक्षर भएको पत्र नगरपालिकामा दर्ता भयो जसमा खत्रीले नगरपालिका र कम्पनीबीच पत्र आदान–प्रदान गर्ने, बसपार्क सञ्चालन गर्ने/गराउने र कम्पनीसँग सम्बन्धित आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने अधिकारसहित ठेक्का सम्झौता गर्ने अख्तियारी गोविन्द मल्ललाई दिएको व्यहोरा उल्लेख छ। साथै, ‘ठेक्का सम्झौता भए पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी असोज १ गतेदेखि हुने सहमति अनुसार’ भन्दै तीन महिनाको अग्रिम भाडा भदौ ३० गतेसम्म बुझाइसक्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ। 

अनौठो त सोही दिन मल्लले नगरपालिकाको खातामा जमानत जम्मा गरेको बैंक भौचरसहित उपस्थित भएको उल्लेख गर्दै सम्झौता गरिपाऊँ भनेर पत्र दर्ता गरेका छन्। नगरपालिकाको निर्देशनअनुसार अग्रिम भाडा बुझाएकाले ठेक्का सम्झौता गर्न माग गर्दै मल्लले लेखेको पत्रसँग त्यसअघि (असार १८ गते) गते कम्पनीका अध्यक्ष खत्रीले सम्झौता गर्ने समयावधि बढाइदिन गरेको आग्रह बाझिन्छ। तर कार्यवाहक नगरप्रमुख एवं नगरपालिकाको बसपार्क व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मोहनमाया ढकालको अध्यक्षतामा २०७७ साउन १३ गते बसेको बैठकले ‘असोज १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सम्झौता गरी कार्यादेश दिने’ निर्णय गर्‍यो। 

सम्झौता तथा कार्यादेश लागू हुनुभन्दा कम्तीमा एक हप्ताअघि कबोल अंकमध्ये तीन महिनाको भाडा अग्रिम बुझाउनुपर्ने, त्यतिन्जेल कम्पनी सम्झौता गर्न नआए जमानत जफत गरी सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय हुनुपर्ने थियो। त्यसअघि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले सात दिनभित्र सम्झौता गर्न गरेको आग्रह र ‘अन्यथा कानूनबमोजिम भैजाने’ भन्दै दिएको चेतावनी कार्यान्वयन नभएकोबारे पनि बैठकमा छलफल भएको देखिँदैन।  

अर्थात् नगरपालिकाले तोकेको समयमा सम्झौता गर्न नआएको ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्नुसाटो सम्झौताका लागि समय थपिदिएपछि नगरपालिकालाई छलेर कमाउने धन्दा सजिलो बन्यो। “नगरपालिकाको नेतृत्वले तोकेको समयमा सम्झौता गर्न नआउने ठेकेदारलाई शुरूमै स्पष्टीकरण सोध्नुपर्थ्यो,” नगरपालिकाका एक कर्मचारी भन्छन्, “बिनाआधार ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौताका लागि पटक–पटक समय दिइयो। यो मिलेमतोको परिणाम हो।” 

नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकाल र पीआर कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि मल्लले हस्ताक्षर गरेको ठेक्का सम्झौतामा लामो दूरीका सवारीसाधन पूर्णरूपमा सञ्चालन भएको सात दिनपछि सम्झौता लागू हुने उल्लेख छ। जबकि त्यसअघि कार्यवाहक नगरप्रमुख मोहनमाया ढकाल नेतृत्वको बसपार्क व्यवस्थापन समितिले कुनै शर्त नराखी असोज १ गतेदेखि सम्झौता लागू हुने निर्णय गरेको थियो। 

शुरूमै तीन वर्षका लागि बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सूचना जारी गरेको नगरपालिकाले सम्झौतामा भने यो कार्यावधि नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार थपघट गर्न सकिने प्रावधान राख्यो। अझ अनौठो त सम्झौताको शुरूआतमा मिति ‘२०७७ साउन २५ गते’, अन्त्यमा ‘२०७७ भाद्र १७ गते’ उल्लेख छ। एउटै सम्झौतामा फरक–फरक मिति लेखिनुको उद्देश्य प्रष्ट छैन। 

सम्झौतामै टेकेर चलखेल
सम्झौताअनुसार पीआर कन्स्ट्रक्सनले पूर्वनिर्धारित समयमा अग्रिम भाडा जम्मा नगरे जमानत जफत गरी सम्झौता भंग गर्ने अधिकार नगरपालिकाले पायो। कम्पनीले मासिक भाडा बढीमा १५ दिनभित्र नबुझाए थप १५ दिनसम्म प्रतिदिन १ प्रतिशतका दरले नगरपालिकालाई जरिबाना बुझाउने, महिना भुक्तान भएको ३० दिनसम्म पनि रकम नबुझाए प्रतिदिन २ प्रतिशतका दरले हर्जाना जोडेर रकम बुझाउनुपर्ने, दुई महिनासम्म पनि मासिक भाडा नबुझाए तेस्रो महिनामा दैनिक ५ प्रतिशतका दरले जरिबाना र मूल रकम हिसाब गरी अग्रिम भाडाबापत जम्मा गरेको रकमबाट जरिबानासमेत जोडी असुल गर्ने तथा सम्पूर्ण जमानत जफत गरेर करार सम्झौता अन्त्य गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई हुने सम्झौतामा उल्लेख छ। 

सम्झौता अन्त्य गर्नुपूर्व कम्पनीलाई सफाइको मौका दिइने, तर देश, जिल्ला वा नगरमा विषम परिस्थिति सिर्जना भएर बसपार्क एक हप्ताभन्दा बढी समय बन्द हुने अवस्था आएमा कम्पनीको अनुरोधमा बुझाउनुपर्ने रकम र जरिबानामा सो अवधिको लागि नगर–कार्यपालिकाको निर्णयबाट पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सकिने प्रावधान सम्झौतामा राखियो। तर नगरपालिकाबाट कम्पनीले भाडामा छुट पाए आफूले भाडामा लगाएका व्यवसायीबाट भाडा असुल्न नपाउने प्रावधान पनि त्यसमा समेटियो।

सम्झौता लागू हुने दिन (असोज १ गते) देखि सरकारले लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो। तर त्यस बेलासम्म नगरपालिकाले आफूले बसपार्कमा सञ्चालन गरिरहेको आइसोलेसन कक्ष अन्यत्र सारेन। र यसैलाई बहाना बनाएर ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता लागू हुने मिति पर धकेल्ने खेल शुरू गर्‍यो।

आइसोलेसन कक्ष हटेपछि त्यो रहँदाको समयसमेत थप गरेर सम्झौता लागू गर्नुपर्ने र अग्रिम भाडाका लागि पनि सोहीबमोजिम समय थप्नुपर्ने मागसहित मल्लले असोज ३ गते नगरपालिकामा निवेदन दिए। जबकि उनले बसपार्कका सटरहरू भाडामा दिन आफूखुशी भाडादर तोकेर त्यसको अघिल्लो दिन, असोज २ गते नै सूचना जारी गरिसकेका थिए। यस्तो बद्मासीमा आँखा चिम्लिएको नगरपालिका नेतृत्वले मल्लको मागअनुसार असोज १३ गते कार्यपालिकाबाट आइसोलेसन कक्ष अन्यत्र सार्ने र सम्झौता संशोधन गरी बसपार्क जिम्मा दिएको मितिबाट १५ दिनपछि सम्झौताबापतको भाडा लागू गर्ने निर्णय गरेर कम्पनीलाई जानकारी गराएको देखिन्छ। 

“ठेकेदारले स–साना कुरालाई बहाना बनाएर सम्झौताअनुसार रकम बुझाउँदैनन् भन्ने थुप्रै अनुभव थिए,” नगरपालिकाका एक कर्मचारी भन्छन्, “समयमै आइसोलेसन कक्ष अन्यत्र सारेर बसपार्क खाली गरिदिएको भए यस्तो चलखेल नै हुने थिएन।” 

चाँडै बसपार्क जिम्मा लिँदा भाडा पनि त्यसैअनुसार तिर्नुपर्ने भएपछि मल्लले विलम्ब गर्ने अर्को उपाय खोजे। दशैँ, तिहारजस्ता चाडपर्व नजिकिँदै थिए। कात्तिकमा चाडपर्व परेको र बसपार्कका सटरहरू भाडामा लिएका व्यवसायीलाई तयारीका लागि समय दिन माग गर्दै उनले असोज २७ गते नगरपालिकामा अर्को पत्र दर्ता गरे। अनि नगरपालिका र सर्वदलीय बैठकको पूर्ववत् निर्णय अनि उच्च अदालतको आदेशसमेत पन्छाउँदै उनले पुराना व्यवसायीसँग सल्लाह नै नगरी नयाँ व्यवसायीबाट लाखौँ रुपैयाँ जमानत लिएर बसपार्कका सटरहरू भाडामा दिए।  

नगरपालिका र सर्वदलीय बैठकले नयाँ बसर्पाकको व्यवसायमा आफूहरूलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै पुराना ५४ जना व्यवसायीले २०७६ पुस १३ गते उच्च अदालत सुर्खेतमा नगरपालिकाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यो मुद्दामा अदालतले पुराना व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिई प्रतिस्पर्धा गराउन आदेश दिएको थियो।   

कात्तिक २३ गते, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले समय नतोकी ‘यथाशीघ्र भाडा दाखिला गर्नुपर्ने, अन्यथा जमानत जफत गरी मासिक भाडामा समायोजन गरिने’ चेतावनी दिएर कम्पनीलाई पत्र पठाएको देखिन्छ। जबकि, ढकालले त्यसलगत्तै नगरपालिकाको आग्रह कार्यान्वयनमा अटेरी गर्दै आएका मल्ललाई  नै बसपार्क हस्तान्तरण गरेको कागजातले देखाउँछन्। उनले २०७७ कात्तिक २३ र २०७७ मंसिर ३ को फरक–फरक मिति राखेर मल्ललाई ७२ थान पंखा, १ थान मोटर, १ थ्री–फेज मिटर, २ हिल टंकी, १ मोटर कन्ट्रोलर बक्स, १ ट्यांकी स्टेन, १ टर्मिनल भवन, ५४ थान सेड/सप, १ अटो ग्यारेज तथा शौचालय भवन, बाउन्ड्री वाल र तीन थान गेट मल्ललाई हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ। 

यति भइसकेपछि पनि मल्ल तत्काल सम्झौता लागू नगर्ने अर्को बहानाको खोजीमा लाग्छन्। यातायात व्यवसायीहरू बसपार्कभित्र पूर्णरूपमा प्रवेश गरी काउन्टर सञ्चालन गरेपछि मात्र सम्झौता लागू गर्नुपर्ने अडानसहित उनले मंसिर १० गते नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको देखिन्छ। 

अग्रिम भाडा नलिएरै बसपार्क जिम्मा
सम्झौताअनुसार एक साताअगावै तीन महिनाको अग्रिम भाडा लिएर नगरपालिकाले सम्झौता लागू गर्नुपर्ने थियो। नगरपालिकाले सम्झौता लागू भएको अर्थात् बसपार्क सञ्चालनमा आएको घोषणा गरेको दिन, २०७७ मंसिर १५ गते मल्लले फरक–फरक समयमा ४० लाख, १० लाख र सात लाख रुपैयाँ तथा मंसिर १६ गते ३६ लाख ४६ हजार ५६९ रुपैयाँसमेत ९३ लाख ४६ हजार ५६९ रुपैयाँ नगरपालिकाको खातामा दाखिला गरेको देखिन्छ। मासिक भाडाको ताकेता गर्दै मंसिर १५ मै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले ठेकेदार कम्पनीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, “२०७७/०७/२३ मा पत्राचार भएकोमा हालसम्म पनि उक्त रकम दाखिला नभएकोले यथाशीघ्र रकम दाखिला गर्नुहोला, अन्यथा कानूनबमोजिम भैजाने व्यहोरा अनुरोध छ।” 

तर मल्लले उत्तरतर्फको बाटोका कारणले बसपार्क पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको र अझै १३ वटा सटर भाडामा नगएकाले सम्झौताअनुसार भाडा दिन नसकेको प्रत्युत्तर पठाए। जबकि वैकल्पिक (उत्तरतर्फको) बाटोले बसपार्क सञ्चालनमा कुनै अवरोध थिएन, १३ वटा सटर पनि खाली थिएनन्। नगरपालिकाले भाडाको ताकेता गर्दै जमानत जफत गर्ने चेतावनी दिँदादिँदै २०७७ साल बित्यो। तर मल्लले थप बहाना बनाएर भाडा तिरेनन्। बरु बसपार्कका व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरिरहेको र उनीहरूले महिना सकिएपछि भाडा तिर्ने भनेकाले आफूलाई पनि महिना बितेपछि मात्र भाडा तिर्ने सुविधा दिन तथा कोरोना महामारी अवधिको भाडा मिनाहा गरिदिन आग्रहसहित उनले नगरपालिकामा अर्को पत्र पठाए। 

२०७८ जेठ ११ गते नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले २०७८ वैशाख १५ देखि साउन मसान्तसम्म कम्पनीको भाडा मिनाहा गर्ने निर्णय गर्‍यो। नगरपालिकाले छुट दिएको यो अवधिबाहेक पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वैशाख १५ सम्म) को भाडा भुक्तान गर्न बाँकी नै थियो। 

त्यसपछि मल्लले आफूलाई हर्जाना छुट हुनुपर्ने, तीन महिना मात्र नभई कोरोना महामारी अवधिको भाडा आंशिक या पूर्ण मिनाहा हुनुपर्ने, भाडामा नगएका र भाडामा गएर पनि भाडा असुल गर्न नसकेका सटरहरूको पूरै भाडा छुट हुनुपर्ने, सटरहरू पुनर्निर्माण गरिदिनुपर्ने र पुनर्निर्माण अवधिसम्म भाडा लिन नपाइने जस्ता शर्तहरू तेर्स्याए। नगरपालिकाले २०७८ सालमा पनि भदौदेखि चैतसम्मको भाडा उठाउन सकेन।  

मल्लका लागि दाहिना बनेको यो नगर, खत्रीको त्यो पत्र
बारम्बार ताकेता गर्दा पनि भाडा नदिएका, तर बसपार्कका व्यवसायीहरूबाट रकम उठाइरहेका मल्ललाई नगरपालिकाले उनकै आग्रहमा त्यसपछि नयाँ संरचना निर्माणका लागि स्वीकृति दियो। २०७७ माघ १ गते बसेको नगरपालिकाको बसपार्क व्यवस्थापन समिति बैठकले थप अस्थायी संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। २०७८ माघ १० गतेको कार्यपालिका बैठकले त थप सटर निर्माणका लागि कार्यादेश दिने निर्णय नै गरेको देखिन्छ। 

आफूअनुकुल थप संरचना बनाउने अनुमति पाएपछि मल्लले बसपार्कका व्यवसायीबाट झन् मनोमानी रूपले भाडा उठाउन थाले। तर नगरपालिकाले यसमा नजरअन्दाज गरिरह्यो। 

बसपार्क सञ्चालनका लागि नगरपालिकासँग सम्झौता गरेदेखि २०७९ जेठ ३१ सम्म नगरपालिकाले पीआर कन्स्ट्रक्सनलाई लेखेका पत्र कम्पनीका प्रतिनिधि गोविन्द मल्लले बुझेको देखिन्छ। नगरपालिकालाई कहिले भाडा छुट त कहिले थप संरचना निर्माण स्वीकृतिको माग गरेर मल्लले नै पत्र लेखेका छन्। तर जेठ ३१ गते कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुवेर खत्रीको नाममा आएको एउटा पत्रले नगरपालिकामा हलचल ल्याइदियो। 

कागजात हेर्दा २०७८ फागुन २२ गते एकल सञ्चालक सुरेश खत्री कम्पनीबाट बाहिरिएको, उनले आफ्नो शेयर सुवेर खत्रीलाई बिक्री गरेको देखिन्छ। नगरपालिका भने यसबारे बेखबर थियो। तिनै सुवेर खत्रीले नगरपालिकालाई पत्र पठाएर आफ्नो कम्पनीले सम्झौता भएपछि शुरूआतमै दुई महिनासम्म भाडा नतिरेका कारण सम्झौताको प्रावधानअनुसार त्यतिबेलै सम्झौता भंग भइसकेको जानकारी गराएका थिए। पत्रमा उनले २०७८ चैत ३० बाहेक नगरपालिकाबाट आफ्नो कम्पनीका नाममा लेखिएका पत्रहरू आफूले नपाएको दाबी गर्दै सम्बन्धित कागजातका प्रतिलिपि उपलब्ध गराइदिन माग गरेका थिए। 

कागजात नपाएपछि उनले असार १७ गते फेरि नगरपालिकालाई पत्र पठाए। 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि तिवारीले, खत्रीले दर्ता गरेको पत्रमा उनले दाबी गरेको विषयबारे अध्ययन गर्ने, कानूनी सल्लाहकारको राय लिने, नगरप्रमुखलाई जानकारी गराउने र यसलाई कार्यपालिकामा अजेन्डा बनाएर आवश्यक निर्णय लिने टिप्पणी लेखेका छन्। उनले असार २२ गते राजस्व शाखालाई लगाएको तोक आदेशमा त्यसपूर्व भएका सम्झौतालगायत कागजातहरू तयार गरी टिप्पणीसहित पेश गर्न भनेका छन्। 

त्यतिबेलासम्म नगरपालिकाले पीआर कन्स्ट्रक्सनका नाममा पठाएका १३ वटा पत्र मल्लले बुझेको देखिन्छ। मल्लले भाडा छुटलगायत विषयमा पाँच पटकसम्म गरेको पत्राचारलाई पनि नगरपालिकाले छलफलका अजेन्डा बनाएको देखिन्छ। त्यहीबीच नगरपालिकाले आफूलाई तिर्नुपर्ने भाडा र हर्जानासमेत सात दिनभित्र पठाउन असार २४ गते कम्पनीलाई पत्र लेख्यो। त्यसको जवाफमा खत्रीले असार ३१ गते पत्र पठाएर आफ्नो कम्पनीले मल्ललाई केवल सम्झौताका लागि प्रदान गरेको अख्तियारनामा पेश नगरी सञ्चालकको दस्तखत किर्ते गरी आफूअनुकुल अख्तियारी–पत्र बनाएर पेश गरेको, किर्ते अख्तियारी पेश गरेका मल्लसँगको मिलेमतोमा नगरपालिकाले आर्थिक कारोबार गरेको दाबी गरे। उनको पत्रमा बसपार्कको आम्दानीबारे कम्पनीलाई कुनै जानकारी नभएको जिकिरसमेत गरिएको छ।

२०७९ असार मसान्तसम्म कम्पनीले नगरपालिकालाई मासिक भाडाबापत चार करोड ५० लाख एक हजार ९२६ र जरिबाना ७१ करोड २८ लाख ३३ हजार ७२२ समेत कुल ७५ करोड ३३ लाख ३५ हजार ६३८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ। यो नगरपालिकालाई भएको खुद नोक्सानी हो। बसपार्क बनाउँदा लिइएको ऋण र त्यो ऋणको ब्याजको हिसाब छुट्टै छ।

दुई वर्षसम्म नगरपालिकाले कम्पनीलाई पठाएका पत्र बुझेका र आफूले पनि कम्पनीका तर्फबाट पत्राचार गरेर आर्थिक कारोबार गरिरहेका मल्ल त्यसपछि एकाएक ‘फरार’ भए। यसपालि नगरपालिकाले अन्तिम सफाइका लागि भनेर कम्पनीलाई इमेलमा पत्राचार गरेको थियो। त्यसअघि उनले बसपार्कका व्यवसायीसँग लाखौँ रुपैयाँ असुल्दै आफ्नो कार्यालयका सामानसमेत उठाएर रातारात भागेको देखिन्छ। आफूहरूलाई जानकारी नदिई आफ्नो जमानत रकमसहित मल्ल मध्यरातमा भागेपछि व्यवसायीले नै उनी भागेको सूचना नगरपालिकालाई दिएका थिए।

मल्ल भागेपछि मात्र नगरपालिकाले उनको खोजी शुरू गर्‍यो। बसपार्कका सबै संरचना बेवारिस छाडेर मल्ल भागेको भन्दै नगरपालिकाले २०७९ साउन १२ गते सर्जमिन गरिदिन नगरले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखेको देखिन्छ। यसबारे नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गर्‍यो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नदिई बसपार्क व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अलपत्र छाडेर मल्ल सम्पर्कविहीन बनेको मुचुल्का तयार पारेपछि नगरपालिकाले कम्पनीको जमानत जफत गर्ने तयारी अघि बढायो।

बर्बादीपछि जमानत जफत, सम्झौता भंग
२०७९ साउन २६ गते वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकालको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले पीआर कन्स्ट्रक्सनको जमानत रकम जफत गरेर ठेक्का सम्झौता रद्दका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो। त्यस्तै, बसपार्कलाई बेवारिस छोड्न नमिल्ने भएकाले तत्काललाई आफैले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो। नगरपालिकाको बसपार्क व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ को दफा ५ मा सम्झौताका शर्त पालना नगरेका कारण बिचमै सम्झौता तोड्नुपर्ने देखेमा तीन महिनाको म्याद दिई सम्झौता भंग गर्न सक्ने, तर सम्झौता तोड्नुपूर्व बसपार्क व्यवस्थापकलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने भएकाले सो अवधि सकिएपछि सम्झौता स्वतः भंग भएको मानिने उल्लेख छ। त्यसमै टेकेर नगरपालिकाले साउन ३१ गते कम्पनीको जमानत जफत गरी ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अघि बढाएको लिखित जानकारी कम्पनीलाई गराएको थियो। कम्पनीबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि नगरपालिकाले २०७९ भदौ १ गते जमानत रकम जफत गरेको र कात्तिक ५ गते सम्झौता भंग गर्ने निर्णय १७ गते कम्पनीलाई जानकारी गराएको देखिन्छ। 

सम्झौता भंग गरिसकेपछि नगरपालिकाले कालोसूचीमा नराख्ने कुनै उचित कारण भए सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न कम्पनीलाई कात्तिक १७ गते पठायो। जवाफ नआएपछि नगरपालिकाले मंसिर ८ गते कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौँलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ। कार्यालयबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि नगरपालिकाले पुनः पत्राचार गरेको, कार्यालयले चैत २९ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित कालोसूचीसम्बन्धी सूचनामा उक्त कम्पनीको नाम राखेको देखिन्छ।

सूचनामा कम्पनीको अध्यक्षमा सुरेश खत्रीको नाम उल्लेख थियो। त्यसको विरोध गर्दै खत्रीले आफूले २०७८ सालमै सुवेर खत्रीलाई कम्पनी बिक्री गरेको र त्यसपछि उक्त कम्पनीसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नभएको भन्दै कालोसूचीबाट आफ्नो नाम हटाउन नगरपालिकालाई २०८० जेठ २२ गते पत्र पठाएको देखिन्छ।  ‍

मेयरको तर्क– ‘पुराना कामको जबाफदेही म हुन्न’
ठेकेदारको दाहिना बन्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ गुमाइरहँदा नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल भने आफू पुरानो कामको जबाफदेही नहुने बताउँछिन्। “अघिल्लो कार्यकालमा भएका कामबारे म जबाफदेही तरिकाले बोल्न मिल्दैन। म निर्वाचित भएर आउँदा बसपार्कको समस्या देखिएपछि बैठक डाकेर समाधानको प्रक्रिया अघि बढाएको हो,” ढकालले उकालोसँग भनिन्, “यो विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। फेरि बसपार्क व्यवस्थापनका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउँदै छौँ। अदालतबाट मुद्दा नटुंगिएकाले केही समस्या छन्।” 

ठेक्का सम्झौता हुँदा नगरप्रमुख रहेका देवकुमार सुवेदी भने कोरोना महामारीका कारण शुरूआतमै आइसोलेसन कक्ष अन्यत्र सारेर बसपार्क हस्तान्तरण गर्न नसकिएको, त्यसपछि ठेकेदार सम्झौता गर्न नआएको र पछि नगरपालिकाले पनि भाडा असुल्न सक्रियता नदेखाएको बताउँछन्। ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकालले भने ठेकेदारले नगरपालिकाको नेतृत्वलाई प्रभावित गरेर आफू (कर्मचारी) हरूलाई अटेरी गरेको दाबी गरे। 

“सम्झौताअनुसार काम गर्न हामीले बारम्बार ठेकेदारलाई ताकेता गर्‍यौँ,” उनले भने, “तर ठेकेदारले माथिल्लो तहमा पहुँच बनाएर हाम्रो निर्देशन अटेरी गरे।” हामीले पीआर कन्स्ट्रक्सनका पूर्वअध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष र प्रतिनिधि मल्लसँग सम्पर्क गर्ने धेरै प्रयास गरे पनि उनीहरू सम्पर्कमा आएनन्।