काठमाडौँ– “अब नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर रहनेछैनन्। आजको दिन श्रमिक अधिकार स्थापनाको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन हुनेछ,” अघिल्लो वर्ष साउन ३१ गते प्रज्ञा भवनमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेका थिए, “अनौपचारिक क्षेत्रका ४० लाखभन्दा बढी श्रमिक यस कार्यक्रममा समेटिनेछन्, हातपाखुरा चल्दासम्म श्रम गर्ने शारीरिक अशक्तता भएको अवस्थामा आंँशु चुहाउँदै रित्तो हात घर फर्किने नियतिमा यो अभियानले गुणात्मक फड्को हान्नेछ, ब्रेकथ्रु गर्नेछ।”

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार जनशक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्ने कार्यक्रमको शुभारम्भ थियो त्यो। तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी, सामाजिक सुरक्षा कोषका पदाधिकारी, श्रमिक अधिकार क्षेत्रका व्यक्तिहरू लगायतको उपस्थितिमा खचाखच भरिएको प्रज्ञा भवनमा यसो भनिरहँदा अलि भावुक सुनिएका थिए प्रचण्ड।

तर विगत एक दशकदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा मजदुरी गरिरहेका सिन्धुलीका विमल परियारलाई भने अझैसम्म न सामाजिक सुरक्षा कोष भन्ने थाहा छ, न अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक भन्ने नै।

यसका फाइदाबारे सुनाइरहँदा उत्साही सुनिएका उनले भने, “त्यसो हो भने त हामीलाई गजबै हुने रहेछ, बिरामी पर्दा कति दिन घरमै बस्नुपर्छ, उपचार गर्दा पैसा सकिन्छ, घरभाडा तिर्नै समस्या हुन्छ। यस्ता समस्या त कति आइपर्छन् पर्छन् नि।”

असंगठित वा औपचारिक प्रबन्धले नसमेटिएका सबै श्रमिक अनौपचारिक श्रमिक मानिन्छन्। कुनै कम्पनी वा प्रतिष्ठानमा आबद्ध नभएका दैनिक ज्यालादारी मजदुर, घरेलु कामदार, यातायात श्रमिकहरू आदि यसअन्तर्गत पर्छन्।

‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि, २०७९’ जारी भएसँगै २०८० को वैशाखदेखि नै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा ल्याउनको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले औपचारिक शुरूआत गरिसकेको थियो।

कोषले स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका र मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेर कार्यविधि कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो। त्यसलाई अझ थप प्रचार गर्ने तथा महत्त्व दिने हेतुले साउनमा प्रधानमन्त्री दाहालले तामझामका साथ कार्यक्रमको शुभारम्भ गरे, तर अझैसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने गराउन सकेका छैनन्। सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार अहिलेसम्म अनौपचारिक क्षेत्रका ३०० जति मात्रै श्रमिक यस योजनामा आबद्ध भएका छन्।

पन्छिन खोज्दै संघीय सरकार
सरकारले अभियानकै रूपमा लिएर अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा समेट्न अनेक कार्यक्रम राख्यो। तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी आफै विभिन्न जिल्लामा पुगेर पालिकाहरूलाई आबद्ध गराउनमा जुटे। सामाजिक सुरक्षा कोषले ७५३ वटै पालिकामा पत्राचार गरेर यस योजनालाई लागू गर्न निर्देशन पनि दियो। अहिलेसम्म १०५ पालिकाहरूसँग कोषको सम्झौता पनि भइसकेको छ। 

तर कार्यविधिमै उल्लेख गरेर तीनै तहको सरकारको सहयोगदानमा अघि बढाउने भनिए पनि सरकार आफै उदासीन देखिँदा अघि सरेका स्थानीय तहहरू पनि निराश बनेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसको लागि रकम नछुट्याउँदा स्थानीय तहहरूको उत्साह निराशामा बदलिएको हो। 

कोषमा आबद्ध हुन सरकारले श्रमिकको लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्छ। निर्देशिकाअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले कोषमा भुक्तानी गरेको योगदान रकममध्ये ११ प्रतिशत रकमबाट औषधिउपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाको लाभ लिन पाउँछन्। बाँकी ९.३७ प्रतिशत रकम वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा हुन्छ।

उक्त ११ प्रतिशत रकम श्रमिक आफैले बेहोर्नुपर्ने तथा ९.३७ प्रतिशत (अहिले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक अनुसार एक हजार १४ रुपैयाँ हुन आउँछ) रकम सरकारले थप गर्ने व्यवस्था छ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा ५ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ को नियम ४ अनुसार यस्ता श्रमिकको योगदान रकममा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले पनि योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 

औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारदाता जिम्मेवार हुन्छन् भने अनौपचारिक क्षेत्रमा पालिकालाई त्यो जिम्मा दिइएको छ। तर प्रदेश र संघले त्यसका लागि बजेट नछुट्याउँदा आफू मात्रै आन्तरिक खर्चबाट त्यो धान्न नसक्ने पालिकाका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

“स्थानीय सरकारले त एक कदम अगाडि बढेर सरकारलाई सहयोग गर्ने हो। तर आन्तरिक आम्दानी खासै नहुने हामीजस्ता पालिकाहरूले त्यसको व्यवस्था गर्न गाह्रो छ,” सबैभन्दा पहिले कोषसँग सम्झौता गरेको स्याङजाको फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदी भन्छन्, “अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको योगदान जम्मा गर्ने विषयमा तीनै तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ। संघीय सरकार नै यसरी पन्छिन खोज्दा श्रमिकको हक कुण्ठित भएको छ। प्रदेश सरकारलाई पनि यसबारे वास्तै छैन।”

फेदीखोलाले आफ्नो क्षेत्रका श्रमिकको हकअधिकार र आर्थिक अवस्थालाई सुनिश्चित गर्न यसअघि २०७६ मै मजदुर कोष भनेर सञ्चालनमा ल्याएको थियो। अहिले त्यसैलाई सामाजिक सुरक्षा कोष सँगसँगै बढाइरहेको छ।

अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार पहिले पैसा जम्मा गर्ने कुरा सुन्नै नमान्ने श्रमिकहरू पनि पालिकाको निरन्तर परामर्शपछि योजनातर्फ आकर्षित भएका छन्। १०० जना श्रमिक कोषमा आबद्ध भए पनि आर्थिक अभावले गर्दा बाँकीलाई भने समेट्न नसकेको उनले बताए। यही विषयलाई लिएर उनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डीपी अर्याललाई भेटेर ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन्। 

“हामीले हाम्रो पालिकाभरका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पालिकाको बजेटबाट रकम दिएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइरहेका छौँ। पालिकाको आर्थिक स्रोत कमजोर छ। त्यसैले संघीय सरकारले सशर्त अनुदान दिएर यो कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, यही मागसहित मन्त्रीज्यूसमक्ष ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छौँ,” अध्यक्ष सुवेदीले भने। 

यस्तै, तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले आफै उपस्थित भएर सिरहाको ईश्वरपुर नगरपालिका र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनका लागि गत माघ २० गते सम्झौता गरेका थिए। तर नगरपालिकाले अहिलेसम्म एक जना श्रमिकलाई पनि कोषमा आबद्ध गराउन सकेको छैन।

“संघले बजेट नै दिएको छैन, कसरी आबद्ध गराउने हो?” सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकी पालिका उपाध्यक्ष रञ्जितादेवी चौधरीले भनिन्, “हामी आफैले योगदान गर्न सक्दैनौँ। आम्दानी भन्दा खर्च बढी भइरहेको अवस्था छ, यस्तोमा सरकारले सहयोग नगरेर सम्भव नै छैन।”

यो विषयले संसदमा पनि प्रवेश पायो। गत मंगलबार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने भने पनि सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको उनले बताए। 

सरकारले तिरिदिनुपर्ने एक हजार १४ रुपैयाँ नछुट्टयाइएको भन्दै यसतर्फ पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। “अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको आयको सुरक्षा, जीवनको सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा अलपत्र अवस्थामा रहेको छ, यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरूरी छ,” उनले भनेका थिए।

के भन्छ कोष?

सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी स्थानीय तहका प्रतिनिधिले गरेको गुनासो जायज भएको बताउँछन्। गत वर्ष पालिकाको बजेट आइसकेकाले कतिपय पालिकाहरूले मध्यावधि मूल्यांकनमार्फत पनि आफ्नो पालिकामा बजेट व्यवस्थापन गरेर यसलाई लागू गरेका थिए। 

तर उनीहरूको आर्थिक अवस्थाले पनि नधानेपछि कानूनले नै परिकल्पना गरेअनुसार संघ र प्रदेशले सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको उनको भनाइ छ। त्यसको लागि कोषले अर्थ मन्त्रालयमा कुरा राखे पनि बजेटमा समेट्न नसकेको उनले बताए।

“हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग त्यसबारे छलफल गरेका थियौँ। कम्तीमा पनि एक–दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाउनुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रालयसँग माग गरेका थियौँ। तर बजेटमा त्यो कुरा आउन सकेन,” उनले भने, “सरकारले चाह्यो भने गर्न सकिने विषय पनि हो। यसलाई परिमार्जन गर्दै सांसदहरूले महत्त्वपूर्ण संकल्प प्रस्तावको रूपमा लिएर पनि रकम छुट्टयाउन सकिन्छ।”