काठमाडौँ– हाल सञ्चालनमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ वटा नाफामा, १५ घाटामा र तीन वटाको कारोबार शून्य देखिएको छ। सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८१’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा अस्तित्वमा रहेकामध्ये त्यस्तो अवस्था देखिएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आय पाँच खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेकामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४.८७ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ६१ अर्ब एक करोड २९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
“अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको समग्र खुद नाफामा तीन हजार ४६.२० प्रतिशतले वृद्धि भई गत आर्थिक २०७९/८० मा ४८ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यसरी नाफा उच्च वृद्धि हुनुमा नेपाल आयल निगममा आव २०७८/७९ मा ३८ अर्ब १७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ घाटा रहेकोमा आव २०७९/८० मा ११ अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँ नाफामा रहनु मुख्य कारण हो।”
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नाफामा सञ्चालित २६ संस्थानको गत वर्षको तुलनामा खुद नाफा ९८१.४० प्रतिशतले बढेको छ भने नोक्सानीमा सञ्चालित १५ संस्थानको गत वर्षको तुलनामा खुद नोक्सानी २.८१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्च २३.७९ प्रतिशतले बढेको छ।
संस्थानको शेयरधनी कोष (नेटवर्थ) अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले वृद्धि भई नौ खर्ब ८२ अर्ब १३ करोड १७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। समीक्षा अवधिमा ३२ वटा संस्थानको शेयरधनी कोष धनात्मक र बाँकी १० वटाको ऋणात्मक रहेको छ।
संस्थानका नेपाल सरकारको कुल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ८.६२ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ६१ अर्ब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा शेयर लगानी ९.१९ प्रतिशतले वृद्धि भई तीन खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने ऋण लगानी ७.८६ प्रतिशतले कमी आई दुई खर्ब ८१ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व ११.६३ प्रतिशतले वृद्धि भई ५२ अर्ब ८७ करोड दुई लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सम्भावित दायित्व ४४.८३ प्रतिशतले बढेको छ।
सार्वजनिक संस्थानमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा चुक्ता पुँजी १०.६२ प्रतिशतले वृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चार खर्ब १२ अर्ब १२ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा पुगेको थियो। जसमा नेपाल सरकारको पुँजी लगानी ९२.१३ प्रतिशत र अन्य संस्थान तथा निजी क्षेत्रको ७.८७ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आयको अनुपात १२.२८ प्रतिशत रहेको छ।
नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको कुल आयकरमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संस्थानको योगदान ५.५९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६.९७ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा सार्वजनिक संस्थानले कुल १७ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ आयकर दाखिला गरेका थिए। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सार्वजनिक संस्थानमा ३२ हजार १८० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थानमा सबैभन्दा बढी १३ हजार ३७७ जना र सामाजिक क्षेत्रका संस्थानमा सबैभन्दा कम एक हजार ४०८ जना कार्यरत छन्।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संस्थानको सञ्चित नाफामा १६.६८ प्रतिशतले वृद्धि भई ६१ अर्ब १४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये सात वटा संस्थान नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत छन्। कुल बजार पुँजीकरणमा सूचीकृत सरकारी संस्थानको हिस्सा विसं २०८० असार मसान्तमा १८.३२ प्रतिशत रहेको छ।
निजीकरण गरिएका १८ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १० वटा संस्थान नाफामा छन्। निजीकरण ऐनबमोजिम खारेज भएका १२ संस्थानमध्ये हालसम्म कृषि चुन उद्योग लिमिटेडको मात्र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता खारेजी भई कानूनी रूपमा अस्तित्व समाप्त भएको छ। कृषि औजार कारखाना लिमिटेड बन्द रहेकोमा मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७९ भदौ ३१ को निर्णयानुसार यसलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिइएको छ भने अन्य खारेजीमा परेका सार्वजनिक संस्थानको कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन।
सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्च आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३५ अर्ब ४६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २३.७९ प्रतिशतले वृद्धि भई ४३ अर्ब ९० करोड १८ लाख रुपैयाँ रहेको छ। २० वटा संस्थानले लेखा परीक्षण गराएका छन् भने अन्य २४ वटा संस्थानले नियमित लेखा परीक्षण गराएका छैनन्।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उच्च खुद नाफा आर्जन गर्ने पाँच सार्वजनिक संस्थानमा क्रमशः नेपाल आयल निगम लिमिटेड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष रहेका छन्।
त्यस्तै, उच्च नोक्सान भएका पाँच सार्वजनिक संस्थानमा क्रमशः नेपाल वायुसेवा निगम लिमिटेड, नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र नेपाल टेलिभिजन रहेका छन्। विसं २०८० असार मसान्तसम्म कायम रहेका ४४ संस्थानमध्ये कम्पनी ऐनबमोजिम स्थापना भएका ३३ वटा, विशेष ऐनबमोजिम स्थापना भएका सात वटा, सञ्चार संस्थान ऐनबमोजिम स्थापना भएका दुई वटा, सहकारी ऐनबमोजिम स्थापना भएको एउटा र संस्थान ऐनबमोजिम स्थापना भएको एउटा संस्थान छ।
स्वामित्वका आधारमा हेर्दा २० वटा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा र २४ वटा अधिकांश स्वामित्वमा रहेका छन्। क्षेत्रगत रूपमा वर्गीकरण गर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यापारिक क्षेत्रमा चार, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा पाँच, जनोपयोगी क्षेत्रमा पाँच र वित्तीय क्षेत्रमा नौ वटा सार्वजनिक संस्थान हाल अस्तित्वमा रहेका छन्।