काठमाडौँ– मुलुकले भुक्तान गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करिब २४ खर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। साथै चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ९८ अर्ब रुपैयाँ ऋण थपिएको छ। यो चालु आवको १० महिनाको भुक्तानी गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हो।
“चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को शुरूमा कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा २०८१ वैशाख मसान्तसम्ममा ९८ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ थप प्राप्त भई कुल ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ,” सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “चैत महिनाको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थप भएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा सार्वजनिक ऋण ४२.०२ प्रतिशत हुन आउँछ।”
गत वैशाख मसान्तसम्मको कुल सरकारी ऋणमा आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ। यो अवधिसम्मको आन्तरिक ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीपीडी)को २०.७६ प्रतिशत बराबर हो। त्यस्तै बाह्य ऋण दायित्व १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ। जीडीपी अनुपातमा बाह्य ऋणको दायित्व २१.२६ प्रतिशत बराबर हो।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले कुल दुई खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण उठाउँदा एक खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड ४४ लाख बराबर साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ। यो अवधिमा सरकारले उठाएको ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण एक खर्ब ९१ अर्ब र बाह्य ऋण ७३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर हो। त्यस्तै, साँवा ब्याज भुक्तानीतर्फ आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा एक खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड र बाह्य ऋणको साँवाब्याजतर्फ ३० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबर भुक्तानी भएको छ।
गत वैशाख मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ५८.४५ प्रतिशत बराबर ऋण उठाइएको पनि कार्यालयले जनाएको छ। “चालु आर्थिक वर्षमा चार खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा वैशाख मसान्तसम्ममा दुई खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्ति भएको छ”, कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ५८ दशमलव ४५ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण प्राप्ति ७९.५८ प्रतिशत तथा बाह्य ऋण प्राप्ति ३४.६१ प्रतिशत रहेको छ।”
चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर वार्षिक बजेट विनियोजन भएको थियो। वैशाख मसान्तसम्ममा दुई खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबर भुक्तानी भएको छ। यो वार्षिक विनियोजनका आधारमा ७०.५७ प्रतिशत बराबर हो।