वैशाख दोस्रो साता काठमाडौँमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनले लगानी, प्रतिबद्धता वा भरोसाका खासै गतिलो छनक दिन सकेन, यो सर्वविदितै छ। विगतमा रहे भएका प्रतिबद्धता आफैँमा गफका खुराक बनिसकेका बेला यो पटक पनि ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका तीन परियोजनाको सहकार्य सम्झौता त भयो, तर लगानीकर्तालाई सबैभन्दा चहकिलो आशा देखाउने बिन्दु भने लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश बन्यो। अध्यादेशलाई नै अचुक अस्त्र झैँ बताइयो।

ठीक त्यहीबेला झापाको गिरीबन्धु चियाबगानको जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री बन्दोबस्तीसहितको चालबाजीमा रोक लगाउने गरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसला आइसकेको थियो, पूर्णपाठ आउने क्रममै थियो। त्यसै बेला हदबन्दी खुलाउने र कृषि औद्योगिकीकरणको अभियानलाई दाताको लगानीसहित अघि बढाउने भन्दै उही छिद्रको उपयोगबाट लगानी सहरीकरणका नाममा अध्यादेश ल्याइएको थियो।

यो स्वाभाविक थियो—अध्यादेश जारी गरेपछि संसद्मा विधेयकका रूपमा पेश गर्नु आवश्यक भएकाले पनि अब यो संसद्को घेरामा प्रवेश गरिसकेको छ। यस्ता दर्जनौँ विधेयकको ताँतीमा ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ थपिएको छ, जसलाई अब फेरि शुरू हुन सक्ने जग्गा खरिदबिक्रीको मूलमन्त्र भन्दै गिरीबन्धुकै भूमाफिया अर्को चरणमा सक्रिय देखिएका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री दामोदर भण्डारीले संघीय संसद् सचिवालयमा पेश गरेको विधेयकको उद्देश्य र कारणमा भनिएको छ, “नेपालमा लगानीको वातावरण सहज बनाउन आयोजना गरिएका सम्मेलन २०८१ को क्रममा नीतिगत सुधार गर्न, कानून परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको र अध्यादेश जारी हुँदाको बखत संघीय संसद्को अधिवेशन नभएकाले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश २०८१ जारी भएको हो। उक्त अध्यादेश नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड क बमोजिम संघीय संसद्मा पेश भई स्वीकृति भइसकेकाले सो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न तर्जुमा गरिएको लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेको छु।”

लामो समयदेखि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको उपभोग गर्दै आएर र तोकिएको कारणभन्दा परतिर अरू बहानामा त्यस्ता जग्गा उपयोग गर्दै आएको यथार्थमा त्यस्ता जग्गा सट्टापट्टा गर्न र बेचबिखन गर्न शुरू भएका ठूलो खेलकुदमा गिरीबन्धु पहिलो चरणमा मानक (नजिर) बन्न लागेको मात्रै हो। यस परतिर एक सयभन्दा बढी हदबन्दीभन्दा माथि जमिन उपभोग गर्ने मालिक कम्पनीहरू उसैगरी सट्टापट्टा र बेचबिखनमा जान पाऊँ भनेर लिखितमै अगाडि आइसकेका छन्।

अहिलेको विधेयकमा कुनै बहस र छलफल नभए पनि यसको प्रस्तावना आफैँमा घातक देखिन्छ, जसबारे सरकारका पक्ष या प्रतिपक्षी कसैले राय दिन सकेका छैनन् या चाहेका छैनन्। विधेयक ल्याउनाका कारणमा उल्लेख छ, “लगानीलाई सहज बनाउने, जग्गाप्राप्ति गर्ने विषयलाई सहज बनाउने, सरकारको स्वीकृति लिई खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्ने धितो राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।”

गिरीबन्धु जग्गाको सट्टापट्टा योजनामा प्रत्यक्ष जोडिएका व्यवसायी दीपक मलहोत्रा अहिले पनि सरकारसँग हदबन्दीको प्रबन्ध खारेज गर्ने अभियानमा ‘लबिइङ’ जारी रहेको सार्वजनिक रूपमै बताइरहेका छन्। कृषि उद्यम र औद्योगिकीकरण योजनामा १० बिगाहा वा २५ रोपनी प्रकृतिको हदबन्दीले केही अर्थ नराख्ने तर्क (ध्याउन्न) बाहिर आइसकेको छ। देशमा उद्यम गर्ने र कृषिजन्य तरक्की गर्ने भन्दै लिइएका जमिनको सक्दो खण्डीकरण गर्दै स्मार्ट सिटीका विकासे अवधारणा बेच्ने मनसाय देखिन्छ। कहीँकतै पनि कृषि औद्योगिकीकरणको नियत र योजना देखिएको छैन। 

यसरी एक वा अर्को रूपमा भूमाफिया रजगज चलाउने अभिप्रायले फेरि अर्को स्वरूपमा स्थान पाएको देखिन्छ। स्वयं गिरीबन्धुकै हर्ताकर्ताहरू कति सजिलै भन्न थालेका छन्, “गिरीबन्धु हाम्रै सम्पत्ति हो, सरकारलाई चाहिए क्षतिपूर्ति दिएर लैजाओस्।”

यस्ता हरेक मुद्दामा लाज र विवेकका दुई पाटा हुन्छन् नै। योभन्दा अघि बढेर संसद्मा अब प्रवेश गरेको विधेयकमा कुन–कुन सांसदले कस्तो विवेक पुर्‍याउने हुन्, त्यो महत्त्वपूर्ण सरोकार हो। सांसदहरू कसैको आदेश–निर्देशक पालक बन्छन् या विवेकी होलान्? हिजोसम्म निकै चर्को बोल्ने प्रदेश सांसद इन्द्र आङ्वो, संघीय सांसद विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङ्देनहरू कसरी विधेयकबारे बोल्नेछन्? या उहाँहरूको बोल्ती बन्द होला?, त्यो हेर्न बाँकी छ। 

अथवा, गिरीबन्धु क्षेत्रकै मत पाएर अहिले सभामुख बनेका देवराज घिमिरेको विधायकी विवेकले अब के गर्ला, त्यो हेर्न धेरै दिन कुरिरहनुपर्ने छैन। सत्तासमीकरण जोगाइराख्न 'हत्तुहैरान' बनेर लागेका एमाले या माओवादी पार्टीले गिरीबन्धु प्रपञ्चदेखि अबको जग्गा सट्टापट्टा विधेयकबारे केही बोलिहाल्नेछन् होला भन्न मुस्किल छ। 

गिरीबन्धुको रापतापमा मुछिएका बिर्तामोड नगर, बुद्धशान्ति गाउँपालिका हुँदै कोशी प्रदेश र संघीय संसद्का प्रमुख राजनीतिक–प्रशासनिक अग्रजको अबको राय/तर्क के हुन सक्ला? कि फेरि पनि 'तैँ चुप मैँ चुप?' त्यसमा पनि विगतमा एमालेअन्तर्गतकै भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, मन्त्री र सचिव गिरीबन्धुको छत्रछायामा ऐन–नियम हेराफेरीमा दौडधुपमा थिए, त्यसमा सफल पनि रहे। 

अहिले फेरि एमाले अन्तर्गतकै उद्योग मन्त्रालयले अर्को छिद्रबाट लगानी सहरीकरणका नाममा भूमाफिया सबलीकरणको अभ्यास अघि सारेको मात्र हो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु जग्गा सट्टापट्टाको पहलकदमी–योजनालाई ‘अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भन्दै बदर गरिसकेको यो तहको न्यायिक निरूपणमा फेरि पनि सामुमा आइसकेको उस्तै नियतको विधेयकबारे हाम्रा विधायकहरूले गर्ने बहस र राख्ने राय सबैभन्दा प्रतीक्षित विषय हो। 

सहनु पर्छ, कहन पाइन्छ।

(उकालोमा प्रकाशित विचार लेखकका निजी हुन्।)