काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आह्वानप्रति आपत्ति जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान भएको भन्दै कांग्रेसले असहमति व्यक्त गरेको हो।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बुधबार नेपालको संविधानको धारा १८३ (१) बमोजिम वैशाख ७ गते ३ बजेदेखि बस्ने गरी गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरेका थिए।
त्यसलगत्तै कांग्रेस गण्डकी प्रदेशसभा दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश, संविधान र विद्यमान कानूनको बेवास्ता गरी अधिवेशन आह्वान गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्ति गरिएको छ।
“सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेसीसमेतलाई बेवास्ता गर्दै अदालतको आदेशको समेत अवहेलना हुने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न नियुक्ति गर्नु तथा वैशाख ७ गते दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु र माननीय प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्नु गैरजिम्मेवार कदम हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको कदमप्रति गम्भीर असहमति जनाएको कांग्रेसले यसबाट प्रदेशसभामा द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना भए त्यसको जिम्मा सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्ने जनाएको छ। “अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश, संविधान र विद्यमान कानूनको बेवास्ता गर्दै गरिएका असंवैधानिक क्रियाकलापप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै यसबाट प्रदेशसभामा द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना हुने हुँदा यसको जिम्मेवार सम्बन्धित पक्षहरू हुनेसमेत स्पष्ट पार्दछौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा सभामुखसमेतको संलग्नतामा गत चैत २५ गते नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यो विषयलाई कांग्रेसले असंवैधानिक भएको जनाउँदै गत चैत २७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो।
सर्वोच्चले चैत २८ गते हालको सरकारलाई मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। साथै सो मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर यही वैशाख १० गतेका लागि पेशी तोकिएको छ।