Thursday, April 25, 2024

-->

नेपालीको नयाँ रोजगार ‘हब’ बन्नथालेको युरोपः अघिअघि ठगीको जालो

अहिलेसम्म सरकारले युरोपका ४० देशलाई वैदेशिक रोजगारका लागि खुला गर्दा ३ देशसँग मात्र श्रम सम्झौता छ। परिणाम जान खोज्ने ठगिने र गएका समस्यामा पर्ने भइरहेको छ। कसरी ठगिन्छन् ‘युरोप सपना’ बोकेकाहरू?

नेपालीको नयाँ रोजगार ‘हब’ बन्नथालेको युरोपः अघिअघि ठगीको जालो

काठमाडौँ– काठमाडौँको ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको मुद्दा शाखा पुगेका एक पीडितको उजुरी लिँदै कर्मचारीले भने, “तपाईंको नि युरोपकै त होला नि!”

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको लागि युरोपेली देश जान चाहनेहरू ठगिएको उजुरी विभागमा बढ्न थालेका छन्। विभागमा कसैलाई एजेन्ट, कसैलाई म्यानपावर र कसैलाई कन्सल्टेन्सीले ठगेको उजुरी पर्ने गरेको छ। 

विभागमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी दैनिक औसत १२ उजुरी दर्ता हुन्छन्। विभागले युरोपेली देश पठाउने नाममा हुने ठगीको उजुरी छुट्याएर अलग्गै तथ्यांक राख्ने गरेको छैन। तर उजुरी दर्ताको ढड्डा हेर्दा १२ मध्ये पाँच वटा युरोपेली देशका नाममा हुने ठगीका उजुरी छन्। बाँकी खाडीका देश र मलेसिया पठाउँदा हुने ठगीका उजुरी हुन्।

मलेसिया र खाडीबाहेक नेपालबाट वैदेशिक रोजगारका लागि युरोप, अमेरिकी तथा अफ्रिकी देश पठाइने गरिएको छ। पछिल्लो समय युरोपमा रोजगारीको आकर्षण बढेसँगै ठगिनेको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको देखिन्छ।

युरोप जानेसँग ठगी पनि बढ्यो
युरोपका रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस, माल्टा, पोर्चुगल, पोल्यान्ड, बेलायत, जर्मनी, सर्बियालगायत देशमा नेपाली श्रमिक श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन्। पछिल्लो समय श्रम स्वीकृति लिएर न्युजिल्यान्ड जाने पनि बढेका छन्। यी १० देश जानेको तथ्यांकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भन्दा २०७९/८० मा श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या झन्डै दोब्बर रहेको देखाउँछ।

२०७८/७९ मा रोजगारीको लागि यी देश जान २३ हजार ८९३ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति (व्यक्तिगत/संस्थागत) लिएका थिए। २०७९/८० मा ४३ हजार १२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांक छ। यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा यी देशको रोजगारीमा जान १७ हजार ६१९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

केही वर्षयता रोजगारीका लागि युरोपेली देशको आकर्षण बढेको विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरे बताउँछन्। “राम्रो तलब सुविधा र काम पनि सुरक्षित भएकाले युरोपतिर जाने क्रम बढेको हुनसक्छ,” घिमिरे भन्छन्, “मलेसिया तथा खाडी देशहरू पनि राम्रो छन्, तर युरोपेली देश भनेपछि खाडीभन्दा अलि बेग्लै सोच्ने आमप्रवृत्ति छ। त्यसले गर्दा पनि त्यताको आकर्षण बढेको हो जस्तो लाग्छ।”

युरोपेली देशमा जाने नेपाली श्रमिकको मासिक कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ तलब हुने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। कतिपय भने युरोपेली युनियनको कुनै एक देश प्रवेश गर्न पाए अन्य देश जान तथा स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) पाउन सजिलो हुने कारण युरोप जान लोभिने गरेका छन्। 

शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) र ट्राभल एजेन्सीहरूले कुनै पनि देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाउन पाउँदैनन्। तर युरोपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै कन्सल्टेन्सी र ट्राभल एजेन्सीले कानूनविपरीत रकम उठाउने धन्दा नै चलाएका छन्। केही म्यानपावरले पनि पैसा लिएर कामदार पठाउन नसक्दा विभागमा ठगीको उजुरी बढेका हुन्।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना (साउन–कात्तिक)मा मात्र विभागका मुद्दा तथा अनुसन्धान र उद्धार तथा राहत शाखामा ठगीका ८६१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। ती उजुरीमा कुल २६ करोड ४१ लाख ३० हजार रुपैयाँ ठगी भएको दाबी गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८५ करोड ८८ लाख ६६ हजार ७७४ रुपैयाँ ठगी भएको दाबीसहित एक हजार ८७१ उजुरी दर्ता भएका थिए। विभागमा दर्ता भएकामध्ये करिब ३० प्रतिशत उजुरी युरोपेली देशकै हुने विभागका निर्देशक तथा मुद्दा शाखा प्रमुख गोविन्द हुमागाईं बताउँछन्।

“पछिल्ला दुई तीन वर्षयता युरोप पठाउने नाउँमा ठगी बढ्दै गएको देखिन्छ, त्यहाँ ठगिनेको रकम पनि धेरै हुन्छ। खाडीमा पठाउन बढीमा १ लाख लिन्छन्, युरोपेली देशका लागि भने १८/२० लाख रुपैयाँ लिन्छन्,” उनी भन्छन्, “युरोपेली देशका लागि मोटो रकम लिन पाउने हुँदा एजेन्टहरू र केही कन्सल्टेन्सी तथा ट्राभलहरू नै ठगीमा संलग्न भएका देखिन्छन्। त्यसैले ठगिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ।”

बढ्दो आकर्षण, सुस्त व्यवस्थापन
वैदेशिक रोजगारका लागि युरोपेली देशमा आकर्षण बढिरहे पनि संस्थागत (म्यानपावरमार्फत) रूपमा पठाउन म्यानपावरहरूलाई नै कानूनी अड्चन छ। यसैको आडमा केही शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) र ट्राभल एजेन्सी तथा एजेन्टहरूले कानूनविपरीत वैदेशिक रोजगारमा पठाउने भन्दै ठगीको धन्दा नै चलाएको विभागको मुद्दा शाखा प्रमुख हुमागाईं बताउँछन्।

म्यानपावर व्यवसायीहरूले पाएको कामदारको मागलाई सम्बन्धित देश हेर्ने नेपाली दूतावासले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरेर विभागमा पठाइसक्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्था छ। तर सबै देशमा दूतावास नहुँदा र भए पनि दूतावासले समयमै प्रमाणीकरण गर्न नसक्दा व्यवसायीहरूले हजारौँ माग गुमाइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए।

“युरोपेली देशमा नेपाली दूतावास नहुनु र प्रमाणीकरणको समस्या आदि कारणले त्यहाँ श्रमिक पठाउन असहज छ। अहिले कार्यविधि बनेर स्वीकृतिको लागि श्रम समितिमा गएको छ, त्यहाँबाट अनुमोदन भएर आयो भने पठाउन सहज हुन्छ,” भुर्तेलले भने, “कार्यविधि स्वीकृत भएमा आगामी आर्थिक वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा श्रमिकहरू युरोपेली देश पठाउने योजनामा व्यवसायीहरू छन्।”

खाडीलगायत देशबाट सीप लिएर आएकाहरू सरल ढंगले संस्थागत रूपमा युरोप जान चाहिरहेको उनको भनाइ छ। अबको वैदेशिक रोजगारको प्रमुख गन्तव्य नै युरोप हुने उनी बताउँछन्। 

‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि २०८०’मा संस्थागत मागपत्र पेस भएको १५ दिनभित्र दूतावासले प्रमाणीकरण नगरे सिधै श्रम मन्त्रालयले हेर्ने व्यवस्था छ । मागपत्र जाँचबुझ गरी प्रमाणीकरण गर्न श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय मागपत्र प्रमाणीकरण समिति हुनेछ।

मागपत्रसँगै व्यवसायीले खेपिरहेको अर्को समस्या शुल्कको हो। कुन युरोपेली देश पठाउन कति पैसा लिने भनेर सरकारले तोकिसकेको छैन। त्यसकारण एजेन्ट र म्यानपावरले बढीभन्दा बढी शुल्क लिन ‘बार्गेनिङ’ गर्छन्। यस विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग लामो समयदेखि छलफल भइरहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेल बताउँछन्। व्यवसायीहरूले भने एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क आफैँले तोक्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

“युरोपेली देशको लागि सरकारले नै सेवाशुल्क तोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,” प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, “व्यवसायीहरूले एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क तोक्ने भन्ने ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। मन्त्रालय यसमा छलफलमै छ। सहमति जुटेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर लागू होला।”

युरोपेली देशको रोजगारलाई चुस्त बनाउन महत्त्वपूर्ण अर्को विषय दूतावास व्यवस्थापन हो। सरकारले युरोपका ४० देशसहित १११ देशलाई वैदेशिक रोजगारको लागि संस्थागत रूपमा जान पाउने गरी खुला गरेको छ। तर ३० देशमा मात्रै नेपाली दूतावास छन्। तीमध्ये बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, रूस, बेलायत र स्पेन गरी ७ वटा देशमा रहेका दूतावासले युरोप हेर्ने गरेका छन्। नेपाली श्रमिकको मुख्य आकर्षण बन्दै गएका रोमानिया, पोर्चुगल, पोल्यान्ड आदि देशमै नेपाली दूतावास छैन। पोर्चुगलमा सरकारले भर्खरै मात्र दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको छ।

ती देशका रोजगारदाताबाट श्रमिकको माग ल्याएर प्रमाणीकरण गर्न व्यवसायीलाई झन्झट त छँदैछ, त्यहाँ गएका श्रमिकको अधिकार, राहत, उद्धार आदिमा पनि समस्या हुने गरेको छ। यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको प्रवक्ता पोखरेल बताउँछन्। “यो परराष्ट्रको विषय हो। सायद दूतावास स्थापना गर्नुपर्छ भन्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालय पनि सकारात्मक छ, बिस्तारै हुँदै जाने कुरा हो,” उनले भने।

अधिकांश देशसँग छैन श्रम सम्झौता
नेपाली श्रमिक गइरहेका कतिपय युरोपेली देशसँग नेपालको श्रम सम्झौता छैन। जसकारण अवैध बाटो भएर वा भिजिट भिसामा गएर रोजगारीमा संलग्न हुँदा श्रमिकहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्। यसरी जाने प्रयासमा कोही शुरूमै ठगिने गरेका छन्।

युरोपेली देशको आकर्षण बढेसँगै सरकारले श्रम सम्झौताको तयारी गरिरहेको छ। अहिलेसम्म म्यानपावर व्यवसायीले पठाउन सक्ने गरी जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौता भएको छ। गत असोजमा यी देशसँग भएको श्रम सम्झौता बीटूबी (व्यापारिक) हो।

बेलायतमा भने सरकारी तवरमै (जीटूजी) श्रमिक पठाउने सम्झौता भएको छ। नर्सिङ क्षेत्रमा पठाउनको लागि द्वीपक्षीय सम्झौता भएपछि पहिलो चरणमा नर्स पठाउन लागिएको छ। जीटूजी सम्झौता गरेर यसअघि कोरिया र इजरायलमा पनि श्रमिक पठाइने गरिएको छ।

श्रम सम्झौता हुँदा श्रमिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ। गन्तव्य देश नेपाली श्रमिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ। 

अहिले युरोपका क्रोएसिया, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, साइप्रस, स्पेन, माल्टालगायत देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका लागि छलफल अघि बढेको मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले बताए। “युरोपेली देशमा जाने नेपालीको संख्या बढी रहेकाले ती देशहरूमा श्रम समझदारीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ,” पोखरेल भन्छन्, “हामीले केही देशहरूलाई समझदारीपत्रको जिरो ड्राफ्ट बनाएर पठाएका छौँ। महामहिमज्यूहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन।”


सम्बन्धित सामग्री