काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट मागिरहने तर पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्।सिंहदरबार बिहीबार आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन बजेट किन खर्च हुँदैन भनी प्रश्न गरेका हुन्।
“चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च समग्रमा कम रहनु हाम्रा लागि चिन्ताको विषय हो,” उनले भने, “पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको सबै बजेट पूरा खर्च नहुने अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिने बारेमा गम्भीर भएर सोचौँ। यो समस्याको समाधान यस आवको बाँकी अवधिमा गर्नपर्छ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपाय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको परिप्रेक्ष्यमा उपलब्ध बजेट पूर्ण रूपमा खर्च हुने गरी विकास निर्माणका कार्यको नेतृत्व गर्न केन्द्रका सबै मन्त्री तथा प्रदेशहरूका मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिए।
केही मन्त्रालय र केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरेको अवस्था रहेको उल्लेख गरेका उनले अन्य आयोजनालाई पनि बाँकी अवधिमा शतप्रतिशत नतिजा प्रदान गर्न निर्देशन दिए।
सरकारले गर्ने खर्चमार्फत अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर तथा अवसर सिर्जना हुने उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, समुदाय र विकास साझेदारको स्रोतसाधन परिचालन गर्न पनि तोकिएको खर्च समयमै गर्न आवश्यक रहेको बताए। “सरकारका सम्पूर्ण अंग प्रक्रियामुखीभन्दा परिणाममुखी सोचका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री दाहालले जनतामा भएको निराशा चिर्न र सरकारप्रति भरोसा जगाउने कार्य मुख्य चुनौती भएको बताए। “समाजमा विशेषतः युवाहरूमा प्रकट भइरहेको नैराश्य र नकारात्मक सोचमा परिवर्तन गर्नु छ, सबै संघर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्त्वका उपलब्धिको रक्षा गर्दै निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने कार्य सरकारको मुख्य चुनौती हो, यसको सामना गर्नु छ,” उनले भने।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकताप्राप्त ठूला आयोजनाको निर्धारित लागत र समयसीमाभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा आयोजनाको संयुक्त अनुगमनमार्फत प्राप्त पृष्ठपोषणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले विकास निर्माणका काममा भएको ढिलासुस्तीलाई चिर्न राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र ढिलासुस्ती गर्नेलाई दण्डित गर्ने तथा नीति, योजना र कार्यक्रमबाट सुशासन स्थापित गर्न सकिने जिकिर गरे। “कुण्ठा र निराशालाई चिरेर देशमा आशाको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ, यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यान दिनसमेत म विशेष आग्रह गर्दछु,” उनले भने।
उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढ र सवलीकरणका लागि तीन तहका सरकारको बीचमा प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न संविधानमा उल्लेखित एकल तथा साझा अधिकारका विषयमा नेपाल सरकारको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन तथा सुधारका काम अन्तिम चरणमा पुगेको बैठकमा जानकारी गराएका छन्।