Saturday, April 27, 2024

-->

उत्पादन र रोजगारकेन्द्रित बजेटको तयारी गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

सिंहदरबारमा आयोजित बजेटको स्रोत अनुमानसम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जनतामा आशा जगाउने गरी उत्पादन र रोजगारकेन्द्रित बजेटको तयारी गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

उत्पादन र रोजगारकेन्द्रित बजेटको तयारी गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परम्परागत ढाँचाको नभएर उत्पादन र रोजगारीलाई लक्षित गरी बजेट निर्माणको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको स्रोत अनुमानसम्बन्धी बैठकमा उनले जनतामा आशा जगाउने गरी उत्पादन र रोजगारकेन्द्रित बजेटको तयारी गर्न निर्देशन दिएका हुन्। 

“नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा दुई थरि ‘स्कुल अफ थट’ छन्," प्रधानमन्त्रीले भने, "एउटा दृष्टिकोण छ, ‘अर्थतन्त्र दबाबमा छ, धान्न सक्ने परम्परागत ढाँचाकै बजेट बनाएर जाउँ।’ अर्को दृष्टिकोण छ, ‘चुनौतीभित्र नै केही गरेर देखाउने र परिणाम दिने अवसर पनि हुन्छ।’ त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत केही नयाँ गरौँ। देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य व्यवहारबाट चिरौँ। म चाहिँ केही नयाँ गरौँ भन्नेमा दृढ छु।”

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संकटको बेला राज्यले हस्तक्षेप गरेरै भए पनि अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकारले केही नयाँ गर्दैछ भन्ने कुरा जनताले प्रष्ट देख्नेगरी तथा उनीहरूमा सकारात्मक आशा जाग्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सो क्रममा राजस्व बढाउन नयाँ कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्नसमेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए। “राजस्वको दायरा बढाउने र चुहावट रोक्ने काममा केन्द्रित हुनुस्। पुँजीगत खर्चको सामथ्र्य बढाउन विशेष रूपले अग्रसर हुनुस्। पुँजीगत खर्च नबढ्नुको प्रमुख कारण खर्च गर्न नसक्ने र अनावश्यक ठाउँमा बजेट फस्नु हो। यसपटक निर्मम भएर आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुस्। राम्रो गरिरहेका योजनामा बजेट थपेर अनावश्यक ठाउँको बजेट घटाइदिनुस्,” उनले भने।

बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र दबाबमै रहेकाले परिणाम दिने ठाउँमा लगानी केन्द्रित गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने बताए। बैठकमा अर्थमन्त्री पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूको उपस्थित थियो।


सम्बन्धित सामग्री