काठमाडौँ– मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा बिस्तारै सुधार देखिन थाले पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। सरकारको आम्दानी तथा खर्च, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, सरकारी कोष तथा स्रोतसाधनको परिचालनलगायत क्षेत्रमा अनेकौँ समस्या मुलुकले भोगिरहेको छ।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रममा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समस्या रहेको र त्यसलाई सुधार गर्ने विषय आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने बताएका थिए।

यही चैत ३ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आयोजना गरेको ‘आरबीबीएल म्यानेजमेन्ट कन्फ्रेन्स २०२४’मा अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक वित्तको क्षेत्र सुधारमार्फत लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्ने तथा विकास बजेट खर्च बढाउने गरी काम गर्ने बताएका थिए। हरेक औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रका समस्याबारे बोल्ने गरेका छन्।

सत्ता साझेदार पाँच राजनीतिक दलले गत मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ ले पनि सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै राजस्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिने उल्लेख गरेको छ। विभिन्न सरकारी निकायले सार्वजनिक गरेका तथ्यांक हेर्दा पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा मुलुकले एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो बजेट घाटा व्यहोरेको छ। गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको आठ महिनाको अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब ३७ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बढी छ। 

कार्यालयका अनुसार यो आठ महिनामा कुल ६ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गर्दा सरकारले आठ खर्ब एक अर्ब ५८ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अर्थात् मुलुकले गर्ने आम्दानी र खर्च बीचको खाडल निरन्तर बढिरहेको छ ।

यो अवधिमा सरकारले कर राजस्वतर्फ पाँच खर्ब ७८ अर्ब ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ र गैरकर राजस्वतर्फ ६० अर्ब ३७ करोड ७५ लाख असुली गरेको छ भने दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाएको छ। जबकि, सरकारको वार्षिक लक्ष्य हेर्दा कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबर उठाउने लक्ष्य छ। 

चालु आवमा ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान सहायता लिने सरकारको योजना छ। फागुन मसान्तसम्मको कुल राजस्व असुली वार्षिक लक्ष्यको ४५.०८ प्रतिशत मात्रै छ। जसमध्ये कर राजस्व असुली ४४.३३, गैरकर राजस्व असुली ५१.५७ र वैदेशिक अनुदान प्राप्ति ५.५२ प्रतिशत मात्रै हो। 

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको आधा जति पनि राजस्व उठ्न नसकेको अवस्थामा बाँकी चार महिनाको अवधिमा उठ्ने राजस्वले कसरी वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सरकारको आम्दानी मात्र नभई खर्चको अवस्था पनि निराशाजनक छ। चालु प्रकृतिको साधारण खर्च र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा हुने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चको दायित्व बढिरहेको छ भने पुँजी सृजना गर्ने विकास खर्चमा उल्लेख्य सुधार देखिन सकेको छैन। 

सरकारी खर्चको अवस्था हेर्दा दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा चालुतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ५०.९८ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ८२ अर्ब १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ। पुँजीगततर्फ वार्षिक लक्ष्यको २६.८९ प्रतिशत अर्थात् ८१ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ। यही अवधिमा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा वार्षिक लक्ष्यको ४४.९७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ३८ अर्ब २५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ। 

चालु आवका लागि लागि सरकारले चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन गरेको थियो।

गत माघ अन्तिम साता मात्रै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो। शुरूआती विनियोजित बजेटको ८७.३८ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै बजेट खर्च गर्ने गरी संशोधित अनुमान तय गरिएको छ। शुरूआती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८.८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४.१३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७.३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान सरकारको छ।

सरकारको आम्दानी र खर्चमा असन्तुलन बढ्दै जाँदा सार्वजनिक ऋणको खाडल पनि बढ्दै गएको छ। घाटा बजेट पूर्तिका लागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने गर्दछ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नाघेको छ। यो अवधिसम्ममा आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर छ भने बाह्य ऋणको दायित्व १२ खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबर छ। गत माघपछि नेपालको आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य ऋणको आकार बढी देखिएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको आठमा महिनामा एक खर्ब ६६ अर्ब ५८ करोड बराबर रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ। गत असार मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो। चालु आवको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा एक खर्ब दुई अर्ब ९७ लाख रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा ४३ अर्ब ६७ करोड गरी कुल एक खर्ब ४६ अर्ब ६४ करोड बराबर खर्च भएको देखिन्छ। यही अवधिमा बाह्य ऋणको साँवामा २३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ र ब्याजमा पाँच अर्ब ७९ करोड गरी कुल २८ अर्ब ८६ करोड बराबर खर्च भएको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ।

सरकारको आम्दानी र खर्चको असन्तुलन तथा ऋणको चापसँगै वैदेशिक व्यापारमा देखिएको असन्तुलनमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको मुख्य समस्या हो। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा मुलुकले कुल नौ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड ५२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबर व्यापार घाटा व्यहोरेको छ। कुल १० खर्ब ३० अर्ब २२ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात हुँदा एक खर्ब ६१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आयात २.६६, निर्यात ३.९९ र व्यापार घाटा २.५२ प्रतिशतले घटेको विभागले जनाएको छ।