काठमाडौँ– डा. गोविन्द केसीले गत मंसिर २९ गते शुरू गरेको आफ्नो २१औँ अनशन पुस २ गते तोडे। तीन दिनका लागि भनिएको उनको अनशन सुदूरपश्चिमवासीको मागविरुद्ध भएको भन्दै स्थानीय चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले त्यसको विरोध गर्यो।
समितिले गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयको माग गरिरहँदा केसीले शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनासहित विगतमा सरकारसँग भएका अन्य सहमतिको पूर्ण पालना हुनुपर्ने मागसहित अनशन शुरू गरेका थिए। यद्यपि यसपटक आफ्ना मागको सम्बोधनबिना नै उनले अनशन तोडेका छन्।
अनशनको लागि धनगढीको गेटा मेडिकल कलेज पुगेका डा. केसीलाई त्यहाँ बस्न दिइएन। त्यसपछि धनगढीकै लक्ष्मीनारायण मन्दिरको धर्मशालामा बसेर गरेको अनशन पूर्वनिर्धारित तीनदिने अवधि पूरा भएपछि उनले तोडेका हुन्। केसीका मागबारे स्थानीय स्तरमा विवाद हुनु, सरकारले चासो नदिनु र स्वास्थ्यमा समस्या आउनुजस्ता कारणबाट केसीले अनशन अवधि नलम्ब्याएको उनका सहयोगीहरूले बताएका छन्।
“सुदूरपश्चिममा खास नयाँ विश्वविद्यालय चाहिएको कसलाई हो? आम मानिसलाई त सबै विशेषज्ञहरूको सेवा पाइने ठूलो मेडिकल क्याम्पस भए पनि पुग्छ, प्रतिष्ठान भए पनि पुग्छ। विश्वविद्यालय नै चाहिने भनेको त अरू विश्वविद्यालयहरूमा जस्तै भागबन्डा गरेर कार्यकर्ता भर्ती गर्न चाहने स्थानीय राजनीतिज्ञहरूलाई हो,” शुरूआती समयदेखि डा. केसीलाई सहयोग गर्दै आएका डा. जीवन क्षेत्री भन्छन्, “जति भद्दा र खर्चिलो प्रशासन भयो उति नै तिनलाई फाइदा छ। जति धेरै पद र्सिजना हुन्छन् त्यति नै भागबन्डाका पदहरू पाइन्छन्। तर आम मानिसलाई त्यसबाट कुनै फाइदा छैन।”
क्षेत्रीले डा. केसीको माग र धनगढीमा भएको उनको विरोधको अर्थबारे आफ्नो समाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सात बुँदामा टिप्पणी गरेका छन्। उनले गेटा मेडिकल कलेजमा अनशन बस्न डा. केसीलाई गरिएको अवरोध स्थानीय सर्वसाधारणभन्दा पनि ‘स्थानीयरूपी’ राजनीतिक कार्यकर्ताबाट भएको दाबी गरेका छन्। डा. केसीकै सत्याग्रहका कारण जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बसेर दुई वर्षसम्म एमबीबीएसको भर्ना लिइसकेको अवस्थामा गेटामा प्रतिष्ठान नचल्नु पर्ने कुनै कारण नभएको उनले बताएका छन्।
मूलतः चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम शुल्कका साथै गुणस्तर र न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग राख्दै २०६९ सालबाट सत्याग्रह शुरू गरेका डा. केसी ११ वर्षमा २१ पटक अनशन बसेका छन्। यसबीचमा उनको सत्याग्रहकै कारण चिकित्सा शिक्षामा शुल्कको दायरा निर्धारण र योग्य विद्यार्थीले सहुलियतपूर्वक एमबीबीएस पढ्न पाउने सुविधा सुनिश्चित भएको छ।
डा. केसीले किन शुरू गरे सत्याग्रह?
डा. गोविन्द केसीको अभियानमा सँगै रहेका डा. क्षेत्री २०६२–६३ सालपछि मेडिकल क्षेत्रमा अराजकता मौलाएको बताउँछन्। “मेडिकल शिक्षामा एमबीबीएसमा साधारणतया ५० लाखभन्दा बढी शुल्क तथा एक ब्याचमा १५० भन्दा बढी विद्यार्थी लिन मिल्दैनथ्यो। तर २०६२–६३ सालयता उक्त रकम करोडमा पुग्यो,” उनी भन्छन्, “यसले गर्दा लगानीबाट छिटो प्रतिफल चाहनेको हुल मेडिकल शिक्षातर्फ सोहोरियो।”
त्यसबेला स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका राजनीतिकर्मीहरू चिकित्सा क्षेत्रलाई व्यवसाय बनाएर मुनाफा कमाउने होडबाजीमा देखिएका थिए। त्यसले काठमाडौँ विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कलेजको सम्बन्धन माग्ने आवेदनको चाप थपिँदै गयो। त्यो लहरमा राजनीतिक पार्टीका नेता–कार्यकर्ता नै अग्रसर भएर मेडिकल कलेजको सम्बन्धन लिन थाले जसबाट धमाधम नयाँ मेडिकल कलेज खुले।
त्यसबेला पैसाको लेनदेन र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले प्रश्रय पाउँदा चिकित्सा शिक्षामा आर्थिक क्षमता कमजोर भएकै कारण योग्य विद्यार्थी पाखा लाग्ने र सम्पन्न अभिभावकका छोराछोरीले योग्यता नपुगे पनि ठूलो धनराशि खर्च गरेपछि भर्ना पाउने प्रवृत्ति बढ्यो। त्यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादित डाक्टरको क्षमता र बिरामीले पाउने उपचारको गुणस्तरमा पर्ने देखियो।
यसबीच २०६७ सालमा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले घुस लिएर विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरेको घटना सार्वजनिक भयो।
“त्यसो त घुसको लेनदेन धेरै अघिदेखि चल्दै आएको थियो। यद्यपि त्यस बखत सार्वजनिक हुनुको कारण भने घुस बाँडफाँटको समयमा पदाधिकारीहरूबीच कुरा नमिलेपछि पोल खोलाखोल भएको थियो,” डा. क्षेत्री भन्छन्, “त्यसबेला भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर १९ दिनसम्म आन्दोलन भएको थियो। त्यति हुँदा पनि सरकारले केही गरेन। त्यो क्रम चल्दै गएकाले डा. केसीले २०६९ सालमा पहिलो सत्याग्रह शुरू गरेका हुन्।”
पहिले जुन व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेर दलीय भागबन्डा नमिल्दा पोल खोलाखोल भएको थियो, त्यसबेला सोही व्यक्तिको कार्यकाल थपिन लागेको थियो। यस्तोमा डीन नियुक्ति दलीय भागबन्डामा नभई ज्येष्ठता र श्रेणीको आधारमा गर्नुपर्ने मागसहित केसीको सत्याग्रह अभियान शुरू भएको थियो।
डीन नियुक्तिसँगै डा. केसीले आईओएम (चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान) मा भएका अनियमितताको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, आईओएमलाई छुट्टै विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने, १० वर्षका लागि नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोक्नुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए। यसबीच २०७० पुसमा बसेको तेस्रो अनशनबाट उनले चिकित्सा क्षेत्रको नियमनको माग अघि सारे।
२०७२ सालमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अध्ययन गरी सिफारिस त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बन्यो। त्योसँगै पहिलो पटक व्यक्तिको आन्दोलनलाई राज्यले पनि चासो दिएको डा. क्षेत्री बताउँछन्। उनी भन्छन्, “डा. केसीको आन्दोलनकै कारण सरकारले कार्यदल बनायो। त्यसको सिफारिसमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भयो। आयोगले चिकित्सा शिक्षा ऐन मस्यौदा गर्यो जुन संसदबाट पारित पनि भयो। ऐनले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको सम्बोधन गर्ने अपेक्षा थियो।”
२०७५ मा आयोग गठनपछि पनि विभिन्न तहका माग लिएर डा. केसी अनशन बसिरहेका छन्। हाल उनको मागअनुसार सात प्रदेशका उनले प्रस्ताव गरेका क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। डा. केसीको सत्याग्रहको एक दशक बित्दा पनि उनले उठाएका कतिपय माग भने पूरा भएका छैनन्। त्यही कारण पनि डा. केसी हालसम्म संघर्षरत रहनु परेको उनका सहयोगी डा. क्षेत्री बताउँछन्।
के के रहे केसीका मुख्य माग?
डा. केसीको मुख्य माग देशभरका जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्ने हो। यसअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवामा रहेका तमाम बेथिति र त्यसका कारण जनताले भोग्नु परेका समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने मागहरू प्रमुख थिए। बितेका २१ अनशनमा डा. केसीले उठाएका मागहरूमध्ये पहिलो थियो– वरिष्ठताको आधारमा डीनको नियुक्ति। त्यसलाई उनले पछि वरिष्ठता मात्र नभई मापदण्डको आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने भनी परिमार्जन गरेका थिए।
माथेमा कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका आईओएमका पूर्वडीन डा.जगदीश अग्रवालका अनुसार डीन तथा अन्य पदाधिकारीहरूको नियुक्ति मापदण्डको आधारमा हुनुपर्ने र मापदण्ड नबनेसम्म नियुक्तिमा वरिष्ठतालाई आधार बनाउनुपर्ने डा. केसीको अडान थियो।
तेस्रो अनशनमा उनले राष्ट्रिय चिकित्सा नीति बन्नुपर्ने र नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने माग अघि सारे। माथेमा कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार कानून बन्दा काठमाडौँ विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय गरी दुई विश्वविद्यालयबाट पाँच/पाँच मेडिकल कलेजले सम्बन्धन लिइसकेकाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १३ (६) अनुसार तिनीहरूको सम्बन्धन कोटा पूरा भई नयाँ कलेजले सम्बन्धन पाउने अवस्था थिएन।
त्यस्तै, सोही कार्यदलको सिफारिसअनुसार बनेको ऐन र नियमावलीमा नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न १०० शय्याको अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने मापदण्ड तोकियो। कानूनमै उल्लेख भएकाले बाध्यकारी बनेको सोही मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका नर्सिङ कलेजहरूले २०७७ सालपछि नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमति नपाउँदा ती बन्द भए।
डा. केसीको आन्दोलनको मागमा आधारित कार्यदलको सिफारिस हुँदै बनेको कानून कार्यान्वयनमा आएपछि नर्सिङ कलेजहरू बन्द भएका थिए। त्यही कारण यस मामिलामा उनलाई दोषी देखाएर आलोचना गर्नेहरू पनि छन्। तर त्यस्तो ठान्नु उनीहरूको भ्रमपूर्ण बुझाइको नतिजा भएको केसीका सहयोगीहरू बताउँछन्।
पछिल्लो समयमा डा. केसीले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण माग सरकारी मेडिकल कलेजको विकेन्द्रीकरण पनि हो जसको लागि उनले प्रदेशका स्थानसमेत तोकेर मेडिकल कलेज खोल्न माग गरेका थिए। ती ठाउँहरू डोटी–डडेलधुरा, धनुषा–महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर–इलाम हुन्। यो मागको सम्बोधन हुन बाँकी नै छ।
डा. केसी २१औँ अनशनसम्म आइपुग्दा एमबीबीएसका विद्यार्थीले कम शुल्कमा पढ्न पाउने व्यवस्था र योग्यताका आधारमा छात्रवृत्ति वितरण सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको उनका सहयोगी डा. क्षेत्री बताउँछन्। “एक करोडको हाराहारीमा शुल्क बुझाएर एमबीबीएस पढ्नुपर्ने अवस्थाबाट हाल त्यो खर्च ५० लाखमा सीमित हुनु सानो उपलब्धि होइन,” उनी भन्छन्।
क्षेत्रीका अनुसार पहिले एमबीबीएस अध्ययन शुल्क डेढ करोडसम्म हुँदा नेपालका एक प्रतिशत अभिभावकले मात्र पढाउन सक्थे भने अब १० प्रतिशतले आफ्ना सन्तानलाई एमबीबीएस पढाउन सक्ने भएका छन्। मध्यम वर्गीय परिवारले पढाउन सक्ने भएसँगै दक्ष डाक्टरको उत्पादन पनि सुनिश्चित भएको डा. क्षेत्री बताउँछन्। अहिले नेपालबाहिर पढ्न जानुअघि नेपालको प्रवेश परीक्षा र देशबाहिर पढेर आएपछि पनि यहाँ योग्यताको परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवामा विकेन्द्रीकरणबारे छैन मतैक्यता
डा. केसी र उनका सहयोगीहरू शिक्षण अस्पतालजति सबै काठमाडौँकेन्द्रित भएकाले देशका सबै क्षेत्रमा सन्तुलित हुने गरी विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। कर्णालीमा मेडिकल कलेज बन्नुपर्छ भनी सत्याग्रहको लागि डा. केसी कर्णाली पनि पुगे। यसले कर्णालीको जुम्लाजस्तो दुर्गम जिल्लामा एमबीबीएसका डाक्टरहरू उत्पादन भइरहेका छन्। त्यहाँ स्वास्थ्य विषयका डाक्टर पनि पुगेका छन्।
यसमा माथेमा कार्यदलको सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. भगवान कोइराला भिन्न मत राख्छन्। “गाउँठाउँमा स्वास्थ्य सेवा चाहिन्छ। हामी पनि जिल्ला अस्पतालबाट पाइलटिङ गरिरहेका हुन्छौँ। सेवालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर सोचिरहेका हुन्छौँ। तर शिक्षा र तालिम नै त्यहीँ पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,” उनी भन्छन्, “एक हदसम्मको विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ। तर हामीले ऐन र रिपोर्टमा लेखे पनि गएको सात–आठ वर्षमा विकेन्द्रीकरण हुने गरी एउटा पनि कलेज आएको छैन।”
भविष्यमा पर्ने डाक्टरको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा भने विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त ठीक भएको उनको भनाइ छ। “नेपालगन्जमा पढेको डाक्टर काठमाडौँभन्दा सुर्खेत जानसक्छ। तर त्यो भन्दैमा गाउँमै कलेज लैजाने त होइन। त्यो असम्भव कुरा हो,” डा. कोइरालाले भने। कुनै स्थानमा किटान गरेर मेडिकल कलेज खोल्ने प्रस्ताव राख्नुअघि त्यहाँको जनघनत्व र भौतिक संरचनाको आवश्यकता कस्तो छ, जनशक्ति पठाउन कत्तिको सहज छ भन्नेजस्ता तमाम विषयलाई मध्यनगर गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
“डडेलधुरा, इलामले कलेज धान्छ धान्दैन, त्यसमा विचार गर्नुपर्छ। झापामा रोकेर इलाममा कलेज स्थापना गर्नु मुर्ख कुरा हो,” उनले थपे, “साथै डा. केसीको इगो पनि ठूलै भएको हो। अनशनमा इमोनशल ब्ल्याकमेलिङ गरेर सही छाप गराए। मान्छे जीवनमरणको स्थितिमा भएपछि जसले पनि सहमति जनाउँछ जुन तर्कसंगत होइन। तर्कसंगत भएको भए उहाँको समर्थनमा हामी पनि उत्रने थियौँ।”
डीन नियुक्तिमा वरिष्ठताः अझै नटुंगिएको बहस
डा. केसीले पहिलेदेखि उठाएको र अहिलेसम्म थाति नै रहेको यस मागबारे उनका समर्थक डा. क्षेत्री भने सरकारले पूरा गर्न नमानेको विषय ठान्छन्। “समस्याको जरो नियुक्ति गर्ने मान्छेमा निहित छ। ऐन बनिसक्दा पनि कानून लागू नहुनु लज्जास्पद हो,” उनी भन्छन्। सैद्धान्तिक रूपमा केसीको माग पूरा भए पनि व्यावहारिक रूपमा पूर्ण नभएको उनी बताउँछन्।
डा. केसीले उठाएका मागहरूको आलोचनात्मक समीक्षा गर्दै अर्का वरिष्ठ चिकित्सक डा. सरोज धिताल वरिष्ठताले विश्वासिलो व्यक्ति उत्पादन नगर्ने बताउँछन्। “हात कमाएर पनि अप्रेसन गरिरहेका मेरो उमेरका साथीहरूको स्थान नयाँ डाक्टरलाई दिनुपर्छ। आफन्तवाद हाबी भएको स्थानमा कसैको क्षमता स्पष्ट जाँच नभएको आधारमा सम्झौता गर्दा वरिष्ठता नै सबैभन्दा उचित हो भन्ने डा. केसीको विचार हुनसक्छ। तर त्यसले उत्कृष्टता सुनिश्चित गर्छ भन्न सकिँदैन,” धिताल भन्छन्।
डा. कोइराला पनि उनको यो मागलाई आफूले पहिलो दिनदेखि नै स्वीकार नगरेको बताउँछन्। “प्राज्ञिक संस्थामा व्यक्तिको क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धी बजारमा वरिष्ठता र सेतो रौँ गनेर मात्र हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,” उनले भने।
“भलै त्यो समय राजनीतिक प्रभावमा धेरै नियुक्ति भए। अनुभव नपुगेका, झोला बोक्ने जुनियर डाक्टहरू पनि नियुक्त भए। तर वरिष्ठता नै डीन पदको नियुक्तिको एकमात्र मापक बन्न सक्ला?,” उनी प्रश्न गर्छन्, “क्षमता र कला छैन, बजारमा भाउ छैन, तर उमेरले मात्र पाको मानिसलाई लगेर राख्नु पनि के उचित होला र?”
त्यसबाहेक डा. केसीका मागमा चिकित्सा शिक्षाभन्दा पनि अन्य विषय पर्न थालेको र त्यसले स्वास्थ्य सेवालाई अचानो बनाएर राजनीति हाबी हुने हुँदा आफूलाई मन नपरेको डा. कोइराला बताउँछन्।
यसमा डा. क्षेत्री भन्छन्, “लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग, संक्रमणकालीन न्यायको पूर्णता जस्ता मागहरू स्वास्थ्य क्षेत्रबाहिरका हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन। कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको तलमाथिकै कारण उनीमाथि महाभियोगको माग राखिएको थियो भने आम जनताको सरोकारको हिसाबले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी माग राख्नु अनुचित लाग्दैन।”