यतिबेला मध्यपूर्वी एशिया र पूर्वी युरोपसँगै विश्वभरि एक प्रकारको भय मडारिएको छ। त्यो भय हो, इजरायल–हमास तथा रसिया–युक्रेनबीचको युद्ध र आणविक हतियारको सम्भावित जोखिम। इजरायल र रसिया दुवै आणविक हतियारले सम्पन्न मुलुक मानिन्छन्। यदि, युद्ध आफ्नो नियन्त्रणमा नआए यी देशले कुनै पनि बेला आणविक हतियार प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना व्यक्त गरिँदैछ।

२०२२ फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नुभन्दा पहिले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्ना सेनालाई आणविक हतियारसहित विशेष सतर्क रहन आदेश दिएका थिए। युक्रेनको पक्षमा पश्चिमा देशहरू अघि नबढुन् भनेर तर्साउन त्यसो भनेको बताइए पनि उनको उक्त घोषणाले विश्वमा आणविक हतियारको चर्चा फेरि शुरू भयो। गएको जुन १६ मा पुटिनले परिआएको अवस्थामा आणविक बमलाई बेलारुसमा तयारी अवस्थामा राखेको प्रष्ट पारेका थिए। त्यसको अर्थ कोही देश आइलागेमा जाइलाग्न उनी परमाणु हतियारसहित सुसज्जित छन्।

यता, मध्यपूर्वमा झन्डै डेढ महिनादेखि इजरायल र हमासबीच युद्ध चलिरहेको छ। प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासले आक्रमण गरेपछि प्रतिआक्रमणमा उत्रेको इजरायलको रोकिने छाँटकाँट छैन। हमासलाई ‘सखाप’ नपारेसम्म नरोकिने लक्ष्यका साथ बदलाभावमा उत्रिएको इजरायको आक्रमणबाट गाजामा १३ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनीको ज्यान गइसकेको छ। 

यहीबीच इजरायली सरकारका सम्पदामन्त्री अमिचाइ एलियाहुले हमासविरुद्ध गाजापट्टीमा आणविक हतियार प्रयोग गर्न आह्वान गरेका थिए। उनले नोभेम्बर पहिलो हप्ता सञ्चारमाध्यमहरूसँग कुरा गर्दै गाजामा आणविक बम खसाउनु नै उचित विकल्प हुने बताएपछि विश्वभरबाट त्यसको विरोध भयो। अरब मुलुकका धेरै देशहरूले त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाए। तर इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले ती मन्त्री सुरक्षा निकायको सदस्य नभएको र आक्रमण कसरी गर्ने भन्ने निर्णय लिने अधिकार उनीसँग नभएको बताएका थिए। 

अर्को आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र उत्तर कोरिया पनि मध्यपूर्वको तनावमा जोडिन पुगेको छ। हमासले आक्रमण गर्न प्रयोग गरेका हतियार उत्तर कोरियाबाट ल्याइएको इजरायलले दाबी गरेको छ। उसको दाबीलाई उत्तर कोरियाले अस्वीकार गरेको छ। तर ‘मिचेल इन्स्टिच्युट फर एरोस्पेस स्टडिज’का निर्देशक ल्यारी स्टुेरियम उत्तर कोरियाको संलग्नतालाई नकार्न नसकिने बताउँछन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षापरिषदको रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै एअर एन्ड स्पेस फोर्सेस म्यागजिनले उल्लेख गरेअनुसार उत्तर कोरियाले इजिप्ट, इरान, लिबिया सिरिया लगायत देश तथा त्यहाँ रहेका विद्रोही संगठनलाई हातहतियार तथा आणविक बमसम्बन्धी प्रविधि बिक्री गर्ने गरेको छ। यसबाट हमास, हिज्बुल्लाह, हुथी जस्ता विद्रोही संगठनको हातमा समेत आणविक हतियार पर्न गए त्यसको असर के होला भन्ने प्रश्न उब्जेको छ।

चार वर्षअघि भारत र पाकिस्तानबीच कश्मीर विवादलाई लिएर आणविक युद्ध हुने हडकम्प फैलिएको थियो। दुवै देशसँग आणविक हतियार छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाका भूतपूर्व विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओले पनि आफ्नो संस्मरणमा यसबारे प्रष्ट पारेका छन्। सन् २०१९ मा भारत र पाकिस्तान ‘परमाणु युद्धको संघारमा पुगेको’ उनले दाबी गरेका छन्।

त्यसबेला भारत प्रशासित कश्मीरमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूमाथि घातक आक्रमण भएपछि दिल्लीले पाकिस्तानी भूभागमा हवाई आक्रमण गरेको थियो। त्यसपछि उत्पन्न तनावका बेला दुई देशले परमाणु अस्त्र प्रयोग गर्ने जोखिम बढेको थियो। पोम्पिओले आफ्नो पुस्तक ‘नेभर गिभ एन इन्चः फाइटिङ फर दि अमेरिका आई लभ’मा उनले हनोईमा एक शिखरवार्ताको समयमा उत्तर कोरियालीहरूसँग परमाणु अस्त्रबारे वार्ता भइरहेको रात भारत र पाकिस्तानले कश्मीरको विषयमा एकअर्कालाई चेतावनी दिन थालेको कुरा कहिल्यै नबिर्सिने उल्लेख गरेका छन्।

शीतयुद्धकालदेखि आणविक हतियारको भण्डारणमा उल्लेख्य कमी आएको भएता पनि विश्वमा अझै कम्तीमा नौ देशसँग हजारौँको संख्यामा आणविक हतियारहरू छन्। तर विभिन्न सन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियमलगायत कारण तिनको प्रयोग भएको छैन। भनिन्छ, ‘सन्की शासक’लाई सनक चढेमा जतिबेला पनि आणविक हतियारको प्रयोग हुनसक्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आणविक परीक्षण अन्त्य गर्न र आणविक हतियारमुक्त विश्वतर्फ लैजान कानूनीरूपमा बाध्यकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। हिरोसिमामा भएको आणविक बम विस्फोटको ७८औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा गत अगस्ट ६ मा जारी सन्देशमा उनले भनेका थिए, “परमाणु युद्धको ढोल फेरि बजिरहेको छ। अविश्वास र विभाजन बढ्दै गएको छ। त्यसैले विद्यमान कानूनमा कडाइ अनिवार्य छ।”

कुन देशसँग कति आणविक हतियार?
अहिलेसम्म विश्वमा नौ देशले आणविक हतियार परीक्षण गरिसकेका छन्। फेडेरेसन अफ अमेरिकन साइन्टिस्ट (एफएएस)का अनुसार तीमध्ये सबैभन्दा धेरै रुससँग पाँच हजार ८८९ वटा आणविक हतियार छन्। अमेरिकासँग पाँच हजार २४४, चीनसँग ४१०, फ्रान्ससँग २९०, बेलायतसँग २२५, पाकिस्तानसँग १७०, भारतसँग १६४, इजरायलसँग ९० र उत्तर कोरियासँग ३० वटा आणविक हतियार छन्। इरानसँग पनि आणविक हतियार भएको बताइन्छ, तर सार्वजनिक गरेको छैन।

रुस, अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, इजरायल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तानले आणविक हतियार प्रयोग बचाउको लागि मात्र प्रयोग गर्ने (वन्ली डिफेन्सिभ)  नीति लिएका छन्। भारत र चीनले पहिला प्रयोग नगर्ने (नट युज फस्र्ट) नीति लिएका छन्। इरानले आफ्नो नीति खुलाएको छैन।

आणविक हतियार र यसको असर
आणविक हतियार शक्तिशाली विस्फोटक वा बम हो। परमाणु बममा यूरेनियम वा प्लुटोनियम हुन्छ। यी बमले परमाणु कणहरू तोडेर वा तिनीहरूलाई जोडेर आफ्नो शक्ति प्राप्त गर्छन्। जसलाई विज्ञानको भाषामा ‘फ्युजन’ वा संलयन र ‘फिसन’ वा विखन्डन पनि भनिन्छ। 

यही आधारमा आणविक हतियारलाई दुई प्रकारमा विभाजन गरिन्छ। पहिलो फ्युजन बम, जसलाई थर्मो–न्युक्लियर वा हाइड्रोजन बम पनि भनिन्छ। यसले परमाणु संलयन गर्छ। उच्च तापक्रममा हाइड्रोजन आइसोटोपहरू एकअर्कासँग मिलाएर हेलियम बन्छ र यस प्रक्रियामा ऊर्जा र प्रकाश उत्पन्न हुन्छ।

अर्को फिसन बम, जसमा परमाणु विखन्डन प्रयोग गरिन्छ। जब एक न्युट्रोन एक परमाणुसँग टक्कर हुन्छ, परमाणु दुई टुक्रामा विभाजित हुन्छ। यस प्रक्रियामा ठूलो मात्रामा ऊर्जा र प्रकाश उत्पन्न हुन्छ। आणविक हतियारहरूको प्रयोगले ठूलो मात्रामा विकिरण प्रवाह गर्छ र यसैले तिनीहरूको प्रभाव विस्फोटपछि पनि लामो समयसम्म रहिरहन्छ। यो कति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानमा खसालिएका परमाणु बमले गरेको क्षतिबाट प्रस्टै हुन्छ।

आजभन्दा ७७ वर्षअघि अमेरिकाले जापानका दुई शहरमा आणविक बम खसालेको थियो। अगस्ट ६ मा जापानको हिरोसिमा र अगस्ट ९ मा नागासाकीमा परमाणु बम खसालेको थियो। हिरोसिमामा ८० हजार र नागासाकीमा ७० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको विश्वास गरिन्छ। वैज्ञानिकहरूले परमाणु बमलाई त्यतिबेला भन्दा अहिले बीसौँ गुणा शक्तिशाली बनाइसकेका छन्। अहिले तिनको प्रयोग भयो भने कति क्षति होला भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छ।

रुस–युक्रेन युद्धपछि थप चिसिँदै गएको अमेरिका–रुस सम्बन्धको विषयलाई लिएर पनि यी देशबीच युद्ध हुनसक्ने अड्कल काटिन्छ। यदि, यी देश युद्धमा गए र आणविक हतियारको प्रयोग भए विश्वका पाँच अर्ब मानिसको मृत्यु हुने एक अध्ययनले देखाएको छ। अमेरिकाको रुटजर्स युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकहरूले गरेको उक्त अध्ययनले यी देशबीच परमाणु युद्ध छेडियो भने सूर्यको किरण पृथ्वीमा पुग्न नसक्ने र त्यसले गर्दा विश्वको आधा जनसंख्या नष्ट हुने बताएका छन्। अनुसन्धानमा सहभागीमध्येका एक प्रोफेसर एलन रोबकले भनेका छन्, “अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यांकले हामीलाई एउटै कुरा बताउँछ; हामीले आणविक युद्ध हुनबाट रोक्नै पर्छ।”

यस्तै, पाकिस्तान भारतबीच आणविक युद्धको बहस छेडिएपछि कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय र रुतगेर्स विश्वविद्यालयका विश्लेषकको एक समूहले यसको असर कति पर्छ भनेर विश्लेषण गरेका थिए। ‘साइन्स एडभान्स’ जर्नलमा प्रकाशित उक्त रिपोर्टमा यी दुई देशबीच युद्ध हुँदा पृथ्वीमा आउने सूर्यको किरणमा २० देखि ३५ प्रतिशतसम्म कमी आउने र पृथ्वीको तापमान दुईदेखि पाँच डिग्री सेल्सियससम्म कम हुने उल्लेख छ। युद्धपछि एक हप्ताभित्र ५० लाखदेखि १२ करोड ५० लाख मानिसको ज्यान जान सक्ने पनि आकलन गरिएको छ। यस्तै, युद्धका कारण विश्वभरि भोकमरी र जलवायुमा असन्तुलन हुनेछ। विश्वमा हुने वर्षामा १५ देखि ३० प्रतिशत कमी आउने र १५ देखि ३० प्रतिशत रुखबिरुवा पनि घट्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, समुद्री जीवमा पनि पाँचदेखि १५ प्रतिशतसम्म कमी हुन सक्ने जनाइएको छ।

आणविक हतियार नियन्त्रणका प्रयास
सन् १९७० मा आणविक हतियारको संख्या सीमित गर्न १९० देशबीच परमाणु निशस्त्रीकरण सन्धि (एनपीटी) लागू भयो। अमेरिका, रुस, बेलायत, फ्रान्स र चीन पनि यसमा संलग्न छन्। तर भारत, पाकिस्तान र इजरायलले हस्ताक्षर गरेका छैनन्। उत्तर कोरिया सन् २००३ मा यो सन्धिबाट अलग भयो।

यस सन्धिअन्तर्गत सन् १९६७ अघि परीक्षण गरिसकेका पाँच देशलाई मात्रै आणविक हतियार भएको मुलुक मानिने गरिन्थ्यो। ती देश अमेरिका, रुस, फ्रान्स, बेलायत र चीन थिए। सन्धिमा भनिएको थियो कि, यी देशहरूले आफ्ना हतियारको भण्डार सधैँका लागि राख्न सक्दैनन्, अर्थात् उनीहरूले कम गर्नुपर्नेछ।

यी देशबाहेक देशहरूलाई परमाणु हतियार बनाउन पनि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यो सन्धिपछि अमेरिका, बेलायत र रुसले आफ्ना हतियारको संख्या घटाए। तर फ्रान्स र इजरायलका हतियारको संख्या लगभग उस्तै रहेको बताइएको छ। भारत, पाकिस्तान, चीन र उत्तर कोरियाले भने आणविक हतियारको संख्या बढाइरहेको अमेरिकी वैज्ञानिक महासंघले जनाएको छ।

आणविक हतियार निषेध सन्धि (टीपीएनडब्ल्यू) पनि छ। शक्ति राष्ट्रहरूबीच आणविक हतियारको होडबाजीलाई रोक्न र समग्र विश्वलाई शान्तिको बाटोमा अघि बढाउन २०१७ जुलाई १७ मा यो सन्धि भएको थियो। सन्धि अनुमोदन गर्ने देशहरूले आफ्नो राज्य पक्षहरूलाई आणविक हतियारको विकास, परीक्षण, उत्पादन, निर्माण, स्थानान्तरण, स्वामित्व, भण्डारण वा आणविक हतियार प्रयोग गर्न धम्की, वा आणविक हतियारहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा राख्न निषेध गर्ने नीति लिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२औँ महासभामा सन्धिको पक्षमा १२२ राष्ट्रले मतदान गरेका थिए सिंगापुरले सन्धिसम्बन्धी सम्मेलन बहिस्कार गरेको थियो। नेदरल्यान्ड्सले सन्धि सम्झौताको सबै प्रक्रियामा सहभागी भए पनि अन्त्यमा असहमति जनाउँदै विपक्षमा मतदान गरेको थियो । आणविक हतियार भएका नौ वटै देशहरूले अहिलेसम्म यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्।

हालसम्म आणविक हतियार निषेधसम्बन्धी सन्धिको पक्ष राष्ट्रहरू ६९ छन् भने, यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने देशहरूको संख्या ९३ पुगेको छ। नेपालले पनि यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। अधिवक्ता टंकप्रसाद अर्यालका अनुसार हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रले यस्ता सन्धिहरूलाई संसद्‍बाट पास गरेपछि वा औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेपछि पक्ष राष्ट्र बन्छन्। कतिपय देशले हस्ताक्षर गरेर पनि औपचारिकता दिएका हुँदैनन्।

यस्तै, व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि (सीटीबीटी) १९९६ सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षरको लागि तयार थियो, तर अझै लागू भएको छैन। यो सन्धि परमाणु प्रविधि भएका ४४ देशहरूद्वारा हस्ताक्षर र स्वीकृतिको पर्खाइमा छ। चीन, इजिप्ट, भारत, इरान, इजरायल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, अमेरिकाले पनि यो सन्धिलाई अहिलेसम्म अनुमोदन गरेका छैनन्। अगस्ट १९ मा आणविक परीक्षण विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले सीटीबीटी अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको, तर यसले विश्वलाई आणविक विनासको छायाँबाट जोगाउने मानवताको चाहनाको प्रतिबिम्ब भएको बताएका छन्। 

व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि संगठन (सीटीबीटीओ)का कार्यकारी सचिव रोबर्ट फ्लोयड आणविक हतियारहरूको पूर्ण उन्मूलन हुन जरुरी भएको बताउँछन्। उनका अनुसार सन् १९४५ पछि अहिलेसम्म दुई हजार भन्दा धेरै परमाणु हतियारको परीक्षण भइसकेको छ। यसले वायुमण्डल र प्राणीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ।

विभिन्न एजेन्सीहरूसमेतको सहयोगमा