काठमाडौँ– सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबीच सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यका लागि वृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १७ वर्ष भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि १० वर्षे द्वन्द्व अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो। 

सम्झौतामार्फत २०६३ कात्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच सम्पन्न सहमतिका आधारमा भएको युद्धविरामलाई स्थायी रूप दिँदै २०५२ देखि चलेको द्वन्द्व समाप्त भएको घोषणा गरिएको थियो। नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले शान्ति सम्झौताको पूर्ण विवरण पढेर सुनाएका थिए। 

सम्झौतामा खासगरी राज्यको केन्द्रीकृत ढाँचाको शासन व्यवस्था अन्त्य गरी  समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनः संरचना गर्ने तथा संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत नयाँ नेपाल निर्माणलाई अघि बढाउने विषयलाई जोड दिइएको थियो। सो अवसरमा  प्रधानमन्त्री  कोइरालाले सरकार र माओवादीबीच सम्पन्न वृहत् शान्ति सम्झौताले नयाँ नेपाल निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको तथा ११ वर्षदेखि मुलुकमा व्याप्त हत्या र हिंसाको राजनीति अन्त्य गरी मेलमिलापको राजनीतिमार्फत नयाँ इतिहासको थालनी भएको बताएका थिए। अप्रजातन्त्रवादीलाई पनि प्रजातन्त्रवादी बनाउनु प्रजातन्त्रवादीको धर्म भएकाले आफूले आफ्नो राजनीतिलाई दाउमा राखेर शान्ति प्रक्रियामा क्रियाशील रहेको उनको भनाइ थियो। 

माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि शान्ति सम्झौतामार्फत नयाँ नेपाल निर्माण गर्न नेपाली जनताले २००७ सालदेखि गरेको प्रयासले पूर्णता पाएको टिप्पणी गरेका थिए। १० वर्षे संघर्षका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट करिब १७ हजार नागरिकको ज्यान गएको थियो। 

सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा द्वन्द्वको समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ। त्यसको जानकारी परिवारजनलाई समेत जानकारी गराउने विषय प्राथमिकतामा राखिए पनि त्यो विषय हालसम्म सम्बोधन हुन सकेको छैन। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धका अपराधमा संलग्नका बारेमा सत्य तथ्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग त गठन भए तर सत्य तथ्य अन्वेषण र मेलमिलापको काम भने हुन बाँकी नै छ।

सम्झौतामा दुवै पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विस्थापितलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबिना स्वेच्छाले आ–आफ्नो पैतृक वा पूर्वबसोबासका स्थानमा फर्काउन, युद्धका कारणले नष्ट भएका पूर्वाधार पुनः निर्माण गर्न तथा विस्थापितलाई स–सम्मान पुनः स्थापना एवं सामाजिकीकरण गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि औपचारिक रूपमा भने त्यो काम पनि भएन।

यस अवधिमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष तीन पटक सरकारको नेतृत्व गर्नाका साथै आठ पटक सरकारमा सामेल भइसकेको छ। संघर्षमा सहभागी परिवारका अन्य सदस्यमाथि कुनै पनि विभेद गर्न र  दबाब नदिन प्रतिबद्धता जाहेर गरिए पनि त्यसमा प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने व्यक्ति भने अझै पीडामै रुमलिइरहनु परेको अवस्था छ। शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित ‘संघर्ष  र यातनापीडित तथा बेपत्ता पारिएकाको परिवारको राहत प्राप्त गर्ने अधिकारलाई समेत सुनिश्चित गरिने छ,’ भन्ने विषयले पनि अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन।

शान्ति सम्झौताको स्वागत गर्दै त्यस बेला छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत सम्झौताले हिंसाको राजनीति र संस्कृतिलाई अन्त्य गराउँदै नेपाली जनताको शान्ति र स्थायित्वको प्रबल चाहनालाई प्रतिविम्ब गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। तत्कालीन युद्धविराम आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजक प्रा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र हालसम्म शान्ति सम्झौता माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनमा मात्रै सीमित भएको बताउँछन्। तर, सशस्त्र विद्रोहसँग सरोकार नराख्ने निहत्था, पीडित जनताका पक्षमा मलम लगाउनेतर्फ केन्द्रित नभएको उनको भनाइ छ। “अहिले पनि  निर्दोष र युद्धमा मारिएकाको खासै चर्चा हुन सकेको छैन,” उनले भने।

मिश्रका अनुसार शुरूका दिनमा माओवादी र तत्कालीन सत्तासित दलहरूबिचको लडाइँजस्तो देखियो। पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता पनि मारिए। त्यसबेला राजा, संसदीय राजनीतिक दल र माओवादी गरी तीन शक्ति थिए। देशमा विकसित घटनाक्रमले त्रिकोणात्मक शक्ति सन्तुलनपछि राजा एकातिर तथा सात राजनीतिक दलसहित माओवादी अर्को कित्तामा उभिए। सात दल र माओवादीबीचको १२ बुँदे सम्झौतापछि दोस्रो जनआन्दोलन भयो। राजाले संसद् पुनः स्थापना गरे।

शान्ति प्रक्रियाको शुरूआत युद्ध विरामबाट भयो। वार्ता टोली गठन भएसँगै आचारसंहिता अनुगमन संयन्त्र बनाइयो र शान्ति सम्झौता हुनपुग्यो। दुवै पक्षको स्वार्थ आफूलाई जोगाउन  सीमित थियो। त्यसको परिणाम दुई पटक संविधानसभाको चुनाव भयो, नयाँ संविधान आयो। माओवादी सरकारमा बारम्बार पुग्यो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगले अझै काम नै गर्न सकेका छैनन्। तिनलाई अधिकार नै नदिइएको मिश्र बताउँछन्। 

“सरकार र माओवादी दुवैलाई क्षमादान चाहिएको छ। त्यही भएर सत्र वर्ष पुग्दासमेत यो विषय टुंगोमा पुग्न सकेन। संघर्षका क्रममा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ। अभिभावक र बालबालिका गुमाएकाको परिवार न्यायको खोजीका लागि  प्रताडित छन्। दलहरू पालैपालो गरी सरकारको नेतृत्वमा पुगे तर ती  पीडित निर्दोषका परिवारले के पाए भन्ने मूल प्रश्न छ,” उनले भने, “अझै पनि दलहरूले युद्धमा कुनै संलग्नता नभएका र मारिएकाका परिवारलाई पूर्ण रूपमा नभए पनि ‘टोकन’ न्यायका लागि आफूहरूबाट गल्ती भएको स्विकार्दै माफी मागे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।”

अहिले शान्ति प्रक्रिया नै अभिभावकविहीन टुहुरोजस्तो बन्न पुगेको मिश्रको मत छ। उनका अनुसार यसबीचमा दलहरूले सरकार गठन र विघटनलाई नै प्राथमिकतामा राखेकाले शान्ति प्रक्रिया अलमलमा परेको हो। “पुनः युद्ध निम्त्याउने र खलबल्याउने काम कसैबाट हुनुहुन्न। सरकार र दलले चाहे एक मिनेटमा समस्या सम्बोधन हुन्छ, तर त्यसका लागि ठूलो आँट र हिम्मत चाहिन्छ,” मिश्रले भने।