काठमाडौँ– गत असोज २५ गते प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफलपछि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाउने निर्णय गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक त्यसको झन्डै एक महिना बित्दा पनि समितिमा पुगेको छैन। 

स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सचिव निर्मलादेवी लामिछानेले विधेयक समितिमा आइनपुगेको जानकारी दिइन्। उनी भन्छिन्, “दर्ता भइसकेको छैन समितिमा आएपछि छलफलमा जान्छ।” 

अन्य विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाले पठाएको दुई–तीन दिनभित्रै समितिमा पुग्ने गरेको थियो। तर यो विधेयक पुग्न किन समय लाग्यो त? संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्, “संशोधनहरू धेरै भएको हुनाले त्यसलाई रुजु गर्न समय लागेको हो।” 

भएका विधेयकहरूमाथि गहनरूपमा छलफल अघि बढाउन संसद् सक्रिय नहुँदा प्रतिनिधिसभाले कानून बनाउन नसकेको भन्दै जनस्तरबाट असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ। 

सचिवालयले विधेयक दर्ता गर्न ढिलाइ गर्दा समितिले पनि त्यसमा घचघच्याउन सक्ने भए पनि सभापतिले यसमा चासो नदिएको शिक्षा समितिका सदस्यहरूकै आरोप छ। “यो विधेयकलाई सभापतिले नै चासोका साथ हेरेको भए छिट्टै छलफलमा जान्थ्यो। उहाँले पनि ध्यान दिनुभएको छैन,” एक सदस्यले भने। 

विधेयकमाथिका संशोधनहरू बढी भएकाले समितिमा आउन समय लागेको समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले बताए। “संशोधनमा केही कुराहरू मिले/नमिलेको हेरेर अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखको सचिवालयलाई हुन्छ,” उनले उकालोसँग भने, “आएका संशोधनहरू सबै हेरेर सभामुखले पठाउन समय लाग्छ भन्ने अनौपचारिक खबर पाएको छु।” 

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो। त्यससँगै विधेयकको चौतर्फी विरोध भयो। देशभरबाट शिक्षकहरू काठमाडौँ आएर सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गरेका थिए। 

असोज ३ गतेदेखि शिक्षक महासघंको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा सहभागी हुन विद्यालय नै बन्द गरी देशभरका सबै जिल्लाबाट शिक्षकहरू राजधानी आएका थिए। विधेयकमा असहमति राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकार सहमत भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो। 

सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच सातबुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिमा नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरूमा संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधिबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने लगायतका बुँदा थिए।  

यो मात्र नभई संसद् र त्यसका समितिहरूमा अन्य विधेयक पनि अलपत्र छन्। गत वर्ष मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभाले एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि अहिलेसम्म चारवटा मात्र कानून बनाउन सकेको छ।