काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना (साउन र भदौ) मा नेपालबाट २६ अर्ब ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरका सामग्री निर्यात भए। यो तथ्यांकले गत वर्ष यसै अवधिको तुलनामा नेपालबाट २ अर्ब २३ करोड ३४ लाख रुपैयाँले निर्यात घटेको देखाउँछ। तीन वर्षदेखि नेपालको निर्यात लगातार घटिरहेको छ। 

गत वर्ष नेपालमा उत्पादन नै नहुने पाम तेलको निर्यात हिस्सा सबैभन्दा धेरै १३.०५ प्रतिशत थियो। यसको निर्यात घटेपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको तुलनामा यो वर्ष ७.७९ प्रतिशतले निर्यात कम भयो।

लगातार तीन वर्षदेखि नेपालको निर्यात ओरालो लागिरहेको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल २ खर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा भने कुल १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको सामग्री मात्र निर्यात भयो। पहिलो दुई महिनाले यो वर्ष निर्यात अझै घट्ने देखाएको छ।

नेपालबाट निर्यात हुने सामग्रीमध्ये ठूलो हिस्सा पाम तेल तथा भटमास र सनफ्लावर तेलको थियो। पामको व्यावसायिक खेती नेपालमा हुँदैन भने, भटमास र सनफ्लावर तेल पनि न्यून परिमाणमा उत्पादन हुन्छ।

यी तेलको मूल्य नियन्त्रणका लागि भारतले भन्सार दर हेरफेर गरेसँगै गत वर्षको शुरूबाट नेपालको निर्यात व्यापार प्रभावित हुन थालेको थियो। त्यहीकारण गत आर्थिक वर्ष नेपालको निर्यात २१.४४ प्रतिशतले घटेको थियो। 

भारतले आफ्नो बजार मूल्य नियन्त्रणमा राख्न सार्क मुलुकबाहेकका देशबाट पनि खानेतेलको आयातमा लाग्ने सीमा शुल्क घटाएपछि नेपालबाट हुने प्रशोधित तेल निर्यात घटेको छ। यसअघि, भारतले सार्कबाहेकका मुलुकबाट कच्चा तेल आयातमा ४० प्रतिशतसम्म शुल्क लगाएको थियो। जबकि, दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)मा आबद्ध मुलुकले पाँच प्रतिशत शुल्क तिरे पुग्थ्यो। यही कारण नेपालसहित सार्क देशले निकासी गर्ने तेल भारतमा सस्तो हुन्थ्यो।

भारतले बजार मूल्य नियन्त्रण सम्बन्धी नयाँ नीति अनुसार गत वर्षबाटै कच्चा तेल आयातमा लिने शुल्क सबै देशका लागि अधिकतम २.५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ। जसले गर्दा नेपाली उद्योगीले लिँदै आएको लाभ समाप्त भएको र तेल उद्योगहरू संकटमा परेको नारायणी आयल रिफाइनरीका प्रबन्ध निर्देशक निखिल चचान बताउँछन्।

व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका अनुसार गत साउन र भदौमा नेपालले ७५ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको पाम तेल निर्यात गरेको छ। जबकि, अघिल्लो वर्षको दुई महिनामा ५ अर्ब ६९ करोड ४६ लाखको निर्यात भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको प्रशोधित पाम तेलको निर्यात गरेको नेपालले गत आर्थिक वर्ष  २०७९/८० मा २० अर्ब ५१ करोडमा खुम्चियो। यस्तै प्रशोधित सोयाबिन तेलको निर्यात पनि गत वर्ष ८३ प्रतिशतले घटेको थियो।

यी सामग्री निर्यातमा न्यून भन्सार दरको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीहरूले अल्पकालीन लाभ लिइरहे पनि मुलुकको उत्पादनशील क्षमतामा टेवा पुगेको थिएन। बरु दीर्घकालीन निर्यात व्यापारमा हानि पुग्ने यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। भारतले करको दरमा नीतिगत परिवर्तन गर्नेबितिकै त्यसको ठूलो असर नेपालको निर्यातमा देखिइसकेको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन्। अल्पकालीन लाभ लिन गरिएको यस्तो व्यवसाय दीर्घकालसम्म नटिक्ने उनको भनाइ छ।

“अल्पकालीन लाभ लिन वनस्पति, पाम र सनफ्लावर तेल सबैको कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याएर तेल उत्पादन गरी भारत पठाइन्थो। तर भारतले भन्सार दर हेरफेर गरेपछि निकासी धेरै कम भइसकेको छ, अब रोकिन पनि सक्छ,” ओझा भन्छन, “दिगो निकासीका लागि नैपालमै उद्योगहरू स्थापना गर्ने र त्यसको व्यापार प्रवर्धन गर्न तथा बजार खोज्न जोड दिनुपर्छ।”

पाँच वर्षमा ४ खर्ब खर्चेर निर्यात बढाउने योजना
सरकारले १५औँ अद्यावधिक योजनाबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्म १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यातको लक्ष्य लिए पनि पूरा हुन सकेन। निर्यात प्रवर्धन गरी व्यापार घाटा न्युनीकरण गर्न विभिन्न कार्ययोजना पनि बनाइएको छ। तर त्यसको परिणाम देखिएको छैन।

सरकारले नयाँ वस्तु तथा सेवा थप गरी नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। गत वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएको उक्त रणनीतिमा नेपालको वस्तु तथा सेवाको निर्यात कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपातको ६.३ प्रतिशतबाट २०८४/८५ सम्म २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

निर्यात बढाउन १३ रणनीति बनाइएको छ। जसमा व्यापार–सहयोगी वातावरण निर्माण गर्न संघीय संरचनाको उपयोगिता वृद्धिदेखि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि अवसरको बढोत्तरी र क्षति न्यूनीकरण गर्नेसम्मका उपाय छन्। एनटीआईएसअन्र्तगत कृषितर्फ अलैँची, अदुवा, दलहन, जुट र चियालाई निर्यातको सूचीमा राखिएको छ।

दलहन र जुट नयाँ सम्भावनाको रूपमा राखिएको हो। यस्तै, वनक्षेत्र अन्तर्गत जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिसँगै लोक्ताबाट बनेको हातेकागज, रोजिन र टर्पेन्टाइनलाई पनि निर्यात सूचीमा राखिएको छ। ठूला उद्योगहरूको उत्पादन निर्यात सूचीमा फलाम तथा स्टिल, धागो, कपडा, जुत्ता र तयारी पोसाक छन्। फलाम तथा स्टिल नयाँ निर्यात सम्भाव्य वस्तुका रूपमा राखिएको हो।

उदीयमान वस्तु तथा भविष्यमा सम्भावना हुनसक्ने वस्तुमा सुगन्धित तेल, हिमालयन स्प्रिङ वाटर, तरकारी, फलफूल र तिनका प्रशोधित सामग्री, मसलाहरू, हस्तकला, लामा रेसाका कपडा, कफी, पीपीसी सिमेन्ट, छुर्पी र महलाई राखिएको छ। नयाँ तथा भविष्यमा सम्भावना हुनसक्ने वस्तुमा हाइड्रोजन ऊर्जा, बहुमूल्य पत्थर, खानीजन्य, नदीजन्य र वनजन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने ढुंगा तथा ढुंगाजन्य उत्पादन छन्। नीतिगत तथा कानूनी परिमार्जन गरी भाङ वा भाङजस्तै वनस्पति एवं सोबाट बनेका औषधीय गुण भएका सुगन्धित वस्तु पनि निर्यात गर्ने सूचीमा छ। पर्यटन, सूचना प्रविधि र इन्टरनेटमा आधारित सेवा, जलविद्युत्, निर्माण सेवा, दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रम सेवा पनि सूचीमा छ। 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव लीलाप्रसाद शर्माका अनुसार व्यापार रणनीतिअन्तर्गत विभिन्न निकायहरूका १८३ वटा कार्यक्रम राखिएकोमा ८६ वटा उद्योग मन्त्रालय मातहत छन्। यो रणनीति कार्यान्वयनका लागि पाँच वर्षमा ४ खर्ब ६३ अर्ब २५ करोड खर्च हुने अनुमान छ। रणनीति कार्यान्वयनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।

सहसचिव शर्माका अनुसार उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय निर्देशक समितिले नेपाल व्यापार रणनीति कार्यान्वयनको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्नेछ। “रणनीति अन्र्तगत १८३ कार्यक्रम सम्पन्न गर्न, उद्योग, अर्थ, परराष्ट्र र कृषि मन्त्रालयलगायतका निकायहरू पहिचान गरिएको छ। यी निकायले गर्ने कामबारे ठोस प्रस्ताव मन्त्रालयमा आउँछ। ती प्रस्ताव मन्त्रीको नेतृत्वमा भएको निर्देशक समितिको बैठकमा लैजान्छौँ,” उनले भने, “कसले कस्तो प्रस्ताव गर्छ, त्यो अनुसार हामीले निकासा पठाइदिने हो। खर्च ती निकायहरूले गर्ने छन्।”

अघिल्लो रणनीति असफल
सरकारले चार वर्षअघि नै व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७५ तयार गरेको थियो। जसमा नेपालभित्र कृषि, वनजन्य, औद्योगिक तथा घरेलु उत्पादन बढाउने गरी सरकारले गर्नुपर्ने प्रोत्साहनमूलक कामहरू तथा उत्पादनको गुणस्तर बढाउन नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्नेलगायतको नीति लिइएको थियो।

त्यसअघि सरकारले अलैँची, अदुवा, औषधीजन्य जडिबुटी, कपडा, छाला, जुत्ता, गलैँचा, पस्मिनालगायत वस्तु निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३ ल्याएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा व्यापार घाटा ९ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ थियो। रणनीति कार्यान्वयन भएको ६ वर्षपछि गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा व्यापार घाटा १४ खर्ब ५४ अर्ब पुगेको छ।

पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा पछिल्लो समय निर्यात प्रवर्धनका लागि भन्दै बनेका योजना र सरकारले चालेका कदमहरू सफल हुन नसकेको बताउँछन्। “निर्यात व्यापार बढाउन सरकारको नीति कार्यक्रम प्रशस्तै आएका छन्, १५औँ योजनामा पनि निकासी बढाउने कुरा छ, १६आँै योजनाको आधारपत्रमा पनि छ। तर अधिकांश कुरा कार्यान्वयन भएनन्, समस्या यही नै हो।”

निकासी बढाउने विषय कृषि, उद्योग, सेवा सबै क्षेत्रसँग जोडिएको हुँदा सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वयको पनि अभाव देखिएको ओझा बताउँछन्।

नेपाली उत्पादन महँगो भयोः अध्ययन प्रतिवेदन
निजी क्षेत्र र विज्ञहरूको सहकार्यमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै गरेको ‘नेपालमा व्यापार संरक्षणका उपायहरू’ अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाली उत्पादन तुलनात्मक रूपमा महँगो हुँदा प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको औँल्याएको छ। सम्बन्धित देशका नीतिका कारण गैरभन्सार अवरोध बढ्दै गएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

“भारतमा कृषि उत्पादनमा मल, बीउ, सिँचाइ, बाली बीमा, बिजुली, निर्यात, पूर्वाधार निर्माण, बैंक क्रेडिट तथा कृषि औजारमा अनुदान दिँदै आएको छ। जसले गर्दा फार्मबाट हुने आम्दानीको २१ प्रतिशत लागत सस्तो हुने गरेको छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निर्यात प्रवर्धनका लागि विभिन्न सुझाव दिइएको छ। स्वदेशमै उत्पादन भई स्वदेशी माग धान्न सक्ने वस्तुहरू तथा स्वदेशी उद्योगलाई धरासायी बनाइरहेका आयातीत वस्तुहरूको विस्तृत सूची तयार गर्ने सुझाव छ। स्वादेशी उत्पादनबाट माग धान्ने वस्तुलाई संवेदनशीलको सूचीमा राखेर संरक्षण गर्न पूर्वाधार विकास, यातायात तथा पारवहनमा सहयोग, उत्पादन अनुदान तथा अन्य सहयोग प्रदान गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

यस्तै, स्वदेशी उत्पादनमा प्रयोग हुने मेसिनरी सामानमा शून्य भन्सार लगाइ लागत सस्तो बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ। कच्चा पदार्थ र त्यसबाट उत्पादन हुने वस्तुमा अझै पनि करको दर फरक नभएकोले अन्तिम वस्तु नै आयात हुँदै आइरहेको हुँदा करको दर हेरफेर गरी दुई तहको अन्तर बनाउन सुझाव दिइएको छ। 

सुपर मार्केटहरूमा बिक्रीमा राखिने सामनहरूमा कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाली सामान हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, उत्पादन ट्रेडमार्क नभएका र कमसल गुणस्तरका आयातीत वस्तुहरूलाई गुणस्तर मापदण्डको आधारमा नियन्त्रण गर्न पनि सुझाइएको छ।

“जुत्ता, चप्पल, जस्तापाता, पेन्ट, गार्मेन्ट तथा टेक्सटाइललगायत स्वदेशमै उत्पादन भइरहेका वस्तुहरूमा एन्टी डम्पिङ तथा सेफगाड्र्सजस्ता गैरभन्सार करको माध्यमबाट आयात नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।