बंगलादेशले गत वर्ष निर्माण सम्पन्न गरेको चर्चित पद्मा ब्रिज त्यहाँको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। पद्मा नदीमाथि बनाइएको ६ किलोमिटर १५० मिटर लामो पुलमा सवारी साधनका लागि चार लेन सडक र रेल गुड्ने छुट्टै लिक छ। नेपाली ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत रहेको यो आयोजना सन् २०१४ को अन्त्यमा शुरू भएको थियो। करिब आठ वर्षपछि सन् २०२२ मार्चदेखि सञ्चालनमा आएको पुल बंगलादेशले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाटै बनाएको हो। उक्त पुल निर्माणका बेला डा. हेमनाथ घिमिरेले ‘कन्सल्ट्यान्ट’ इन्जिनियर भएर काम गरेका थिए। पद्मा ब्रिजको निर्माण र नेपालको पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा डा. घिमिरेसँग उकालोका लागि मुकेश पोखरेलले गरेको कुराकानीः

बंगलादेशको राष्ट्रिय गौरवको पद्मा ब्रिज परियोजनामा रहेर काम गर्नुभयो, त्यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो? 
पद्मा ब्रिज आयोजनाअघि सन् २०१२ देखि नै म बंगलादेशमै बसेर काम गरिरहेको थिएँ। त्यही क्रममा सन् २०१५ देखि पद्मा आयोजनासँग जोडिन पुगेँ। पद्मा आयोजना पद्मा नदीमाथि बनाइएको पुलको आयोजना हो। यो बंगलादेशको राजधानी ढाकाभन्दा करिब ४५ किलोमिटर टाढा पर्छ। 

त्यहाँको भू बनोट र नदी कटानका कारण यो नदीमा पुल बनाउनु एकदमै कठिन कार्य हो। बंगलादेशको दक्षिण पश्चिमका २१ जिल्ला जानका लागि पद्मा नदी तर्नुपर्छ। त्यसैले एक मात्र साधन भनेको जल यातायात थियो। तर बाढी आएको बेलामा रोकिनुपर्ने, विभिन्न दुर्घटना हुने आदि कारणले बंगलादेश सरकारले पुलको अपरिहार्यता महसुस गर्‍यो। त्यसैले, प्रधानमन्त्री (शेख हसिना वाजेद)ले यो नदीमा पुल बनाउने महत्त्वाकांक्षी आयोजना बनाउनुभयो। उक्त पुल निर्माणपछि अर्थतन्त्र र विकास निर्माणमा सहयोग पुग्ने ठानेर प्रधानमन्त्रीले उक्त आयोजनालाई देशकै गौरवको आयोजनामा राख्नुभयो। सन् २०१४ को अन्तिमबाट आयोजना शुरू भएको हो। 

आयोजनाको ‘डिटेल डिजाइन’सम्म विश्व बैंक र एसियाली बैंकको सहयोग रह्यो। जब निर्माणको चरण शुरू भयो, प्रधानमन्त्री (शेख हसिना)ले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट बनाउने घोषणा गर्नुभयो। आन्तरिक स्रोतबाटै बनाउन सम्भव पनि भयो। त्यति ठूलो आयोजना निर्माणमा कुनै पनि दिन स्रोतको कमी भएन। देशको नेतृत्वले महत्त्व दिएर सकारात्मक रूपमा लागिपर्ने हो भने गर्न सकिने रहेछ भन्ने एउटा राम्रो उदाहरण पनि हो यो। 

१५ वर्ष अघिसम्म नेपालभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको बंगलादेश कसरी यति ठूलो परियोजना सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो?
मुख्य कुरा त व्यवस्थापन हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सिधै रेखदेख तथा अनुगमन हुन्थ्यो। सकारात्मक सुझावसहितको दबाब सधैँ भइरह्यो। माथिल्लो तहबाट हरहमेसा सकारात्मक तहले दबाब हुने हो भने तल्लो तहबाट स्वाभाविक रूपमा काम हुन्छ। कन्सल्ट्यान्ट, सरकार र निर्माण कम्पनी एकआपसमा मिलेर काम गर्ने हो भने पनि काम गर्न धेरै सजिलो हुन्छ।

नेपालमा कुनै पनि आयोजना शुरू भएपछि लामो समयसम्म सम्पन्न नहुने र बीचमा अवरोधहरू आउने गर्छ। त्यहाँको अवस्था के रहेछ? 
नीति निर्माण गर्ने तहबाट कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई शुद्ध रूपले झक्झकाइ रहने हो भने, त्यसले कामका लागि दबाब सिर्जना हुन्छ। त्यसकारण, मूल शुद्ध हुनुपर्छ। आयोजनालाई चाहिने कन्ट्र्याक्टर र कन्सल्ट्यान्टको तर्फबाट राम्रा प्राविधिक चाहिन्छ। रोजगारदाताले पनि दबाब दिनुपर्छ। त्यसपछि स्थानीयस्तरमा आउन सक्ने बाधा व्यवधानहरू मिलाउनुपर्छ। जस्तो, सरकारका तर्फबाट गरिने जग्गा मुआब्जालगायतका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेर निर्माण कम्पनीलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्‍यो। स्थानीयस्तरबाट पनि आयोजनाका लागि सकारात्मक सहयोग हुनुपर्‍यो। सबैको समन्वयमा काम हुँदा समयमै सम्पन्न हुन्छ।

नेपालमा त्यसरी काम गर्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? 
नेपालमा भएका प्राविधिक इन्जिनियरहरू त्यस्ता आयोजना निर्माणका लागि सक्षम हुनुहुन्छ। तर हामीकहाँ अरू धेरै समस्या छन्, जसले शंका उत्पन्न हुन्छ। जस्तो, मुख्य समस्या राजनीतिक र स्थानीयस्तरबाट सहयोग नहुनु हो।

नेपालमा ठूला आयोजना बनाउने बेला भएको छैन वा ठूला आयोजना बनाउँदा लागतअनुसार प्रतिफल प्राप्त हुँदैन भन्ने कोणबाट कुराहरू आउँछन्। के नेपाल अझै ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवस्थामा नपुगेको हो?
कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्नुअघि लागत र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल हेरिन्छ। नेपालमा कतिपय सन्दर्भमा ठूला आयोजनामा लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्त नहुन पनि सक्छ। तर बंगलादेशको सन्दर्भमा अहिले त्यहाँ आर्थिक गतिविधि यति धेरै बढेर गयो कि, जसकारण उनीहरू ठूला पूर्वाधारतर्फ गइरहेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा जति आर्थिक गतिविधि बढ्नुपर्ने हो, त्यति बढ्न सकेको छैन। त्यसले पनि यहाँ पूर्वाधार विकास पछि परेको हो।

नेपालका इन्जिनियरहरूले विश्वका विभिन्न देशका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सफलतापूर्वक काम गरेका छन्। तर उनीहरू किन आफ्नो सीप आफ्नै देशमा खर्च गर्दैनन्?
व्यक्तिगत रूपमा नेपालका इन्जिनियरहरूको क्षमता एकदमै राम्रो छ। हामीकहाँ राम्रो नतिजा नआउनुको पछाडि यहाँको संगठनात्मक संरचना, काम गर्ने वातावरण आदिलाई हेर्नुपर्छ। मेरो विचारमा यो सबै राजनीतिसँग जोडिन्छ। स्थानीय तहमा काम गर्न जाँदा १०० रुपैयाँको योजनामा आधा पैसा त पहिला नै खल्तीमा राखिदिनुपर्छ। यो अवस्थाले देश अघि बढ्दैन र ठेकेदारले काम गर्न सक्दैन। हामी टेक्निसियनले पनि कामको सम्भावना छ कि छैन भन्न सक्नुपर्छ। कतिपय ठाउँमा हाम्रा साथीहरू आयोजनाको सम्भावना नभए पनि मन्त्री र सचिवले भनेका कारण तानतुन गराएर फिजिबल (सम्भव) बनाएको बताउँछन्। सबैभन्दा ठूलो गल्ती यहाँ प्राविधिकको हो। प्राविधिकले भन्न सक्नुपर्छ कि, सम्भावना छैन। 

नेपालमा काम गर्ने वातावरण छैन भन्नुभएको हो?
हो। सबैभन्दा पहिला त मूल सफा हुनुपर्छ। मूल सफा भएन भने देशमा सुधार हुँदैन। जो नीति निर्माण तहमा हुनुुहुन्छ, उहाँहरू शुद्ध नभएसम्म देश सुध्रिदैन।