काठमाडौँ– त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई)को शुल्कवृद्धि खारेज गर्ने सहमति भए पनि विद्यार्थीमाझ भने असन्तुष्टि कायमै छ।
गत साउन २५ गते आईओईले स्नातक तहको अध्ययन शुल्क ३ लाख १८ हजारबाट बढाएर ७ लाख ७५ हजार ४२० रूपैयाँ बनाउने निर्णय गरेको थियो। शुल्क घटाउन माग गर्दै विद्यार्थीहरूले निरन्तर आन्दोलन र आमरण अनशन गरेपछि बुधबार विभिन्न विद्यार्थी संगठनका पदाधिकारीको उपस्थितिमा त्रिविले शुल्कवृद्धि फिर्ता गर्न निर्देशन दिने सहमति गर्याे।
त्रिवि उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटासहित पदाधिकारीहरू, डीनहरू, नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा, अखिल (क्रान्तिकारी) अध्यक्ष पञ्चा सिंह, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अनेरास्ववियू अध्यक्ष आरती लामा, समाजवादी विद्यार्थी युनियन अध्यक्ष रमेश यादव र अखिल (क्रान्तिकारी) अध्यक्ष प्रकाश सीले ५ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गत हाल वृद्धि गरिएको शुल्क फिर्ता लिन निर्देशन दिने, स्थगित प्रवेश परीक्षा सुचारू गर्ने, आमरण अनशन तोड्ने लगायत सहमति भएको थियो।
त्यसपछि आमरण अनशनमा रहेका पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको नेविसंघका नेता सुलभ चापागाईंले पनि अनशन तोडे। ९ दिनदेखि अनशनरत उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिदै गएपछि वीर अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। त्यहीँबाट उनले बुधबार साँझ अनशन तोडेको घोषणा गरे।
तर त्यसको भोलिपल्टै फेरि विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले प्रधानमन्त्री कार्यालयको गेटमै पुगेर उक्त निर्णयको विरोधमा नाराबाजी गर्याे।
अध्ययन शुल्क बढाउने आईओईका पदाधिकारीको सहभागिताबिना त्रिवि पदाधिकारी र सत्तापक्षका विद्यार्थी संगठनका प्रमुख नेताहरूको एकलौटी सहमति भएको उनीहरूको आरोप छ।
अनेरास्ववियुले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,–“विद्यार्थी आन्दोलनलाई नै बदनाम गर्नेगरी शुल्कवृद्धिको पक्षमा मौन समर्थन गरिरहेको सत्ताधारी विद्यार्थी संगठनहरूले अनशन तोड्ने बहानामा शुल्क वृद्धि फिर्ता लिने निर्देशन दिने जस्तो काल्पनिक र पुनः सत्ता समर्थितहरूको मात्रै समूहको समिति बनाइ उक्त समितिबाट शुल्क वृद्धिलाई अनुमोदन गर्ने भनी विद्यार्थीहरूलाई भ्रम पैदा गर्न गरिएको यस्तो नक्कली सहमति अनेरास्ववियुलाई किमार्थ स्वीकार्य हुने छैन।”
आन्दोलनमा सहभागी अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले बुधबारको सहमतिपत्रलाई ‘धोकापत्र’ भएको बताए।
“जसले शुल्क बढाएको हो उनीहरू सहमति हुने बेला सहभागी भएनन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि पनि सहभागी भएनन्,” उनले भने, “अब यी सबै प्रतिनिधिसहित वार्ता भएर गरिएको निर्णय मात्रै हामीले मान्छौं। नत्र भने हामीले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन्छौं।”
उनीहरूले राज्यले आईओईलाई दिने छात्रवृत्ति अनुदान कटौति खारेज तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने, सबै प्रदेशमा आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।
यता अनशन तोडेका नेविसंघ पुल्चोक इकाई सभापति सुरज चापागाईंले पनि धम्की र दबाबका कारण आफूले अनशन तोडेको बताएका छन्। बिहीबार उनले फेसबुक लाइभ गर्दै आफूलाई धम्की आएपछि अनशन तोड्न बाध्य भएको बताएका हुन्।
उनले भक्कानिँदै फेसबुक लाइभमा भनेका छन्, –“वीर अस्पतालको न्यु सर्जिकल बिल्डिङको क्याबिन नम्बर ३०९ मा सबैजना साथीहरू डुजन शेर्पा दाइलाई पर्खेर बसिरहेका थियौँ। उहाँ आउनुभयो र सबैलाई बाहिर जाउ भन्नुभयो। हामीहरू चार जना त्यहाँ चुक्कुल लगाएर बस्यौँ। दाइले यस्तोयस्तो सहमति भएको छ, जुस खाएर अनसन तोड्नुपर्याे भन्नुभयो। मैले पदाधिकारीहरू कोही पनि छैन भोलिका दिनमा यो कार्यान्वन गर्नको लागि गाह्रो हुनसक्छ भनेर स्पष्ट धारणा राख्दै थिएँ, त्यसपछि लगत्तै उतिखेरै रमेश दाइलाई दुई लात्ती दिनुभयो। त्यसपछि बबिन दाइलाई र मलाई पनि धम्कीपूर्ण गाली गर्नुभयो। दुई मिनेटमा मिलाएर योलाई हुन्छ भन्ने बनाउ भन्नुभयो। हामी त्रासपूर्ण स्थितिमा थियौँ र म हुन्छ भन्ने परिस्थितिमा पुगेँ।”
नेविसंघको केन्द्रीय अध्यक्षले आफ्नो अडानलाई मूल्यांकन गर्न नसकेको र उपकुलपतिले हस्ताक्षर गरेपछि भइहाल्छ भन्दै आफूलाई धम्क्याएको उनको भनाइ छ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्,“नेविसंघ पुल्चोक इकाई सभापतिबाट राजीनामा दिएको छु।”
यता, नेकपा(एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूकी अध्यक्ष आरती लामा भने आफूहरूले वृहत् छलफलपछि शुल्क घटाउन सफल भएको बताउँछिन्। बुधबारको सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये एक लामा पनि हुन्। सहमतिको विरोध जनाउनु अर्थहीन भएको उनको भनाइ छ।
“निरन्तरको प्रयासपछि बल्ल मूल्यवृद्धि फिर्ता गराउन सफल भएका छौँ, अहिले यसको विरोध गर्नु आवश्यक छैन” उनले भनिन्, “यो निर्णय पारित भएको सात दिनपछि कार्यान्वयनमा आएन भने हामी पुनः आन्दोलन गर्छौँ।”
आईओईका डीन शशिधर राम जोशी, सहायक डीन सुरज लामिछाने मिलेर स्नातक तहको अध्ययन शुल्क बढाउने निर्णय गरेका थिए। आफूहरूको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै त्रिविका पदाधिकारी र विभिन्न विद्यार्थी संगठनले गरेको सहमति मान्य नहुने लामिछानेको भनाइ छ।
“हामीहरूलाई यो निर्णयमा सहभागी नगराउँदा हाम्रो मोरल डाउन भएको छ,” उनले उकालोलाई भने, “विद्यार्थीको मागअनुसार सबै नभए पनि केही शुल्क मिलाउन सकिने थियो। यो सहमति गर्ने नै भए त अनशनकाे तीन दिनभित्रै गर्न सक्थ्यौँ नि।”